::  नि का ल  प ञ   ::

       निशानी क्रं. 1 वर पारीत आदेश

(मंचाचे निर्णयान्वये, मनोहर गो. चिलबुले, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक :08/08/2013)

1)    सदर अर्जाची संक्षिप्‍त हकीकत येणेप्रमाणे-

       गैरअर्जदार ही लोकांकडून ठेवी स्विकारण्‍याचा व सभासदांना कर्ज देण्‍याचा व्‍यवसाय करणारी नोंदणीकृत सहकारी संस्‍था आहे. अर्जदाराने एआर/188/02 या दैनिक बचत खात्‍यात दररोज रुपये 1,000/- प्रमाणे 1 वर्षपर्यंत नियमीत रक्‍कम जमा केली.  वर्षाच्‍या मुदतीपुर्तीनंतर दिनांक 5 जुर्ले 2003 रोजी अर्जदारास व्‍याजासह रु.3,87,000/-देय झाली. अर्जदाराने सदर रकमेची गैरअर्जदाराकडे मागणी केली असता ती दिली नाही. 6 जुर्ले रोजी अर्ज केला असता सध्‍या संस्‍थेकडे रक्‍कम नाही, रक्‍कम उपलब्‍ध झाल्‍यावर तुम्‍हास पञाने कळवू असे सांगितले. परंतु त्‍यानंतर 6 महिने होऊनही रक्‍कम देण्‍याबाबत कोणतेही पञ पाठविले नाही आणि रक्‍कम दिली नाही. म्‍हणुन अर्जदाराने दिनांक 06/12/2003 रोजी पञ पाठवून रकमेची मागणी केली व दिनांक 20/04/2004, 10/10/2004, 06/06/2005, 25/12/2005, 23/11/2009 रोजी स्‍मरणपञे पाठवूनही गैरअर्जदाराकडुन कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी अर्जदाराने सहाय्यक निबंधक सह. संस्‍था, चंद्रपूर यांचेकडे तक्रार केली. त्‍यांनी गैरअर्जदारास पञ पाठवून स्‍पष्‍टीकरण मागविले. अर्जदाराने दिनांक 07/12/2009 रोजी पुन्‍हा गैरअर्जदारास पञ पाठवून पैशाची मागणी केली, परंतु उपयोग झाला नाही. जिल्‍हा उपनिबंधकाकडे तक्रार केल्‍यावर त्‍यांनी देखील सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी व अहवाल पाठवावा म्‍हणुन सहाय्यक निबंधकास पञ पाठविले. परंतु तरीही अर्जदारास गैरअर्जदाराकडुन रक्‍कम मिळाली नाही.

2.    दिनांक 18/12/009 रोजी गै.अ.ने अर्जदारास नोटीस पाठवून अर्जदाराची मागणी नाकारली. तसेच दिनांक 20/12/2010 च्‍या पञान्‍वये अर्जदारास कळविले की, खात्‍यात फक्‍त रुपये 200 जमा आहेत. गैरअर्जदाराने अर्जदाराविरुद्ध कर्ज वसुलीचे खोटे प्रकरण दाखल केले व त्‍यात वसुली प्रमाणपञ मिळवून अर्जदाराकडुन रक्‍कम वसुल केली. याबाबत अर्जदाराने ग्राहक तक्रार मंचात फिर्याद तसेच दिवाणी दावा दाखल केला होता. दावा खारीज झाला असून त्‍याविरुद्ध उच्‍च न्‍यायालयात अपिल प्रलंबित आहे. सदर अपिलचा निकाल अर्जदाराव्‍या बाजुने लागल्‍यास दैनिक बचत योजना खात्‍यातील नावे रकमेचा आपोआप साक्षमोक्ष लागेल व त्‍यासाठी तक्रार दाखल करावी लागणार नाही म्‍हणुन अर्जदाराने वाट पाहिली त्‍यामुळे यापूर्वी तक्रार दाखल केली नाही.

3.    गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे खात्‍यात केवळ 200 रुपये शिल्‍लक आहेत असे दिनांक 20/12/2010 च्‍या पञान्‍वये कळविले. तेव्‍हा सदर तक्रारीस कारण घडले आहे व म्‍हणुन तक्रार 2 वर्षाच्‍या आंत दिनांक 19/12/2011 रोजी दाखल केल्‍याने मुदतीत आहे परंतु जर तक्रार मुदतीत नाही असे न्‍यायालयाचे मत झाले तर दिनांक 23/12/2004 रोजी गैरअर्जदाराने खोटे कर्जप्रकरण दाखवून कर्जवसुलीच्‍याप्रकरणात बेकायदेशीररित्‍या अडवून अर्जदाराचे मानसिक संतुलन बिघडवून त्‍यास वरील प्रकरणात गुंतवून ठेवले त्‍यामुळे सदर तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाला. सदरचा विलंब पुरेशाकारणामुळे आणि गैरअर्जदाराच्‍या कृतीमुळे झाला असल्‍याने विलंब माफ करुन अर्जदाराने ग्राहक हक्‍क सरंक्षण कायद्याचे  कलम 12 प्रमाणे दाखल केलेली फिर्याद स्विकारावी अशी विनंती केली आहे.

4.    गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी निशानी 10 द्वारे सदर अर्जास तिव्र विरोध केला आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराने कधीही दररोज रुपये 1,000/- प्रमाणे त्‍यांचेकडे दैनिक बचत योजनेत पैसे जमा केले नाहीत व त्‍यापोटी रुपये 3,87,000/- दिनांक 5 जुर्ले 2003 रोजी अर्जदारास देणे नव्‍हते. अर्जदाराने गैरअर्जदार संस्‍थेकडुन घेतलेल्‍या कर्जाच्‍या वसुलीसाठी त्‍याच्‍या विरुद्ध महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियमाचे कलम 101 अन्‍वये  वसुलीची कारवाई करण्‍यात आली होती. सदर कारवाईमध्‍ये अर्जदाराने वसुली प्रमाणपञाप्रमाणे देय असलेली रक्‍कम द्यावी लागु नये म्‍हणुन खोटा बचाव घेतला. परंतु शेवटी त्‍याच्‍याविरुद्ध  दिनांक  03/10/2007  रोजी रुपये 157711 चे वसुली प्रमाणपञ मंजूर झाले आणि सदर वसुली प्रमाणपञाप्रमाणे जप्‍तीद्वारे अर्जदाराकडुन रक्‍कम वसूल करण्‍यात आली. तक्रारदाराने चिडुन सुड बुध्‍दीने गैरअर्जदार संस्‍थेविरुद्ध  ग्राहक हक्‍क सरंक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये तक्रार क्र 168/08 दाखल केली आणि त्‍यात संस्‍थेकडे रुपये 30,000/- मुदती ठेवीची रक्‍कम आहे ती व्‍याजासह मिळावी तसेच जप्‍ती करुन वसूल केलेली रक्‍कम मिळावी म्‍हणुन मागणी केली होती. अर्जदाराची सदर फिर्याद कोणत्‍याही पुराव्‍याशिवाय असल्‍याने ती दिनांक 31/03/2009 रोजी खारीज झाली. त्‍यानंतर वरीलप्रमाणेच रकमेच्‍या वसूलीसाठी अर्जदाराने स्‍पे.दिवाणी दावा क्रं.82/09 दाखल केला परंतु तो देखील दिनांक 26/08/2009 रोजी खारीज झाला. अर्जदाराने महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियमाचे कलम 101 अन्‍वये त्‍याच्‍या विरुद्ध चाललेल्‍या प्रदिर्घ कारवाईत जिल्‍हा उपनिबंधक चंद्रपूर, विभागि‍य सह आयुक्‍त नागपूर किंवा मा. उच्‍च न्‍यायालयासमोर त्‍याचे गैरअर्जदार संस्‍थेकडे रुपये 3,87,000/- घेणे आहेत  यासंबंधी एकही शब्‍द काढला नाही. एवढेच नव्‍हेतर ही कारवाई पूर्ण झाल्‍यावर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे रुपये 30,000/- मुदती ठेविच्‍या मागणीसाठी फिर्याद दाखल केली त्‍यात किंवा ती खारीज झाल्‍यावर जो दिवाणी दावा दाखल केला त्‍यात देखील त्‍याची संस्‍थेकडे रुपये 3,87,000/- घेणे बाकी आहे, असा चकार शब्‍द देखील काढला नाही. 2003 पासुन 2009 पर्यंत  तथाकथीत घेण असलेल्‍या रकमेसाठी अर्जदारासारखा कोर्टकारवाईत रमणारा माणूस चकार शब्‍दही काढणार नाही, ही बाब सामान्‍य व्‍यक्‍तीच्‍या नैसर्गिक व्‍यवहारा विरुद्ध म्‍हणुन अविश्‍वासनिय आहे. 

5.    अर्जदाराने फिर्यादीत कथन केल्‍याप्रमाणे त्‍याची तथाकथीत ठेवीची रक्‍कम रुपये 3,87,000/- दिनांक 5 जुर्ले2003 रोजी देय झाली होती आणि त्‍याने सदर रकमेची मागणी करुन देखील जर ती गैरअर्जदाराने दिली नाही तर सदर रकमेच्‍या वसुलीसाठीच्‍या कारवाईची 2 वर्षाची मुदत ज्‍या दिवशी सदर रक्‍कम देय झाली आणि ती देण्‍यास गै.अ.ने नकार दिला त्‍या दिनांक 5 जुर्ले 2003 पासुन सुरु होईल आणि 4 जुलै 2005 ला संपेल. म्‍हणुन अर्जदाराने दिनांक 19/12/2011  रोजी म्‍हणजे फिर्यादीस प्रथमतः कारण निर्माण झाल्‍यानंतर 8 वर्षे, 4 महिने, 14 दिवसांनी दाखल केलेली फिर्याद मुदतबाहय आहे.

6.    गैरअर्जदाराचे पुढे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराची रुपये 3,87,000/- रक्‍कम गैरअर्जदाराकडे कधीच नव्‍हती त्‍यामुळे त्‍याने सदर रकमेच्‍या मागणी बाबत कधीही पञव्‍यवहार केलेला नाही. संस्‍थेच्‍या नावाचा खोटा शिक्‍का तयार करुन सदर पञ संस्‍थेला मिळाल्‍याचा खोटा पुरावा निर्माण केला आहे. केवळ अशा पञ व्‍यवहारामुळे फिर्याद दाखल करण्‍यासाठीची मुळ मदत वाढू शकत नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने पाठविलेल्‍या नोटीसची तारीख किंवा अर्जदाराने पाठविलेल्‍या पञाची तारीख 20/10/2010 सदर फिर्याद दाखल करण्‍यास मुदत वाढ देवू शकत नाही.

7.    अर्जदाराने आपल्‍या अर्जात फिर्याद दाखल  करण्‍यास किती उशीर झाला याचा उल्‍लेख केला नाही, तसेच सदर विलंबाबाबत पुरेसे व योग्‍य स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही वसुलीच्‍या प्रकरणात गैरअर्जदाराने गुंतविले म्‍हणुन फिर्याद दाखल करण्‍यास 8 वर्षे, 5 महिने, 14 दिवस उशीर झाला हे अतर्क्‍य व अवास्‍तव विधान विलंब माफीचा न्‍यायालयाचे विवेकाधिन असलेला अधिकार गैरअर्जदाराचे विरुद्ध वापरण्‍यासाठी पुरेसे कारण नाही, म्‍हणुन विलंब माफीचा अर्ज खारीज करावा.

8.    अर्जदार व गैरअर्जदारांच्‍या परस्‍पर विरोधी विधानावरुन सदर अर्जावर निर्णय करण्‍यासाठी खालिल मुद्दे मंचापुढे विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष आणि त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.

              मुद्दे                                            निष्‍कर्ष

1)      अर्जदाराने दिनांक 5 जुर्ले 2003 रोजी देय असलेल्‍या          

रकमेच्‍या वसुलीसाठी दि. 19/12/2011 रोजी दाखल केलेली

फिर्याद मुदतीत आहे काय?                                 नाही.

2)      दिनांक 5 जुर्ले 2003 रोजी देय रकमेबाबत दि. 19/12/2011

रोजी फिर्याद दाखल करण्‍यासाठी झालेल्‍या विलंबाबाबत

अर्जदाराने पुरेसे व समर्थनिय कारण सिद्ध आहे काय ?           नाही.

3)      अंतिम आदेश काय?                                 अर्ज अंतीम आदेशा

                                                        प्रमाणे  नामंजूर.        

                                कारणमिमांसा

मुद्दा क्रं. 2 बाबत

9.    या क्षणी मंचाला फिर्यादीतील मजकूर विचारात घेवून फिर्याद मुदतीत आहे किंवा नाही आणि मुदतीत नसेल तर फिर्याद दाखल करण्‍यासाठी झालेला विलंब माफ करण्‍यासाठी पुरेसे व समर्थनिय कारण आहे काय ? या मर्यादित मुद्याचाच विचार करावयाचा असून फिर्यादीची फिर्याद खरी किंवा खोटी याचा विचार करावयचाचा नाही.

10.   ग्राहक सरंक्षण कायद्यातील मुदतीबाबत ची तरतुद कलम 24(अ) मध्‍ये खालिल प्रमाणे आहे.

                   “ (1)  The District forum, the State Commission or the National Commission shall

               not admit a complaint unless it is filed within two years forum the date on

              which the cause of action has arisen.

(2)    Not withstanding anything contained in sub-section (1), a complaint may be entertained after the period specified in sub-section (1),if the complainant satisfies the district Forum, the State Commission or the National Commission, as the case may be, that he had sufficient cause for not filing the complaint within such period :

PROVIDED that no such complaint shall be entertained unless the National

Commission, the State Commission or the District Forum, as the case may

be, records its reasons for condoning such delay. “

अर्जदाराचे अधिवक्‍ता यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, अर्जदाराचे दैनिक बचत खात्‍याची मुदतपुर्ती रक्‍कम रुपये 3,87,000/- त्‍यास गैरअर्जदाराकडून दिनांक 5 जुलै 2003 रोजी देय झाली ती रक्‍कम मागण्यासाठी तो प्रथमतः 5 जुलै 2003 रोजी गैरअर्जदाराकडे गेला परंतू त्‍यांनी रक्‍कम दिली नाही. त्‍यानंतर दिनांक 6 जुलै 2003 रोजी पञ व त्‍यानंतर 2009 पर्यंत स्‍मरणपञे पाठविली तसेच सहकार खात्‍याचे सहा. निबंधक व सहनिबंधक यांचेकडे वारंवार तक्रारी व पञव्‍यवहार केला, परंतू गैरअर्जदाराने मुदतपूर्ती रक्‍कम दिली नाही याउलट 18/12/2009 रोजी यादी निशानी क्र. 5 सोबतचा दस्‍त क्र. 25 ही नोटीस पाठविली व प्रथमतः त्‍यात अर्जदाराचे बचत खाते क्र एआर/188/02 मध्‍ये रुपये 3,83,000/- जमा असल्‍याचे नाकारले. तसेच दस्‍त क्र. 37 प्रमाणे पाठविलेल्‍या 20/12/2010 च्‍या पञात सदर बचत खात्‍यात केवळ रुपये 200 शिल्‍लक असल्‍याचे कळवून अर्जदारास देय रक्‍कम नाकारली. म्‍हणून सदर फिर्यादीस कारण प्रथमतः 20/12/2010 रोजी घडले असल्‍याने     दि. 19/12/2011 रोजी दाखल फिर्याद 2 वर्षाच्‍या आंत असल्‍याने मुदतीत आहे. त्‍यांच्‍या युक्‍तीवादाचे पृष्‍ठर्थ खालिल न्‍यायनिर्णयांचा दाखला दिला आहे.

  1. 1992-EQ-(BOM)-0-349

     Jagdish Kaur Sardar Mulkhasing Vs. New India Assurance Co. Ltd.

11.    सदर प्रकरणात दिनांक 11/04/1984 रोजी झालेल्‍या अपघातात अर्जदाराचा ट्रक क्षतीग्रस्‍त झाला होता. अर्जदाराने रुपये 1,36,000/- ची नुकसान भरपाई मागणी इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे केली होती. इंन्‍शुरन्‍स कंपनीने नियुक्‍त केलेल्‍या सर्व्‍हेअरने तपासणी करुन नुकसान भरपाई रुपये 79,019/- निश्‍चीत केली. सदर नुकसान भरपाई संबंधाने दोन्‍ही पक्षात बरेच वर्षे पञव्‍यवहार चालला. दिनांक 27/7/1990 च्‍या पञान्‍वये विमा कंपनीने अर्जदारास कळविले की, त्‍यांचा विमा क्‍लेम विभागीय कार्यालयाकडे अभिप्रायासाठी पाठविला आहे. दिनांक 04/09/1990 रोजी विमा कंपनीने अर्जदारास पञ पाठवून कळविले की, त्‍यांनी आवश्‍यक बाबींची पुर्तता न केल्‍याने विमा क्‍लेम नामंजूर केला आहे.

12.   वरील सर्व बाबींचा विचार करुन मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने असा निर्णय दिला की, विमा कंपनीकडे अर्जदाराचा विमा क्‍लेम पाठविल्‍यानंतर विमा कंपनीने त्‍यावर निर्णय घेण्‍यासाठी विलंब केला व म्‍हणून विमा कंपनीने अर्जदारास क्‍लेम नामंजूर केल्‍याचे कळविले तेव्‍हा दिनांक 04/09/1990 रोजी फिर्याद दाखल करण्‍यास कारण घडल्‍याने फिर्याद मुदतीत आहे.मा उच्‍च न्‍यायालयाने याबाबत नोंदविलेला अभिप्राय पुढील प्रमाणे

     “  4)    Shri Mokshi , the learned Advocate for the opposite party raised two legal points

         about the maintainability of the complaint. The first point is about the limitation.

         It is true that the claim in this complaint appears to be state as the incident in

         question occurred on 11 – 4 -1984  . But considering the correspondence on

         record, the matter remained for consideration party till 1990. Useful reference can

         be made to a letter dated 27 -7 – 1990 from the opposite party in which it is

         clearly written that the claim filed is sent to the Divisional Office. It is also stated

         therein that further action will be taken in that matter at the earliest. This clearly

         shows, coupled with correspondence on record that till the year 1990, the claim of

         the complaint was under consideration. It is, therefore, wrong on the part of the

         Insurance Company to raise the objection  of Limitation.”

2) 2010 DGLS (Soft) 2086 : 2011 AIR SC 212 V.N. Shrikhande Vs. Anita Sena Fernandes.

            सदर प्रकरणात Medical Negligence  संबंधाने  ‘Discovery Rule’ चा उहापोह केला असून सदरचा सिध्‍दांत पुढील शब्‍दात सांगितला आहे.

                 ‘Therefore , where a foreign object has negligently been left in the patient’s

          body, the Statute of Limitations will not begin to run until the patient could

         have reasonably discovered the malpractice, - ( Emphasis added) “

माञ सदरचा सिध्‍दांत वरील प्रकरणांत लागू करता येणार नाही असा निर्वाळा मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिला आहे. कारण सदर प्रकरणातील फिर्यादी ही गोवा येथे शासकिय रुग्‍णालयात नर्स म्‍हणून कार्यरत होती. तिच्‍यावर गैरअर्जदाराने 26/11/1993 रोजी शस्‍ञक्रिया केली. त्‍यानंतर फिर्यादी आपल्‍या गावी गेली. शस्‍ञक्रिये दरम्‍यान कापडाचा बोळा पोटात राहिल्‍याने तिचे पोटात तिव्र वेदना झाल्‍या तर तिने ताबडतोब गैरअर्जदाराची भेट घेवून तिला होणारा ञास सांगावयास पाहिजे होता. असे झाले असते तर झालेल्‍या चुकीचे वेळीच निदान झाले असते आणि चुक सुधारण्‍यासाठी पुन्‍हा ऑपरेशन करुन फिर्यादीस ञासातुन मुक्‍त करता आले असते. 26/11/1993 रोजी झालेल्‍या त्‍या ऑपरेशनमधील चुकीमुळे होणा-या ञासाची जाणीव तिला ऑपरेशन नंतर थोडयाच दिवसात होवून देखील तीने त्‍याबाबत काहीही हालचाल केली नाही. माञ 9 वर्षांनी 2002 साली लिलावती हॉस्‍पीटल मध्‍ये तपासणीसाठी गेली व 25/10/2002 रोजी पूर्वीचे ऑपरेशन उघडून पोटात राहीलेले कापडाचे बोळे काढण्‍यात आले. सरकारी दवाखान्‍यात नर्स म्‍हणून कार्यरत असलेल्‍या अर्जदाराची ही कृती सर्वसामान्‍य माणसाच्‍या नैसर्गिक कृती विरुद्ध आहे. तिला 1993 च्‍या ऑपरेशन मध्‍ये काही तरी चुक झाली आहे याची जाणीव थोडयाच दिवसांत झाली असल्‍याने सदर चुकीबद्दल गैरअर्जदाराविरुद्ध कारवाई करण्‍यास कारण 1993 सालीच घडले, परंतू फिर्यादीने सदरची फिर्याद 19/10/2004 रोजी म्‍हणजे पहिल्‍या ऑपरेशननंतर 11 वर्षांनी दाखल केली असल्‍याने ती मुदतबाह्य आहे. फिर्यादीस कारण दिनांक 25/10/2002 रोजी लिलावती रुग्‍णालयात दुसरे ऑपरेशन करुन फिर्यादीचे पोटात राहीलेले कापडाचे बोळे काढले तेव्‍हा घडले या गृहीतावर दि.19/10/2004 रोजी दाखल केलेली फिर्याद मुदतीत आहे हा राष्‍ट्रीय आयोगाचा निर्णय चुकीचा असल्‍याचे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे.

3) 2009 DGLS (Soft) 2003  SUPREME COURT  : (2009(3) SCC 525)

Commissioner Nagar Parishad Bhilwada  Vs. Labour Court Bhilwada and others.

13.   सदर प्रकरणांत मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे म्‍हटले आहे की, विलंब माफीच्‍या अर्जाचा विचार करतांना विलंब माफीस पुरेसे कारण आहे किंवा नाही याचाच विचार करणे आवश्‍यक आहे. प्रकरणाच्‍या गुणवगुणांचा विचार करुन (Considering Merits) त्‍यावरुन विलंब माफीचा अर्ज खारीज करु नये.

14.   गै.अ.चे अधिवक्‍ता यांनी युक्‍तीवादात असे प्रतिवादन केले की,

अर्जदाराचे कथनानुसार तथाकथित ठेवीची रक्‍कम 5 जुलै 2003 रोजी देय होती व ती अर्जदाराने मागणी केली असता गै.अ.ने नाकारली. गै.अ.ने रक्‍कम देण्‍याचे नाकारल्‍याची तथाकथित घटना 5 जुले 2003 रोजी घडल्‍याने सदर नकारा पासून 2 वर्षाचे आंत म्‍‍हणजे 5 जुलै 2005 चे आंत फिर्याद दाखल करावयास पाहिजे होती. परंतू सदरची फिर्याद 19/12/2011 रोजी म्‍हणजे गै.अ.चे तथाकथित नकारानंतर 8 वर्षे 5 महिणे 14 दिवसांनी दाखल केली असल्‍याने मुदतबाहय आहे.

15.   त्‍यांनी पुढे असा युक्‍तीवाद केली की, अर्जदाराने सदर केलेल्‍या 1) जगदिशकुमार सरदार मुलखसिंग –वि- न्‍यु इंडिया इन्‍शुरंन्‍स कं.लि. या प्रकरणात गै.अ.इन्‍शुरन्‍स कंपनीने 27/07/1990 च्‍या पञाने प्रस्‍ताव विचाराधिन असल्‍याचे कळविले होते, म्‍हणून तो पर्यंत फिर्यादीस कारण निर्माण झाले नव्‍हते. त्‍यानंतर प्रथमतःच 08/09/1990 रोजी क्‍लेम नामंजूर केल्‍याचे कळविले म्‍हणून त्‍यादिवशी फिर्यादीस कारण घडल्‍याचे  मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने ठरविले आहे. मंचासमोरील प्रकरणात गै.अ.ने अर्जदाराची मागणी विचाराधिन असल्‍याचे कधीही कळविले नसल्‍याने फिर्यादीस कारण गै.अ.ने फिर्यादीस पाठविलेल्‍या दि.18/12/2009 च्‍या नोटीस मुळे किंवा दि.20/10/2010 च्‍या पञामुळे निर्माण होवू शकत नाही.

16.   अर्जदारातर्फे सादर केलेल्‍या (2) 2010 DGLS (Soft) 2086 : 2011 DIR (SC) 212, V.N. Shrikhandi Vs. Anita Sena Fernandes या प्रकरणात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे म्‍हटले आहे की, अर्जदाराचे ऑपरेशन गै.अ.ने 1993 मध्‍ये केले त्‍यानंतर तिच्‍या पोटात तिव्र वेदना होवू लागल्‍या. अर्जदार सरकारी इस्पितळात नर्स होती तिला सदरचा ञास ऑपरेशन मधील चुकीमुळे होत असल्‍याची जाणीव व्‍हावयास पाहिजे होती व तीने त्‍वरीत ऑपरेशन करणा-या डॉक्‍टरला ही बाब सांगावायास पाहिजे होती. परंतु तिने 2002 पर्यंत काहीही केले नाही 2002 मध्‍ये दुस-या डॉक्‍टरकडे तपासणी केली तेव्‍हा पहिल्‍या ऑपरेशनच्‍या वेळी चुकीने कापडाचे बोळे पोटात राहील्‍याचे निर्देशनास आले आणि दुसरे ऑपरेशन करुन ते काढण्‍यात आले. अर्जदारास ऑपरेशन नंतर पोटात तिव्र वेदना 1993 मध्‍येच जाणवू लागल्‍या होत्‍या म्‍हणून फिर्याद दाखल करण्‍याचे कारण 1993 मध्‍येच घडले असल्‍याने दुस-या ऑपरेशन नंतर 2 वर्षाचे आंत 2004 मध्‍ये दाखल केलेली फिर्याद मुदत बाहय आहे.

17.   वरील न्‍यायनिर्णयाचा कोणताही लाभ अर्जदारास मिळत नाही, तर वरील प्रकरणा प्रमाणे सेवेतील तथाकथीत ञुटी 5 जुलै 2002 साली अर्जदाराचे लक्षात आल्‍याने फिर्यादीस कारण 2002 सालीच घडले व म्‍हणून 2011 साली दाखल फिर्याद ही मुदतबाहय आहे या गै.अ.च्‍या म्‍हणण्‍याला सदर न्‍याय निर्णयाने पुष्‍टीच मिळते.

18.   अर्जदाराने सादर केलेल्‍या (3) 2009 DGLS (Soft) 2003 Commissioner Nagar Parishad Bhilwada  Vs. Labour Court Bhilwada या प्रकरणात विलंब माफीच्‍या अर्जावर विचार करतांना प्रकरणाच्‍या गुणवगुणावर निर्णय करु नये एवढाच मुद्दा असून अर्जदारास फिर्याद दाखल करण्‍यासाठी मुदतवाढ मिळण्‍यास त्‍या निकालाचा कोणतीही मदत होत नाही.

19.   त्‍यांनी युक्‍तीवादात पुढे सांगितले की, एकदा दाव्‍यास कारण घडले कि, दोन्‍ही पक्षात झालेल्‍या पञव्‍यवहारामुळे दाव्‍यास नव्‍याने कारण घडत नाही व त्‍यामुळे दावा दाखल करण्‍यास ठरलेली मुदत पञव्‍यवहारामुळे वाढत नाही.

20.   त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ खालील न्‍यायनिर्णयांचा आधार घेतला आहे.  

1) I (2012) CPJ 552 (NC)

    Annu Enterprises India Vs. Haryana urban Dev.Authority & ors.

सदर प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रमाणे मत नोंदविले आहे.

“Mere entering into correspondence with Ops dose not extend period

 of Limitation . If complainant was aggrieved, he could have filed

complainant within two years after obtaining possession. Subsequent

correspondence between parties is not be taken as recurring cause of

action to seek remedy  of Act, 1986.”

2)  I (2010) CPJ 99 (NC)

    Development Authority & Anr. Vs. Krishan Pal Chandar

सदर प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रमाणे निरिक्षण नोंदविले आहे.

          “ Complainant remaind silent for 2 Years. Did not deposit balance amount

            dispite offer made on 03/05/1994. Cause of action arose on 03/05/1994.

            Complainant  did not agitate his rights till filing of complaint on

            20/09/1996. Limitation for filing complaint expired.”

3) II (2009) CPJ 29 (SC)

    State Bank of India Vs. B.S. Agriculturel Industries (1)

सदर प्रकरणात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालील प्रमाणे निरिक्षण नोंदविले आहे.

“ Complainant carrying business of manufacturing and supply, sent

  bills to bank for collection of payment and remittance of proceeds .Instructed

  bank to return document if not honoured by drawee by June 7, 1994. Cause

             of action accrued on June 7, 1994, when complaint neither received demand

             draft, nor documents .Limitation began to run from June, 1994.Complaint

             filed on May 5, 1997, apparently time barred. Letters sent to bank and bank’s

             reply is of no help to complaint . Limitation cannot be extended by Banks Reply .”

21.   मंचा समोरील प्रकरणाची वस्‍तुस्थिती आणि वरील न्‍यायनिर्णयांचा सर्वकष विचार करता 5 जूलै 2005 रोजी अर्जदाराची ठेवीची रक्‍कम रु. 3,87,000/- देय झाली व ती त्‍याने मागितली असता गै.अ.ने दिली नाही, त्‍या दिवशी सदर फिर्यादीस कारण घडले आहे. त्‍यानंतर अर्जदाराने जरी सदर रक्‍कम मिळावी म्‍हणून गै.अ.कडे तथाकथित पञव्‍यवहार केला किंवा सहाय्यक निबंधक आणि जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था चंद्रपूर यांच्‍याकडे तक्रार केली असेल आणि दि.18/12/009 रोजी गै.अ.ने अर्जदारास नोटीस देवून त्‍याची कोणतीही रक्‍कम देय नाही आणि त्‍याने खोटया तक्रारी करणे थांबवावे असे कळविले असेल तसेच 20/12/2010 रोजी पञ पाठवून अर्जदाराचे खात्‍यात केवळ रु.200/-असल्‍याचे कळविले असेल तरी अशा पञव्‍यवहारामुळे दि.5 जूलै 2003 रोजी प्रथमतः निर्माण झालेले फिर्यादीचे कारण पुढे जात नाही. दि.5 जूलै 2003 रोजी फिर्याद दाखल करण्‍यास कारण घडले याची अर्जदारास पूर्ण जाणिव असूनही त्‍याने 2 वर्षाचे आत फिर्याद दाखल न करता 19/12/011 पर्यंत 8 वर्षे 04 महिने 14 दिवस कालापव्‍यय केला असल्‍याने सदरची फिर्याद मुदत बाहय आहे. म्‍हणून मुद्दा क्रं. 1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

मुद्दा क्रं. 2 बाबत –

22.   अर्जदाराचे अधिवक्‍ता यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, जर फिर्याद  मुदतीत नाही असे मंचाचे मत झाले तर फिर्याद दाखल करण्‍यास झालेला विलंब हेतूपूर्वक झालेला नसून अर्जदाराने गै.अ.शी व सहकार खात्‍याशी जो पञव्‍यवहार करुन दाद मागण्‍यात वेळ खर्ची घातला त्‍यामुळे तसेच गै.अ.ने अर्जदाराविरुध्‍द वसूलीचे खोटे प्रकरण दाखल करुन अर्जदाराचे मानसिक संतुलन बिघडवून त्‍यास अन्‍य न्‍यायालयीन कारवाईत गुतवून ठेवल्‍याने झाला म्‍हणून विलंब माफ करुन फिर्याद दाखल करुन घ्‍यावी.

23.   गै.अ.चे वकिलांनी यास विरोध करतांना असे प्रतिवादन केले की, विलंब माफी ही फिर्यादीचा अधिकार नसून मंचाने वापरावयाचा विवेकाधिकार आहे.

24.   या प्रकरणात फिर्यादी याचे विरुध्‍द गै.अ.ने कर्जाच्‍या वसूलीसाठी प्रकरण दाखल केले होते ते प्रकरण उच्‍च न्‍यायालया पर्यंत गेले आणि फेरचौकशी होवून अर्जदाराकडून गै.अ.ने कर्ज रककमेची वसूली केली आहे. त्‍यानंतर 2008 साली अर्जदाराने त्‍याचे गै.अ.कडे रु.30,000/- मुदती ठेवीचे घेणे आहे तसेच वसूली प्रकरणातील रक्‍कम परत मिळवी म्‍हणून फिर्याद दाखल केली ती खोटी असल्‍याने खारीज झाली. सदरची फिर्याद दाखल करे पर्यंत कोणत्‍याही न्‍यायालयातील प्रकरणात अर्जदारास दैनिक ठेव योजनेचे रु.3,87,000/- गै.अ.कडून घेणे आहेत याचा उल्‍लेख केलेला नाही. मुदत बाहय फिर्याद मुदतीत आणण्‍यासाठी गै.अ.शी पञव्‍यवहार केल्‍याचा खोटा पुरावा निर्माण करुन खोटी फिर्याद दाखल केली आहे. मुदतीचे आत फिर्याद का दाखल केली नाही याचे कोणतेही समर्थनिय कारण दिले नाही. अशा परिस्थितीत न्‍यायालयाच्‍या विवेकाधिन अधिकाराचा वापर करुन विलंब माफीचा अर्ज मंजूर केल्‍यास गैरअर्जदारास प्राप्‍त झालेल्‍या कायदेशिर अधिकारास बाधा निर्माण होईल. त्‍यांच्‍या युक्‍तीवादाचे समर्थनार्थ खालील न्‍यायनिर्णयांचा हवाला दिला आहे.

1)  2012 NCJ 854 (NC)

      P.Sivasankaran Vs. Satish Waman Patkar

सदर प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रमाणे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णयाचा दाखला दिला आहे.

           In Ram Lal and Ors. Vs. Rewa Coalifields Ltd. AIR 1962 Supreme Court 361, it has been observed;

“ It is, however, necessary to emphasize that even after sufficient

cause has been shown a party is not entitled to the condonation of

delay in question as a matter of right. The proof of a sufficient

cause is a discretionary jurisdiction vested in the Court by S.5. If

sufficient cause is not proved nothing further has to be done;

the application for condonation has to be dismissed on that ground

alone. If sufficient cause is shown then the Court has to enquire

whether in its discretion it should condone the delay. This aspect

of the matter naturally introduces the consideration of all relevant

facts and it is at this stage that diligence of party or its bona

fides may fall for consideration; but the scope of the enquiry

while exercising the discretionary power after sufficient cause is

shown would naturally be limited only to such facts as the

Court may regard as relevant.”

2) 2012 NCJ 129 (NC)

Shivdharshan Builders & Devlopers Vs. Sanjiv Somaj Barai सदर प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रमाणे निरिक्षण नोंदविले आहे.

 It Is well Settled  that “sufficient cause” for non appearance in each case, is a question of fact, Delhi High Court in New Bank of India Vs. M/s Marvels (India) 93 (2001) DLT 558, has held;

“ No doubt the words “sufficient cause” should receive liberal

 construction so as to advance substantial justice. However,

when it is found that the applicant were most negligent in defending

the case and their non-action and want of bona fide are clearly imputable,

the Court would not help such a party. After all “ sufficient cause” is an

elastic expression for which no hard and fast guide-lines can be given

            and Court has to decide on the facts of each case as to whether the

            defendant who has suffered ex-parte decree has been able to satisfactorily

            show sufficient cause for non appearance and in examing this aspect

 cumulative effect of all the relevant factors is to be seen.”                 

25.   वरील प्रमाणे या प्रकरणातील सर्व परिस्थिती आणि न्‍यायालयीन निरिक्षणे विचारात घेता या फिर्यादीस कारण 5 जुलै 2003 रोजी घडून देखील 2 वर्षाचे आत फिर्यादीने फिर्याद दाखल केलेली नाही म्‍हणून ती मुदत बाहय असून त्‍यासाठी अर्जदाराने घालविलेला 8 वर्षे 5 महिने 14 दिवसाचा विलंब असाधारण आहे. अशा विलंबासाठी त्‍या काळात अर्जदाराने गै.अ. कडे केलेला तथाकथित एकतर्फा पञव्‍यवहार व त्‍यासाठी गै.अ. कडून न मिळालेले प्रत्‍युत्‍तर किंवा अर्जदारा विरुध्‍द गै.अ.ने दाखल केलेली वसूलीची कारवाई हे एवढा प्रदिर्घ कालावधीचा विलंब माफीसाठी समर्पक व समर्थनिय कारण ठरु शकत नाही. म्‍हणून अशी विलंब माफी मिळण्‍यास अर्जदार पाञ नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र 2 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

      वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

                             अंतीम आदेश  

1)                      अर्जदाराचा फिर्याद दाखल करण्‍यासाठी झालेल्‍या

       विलंब माफीचा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात येते.

2)                      अर्जदाराने गैरअर्जदारास सदर प्रकरणाचा खर्च

       रु.1,000/- एक महिन्‍याचे आत द्यावा.

3)                      निर्णयाची प्रत अर्जदार व गैरअर्जदार यांना विनामुल्‍य

       पाठवावी.

चंद्रपूर.

दिनांक - 08/08/2013