तक्रार क्रमांक :- CC/2018/301
तक्रार दाखल दिनांक :- 29/12/2018
नोटीस प्राप्‍त दिनांक :- 16/02/2019
तक्रार निकाल दिनांक:- 30/08/2022
बळवंतराव उत्‍तमराव देशमुख,
वय : 48 वर्षे, धंदा : शेती,
रा. शेबाळपिंप्री, ता. पुसद जि.यवतमाळ
..तक्रारकर्ता
-विरुध्‍द–
- भारतीय कृषी विमा कंपनी
तर्फे विभागीय व्‍यवस्‍थापक,
20 वा मजला, स्‍टॉक एक्‍चेंज टॉवर,
दलाल स्‍टीट फोर्ट, मुंबई–23.
- शाखा व्‍यवस्‍थापक,
दि यवतमाळ जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक मर्या.
शाखा शेबळपिप्री, ता. पुसद जि.यवतमाळ.
- जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,
यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ ..विरुध्‍दपक्ष
तक्रारकर्त्‍यातर्फे :- अॅड. व्‍ही. जी. पाटील
विरुध्‍दपक्ष क्र 1 तर्फे :- अॅड. एस.के. ओसवाल
विरुध्‍दपक्ष क्र 2 तर्फे :- अॅड. धात्रट
विरुध्‍दपक्ष क्र 3 तर्फे :- एकतर्फी
( कथन व्‍दारा :- हेमराज एल. ठाकुर)
पारीत दिनांक 30/08/2022
01. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अंतर्गत, विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या विरुध्‍द दाखल केला आहे.
02. तक्रारदाराच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा आहे की :-
तक्रारदार हा वर नमुद पत्त्‍यावर राहत असून, तक्रारदाराच्‍या नावे मौजा शेबाळपिंप्री, ता. पुसद, जि. यवतमाळ येथे शेत गट क्रमांक 51 मधील, क्षेत्रफळ 1 हे एवढी शेतजमीन आहे. तक्रारदाराने 1 हे हया शेतीमध्‍ये सोयाबीन पिकाची पेरणी करून शासन निर्णय क्र प्रपीवियो-2017/प्र.क्र.1/11-अ दि. 20 जुन 2017 या नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा कार्यक्रम अंतर्गत हवामानावर आधारीत सोयाबीन पीक विमा सन 2017 मध्‍ये विरूध्‍दपक्ष क्र 1 यांच्‍याकडे काढला होता. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेनुसार सन 2017 मध्‍ये सरकारने शेतक-यांच्‍या कल्‍याणासाठी सदरील योजना राबवली हवामानातील प्रतिकृल परिस्‍थीती जसे दुष्‍काळ, पावसातील खंड, कीड, रोग नैसगिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट चक्री वादळ, पुर भुस्‍ख्‍लन इत्‍यादी बाबीमुळे पिकाच्‍या उत्‍पनात जर घट झाली अशा आपत्‍तीपासुन शेतक-यांना होणा-या आर्थीक नुकसानी पासुन संरक्षण मिळावे म्‍हणुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली आहे. तक्रारदाराने विरूध्‍दपक्ष क्र 2 यांच्‍याकडे दि.28/07/2017 रोजी रू, 800/- भरून सोयाबीन पिकांचा पिकविमा काढला होता. तक्रारदाराने विमा रक्‍कम पिकविमा अर्ज सातबारा होल्‍डींग, पेरा प्रमाणीतपत्रासहित भरून विरूध्‍दपक्ष क्र 2 यांच्‍याकडे दाखल केली व विरूध्‍दपक्ष क्र 1 यांच्‍याकडे सोयाबीन या पिकाचा पिकविमा काढला आहे. तसेच सदरील सोयाबीन पिकविमा संरक्षित कालावधी पुरेसा आवश्‍यक तेवढा पाऊस पडला नाही (पावसाचा खंड) त्‍यामुळे शेतातील सोयाबीन पिक आले नाही व शेतक-याच्‍या अपेक्षीत उत्‍पन्‍नात 70 ते 80 टक्‍के घट झाली आणि योग्‍य प्रमाणात उत्‍पन्‍न मिळाले नाही, तसेच झालेला खर्च सुध्‍दा निघाला नाही. तक्रारदाराचे उबंरठा उत्‍पादन 70 ते 80 टक्‍के पेक्षा कमी आलेले आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत पिकाचे नुकसान झालेले असतांना संपुर्ण विमा संरक्षीत रक्‍कम विरूध्‍दपक्ष यांनी दिलेली नाही. तसेच विरूध्‍दपक्ष क्र 1 यांनी शेबळपिंप्री या महसुल मंडळात व पुसद तालुक्‍यात नुकसानभरपाई निश्चित करण्‍यासाठी त्रयस्‍थ संस्‍थेचे स्‍वंयचलित हवामान मापक यंत्र बसलेले आहे. परंतु ते भारतीय हवामान विभाग भारत सरकार यांच्‍या नियमाच्‍या व निकषाच्‍या विपरीत बसवलेले आहे. त्‍यामुळे चुकीच्‍या नोंदीवरून व योजने अंतर्गत पिक कापणी प्रयोगाव्‍दवारे मिळणारे उत्‍पनाचे अंदाज हे अचुक व दिलेल्‍या काल मर्यादेत प्राप्‍त करणे त्‍याकरीता महसुल मंडळ, तालुका व जिल्‍हा नुसार नियोजित पिक कापणी प्रयोग करणे व शासनास उंबरठा उत्‍पादनाबाबत कळविणे या बाबीं योजनेअर्तंगत बधंनकारक असतांना शेबांळप्रिंपी महसुल मंडळात कोठेही एकही पिक कापणी प्रयोग घेतलेले नाही. त्‍यामुळे चुकीच्‍या नोंदीवरून अल्‍पप्रमाणात नुकसान भरपाई देण्‍यात आली. पंरतु शेंबाळपिप्री महसूल मंडळाचे उंबरवठा उत्‍पादन हे 70 ते 80 टक्‍के पेक्षा कमी आल्‍यामुळे, सदर मंडळातील शेतक-यांना पुर्ण संरक्षित सोयाबीन पिक विमा प्रती हेक्‍टरी रक्‍कम 40,000/- मिळण्‍यास पात्र असतांना अल्‍पप्रमाणात पीकविमा देवुन शेतक-यांना सोयाबीन पिक विमा देण्‍याचे नाकारून सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आणि स्‍वत:च्‍या फायदयासाठी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करून शेतक-याची आर्थीक फसवुणक केली. तसेच सोयाबीन पिकविमा संरक्षण कालवधी हा पेरणी पासुन काढणी पर्यंत असा आहे. सोयाबीन पिक हे चार ते साडेचार महिन्‍याचे म्‍हणजे साधारण 30 आक्‍टोबर पर्यंत काढणी होते या कालावधीनंतर 30 दिवसाच्‍या आत पीकविमा रक्‍कम देणे बंधनकारक असतांनाही विरूध्‍दपक्ष पिकविमा रक्‍कम दिलेली नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रारअर्ज दाखल करून विंनती केली की, तक्रारकर्तीस सोयाबीन या पिकाच्‍या संपुर्ण संरक्षीत विमा रककम रू. 40,000/- जमीन क्षेत्र 1 हे साठी विमा संरक्षण कालावधी संपल्‍यापासुन 15 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचे व मानसिक, आर्थीक व शाररिक त्रासापोटी म्‍हणुन रू.10,000/-, तसेच दावा खर्च रक्‍कम रूपये 10,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावा, अशी विनंती केली आहे.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचे लेखीजवाबातील कथन असे आहे की :-
विरुध्‍दपक्षाने लेखी जवाब निशाणी क्रमांक वर दाखल केला असून त्‍यात असे नमूद आहे की, तक्रारदाराने तक्रारीमध्‍ये उल्‍लेख केलेला शासन निर्णय क्र प्रपिवियो 2017/प्र.क्र.1/1111-अ दि.20 जुन 2017 हा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2017 चा असुन त्‍यामध्‍ये हवामानावर आधारित योजनेचा समावेश नाही. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत नुकसान भरपाई ही शासनाने निर्धारित केलेल्‍या विमा क्षेत्र घटकातील पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्‍ध झालेल्‍या उत्‍पन्‍नाच्‍या सरासरी आकडेवारी वर आधारित असेल. जर एखादया निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्‍यावर्षाचे दर हेक्‍टरी सरासरी उत्‍पन्‍न उंबरठा उत्‍पन्‍नापेक्षा कमी आले, तर त्‍या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतक-याचे नुकसान झाले गृहीत धरण्‍यात येईल. एका विमा घटकातील उंबरठा उत्‍पन्‍न किंवा हमी उत्‍पन्‍न हे सर्व पिकांसाठी मागील 7 वर्षाचे (नैसर्गिक आपत्‍ती/दुष्‍काळ इ. 2 वर्ष वगळुन किमान 5 वर्षाचे उत्‍पन्‍न) सरासरी उत्‍पन्‍न जोखीमस्‍तर असेल. या योजनेअंतर्गंत सर्व पिकासाठी 70 टक्‍के समान जोखीमस्‍तर निश्चित करण्‍यात आला होता. उंबरठा उत्‍पन्‍न निश्‍चीत करणेसाठी मागील 7 वर्षातील नैसर्गिक/दुष्‍काळ इत्‍यादीची 2 वर्ष वगळुन किमान 5 वर्षाचे पिकाचे सरासरी उत्‍पन्‍न विचारात घेण्‍यात येते. तसेच तक्रारदाराची पात्र विमा रक्‍कम त्‍यांच्‍या बँकेकडे जमा केलेली आहे त्‍याचा तपशील खालीलप्रमाणे-
पीक | महसुल मंडळ | विमा संरक्षित रक्‍कम रू (प्रती हेक्‍टर) | शेतकरी विमा हप्‍ता रू (प्रती हे.) | चालु हंगाम उत्‍पन्‍न कि/हे. | उंबरठा उत्‍पन्‍न कि/हे | पात्र नुकसान भरपाई (विमा संरक्षित रक्‍कमेच्‍या टकके) | पात्र नुकसान भरपाई रू. (प्रति हे.) |
सोयाबीन | शेंबाळपिंप्री | 40,000/- | 800/- | 847.2 | 888 | 4.59 | 1837.83 |
वर नमद आकडेवारी वरून हे स्‍पष्‍ट होते की हे विरुध्‍दपक्ष योजनेची अंमलबजावणी ही योजनेतील तरतुदीप्रमाणे योग्‍य रीतीने करतात, तसेच राज्‍य शासनाच्‍या अहवालानुसार सर्व पात्र विमा रक्‍कम/नुकसान भरपाई रक्‍कम ही विविध वित्‍तीय संस्‍थाकडे बँक /शेतक-यांच्‍या खात्‍यावर जमा केली आहे. त्‍यामुळे या विरुध्‍दपक्षाचे आता कोणतेही दायित्‍व राहत नाही. याच आधारावर या विरुध्‍दपक्षा विरूध्‍दची ही तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तक्रारदाराने मौजे गौळ बु येथील गट क्र.211 मध्‍ये सोयाबीन पिकाची पेरणी केल्‍याचे नमुद केले आहे. पंरतु ते दर्शविणारा सात बारा जोडलेला नाही. योजनेच्‍या तरतुदीनुसार, फक्‍त पिकाचा विमा काढला म्‍हणुन विम्‍यासाठी पात्र होत नाही, तर ते पीक शेतात पेरणी करणे आवश्‍यक आहे.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 यांचे लेखीजवाबातील कथन असे आहे की :-
विरुध्‍दपक्षाने आपला लेखी जवाब दाखल केला असून त्‍यात असे नमुद आहे की, शासन निर्णयाबाबत वाद नाही. तक्रारदाराने सोयाबीन पिकाचा शासनाचे योजनेनुसार विमा काढला याबाबत वाद नाही. तसेच विमा हप्‍ता रक्‍कम विरूध्‍दपक्ष क्र 2 कडे भरले याबाबत वाद नाही. परंतु सदरची रक्‍क्‍म विरूध्‍दपक्ष क्र 2 यांनी विरूध्‍दपक्ष क्र 1 यांचाकडे जमा केलेली आहे. विरूध्‍दपक्ष क्र 2 यांनी तक्रारदार व विरूध्‍दपक्ष क्र 1 यांचे मध्‍ये शासनाच्‍या दिशानिर्देशाप्रमाणे केवळ मध्‍यस्थ म्‍हणुन भुमीका नियमाप्रमाणे काटेकोर पार पाडलेली आहे. सदर प्रकरणामध्‍ये शासनाच्‍या नियमाप्रमाणे तक्रारदार यांनी भारतीय पिक विमा योजनेअंतर्गंत दि.28/7/2017 रोजी रूपये 800/- विरूध्‍दपक्ष क्र 2 यांचेकडे जमा केली व विरूध्‍दपक्ष क्र 2 यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनी म्‍हणजेच विरूध्‍दपक्ष क्र 1 यांना दि.31/07/2017 रोजी रक्‍कम त्‍यांचेकडे वर्ग केली व विरूध्‍दपक्ष क्र 1 म्‍हणजेच विमा कंपनी यांनी दि.11/06/2018 रोजी मंजुर केलेली विमा रक्‍कम या विरूध्‍दपक्ष क्र 2 बँकेस दिली व बँकेने दि.13/07/2018 रोजी रूपये 1837/- एवढी रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या बचत ठेव खात्‍यात जमा केलेली आहे. अशा प्रकारे विरूध्‍दपक्ष क्र 2 यांनी शासनाने नियमांचे, तसेच त्‍यांचेवर असलेली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडलेली आहे. त्‍यामुळे सदर प्रकरणात विरूध्‍दपक्ष क्र 2 यांना विनाकारण सामिल केले आहे व तक्रारदाराच्‍या मागणीशी कोणताही संबंध नाही तसेच त्‍यांनी कोणतीही दोषपुर्ण सेवा दिलेली नाही वा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही वा आर्थीक मानसिक त्रास दिलेला नाही. म्‍हणुन तक्रारदाराची तक्रार या विरूध्‍दपक्षाचे खर्चासह खारीज करण्‍याव यावी.
05. विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 3 यांचे लेखीजवाबातील कथन असे आहे की :-
सदर प्रकरणात विरूध्‍दपक्ष क्र 3 यांना वि. आयोगाच्‍या नोटीसीची बजावणी होवुन सुध्‍दा विरूध्‍दपक्ष क्र 3 सदर प्रकरणात हजर झाले नाही म्‍हणुन दि. 02/08/2019 रोजी विरूध्‍दपक्ष क्र 3 विरूध्‍द एकतर्फी आदेश पारीत करण्‍यात आला.
06. तक्रारदाराने पुढीलप्रमाणे दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत :-
तक्रारदाराने त्‍यांचे कथनाचे पृष्टयर्थ सदर प्रकरणात दि.7/2017 रोजीची विमा हप्‍त्‍याची पोच पावती-प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाची व सातबारा उतारा दाखल केला आहे. तसेच तक्रारदाराने स्‍वयघोषीत प्रतिज्ञापत्र - 1. श्री.बाबाराव नांदे रा.आमदरी ता.पुसद जि.यवतमाळ 2. श्री. चद्रशेखर अशोकराव देशमुख रा.गौळ, बु.ता. पुसद जि. यवतमाळ 3. श्री. रावसाहेब देशमुख रा. आमदरी ता. पुसद जि.यवतमाळ 4.मारोतराव कोंडबाराव देशमुख रा. गौळ बु. ता. पुसद जि. यवतमाळ 5.जनकराव मारोतराव देशमुख गाव. गौळ बु ता. पुसद जि.यवमाळ 6. देवकाबाई ग्‍यानबाराव बोडखे याचे दाखल केले आहे. तसेच दि.01/06/2017 ते 31/10/2017 पर्यंतचे रेन फॉल रेकॉडींग अॅण्‍ड अॅनेलेसीस रिपोर्ट दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी दि. 21/11/2019 रोजी पुराव्‍याची पुरसीस दाखल केली आहे. तक्रारदाराने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे. दि.06/06/2022 रोजी तोंडी युक्‍तीवादाची पुरसीस दाखल केली आहे.
विरुध्‍दपक्ष यांनी पुढीलप्रमाणे दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत:-
विरुध्‍दपक्ष क्र 1 ने आपला लेखी जवाब व पुरावा दाखल केला आहे. व त्‍यासोबत केंद्र शासनाच्‍या प्रशासकीय मान्‍यता, कार्यरत मार्गदर्शक सुचना, शासन निर्णय क्र.प्रपिवियो-2017/प्र.क्र.1/11ए अन्‍वेय दि. 20जुन2017, मंडल किंवा मंडळगट आणि तालुका किंवा तालुकागट यांची यादी, शेंबाळपिंप्री महसुल मंडळातील सोयाबीन पिकाचे चालु हंगाम उत्‍पन्‍न, शेंबाळपिंप्री महसुल मंडळातील सोयाबीन पिकाचे उंबरठा उत्‍पन्‍न, रिव्‍हीजन पिटीशन नंबर 1654/2016 व नामदार राष्‍टीय आयोग ग्राहक तक्रार निवारण मंच, दिल्‍ली यांचे रिव्‍हीजन पिटीशन नंबर 2673/2013 व इतर. तसेच तोंडी युक्‍तीवादातील महत्‍वाचे लेखी मुददे व सोबत खरीप 2017 हंगामासाठी विमा कंपनीची निवड करण्‍याकरीता निविदा पत्र जारी केले होते त्‍या पत्रातील अॅनक्‍चर्स जी मध्‍ये वर्ष 2014 व 2015 हया दोन वर्षामध्‍ये यवतमाळ जिल्‍हा हा दुष्‍काळी जिल्‍हा म्‍हणुन घोषित करण्‍यात आलेला होता (सदर निविदा व अॅनर्क्‍चस -जी),शेंबाळपिप्री महसुळ मंडळाचे 2010 ते 2017 या वर्षाचे सोयाबीन, कापुस, तुर आणि ज्‍वारी पिकांचे चालु हंगाम, मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायाल औरगाबाद खंडपीठ याचे रिटपिटीशन नं.1668/2005, रिटपिटीशन नं.973/2004 (मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायाल औरगाबाद खंडपीठ), मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय, दिल्‍ली यांनी दि. 11 ऑगस्‍ट 2021 रोजी पारीत केलेल्‍या सिविल अपील नं 6040-6041/2011 म्‍हणजेच अजितसिंघ घुम्‍मड विरूध्‍द युनियन ऑफ इंडीया व इतर व मा. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग नांदेड यांनी दि.26/11/2021 रोजी पारीत केलेल्‍या ग्राहक तक्रार क्र.1061/19 ते 1110/19 मधील न्‍यायनिर्णय इत्‍यादी.
विरुध्‍दपक्ष क्र 2 ने आपला लेखी जवाब, पुरावाची पुरसीस तसेच लेखी युक्‍तीवादाची पुरसीस दाखल केली आहे.
07. वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ते व विरुध्‍दपक्ष यांचे परस्‍परविरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे आमच्यासमोर विचारार्थ काढण्‍यात येवून, त्‍यावरील कारणेमिमांसा पुढीलप्रमाणे :-
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. विरूध्‍दपक्षाने तक्रारदारास द्यावयाच्‍या
सेवेत त्रुटी केली काय? नाही.
2. तक्रारदार विमा रक्‍कम मिळण्‍यास
पात्र आहे काय? नाही.
3. आदेश काय? अंतिम आदेशानुसार
:: कारणे-मिमांसा ::
08. मुद्दा क्रमांक 1 ला उत्‍तर :- तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या निशाणी क्रमांक 2 वर दि.28/07/2017 रोजीची विमा हप्‍त्‍याची पोच पावती-प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाची व 7/12 उतारा दाखल केलेला दस्‍ताएवेजाचे अवलोकन केले असता हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदाराच्‍या नावे मौजा शेंबाळपिंप्री, ता. पुसद, जि. यवतमाळ येथे शेत गट क्रमांक 51 मधील,, क्षेत्रफळ 1 हे एवढी शेतजमीन आहे. तक्रारदाराने 1 हे शेतीमध्‍ये सोयाबीन पिकाची पेरणी करून शासन निर्णय क्र प्रपीवियो-2017/प्र.क्र.1/11-अ दि. 20 जुन 2017 या नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा कार्यक्रम अंतर्गत हवामानावर आधारीत सोयाबीन पिक विमा सन 2017 मध्‍ये विरूध्‍दपक्ष क्र 1 यांच्‍याकडे काढला होता व त्‍यासंबंधी रु. 800/- रक्‍कम विमा हप्‍त्‍यापोटी जमा केली होती.
सदर प्रकरणात तक्रारदार शेतकरी असुन शेतात सोयाबीनची पेरणी केली होती याबाबत उभयपक्षात वाद नाही. तसेच सदरचे पिकाचे नुकसान हे विमा संरक्षित कालावधीत झाले याबाबत वाद नाही.
सदर प्रकरणात वादाचा मुददा असा आहे की, तक्रारदाराचे सोयाबीन पिकाचे पुरेसा पाउस न पडल्‍यामुळे (पावसाचा खंड/अल्‍प प्रमाणात पाऊस) त्‍यांचे शेतातील सोयाबीन पीक अत्यल्‍प प्रमाणात आले व अपेक्षित उत्‍पन्‍नात म्‍हणजे उंबरठा उत्‍पादन 70 ते 80 टक्‍के पेक्षा कमी आलेले आहे व संपुर्ण सोयाबीन संरक्षित पिक विमा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र असतांना सुध्‍दा अल्‍पप्रमाणात नुकसान भरपाई देण्‍यात आली.
09. तक्रारदाराने त्‍यांचे कथनाचे पृष्टयर्थ सदर प्रकरणात स्‍वंयघोषीत प्रतिज्ञापत्र - 1. श्री.बाबाराव नांदे रा.आमदरी ता.पुसद जि.यवतमाळ 2. श्री. चंद्रशेखर अशोकराव देशमुख रा.गौळ, बु.ता. पुसद जि. यवतमाळ 3. श्री. रावसाहेब देशमुख रा. आमदरी ता. पुसद जि.यवतमाळ 4.मारोतराव कोंडबाराव देशमुख रा. गौळ बु. ता. पुसद जि. यवतमाळ 5.जनकराव मारोतराव देशमुख गाव. गौळ बु ता. पुसद जि.यवमाळ 6. देवकाबाई ग्‍यानबाराव बोडखे याचे दाखल केले आहे. त्‍यामधील मजकूर पुढीलप्रमाणे, पिक निहाय सोयाबीन उत्‍पादन अहवाल घेण्‍याकरीता संपुर्ण हंगामात अथवा हंगाम होईपर्यंत त्‍या समितीच्‍या कोणत्‍याही अधिका-यांनी प्‍लॉट टाकला नाही व शेतात आले सुध्‍दा नाही. उलट शेतकरी व पिक निहाय उत्‍पादकता अहवालात शेतातील खोटे उत्‍पन्‍न अहवाल दर्शविले आहे. त्‍यामुळे शेतक-याचे मोठे आर्थीक नुकसान झाले, असे नमूद केले आहे. तसेच त्‍यासोबत दि.01/06/2017 ते 31/10/2017 पर्यंतचे रेन फॉल रेकॉडींग अॅण्‍ड अॅनेलेसीस रिपोर्ट दाखल असुन त्‍यात दि.01/06/2017 ते 31/10/2017 पर्यंतचे कोरडे हवामानाचे नोंदी आहे.
या उलट विरूध्‍दपक्षाने असा बचाव घेतला आहे की, शासन निर्णय क्र प्रपीवियो-2017/प्र.क्र.1/11-अे नुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअतर्गंत पिक विमा हा हवामानावर आधारीत नाही, तर उत्‍पादकतेवर आधारीत आहे. तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्‍या कलम 19 नुसार या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्‍चीत करतांना पैसेवारी, दुष्‍काळ, टंचाई परिस्थिती आणि पुरामुळे झालेल्‍या नुकसानी संदर्भात कोणत्‍याही शासकीय विभाग/ संस्‍थेमार्फेत घोषीत करण्‍यात आलेली आकडेवारी ग्राहय धरण्‍यात येवु नये. यासाठी कृषी आयुक्‍तालया मार्फत सादर करण्‍यात आलेल्‍या राज्‍य शासनाच्‍या पीक उत्‍पादनाच्‍या अंदाजासाठी घेण्‍यात येणा-या या पीक सर्वेक्षण अंदाजाच्‍या पीक कापणी प्रयोगावर आधारीत सरासरी उत्‍पन्‍नाची आकडेवारी ग्राहय धरण्‍यात यावी. तसेच या योजनेनुसार Insurance Unit मधील लागु होणारी आकडेवारी वापरणे बंधनकारक आहे. पीक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी निश्चित करण्‍याची जबाबदारी महसुल, कृषी व ग्राम विकास अधिकारी यांची असते व त्‍यांच्‍यावर जिल्‍हाधिकारी यवतमाळ यांचे नियंत्रण असते. प्रयोगाच्‍या आधारावर राज्‍य सरकार चे अधिकारी प्रत्‍यक्ष उत्‍पन्‍नाची आकडेवारी निश्चित करतात व त्‍यासंबंधीचे दस्‍तऐवज विमा कंपनीला पाठविल्‍यानंतर विमा कंपनी त्‍या आधारे त्‍या परिमंडळात आलेली नुकसान भरपाईची रककम निश्चित करीत असते व त्‍याबददलची स्‍पष्‍ट तरतुद शासननिर्णय क्र प्रपीवियो-2017/प्र.क्र.1/11-अे चे कलम़ 10.1 मध्‍ये आहे. सदर योजनेअंतर्गत सरकारच्‍या कृषी आयुक्‍तालय,पुणे कडुन विमा कंपनीला जो डाटा येतो या डाटयाच्‍या आधारावर योजनेतील अट नं 7 व 10 च्‍या अनुषंगाने विमा कंपनी नुकसान भरपाई ठरविते. त्‍यासंबंधीचे खरीप 2017 हंगामासाठी शेंबाळपिंप्री महसुल मंडळासाठी उंबरठा उत्‍पन्नाचे आकलन खालीलप्रमाणे विरूध्‍दपक्षाने दाखल केलेले आहे.
पीक | महसुल मंडळ | वर्ष 2010चे चालु हंगाम उत्‍पन्‍न (कि./हे.) | वर्ष 2011चे चालु हंगाम उत्‍पन्‍न (कि./हे.) | वर्ष 2012चे चालु हंगाम उत्‍पन्‍न (कि./हे.) | वर्ष 2013चे चालु हंगाम उत्‍पन्‍न (कि./हे.) | वर्ष 2016चे चालु हंगाम उत्‍पन्‍न (कि./हे.) | 5 वर्षाची चालु हंगाम उत्‍पन्‍नाची सरासरी | जोखीम स्‍तर | उंबरठा उत्‍पन्‍न =चालु हंगाम उत्‍पन्‍नाची सरासरी जोखीम स्‍तर |
सोयाबीन | शेंबाळपिप्री | 1783.8 | 1215 | 1813.3 | 830.5 | 703.3 | 1269.18 | 70% | 888 |
कपास | शेंबाळपिप्री | 652 | 458.7 | 1054 | 739 | 788.8 | 738.5 | 70% | 517 |
तुर | शेंबाळपिप्री | 726.4 | 726.5 | 1080.8 | 667.1 | 998.5 | 839.86 | 70% | 588 |
ख.ज्‍वारी | शेंबाळपिप्री | 1163.8 | 1252 | 1406.2 | 571.8 | 419.6 | 962.68 | 70% | 674 |
तसेच राज्‍य शासनाकडून प्राप्‍त पिकनिहाय, महसुल मंडळनिहाय पिक कापणी प्रयोगावर आधारित आकडेवारीनुसार विमा कंपनीने विमा नुकसान भरपाईचे आकलन केले आहे, ते खालील प्रमाणे-
पीक | विमा संरक्षित रक्‍कम प्रती हे.रू | महसुल मंडळ | खरीप 2017 चालु हंगाम उत्‍पन्‍न (कि./हे) | उंबरठा उत्‍पन्‍न (कि./हे.) (AY) | उत्‍पादनातील घट (कि./हे) (TY) | पात्र नुकसान भरपाई (रू/हे.) |
सोयाबीन | 40000 | शेंबाळपिंप्री | 847.2 | 888 | 40.8 | 1837.83 |
कपास | 40000 | शेंबाळपिंप्री | 364.2 | 517 | 152.75 | 11822.05 |
तुर | 30000 | शेंबाळपिंप्री | 224.6 | 580 | 363.3 | 18540.82 |
ख.ज्‍वारी | 24000 | शेंबाळपिंप्री | 722.4 | 674 | घट नाही | पात्र नाही |
10. वरील पिकांचे नुकसानभरपाई संबंधीचे विश्‍लेषणात्‍मक तक्‍त्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, शेंबाळपिंप्री महसुल मंडळातील खरीप हंगाम 2017 चे सोयाबीन, कापुस, आणि तुर पिकाचे चालू हंगाम उत्‍पन्‍न (AY) हे उंबरठा उत्‍पन्‍नापेक्षा (TY) कमी आहे, त्‍यामुळे योजनेतील तरतुदींनुसार खरीप हंगाम 2017 हंगामासाठी शेंबाळपिंप्री महसुल मंडळामध्‍ये सोयाबीन पिकासाठी रूपये 1837.83/- प्रती हेक्‍टर, कपाशीसाठी रूपये 11822.05/-प्रती हेक्‍टर आणि तुर पिकासाठी रूपये 18540.82/- प्रती हेक्‍टर एवढी विमा नुकसान भरपाई पात्र झाली असुन शेतक-यांना त्‍यांच्‍या बॅंकेच्‍या माध्‍यमातुन /डीबीटी च्‍या माध्‍यमातुन दिलेली आहे.
11. तक्रारदाराने सदर प्रकरणात कागदोपत्री पुरावा म्‍हणुन 06 लोकांचे स्‍वयंघोषीत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असुन, त्‍यात सर्व्‍हे नंबर किंवा गट नंबर नमुद नाही व त्‍यासोबत सातबारा उतारे दाखल नाही. तसेच 2017 या वर्षाचा रेनफॉल रेकॉर्डिग व अनलिसिस दस्‍ताऐवज दाखल केलेला आहे. पंरतु प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गंत पिक विमा हा हवामानावर आधारीत नाही तर उत्‍पादकतेवर आधारीत आहे. पीक कापणी प्रयोगाच्‍या आधारावर राज्‍य सरकार चे अधिकारी प्रत्‍यक्ष उत्‍पन्‍नाची आकडेवारी निश्चित करतात व त्‍यासंबंधीचे दस्‍ताऐवज विमा कंपनीला पाठविल्‍यानंतर विमा कंपनी त्‍या आधारे त्‍या परिमंडळात आलेली नुकसान भरपाईची रककम निश्चित करीत असते. त्‍यामुळे यावरून हे स्‍पष्‍ट होते की, 2017 या वर्षाचा रेनफॉल रेकॉर्डिग व अनलिसिस दस्‍ताऐवजाची या प्रकरणात कोणतीही रिलेव्हन्‍सी नाही. त्‍यामुळे वरील सर्व एकदरीत विवेचनावरून हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदाराच्‍या शेतात झालेल्‍या उत्‍पन्‍न संबंधी व सरकारी दर्शविलेल्‍या पीक निहाय उत्‍पन्‍नाचा अहवाल चुकीचा आहे हे दर्शविण्‍याकरीता कोणत्‍याही सरकारी कागदोपत्री पुरावा तक्रारदाराने सदर प्रकरणात दाखल केलेला नाही.
तसेच Indian Evidence Act, 1872 चा कलम 101. नुसार
Burden of proof. –– Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.
त्‍यामुळे तक्रारदाराने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही की, जे हे दर्शवु शकेल की, विरूध्‍दपक्ष विमा कंपनीने चुकीच्‍या निष्‍कर्षान्वये नुकसान भरपाई दिली आहे.
12. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 विमा कंपनीने त्‍यांचे बचावाचे पृष्टयर्थ
Hon’ble IN THE HIGH COURT OF BOMBAY [AURANGABAD BENCH] यांनी W.P. NO.2478 OF 1992 THE OSMANABAD DIST. CENTRAL CO-OP.BANK LTD.AND ANR. – Vs – THE STATE OF MAHARSHTRA AND ORS. Decided on 04/04/2005
यांनी दिलेल्‍या निकालाचा आधार घेतला आहे. सदर निवाडयात मा. उच्‍च न्‍यायालयाने असे नमूद केले आहे की,
Insurance-liability- petitioners had sought to direct Respondents no1 to 3 to pay insurance claim for Kharip season and also adopted random system to decided actual yield for particular season for adjudging liability of claim-Hence this petition –Held it was cleared that Respondent no. 1 had undertaken schemes of comprehensive crop insurance scheme for benefit of agriculturist in District- Under such scheme Respondent no. 3 insured crops of agriculturist in state on paying premium to primary co-operative society and such society I turn pays this premium to petitioner no 1 – Thus it cleared that insurance claim for farmers were settled on basis of Crop cutting Experiment and this was only method which was contemplated under scheme-However merely on ground that report was not available or representative of petitioner bank was not associated would not mean that no crop cutting Experiment and it would be wholly impermissible to go behind scheme and direct Respondents to settle insurance claims on procedure which was completely alien to scheme-Therefore, it would be wholly impermissible to direct Respondent no 3 to settle insurance claims on premise- Hence, no case had been made out by petitioners for interfering and granting reliefs to him- Petition dismissed. Ration Decidendi Parties are not granted any reliefs which are not prescribing under any status.
त्‍यामुळे वि.आयोग या निष्‍कर्षापर्यंत आले आहे की, विरूध्‍दपक्ष विमा कंपनीने शासकीय आकडेवारी नुसार व योजनेच्‍या तरतुदीनुसार योग्‍य नुकसान भरपाई दिलेली आहे. त्‍यामुळे त्‍यांनी कोणतीही सेवेत त्रुटी केली नाही, म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन मुददा क्रमांक 3 नुसार आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आ दे श ::
- तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.
- सदर प्रकरणाचा खर्च ज्‍याचा त्‍यांनी सोसावा.
- मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधीतांनी परत घेवून जाव्यात.
- निकालपत्राच्‍या प्रती उभयपक्षांना माहितीस्‍तव व उचित कार्यवाहीकरीता विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
Dt. 30 August 2022
CGM
