::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 25/01/2018)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ती क्र.1 चे पती मयत श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे हे वन खात्यातील पोंभुर्णा वन कार्यालयात वि.प. क्र.3 चे अधिकारक्षेत्रात वनमजूर या नियमीत पदावर कार्यरत होते व वि.प.क्र.2 हे त्याचे नियुक्ती अधिकारी होते. मयत श्री. सुरेश यांनी त्यांच्या हयातीमध्ये सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत विरूद्ध पक्ष क्र.1 यांचेकडून दिनांक 28/12/2012 रोजी विमा पॉलिसी क्र. 973990035 रक्कम रू.2,50,000/- व दिनांक 14/1/2013 रोजी विमा पॉलिसी क्र. 973919657 रक्कम रू.50,000/- या दोन जिवन विमा पॉलिसीज घेतल्या. सदर दोन्ही जिवन विमा पॉलिसीज सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत घेतलेल्या असल्यामुळे मयत विमाधारकाचे वेतनातून सदर पॉलिसीजच्या मासीक प्रिमियमच्या किस्ती वसूल केल्या जात होत्या व वेतनातून सदर पॉलिसीजच्या मासीक प्रिमियमच्या किस्तीची रक्कम वसूल करून वि.प.क्र.1 कडे पाठविणे ही वि.प.क्र.2 व 3 यांची जबाबदारी होती. विमाधारक श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे यांचा दिनांक 25/11/2015 रोजी मृत्यु झाला. सदर पॉलिसीजमध्ये तक्रारकर्ती ही नॉमिनी असल्यामुळे सदर दोन्ही पॉलिसीअंतर्गत विमारक्कम मिळण्यासाठी तिने विरूद्ध पक्ष क्र.1 यांच्याकडे अर्ज केला. परंतु विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी दिनांक 15/12/2015 च्या पत्रान्वये, माहे जून,2014 पासून सदर पॉलिसीजचे प्रिमियम जमा न झाल्यामुळे त्या पॉलिसीज लॅप्स झाल्या असून पॉलिसीजची रक्कम देता येत नाही असे तक्रारकर्तीला कळविण्यांत आले. तक्रारकर्तीने सखोल चौकशी केली असता जुन,2014 ते जुलै,2015 या कालावधीचे सदर पॉलिसीजचे विमा प्रिमियम वि.प.क्र.1 यांना मिळाले नाही तसेच ऑगस्ट, 2015 पासून नोव्हेंबर, 2015 पावेतोचे प्रिमियम त्यांनी स्विकारले आहे, परंतु प्रिमियमची रक्कम वि.प.क्र.1 यांच्या सस्पेंस अकाउंटमध्ये जमा करण्यांत आली आहे असे विरूध्दपक्ष क्र.1 ने दिनांक 20/4/2016 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीला कळविले. परंतु त्यापूर्वी विरूध्दपक्ष क्र.1 ने सदर पॉलिसीचे प्रिमियम अप्राप्त असल्याबाबत, पॉलिसी लॅप्स झाल्याबाबत आणि पॉलिसीजच्या प्रिमियमची रक्कम वि.प.क्र.1 च्या सस्पेंस अकाउंटमध्ये जमा करण्यांत आली असल्याबाबत मयत सुरेश यांना त्यांच्या हयातीत कळविले नाही. वि.प.क्र.1 ने विमादावा नाकारल्यानंतर तक्रारकर्तीने वेळोवेळी वि.प.क्र.1 कडे केलेली चौकशी व पत्रव्यवहारानंतरच तक्रारकर्तीला सदर सुचना देण्यांत आली. सदर पॉलिसीजच्या मासीक प्रिमियमच्या किस्तीची रक्कम मयत सुरेश यांचे वेतनातून वसूल करून वि.प.क्र.1 कडे पाठविणे ही वि.प.क्र.2 व 3 यांची जबाबदारी होती परंतु त्यांनी ती पार पाडली नाही. सबब तक्रारकर्तीने अधिवक्त्यामार्फत 11/5/2016 रोजी विरूध्द पक्षांना नोटीस देवून विमा रक्कम रू.3,00,000/- ची मागणी केली, सदर नोटीस विरूद्धपक्षांना प्राप्त झाली परंतु वि.प.क्र 1 ने सदर नोटीसला उत्तर दिले नाही व पुर्ततापण केली नाही आणि वि.प.क्र.2 व3 ने खोटे उत्तर दिले. यावरून वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यांना सेवेत न्युनता दिली आहे. सबब तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेविरूध्द तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यांस वरील दोन्ही पॉलिसीअंतर्गत क्लेमचे रू.3,००,०००/- देण्याबाबत, तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रु.1,00,000/- व तक्रार खर्चापोटी रू.5,000/- देण्याबाबत वि.प.ना आदेश देण्यांत यावेत.
.
3. तक्रारकर्त्यांची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे.
4. विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात कबूल केले आहे की तक्रारकर्ती क्र.1 चे पती मयत श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे यांनी त्यांच्या हयातीमध्ये सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत विरूद्ध पक्ष क्र.1 यांचेकडून दिनांक 28/12/2012 रोजी विमा पॉलिसी क्र. 973990035 रक्कम रू.2,50,000/- व दिनांक 14/1/2013 रोजी विमा पॉलिसी क्र. 973919657 रक्कम रू.50,000/- या दोन जिवन विमा पॉलिसीज घेतल्या. सदर दोन्ही जिवन विमा पॉलिसीज सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत घेतलेल्या असल्यामुळे मयत विमाधारकाचे वेतनातून सदर पॉलिसीजच्या मासीक प्रिमियमच्या किस्ती वसूल करून वि.प.क्र.1 कडे पाठविणे ही वि.प.क्र.2 व 3 यांची जबाबदारी होती. मात्र विमाधारक श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे यांचे वेतनातून सदर पॉलिसीजच्या मासीक प्रिमियमच्या किस्तीची कपात नियमीत केली जात होती ही बाब त्यांनी नाकारली आहे. सदर पॉलिसीजमध्ये नॉमिनी असलेल्या तक्रारकर्तीने सदर दोन्ही पॉलिसीअंतर्गत विमारक्कम मिळण्यासाठी विरूद्ध पक्ष क्र.1 यांच्याकडे अर्ज केला, परंतु विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी दिनांक 15/12/2015 च्या पत्रान्वये, माहे जून,2014 पासून सदर पॉलिसीजचे प्रिमियम जमा न झाल्यामुळे त्या पॉलिसीज लॅप्स झाल्या असून पॉलिसीजची रक्कम देता येत नाही असे तक्रारकर्तीला कळविले हे त्यांनी मान्य केले आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, विमाधारक श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे यांच्या उपरोक्त पॉलिसीजचे माहे जुन,2014 ते जुलै,2015 या कालावधीचे विमा प्रिमियम वि.प.क्र.1 यांना मिळाले नाही. मात्र त्यानंतरच्या माहे ऑगस्ट, 2015 पासून नोव्हेंबर, 2015 पावेतोच्या कालावधीचे प्रिमियम त्यांना प्राप्त झाले होते, परंतु आधीच्या प्रिमियमची रक्कम वि.प.क्र.1 यांना प्राप्त न झाल्यामुळे पॉलिसीज हया लॅप्स्ड अवस्थेत होत्या व त्यामुळे सदर रक्कम वि.प.क्र.1 यांच्या सस्पेंस अकाउंटमध्ये जमा करण्यांत आली आहे व तसे विरूध्दपक्ष क्र.1 ने दिनांक 20/4/2016 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीला कळविले. सदर दोन्ही पॉलिसींची प्रिमियम रक्कम विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे जमा करण्यांत न आल्यामुळे सदर विमा पॉलिसीज लॅप्स झाल्या होत्या व त्यामुळे सदर पॉलिसींअंतर्गत मृत्युदावा देय नाही. सबब विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीला दिलेल्या सेवेत कोणतीही न्युनता केलेली नाही. सदर तक्रार खोटी असल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी विनंती केलेली आहे.
5. विरूध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात, तक्रारकर्ती क्र.1 चे पती मयत श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे हे वि.प.क्र.2 व 3 चे कर्मचारी होते व त्यांनी त्यांच्या हयातीमध्ये वि.प.क्र.2 व 3 मार्फत सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत विरूद्ध पक्ष क्र.1 यांचेकडून दिनांक 28/12/2012 रोजी विमा पॉलिसी रक्कम रू.2,50,000/- व दिनांक 14/1/2013 रोजी विमा पॉलिसी रक्कम रू.50,000/- अशा दोन जिवन विमा पॉलिसीज घेतल्या व त्यामुळे मयत विमाधारकाचे वेतनातून सदर पॉलिसीजच्या मासीक प्रिमियमच्या किस्ती वसूल वसूल करून वि.प.क्र.1 कडे पाठविणे ही वि.प.क्र.2 व 3 यांची जबाबदारी होती हया बाबी नाकारल्या आहेत. तक्रारकर्तीचे मयत पती वा तक्रारकर्ते हे वि.प.क्र.2 व 3 यांचे ग्राहक असल्याचे त्यांनी नाकारले आहे. सदर विमाधारक मयत श्री. सुरेश धोंडूजी कावडे यांनी कधीही त्यांच्या वेतनातून विमा प्रिमियमची कपात करण्याबाबत वि.प.क्र.2 व 3 यांना अर्ज केला नाही, मात्र तरीदेखील मयत श्री. सुरेश धोंडूजी कावडे यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या वेतनातून काही प्रिमियमची कपात करून संबंधीत कर्मचा-याने बेकायदेशीर कृत्य केले आहे व याबाबत संबंधीताविरूध्द उचीत कार्यवाही करण्यांत येत आहे. त्यामुळे केवळ बेकायदेशीररीत्या वेतनातून प्रिमियम कपात केल्या गेल्यामुळे वि.प.क्र.1 हयांचेकडून कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यांस तक्रारकर्ते पात्र नाहीत. सबब विरूध्द पक्ष क्र.2व 3 यांनी तक्रारकर्तीला दिलेल्या सेवेत कोणतीही न्युनता केलेली नाही. सदर तक्रार खोटी असल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी विरूध्द पक्ष क्र. 2व 3 यांनी विनंती केलेली आहे.
6. तक्रारकर्त्यांची तक्रार, दस्ताऐवज, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद तसेच विरूध्द पक्ष क्र.1 आणि 2 व 3यांचे लेखी म्हणणे, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्षांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले, त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 हे विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचे ग्राहक
आहेत काय ? : होय
2) तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 हे विरूध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांचे ग्राहक
आहेत काय ? : होय
3) विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापार
प्रथेचा अवलंब करून न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे काय ? : होय
4) आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
7. विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात कबूल केले आहे की तक्रारकर्ती क्र.1 चे पती मयत श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे यांनी त्यांच्या हयातीमध्ये सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत विरूद्ध पक्ष क्र.1 यांचेकडून दिनांक 28/12/2012 रोजी विमा पॉलिसी क्र. 973990035 रक्कम रू.2,50,000/- व दिनांक 14/1/2013 रोजी विमा पॉलिसी क्र. 973919657 रक्कम रू.50,000/- या दोन जिवन विमा पॉलिसीज घेतल्या. याबाबत पॉलिसी दस्तावेज तक्रारकर्तीने प्रकरणात दाखल केले आहेत. त्यामध्ये तक्रारकर्तीचे नांव नॉमिनी म्हणून आहे. तसेच सदर बाब विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनादेखील मान्य असल्याने तक्रारकर्ती व मयत विमाधारकाची वारस मुले तक्रारकर्ते क्र.2 व 3 हे विरूध्द पक्ष क्र.1 चे ग्राहक आहेत हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
8. विरूध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात, तक्रारकर्ती क्र.1 चे पती मयत श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे हे वि.प.क्र.2 व 3 चे कर्मचारी होते व त्यांनी त्यांच्या हयातीमध्ये वि.प.क्र.2 व 3 मार्फत सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत विरूद्ध पक्ष क्र.1 यांचेकडून दिनांक 28/12/2012 रोजी विमा पॉलिसी रक्कम रू.2,50,000/- व दिनांक 14/1/2013 रोजी विमा पॉलिसी रक्कम रू.50,000/- अशा दोन जिवन विमा पॉलिसीज घेतल्या होत्या हया बाबी नाकारल्या आहेत. परंतु तक्रारकर्तीने, मयत श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे यांचा वि.प.क्र.2 यांनी काढलेला नियुक्ती आदेशाची प्रत प्रकरणात दाखल केलेली आहे. शिवाय, मयत श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे हे वि.प.क्र.2 व 3 चे कर्मचारी होते व सदर विमा पॉलिसी सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत काढलेली असल्यामुळे त्यांचे वेतनातून विमा प्रिमियमच्या रकमा कपात करून वि.प.क्र.1 कडे जमा करणे ही वि.प.क्र.2 व 3 यांची जबाबदारी होती व तशा काही प्रिमियमच्या रकमा त्यांचे वेतनातून कपात करून वि.प.क्र.1 कडे भरणा केल्या आहेत, असे वि.प.क्र.1 यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात कबूल केले आहे. यावरून तक्रारकर्ती व मयत विमाधारकाचे वारस मुले तक्रारकर्ते क्र.2 व 3 हे वि.प.क्र.2 व 3 यांचेदेखील ग्राहक आहेत हे सिध्द होते असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 3 बाबत ः-
9. तक्रारीत उपलब्ध असलेल्या पॉलिसीज, दस्तावेज व विरूध्द पक्षांच्या कथनावरून निदर्शनांस येते की मयत विमाधारकाने विरूद्ध पक्ष क्र.1 यांचेकडून अनुक्रमे दिनांक 28/12/2012 व दिनांक 14/1/2013 रोजी सदर दोन जिवन विमा पॉलिसीज सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत घेतलेल्या होत्या. सदर पॉलिसीजच्या मासीक प्रिमियमच्या किस्तींची रक्कम मयत विमाधारकाचे वेतनातून कपात करून विमाधारकाचे नियोक्ते वि.प.क्र.2 व 3 हयांच्यामार्फत विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे जमा केल्या जात होत्या हे वि.प.च्या लेखी कथनावरून निदर्शनांस येते. विमाधारक सुरेश याचा दिनांक 25/11/2015 रोजी मृत्यू झाला. सदर पॉलिसीजमध्ये तक्रारकर्ती ही नॉमिनी असल्यामुळे सदर दोन्ही पॉलिसीअंतर्गत विमारक्कम मिळण्यासाठी तिने विरूद्ध पक्ष क्र.1 यांच्याकडे क्लेम दाखल केला. परंतु विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी सदर क्लेम नामंजूर करून सदर दोन्ही पॉलिसीजचे जून,2014 ते जूलै,2015 या कालावधीचे विमाहप्त्यांचा भरणा न झाल्यामुळे पॉलिसीज लॅप्स्ड असल्याचे कारणाने त्यावर मृत्यू दावा देय नाही असे तक्रारकर्तीला दिनांक 15/12/2015 चे पत्रान्वये कळविले. त्यानंतर तक्रारकर्तीने याबाबत शहानिशा केली असता, माहे ऑगस्ट, 2015 पासून नोव्हेंबर, 2015 पर्यंतच्या कालावधीचे प्रिमियम त्यांना प्राप्त झाले असले तरीही आधीच्या प्रिमियमची रक्कम वि.प.क्र.1 यांना प्राप्त न झाल्यामुळे दोन्ही पॉलिसीज हया लॅप्स्ड अवस्थेत होत्या व त्यामुळे सदर रक्कम वि.प.क्र.1 यांच्या सस्पेंस अकाउंटमध्ये जमा करण्यांत आली आहे असे विरूध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्तीला दिनांक 20/4/2016 चे पत्रान्वये कळविले हे दस्त क्र.6 वरून सिध्द होते. परंतू पॉलिसीजचे विमाहप्ते भरले गेले नसून त्यामुळे पॉलिसीज लॅप्स होवू शकतात असे विरूध्द पक्ष 1 यांनी विमाधारकाला त्याचे हयातीत वा त्याचे नियोक्त्याला कळविले होते असे विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचे म्हणणे नाही तसेच तसे दर्शविणारा कोणताही दस्तावेज प्रकरणांत दाखल करण्यांत आलेला नाही. वास्तविकतः विमा कायद्याचे कलम 50 नुसार, सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत घेतलेल्या जिवन विमा पॉलिसीजचे विमाहप्ते भरले गेले नसून त्यामुळे पॉलिसीज व्यपगत (लॅप्स) होवू शकतात अशी विरूध्द पक्ष यांनी विमाधारकाला सूचना देणे अनिवार्य होते. परंतु सदर वैधानीक जबाबदारीचे पालन विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी केलेले नाही. विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी तसे कळविले असते तर विमाधारकाला पॉलिसीज सुरू ठेवण्याकरीता उचीत पावले उचलणे शक्य झाले असते. परंतु ती संधी विमाधारकाला दिली गेली नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी स्वतः केलेल्या चुकीचा फायदा ते स्वतःच उचलू शकत नाहीत आणि तक्रारकर्तीला पॉलिंसींच्या लाभांपासून वंचीत ठेवू शकत नाहीत. मा. राष्ट्रीय आयोग, न्यु दिल्ली. मिनाक्षी पोपट आणि इतर विरूध्द एल.आय.सी. ऑफ इंडिया या पुनरीक्षण याचिकेवर दिनांक 11 मार्च,2015 रोजी पारीत केलेल्या आदेशात, कोणत्याही कारणाने सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत घेतलेल्या जिवन विमा पॉलिसीजचे विमाहप्ते भरले गेले नसल्यांस त्यामुळे पॉलिसीज व्यपगत (लॅप्स) होवू शकतात अशी विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने विमाधारकाला सूचना देणे अनिवार्य आहे असे न्यायतत्वविषद आहे. सदर निवाडयाचे न्यायतत्व प्रस्तूत प्रकरणांत लागू पडते असे मंचाचे मत आहे.
10. विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्या लेखी उत्तरातील कथनानूसार वरील दोन्ही पॉलिसींजचे विमाहप्ते भरण्यांत जून,2014 ते जूलै,2015 या कालावधीत खंड पडलेला आहे. याचाच अर्थ सदर पॉलिसीज हया जूलै,2014 मध्येच विमाहप्ते भरले न गेल्यामुळे खंडीत झाल्या होत्या. परंतु विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने त्यानंतरही माहे ऑगस्ट, 2015 पासून नोव्हेंबर, 2015 पर्यंतच्या कालावधीचे प्रिमियम स्विकारलेले आहे. विमाधारकाचा मृत्यु हा दिनांक 25/11/2015 रोजी झालेला आहे. विमा पॉलिसीज विमाहप्ते भरले न गेल्यामुळे खंडीत झाल्या होत्या असे विरूध्द पक्ष क्र1 यांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत पॉलिसीज खंडीत झाल्यानंतरदेखील विरूध्द पक्ष यांनी मयत विमाधारक सुरेशच्या विमा पॉलिसीचे विमाहप्ते विमाधारकाचे मृत्युचे महिन्यापर्यंत स्विकारणे का सुरू ठेवले याबाबत विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण केलेले नाही. विमा पॉलिसीज विमाहप्ते भरले न गेल्यामुळे खंडीत झाल्या असे विरूध्द पक्ष क्र 1यांचे म्हणणे असतांना, विमाधारकाला पॉलिसीज लॅप्स झाल्याची सूचना न देता त्यानंतरही विमाहप्ते स्विकारणे ही विरूध्द पक्ष 1क्र यांची कृती त्यांच्या सेवेतील न्युनता तर दर्शविते तसेच विरूध्द पक्षक्र1 यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचेदेखील त्यावरून निदर्शनांस येते.
11. विरूध्द पक्ष क्र1 यांनी सदर सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत असलेल्या पॉलिसीज खंडीत होण्यापूर्वी, विमा कायद्याचे कलम 50 अंतर्गत सुचना देणे बंधनकारक असूनही विमाधारकाला तशी सूचना दिली नाही, पॉलिसीज कथीतरीत्या खंडीत झाल्याची बाब प्रथमतः विमाधारकाचे मृत्युनंतर तक्रारकर्तीने विमादावा दाखल केल्यानंतर तिला कळविली, इतकेच नव्हेतर पॉलिसीज कथीतरीत्या खंडीत झाल्याच्या दिनांकानंतरदेखील प्रिमियम हप्ते स्विकारले. तक्रारकर्तीचा क्लेम वि.प.क्र.1 ने दिनांक 15/12/2015 रोजी नामंजूर केल्यानंतर तिने याबाबत वि.प.क्र.1 कडे चौकशी केल्यानंतर माहे ऑगस्ट, 2015 पासून नोव्हेंबर, 2015 पर्यंतच्या कालावधीचे प्रिमियम त्यांना प्राप्त झाले असले तरीही आधीच्या प्रिमियमची रक्कम वि.प.क्र.1 यांना प्राप्त न झाल्यामुळे पॉलिसीज हया लॅप्स्ड अवस्थेत होत्या व त्यामुळे सदर रक्कम वि.प.क्र.1 यांच्या सस्पेंस अकाउंटमध्ये जमा करण्यांत आली आहे असे विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीला प्रथमतः दिनांक 20/4/2016 चे पत्रान्वये कळविले हे दस्त क्र.6 वरून सिध्द होते. मात्र सदर रक्कम तक्रारकर्तीला परत केली नाही किंवा परत करण्याबाबत सदर पत्रात कोणताही उल्लेख देखील नाही. या सर्व कृतींवरून वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्यांप्रती अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे तसेच विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यांना दिलेल्या सेवेत न्युनता दर्शविली हे वरील विवेचनावरून व दाखल दस्तावेजांवरून सिध्द होते असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 3 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः-
12.मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार क्र.84/2016 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 यांना मयत श्री.सुरेश धोंडूजी कावडे यांनी घेतलेल्या विमा पॉलिसी क्र. 973990035 व विमा पॉलिसी क्र. 973919657 अंतर्गत मिळणारी सम अॅशुअर्ड तसेच इतर अनुज्ञेय लाभांची रक्कम तसेच त्यावर विमादावा नामंजूर केल्याचा दिनांक 15/12/2015 पासून रक्कम तक्रारकर्त्यांना अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.7 टक्के दराने व्याजासह देय करावी व सदर एकूण रक्कम तक्रारकर्त्यांना देतांना त्या रकमेतून सदर पॉलिसींच्या थकीत हप्त्यांची रक्कम वजा करून उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 यांना, प्रस्तूत आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
(3) तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तरीत्या तक्रारकर्त्यांना नुकसान भरपाईपोटी रू.50,000/- व तक्रारखर्चापोटी रू.5000/-, प्रस्तूत आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
(4) ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 (फ) अंतर्गत विरूध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीला निर्देश देण्यांत येतात की त्यांनी भविष्यात अशी अनुचित व्यापार पध्दती अवलंबिली जाणार नाही व त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
(5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – 25/01/2018
( अधि.कल्पना जांगडे (कुटे) ) ( अधि. किर्ती गाडगिळ (वैदय) )( श्री उमेश व्ही.जावळीकर)
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.