आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
विरुध्दपक्ष ही सहकारी संस्था अधिनियम अन्वये नोंदलेली पत पुरवठा संस्था असून बँकींगचा व्यवसाय करते. विरुध्दपक्ष संस्थेने विविध ठेव योजना, प्रसिध्दी माध्यमातून जाहीर करुन, लोकांना त्यांच्याकडे ठेवी ठेवण्याकरिता प्रलोभने दर्शवून आकर्षित केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेमध्ये जमा रसीद द्वारे दि. 3/3/2010 रोजी रक्कम रु. 20,000/- 13 महिन्यांकरिता खाते क्र.726 अन्वये जमा केले व या बाबतची पावती क्र. 1831 दि. 3/3/2010 रोजीच तक्रारकर्त्याच्या नावाने देवून सदर रकमेवर 13 टक्के वार्षिक व्याजाप्रमाणे देय तारीख 3/4/2011 रोजी रुपये 22,817/- परत करण्याचे लिहून दिले होते. सदर ठेवीची मुदत संपल्यानंतर दि. 3/4/2011 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्पक्षाला व्याजाची मागणी केली असता, विरुध्दपक्षाने टाळाटाळ केली म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 13/4/2012 रोजी संस्थेच्या व्यवस्थापकांना कायदेशिर नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली. परंतु विरुध्दपक्ष यांनी ती न स्विकारता परत केली. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने देण्यात येणा-या सेवेमध्ये कमतरता व न्युनता दर्शवून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे मुदत ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम दि. 3/4/2011 रोजी मुदत संपल्यानंतर मिळणारी रककम रु. 22,817/- व त्यावर दि. 4/4/2011 पासून प्रत्यक्ष रक्कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 13 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थीक त्रासापोटी रु. 10,000/- व नोटीसचा खर्च रु. 1000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर 05 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब शपथेवर दाखल केला, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची ठेव कबुल केली आहे. विरुध्दपक्ष यांनी असे नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्ष हे संस्थेचे अध्यक्ष जुलै 2011 या कालावधीमध्ये झाले असून सदरहू केस मध्ये व्यवहार त्यांचे नियुक्तीचे पुर्वी झालेला आहे. सदरहू संस्था गेल्या 18 ते 20 महिन्यांपासून बंद आहे. संस्थेच्या माजी संचालक मंडळाच्या बेकायदेशिर कृत्यांची कार्यवाही करण्याची मागणी विरुध्दपक्षाने अगोदरच तालुका उपनिबंधक अकोला कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात केली आहे. संस्थेचे अंकेक्षण झालेले नाही. संस्थेचे कर्मचारी पगार मिळत नसल्यामुळे काम सोडून गेले आहेत, त्यामुळे संस्थेचा रेकॉर्ड विरुध्दपक्षाला अद्यावत करता येत नाही. सदरहू संस्थेत रक्कम शिल्लक नाही, रक्कम वसुली रखडल्यामुळे जमा झाली नाही. रक्कम आल्यावर पुर्ण रक्कम व्याजासकट परत करण्यात येईल करिता संस्थेला वेळ देण्यात यावा व तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सदर लेखी जबाब, विरुध्दपक्षाने शपथेवर दाखल केला आहे
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पुरसीस देवून प्रतीउत्तर द्यावयाचे नाही असे नमुद केले. विरुध्दपक्षाने शपथेवर पुरावा दाखल केला व तक्रारकर्त्यातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. सदर प्रकरणात दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन केले. तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला, परंतु विरुध्दपक्षाला वारंवार संधी देऊनही विरुध्दपक्षाने तोंडी युक्तीवाद केला नाही अथवा लेखी युक्तीवादही दाखल केला नाही. उपलब्ध दस्तांचा अभ्यास करुन काढलेल्या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाच्या वेळी विचार करण्यात आला.
1) विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे ठेवी ठेवल्याचे मान्य केले असल्याने, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ ग्राहक” असल्याबद्दल कुठलाही वाद नाही.
2) विरुध्दपक्षातर्फे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष व तालुका उपनिबंधक यांना प्रकरणात विरुध्दपक्ष म्हणून सहभागी करुन घेण्याचा विनंती अर्ज केला होता. परंतु सदर अर्ज मंचातर्फे फेटाळण्यात आला होता. विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात माजी अध्यक्ष व माजी संचालक मंडळाच्या बेकायदेशिर कृत्यांमुळेच सदर संस्था 18 ते 20 महिन्यापुर्वीच बंद पडली असून, पगार मिळत नसल्याने कर्मचारी संस्था सोडून गेले आहेत. त्यामुळे वसुली रखडली असून, संस्थेत रक्कम शिल्लक नाही. या सर्व कारणाने इच्छा असूनही विरुध्दपक्ष, तक्रारकर्त्याची रक्कम परत करु शकत नाही. त्यामुळे योग्य वेळ मिळाल्यास तक्रारकर्त्याची ठेव रक्कम व्याजासकट परत करण्यात येईल, असे विरुध्दपक्षाने नमुद केले. यावर तक्रारकर्त्याने त्याच्या युक्तीवादात असे म्हटले की, विरुध्दपक्षाचा सदरचा बचाव अव्यवहारीक आहे व असा बचाव कायद्यासमोर विरुध्दपक्षाला घेता येणार नाही.
3) दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याच्या विरुध्दपक्षाकडे ठेवी आहे व त्या व्याजासह परत करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाची आहे. परंतु संस्था बंद पडल्याने सध्याचे अध्यक्ष व व्यवस्थापक ठेवीदारांच्या ठेवी व्याजासह परत करु शकत नाही. सदर प्रकरण सन 2012 मध्ये दाखल झालेले असल्याने आधीच विरुध्दपक्षाला 2 वर्षांचा पुरेसा अवधी मिळालेला आहे. दरम्यानच्या काळात तालुका उपनिबंधकांनी काय कारवाई केली व संस्थेने किती रक्कम वसुल केली, याचा कुठलाही खुलासा विरुध्दपक्षाने केला नाही. सदर प्रकरण मंचासमोर सुरु असतांना मंचानेही तोंडी सुचना देवून तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचा परस्परात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. नंतर दोन्ही पक्षांच्या संयुक्त पुरसीस नुसार सदर प्रकरण लोक अदालत मध्येही ठेवण्यात आले. तरीही सदर प्रकरणात कुठलाही समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने सदर मंच यात अंतीम आदेश पारीत करीत आहे. दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रु. 20,000/- दि. 3/3/2010 ला गुंतवलेले दिसून येतात व त्यावर 13 टक्के व्याज विरुध्दपक्षातर्फे देण्यात येणार होते. त्यामुळे दि. 3/4/2011 ला तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडून रु. 22,817/- परत मिळणार होते ( दस्त क्र. अ 1) सदरची बाब विरुध्दपक्षालाही मान्य आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रु. 20,000/- दि.3/3/2010 ते 3/4/2011 पर्यंत दरसाल दरशेकडा 13 टक्के व्याजासह व त्यानंतर प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत दरसाल दरशेकडा 10 टक्के व्याजासह द्यावेत. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला द्यावे.
सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या रु. 20,000/- (रुपये विस हजार ) च्या ठेवीवर, रसीदवर नमुद केल्याप्रमाणे, दि. 3/3/2010 ते 3/4/2011 या कालावधीसाठी दरसाल दरशेकडा 13 टक्के व्याजानुसार द्यावेत व पुढे दि. 3/4/2011 ते प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत दरसाल दरशेकडा 10 टक्के व्याज आकारुन संपुर्ण रक्कम द्यावी.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावेत
- सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्रत प्राप्त दिनांकापासून 45 दिवसांचे आंत करावी.
- सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
( कैलास वानखडे ) (श्रीमती भारती केतकर ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्‍य सदस्या अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला
