:: निकालपत्र ::

           (पारीत व्‍दारा मा.अध्‍यक्ष श्री भास्‍कर बी.योगी)

                                                                  (पारीत दिनांक–24 ऑगस्‍ट, 2018)   

01.  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द पिक विम्‍याचे नुकसानीपोटी भरपाई मिळावी या संबधाने दाखल केलेली आहे.

02.   तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-

      तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे त्‍याची मौजा आलेबेदर (तुडमापुरी) येथे एक हेक्‍टर (2.5एकर) शेती असून शेतामध्‍ये मोटरपंप बसविलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने खरीप हंगामामध्‍ये त्‍याचे शेतात जयश्री राम या वाणाच्‍या धानाची रोवून पेरणी केली. यासाठी त्‍याने जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅंके मधून रुपये-40,000/- रकमचे पिक कर्ज घेतले होते आणि त्‍यावेळस प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतून विम्‍यापोटी रुपये-764/-  त्‍याचे कडून कपात करण्यात आले होते. धानाचे रोपावर किड लागल्‍याने तसेच अतिवृष्‍टीमुळे संपूर्ण पिक नष्‍ठ झाल्‍याने त्‍याने दिनांक-14/10/2016 रोजी कृषी अधिकारी, साकोली यांचेकडे कागदपत्रासह लेखी तक्रार दाखल केली तसेच दिनांक-17/10/2016 रोजी जिल्‍हा कृषी अधिकारी, भंडारा यांचेकडे पोस्‍टाने लेखी अर्ज पाठविला. त्‍याने दिनांक-17/10/2016 रोजी मा.आमदार/खासदार यांचे सह विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीकडे रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने लेखी अर्ज पाठविला व विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बॅंकेत सुध्‍दा तक्रार केली, परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.

       म्‍हणून त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षा कडून त्‍याचे शेतातील जय श्रीराम वाणाचे धानाचे अपेक्षीत 40 क्विंटल धानाचे नुकसानी पोटी प्रती क्विंटल दर रुपये-2000/- प्रमाणे  रुपये-80,000/- नुकसान भरपाई मिळावी. याशिवाय त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्षां कडून मिळावेत.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय कृषी विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यात येऊन त्‍यांनी तक्रारीतील संपूर्ण विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. त्‍यांनी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना केंद्र शासना मार्फत सुरु करण्‍यात येऊन सदर विमा योजने मध्‍ये सरकार तर्फे नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे झालेले नुकसान भरुन काढण्‍यासाठी विशीष्‍ट क्षेत्र/गावे निश्‍चीत करण्‍यात येत असल्‍याचे नमुद केले. राज्‍य शासन निर्णय दिनांक-05 जुलै, 2016 अन्‍वये भंडारा जिल्‍हया करीता घोषीत पिकां (Notified Crops) करीता सदर विमा योजना राबविण्‍यात आली होती. राज्‍य शासना मार्फत धानाचे पिका करीता प्रतीहेक्‍टर रुपये-39,000/- विमा राशी निर्धारित करण्‍यात येऊन त्‍यासाठी प्रती हेक्‍टरसाठी रुपये-780/- विमा रक्‍कम कपात करण्‍यात आली होती. त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) शाखा व्‍यवस्‍थापक, जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅंक मर्यादित,  शाखा साकोली, जिल्‍हा भंडारा जे नोडल ऑफीसर आहेत, त्‍यांना दिनांक-01/02/2017 रोजीचे पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍याने काढलेल्‍या विमा योजने संबधाने पिक, सर्व्‍हे क्रमांक, नोटीफाईड एरीया, प्रिमियमची कपात केलेली रक्‍कम कळविण्‍या बाबत नमुद केले होते परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बॅंके कडून त्‍यांना आज पर्यंत कोणतेही उत्‍तर देण्‍यात आलेले नाही. सदर तक्रारी मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या धानाचे पिकाचे नुकसान हे किड, रोग आणि जास्‍तीचे पावसामुळे झालेले आहे परंतु शेतक-याचे वैयक्तिक नुकसान (Individual Assessment of Losses) हे प्रधानमंत्री विमा योजनेत अंर्तभूत होत नाही, त्‍यामुळे नुकसान भरपाई संबधाने विमा रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी त्‍यांचेवर येत नाही.

    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, “Threshold Yield” (TY)  आणि “Actual Yield” (AY) प्रमाणे धानाचे पिका करीता एकोडी, तालुका साकोली, जिल्‍हा भंडारा या महसुली मंडळा करीता प्रधानमंत्री बिमा योजना-2016 अंतर्गत कोणतेही नुकसान झाले नसल्‍याचे शासना तर्फे घोषीत करण्‍यात आलेले आहे. मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, नवि दिल्‍ली यांनी रिव्‍हीजन पिटीशन क्रं-2393-2394/2008 आणि अन्‍य प्रकरणां मध्‍ये दिनांक-22.04.2009 रोजी प्रधानमंत्री बिमा योजनेच्‍या अटी व शर्ती लक्षात घेऊन गुणवत्‍तेवर निकाल पारीत करण्‍यास जिल्‍हा मंच/राज्‍य आयोग यांना निर्देशित केलेले आहे. अशाच प्रकारचा निकाल मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने रिव्‍हीजन पिटीशन क्रं-2574-2584/2012 मध्‍ये दिनांक-21.10.2016 रोजी सामूहिक अपिलीय आदेशान्‍वये पारीत केलेला आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.

04.  विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बॅंकेला मंचाचे मार्फतीने पाठविलेली नोटीस तामील होऊनही त्‍यांचे तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित न झाल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाने दिनांक-09/06/2017 रोजी पारीत केला.

05.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीचे लेखी उत्‍तर आणि उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले तसेच उभय पक्षां तर्फे त्‍यांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकल्‍या नंतर मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे देण्‍यात येतो-

                                                                              :: निष्‍कर्ष::

06.   तक्रारकर्त्‍याने आपले तक्रारीचे समर्थनार्थ जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, भंडारा यांनी दिनांक-05 एप्रिेल, 2016 रोजी सन-2015-2016 च्‍या खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी 50 पैशां पेक्षा कमी असलेल्‍या गावां मध्‍ये विविध उपाययोजना जाहिर करण्‍या बाबत जारी केलेल्‍या पत्रावर ठेवली.  सदर पत्रा मध्‍ये परिशिष्‍ट–ब मध्‍ये  साकोली तालुका क्षेत्रातील एकोडी आलेबेदर या गावासह आसपासचे क्षेत्रातील एकूण 94 गावांमध्‍ये  अंतिम पैसेवारी 50 पैसे त्‍यापेक्षा कमी असल्‍याने दुष्‍काळ सदृश्‍य गाव जाहिर केलेले आहे.

07.   या संदर्भात विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी प्रथम अपिल क्रं-ए/11/391 ते ए/11/397 या मध्‍ये  दिनांक-29.01.2016  रोजी पारीत केलेल्‍या सामूहिक अपिलीय आदेशावर आपली भिस्‍त ठेवली, सदर मा.राज्‍य आयोगाचे अपिलीय आदेशा मध्‍ये नमुद केले की, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजने नुसार पिक विम्‍यासाठी जे क्षेत्र आणि जोखीम घोषीत केलेली आहे त्‍या नुसार तक्रारदारांच्‍या जमीनी ज्‍या क्षेत्रातील आहेत त्‍या ठिकाणच्‍या शेतीच्‍या उत्‍पादना मध्‍ये तुट आल्‍याचे नमुद नाही. तसेच असेही नमुद केले आहे की, खरीप पिका संबधाने शासना मार्फत जी पैसेवारी `घोषीत केलेली आहे, त्‍या आधारावर प्रधानमंत्री फसल बिमा योजने अंतर्गत विमा दावा नुकसान भरपाई देता येत नाही.

08.   प्रधानमंत्री पिक विमा योजने संबधाने उपसंचालक (सांखीकी), कृषी आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्‍ट्र राज्‍य पुणे यांनी खरीप हंगाम-2016 मध्‍ये जे सरासरी उत्‍पादनाचे विवरण पान क्रं-115 वर दाखल  केलेले आहे, ते सदर तक्रारी मध्‍ये विमा दाव्‍या संबधाने लागू होते, त्‍या विवरणपत्रा नुसार साकोली तालुक्‍यातील मौजा एकोडी येथील जलसिंचना अंतर्गत (Irrigated) धानाचे  सरासरी हेक्‍टरी उत्‍पादन किलोग्रॅम मध्‍ये 3023.7 दर्शविलेले आहे तर अजलसिंचना अंतर्गत (Unirrigated) धानाचे सरासरी हेक्‍टरी उत्‍पादन किलोग्रॅम मध्‍ये 2332.8 आणि प्रतीहेक्‍टरी सरासरी उत्‍पादन 2678.25 दर्शविलेले आहे, यावरुन स्‍पष्‍ट होते की, भंडारा जिल्‍हयातील एकोडी तालुक्‍यातील गावां मध्‍ये पिक उत्‍पादनामध्‍ये सन-2016 च्‍या खरीप हंगामामध्‍ये कोणतीही तुट आल्‍याचे दिसून येत नाही.

09.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, नवि दिल्‍ली यांनी रिव्‍हीजन पिटीशन क्रं-2393-2394/2008 आणि अन्‍य प्रकरणां मध्‍ये दिनांक-22.04.2009 रोजी तसेच रिव्‍हीजन पिटीशन क्रं-2574-2584/2012 मध्‍ये दिनांक-06.10.2016 रोजी सामूहिक आदेश पारीत केलेला आहे त्‍या आदेशाच्‍या प्रती आपले युक्‍तीवादाचे समर्थनार्थ दाखल करण्‍यात आल्‍यात, आम्‍ही सदर आदेशाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले, त्‍यामध्‍ये  प्रधानमंत्री बिमा योजनेच्‍या अटी व शर्ती लक्षात घेऊन गुणवत्‍तेवर निकाल पारीत करण्‍यास जिल्‍हा ग्राहक मंच/राज्‍य ग्राहकआयोग यांना निर्देशित केलेले आहे.

“It is very clear, therefore, that the declaration made by the Revenue Department of the State Government, saying that it was a drought affected area is of no consequences, in so far as the outcome of the present case is concerned.  The farmers in question have been got insured under the provisions of the National Agriculture Insurance Scheme and hence, the decision is to be taken, based on the provisions of the Scheme.  The Department of Agriculture and Cooperation of the State Government have also taken this plea in their appeal filed before this Commission that the decision has to be based on the guidelines issued in the Scheme”

10.    मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की,  प्रधानमंत्री फसल बिमा योजने नुसार व्‍यापक क्षेत्रा करीता शासनाचे विविध कृषी आयुक्‍त, सांख्यिकी विभागा व्‍दारे जर पिक उत्‍पादनात तुट आल्‍याचे क्षेत्र घोषीत झालेले असेल तरच त्‍या क्षेत्रातील सर्व शेतक-यांना पिक विम्‍याच्‍या योजनेचा फायदा होतो, यामध्‍ये असेही होऊ शकते की, अशा घोषीत क्षेत्रामुळे त्‍या क्षेत्रातील प्रत्‍यक्ष्‍य नुकसान न झालेल्‍या शेतक-याला सुध्‍दा नुकसान भरपाई मिळण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दुसरी महत्‍वाची बाब अशी आहे की, यातील तक्रारकर्त्‍याने जेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅंक, साकोली, जिल्‍हा भंडारा यांचे नियंत्रणा खालील कार्यकारी सेवा सहकारी संस्‍था मर्यादित, साकोली, जिल्‍हा भंडारा यांचे कडून  एकूण रुपये-40,000/- चे पिक कर्ज घेतले त्‍यावेळेस त्‍याचे कडून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेकरीता रुपये-764/- विमा प्रिमियम रक्‍कमेची कपात विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बॅंकेनी केलेली आहे. परंतु अशी विमा प्रिमियमची कपात करताना त्‍याला विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बॅंकेनी प्रधानमंत्री पिक बिमा योजनेच्‍या अटी व शर्ती समजावून सांगण्‍यात आलेल्‍या नाहीत, तक्रारकर्त्‍याला विमा योजनेच्‍या अटी व शर्तीचे दस्‍तऐवज पुरविण्‍यात आले होते असे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) पिक कर्ज पुरवठा करणा-या बॅंकेचे म्‍हणणे नाही, त्‍यामुळे त्‍याला कोणत्‍याही अटी व शर्ती समजावून न सांगता त्‍याचे कडून प्रधानमंत्री फसल बिमा योजने अंतर्गत विमा प्रिमियमची रक्‍कम रुपये-764/- कपात केलेली आहे.

11.     कार्यकारी सेवा सहकारी संस्‍था मर्यादित, साकोली, जिल्‍हा भंडारा यांनी दिलेल्‍या प्रमाणपत्रा नुसार दिनांक-02/06/2016 रोजी रुपये-40,000/- कर्जाची उचल करताना तक्रारकर्त्‍या कडून पिक विमा प्रिमियमची रक्‍कम रुपये-764/- कपात केल्‍याचे नमुद आहे, जर विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बँकेच्‍या माध्‍यमातून विमा प्रिमियम रकमेची कपात करताना तक्रारकर्त्‍याला प्रधानमंत्री बिमा फसल योजने संबधाने सर्व माहिती देऊन विमा योजनेच्‍या अटी व शर्ती लेखी स्‍वरुपात दिल्‍या असत्‍या  तर त्‍याने प्रधानमंत्री बिमा फसल योजनेच्‍या बदल्‍यात स्‍वतःच्‍या पिकासाठी वैयक्तिक क्षमतेत झालेले नुकसान (Risk Cover under the loss of Individual Capacity) भरुन देणारी अन्‍य विमा कंपनीची पर्यायी विमा पॉलिसी काढली असती. त्‍याच बरोबर प्रधानमंत्री बिमा फसल ही योजना पिक कर्ज घेताना बंधनकारक असल्‍याने त्‍या विमा योजनेच्‍या अटी व शर्ती वेळेवर त्‍याला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बँकेच्‍या माध्‍यमातून त्‍याला  समजावून सांगितल्‍या असत्‍या तर त्‍याने पिक कर्ज विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बँके कडून काढले सुध्‍दा नसते व त्‍याचेवर कर्जाचा बोझा चढला नसता. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बँकेनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, ज्‍याअर्थी त्‍यांचे माध्‍यमातून संबधित     शेतक-या कडून पिक कर्ज घेताना विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीच्‍या प्रिमियमची जबरीने कपात केल्‍या जाते, त्‍याअर्थी विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बँकेनी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीच्‍या अटी व शर्तीचे संपूर्ण लेखी दस्‍तऐवज संबधित शेतक-याला समजतील अशा स्‍थानिक भाषेमध्‍ये (Local Language) देऊन त्‍याला विम्‍याच्‍या संपूर्ण अटी व शर्ती (Terms & Conditions of the Insurance Policy) समजावून सांगण्‍यात आलेल्‍या असून त्‍याला विमा पॉलिसी मान्‍य असल्‍या बाबत त्‍याची सम्‍मती लेखी स्‍वरुपात घेणे बंधनकारक आहे.

12.  विमा योजना हा एक उभय पक्षांमध्‍ये झालेला करार आहे आणि करार हा “ Consensus ad idem” असावा. “Consensus ad idem” म्‍हणजे (the intentions of the parties forming the contract must be in same sense.) कोणताही करार करताना मूळ कराराचा हेतू हा उभय पक्षांमध्‍ये स्‍पष्‍ट झाला पाहिजे परंतु सदर प्रकरणात विमा कराराचा हेतू हा तक्रारकर्त्‍याला स्‍पष्‍ट केलेला नाही म्‍हणजेच या प्रकरणात “ Consensus ad idem” चा अभाव आहे. तक्रारकर्त्‍याला विमा कराराच्‍या अटी व शर्ती समजावून न सांगितल्‍याने त्‍याची दिशाभूल करण्‍यात आली असून विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-2 (1) (r) प्रमाणे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब (Unfair Trade Practice) केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. यामधील तक्रारकर्त्‍याला चुकीची माहिती पुरविण्‍यात आली की, त्‍याला पिकाचे नुकसान झाल्‍यास विमा रकमेची नुकसान भरपाई मिळेल तसेच त्‍याला प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत मोठया प्रमाणावरील क्षेत्रामध्‍ये (अनेक शेतक-यांच्‍या मालकीच्‍या शेत जमीनीच्‍या क्षेत्रामध्‍ये म्‍हणजेच सामूहिक शेत जमीनीच्‍या क्षेत्रामध्‍ये)  पिकाची तुट आल्‍याचे शासनाचे संबधित यंत्रणेव्‍दारे जाहिर झाले असेल तरच विम्‍या अंतर्गत पिक नुकसान भरपाई मिळेल अशी विम्‍याची अट स्‍पष्‍ट केली नाही म्‍हणजेच त्‍याचे पासून प्रधानमंत्री पिक बिमा योजनेच्‍या अटी व शर्ती लपवून ठेवल्‍याची बाब सिध्‍द होते.

13.  अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बँकेच्‍या चुकीमुळे त्‍याचे कडून विमा प्रिमियमची रक्‍कम कपात होऊनही त्‍याचे पिकाचे झालेल्‍या नुकसानी संबधाने त्‍याला विमा राशी प्राप्‍त झालेली नसल्‍याने आर्थिक नुकसान झाले  त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम- 14 (1) (d) प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाचे निष्‍काळजीपणामुळे जर ग्राहकाचे नुकसान झालेले असेल तर त्‍याच्‍या झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई करुन देण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्षाची येते म्‍हणून त्‍याचे झालेल्‍या पिक नुकसानी संबधाने तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून रुपये-30,000/- आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बँके कडून रुपये-5000/- या प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे.

14.    त्‍याच प्रमाणे तक्रारकर्ता हा पिक विमा प्रिमीयमची कपात केलेली रक्‍कम रुपये-764/- पिक कर्ज रकमेची उचल दिनांक-02/06/2016 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-3) यांचे कडून परत मिळण्‍यास पात्र आहे. या शिवाय तक्रारकर्त्‍याला विमा योजनेच्‍या अटी व शर्ती समजावून न सांगता त्‍याचे कडून विमा प्रिमियमीची रक्‍कम कपात केल्‍यामुळे त्‍याने पिक नुकसानी संबधात विमा रक्‍कम मिळण्‍यासाठी मंचात तक्रार दाखल केली, यामध्‍ये त्‍याचा भरपूर वेळ वाया गेला, जर त्‍याला पूर्वीच  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी तर्फे  विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) बँकेच्‍या माध्‍यमातून विमा योजनेच्‍या अटी व शर्ती समजावून सांगण्‍यात आल्‍या असत्‍या तर त्‍याला तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष  दाखल करण्‍याचे कोणतेही प्रयोजन उदभवले नसते. या सर्व प्रकारामुळे त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनी कडून मिळण्‍यास तो पात्र आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी अधिकारी, साकोली यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

15.   उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

                                                               ::आदेश::

1)   तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) यांचे विरुध्‍दची  तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी   तक्रारकर्त्‍याला पिकाचे झालेल्‍या नुकसानी संबधाने ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-14 (1) (d) प्रमाणे भरपाई म्‍हणून रुपये-30,000/-(अक्षरी रुपये तीस हजार फक्‍त) त्‍याच बरोबर त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) तक्रारकर्त्‍याला द्दावेत.

3)   विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित शाखा-साकोली, जिल्‍हा भंडारा तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला पिकाचे झालेल्‍या नुकसानी संबधाने ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-14 (1) (d) प्रमाणे भरपाई म्‍हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) द्दावेत.

4)   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅंक, साकोली यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या  (Jointly & Severally) तक्रारकर्त्‍या कडून पिक कर्जाची रक्‍कम उचल करते वेळी कपात केलेली  विमा प्रिमियमची रक्‍कम रुपये-764/- (अक्षरी रुपये सातशे चवसष्‍ठ फक्‍त) दिनांक-02/06/2016 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.

5)    सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-3) यांनी  निकालपत्रात नमुद केल्‍या प्रमाणे निकालपत्राची प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

6)    विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कृषी अधिकारी, कृषी कार्यालय, साकोली, जिल्‍हा भंडारा यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

7)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.

8)    तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.