::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 31/07/2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. तक्रारदारकर्तीचा मयत मुलगा उमेश दिनकरराव गहुकार हा पंचायत समिती, चंद्रपूर येथे कनिष्ट लिपीक या पदावर कार्यरत होता. त्याने त्याच्या हयातीमध्ये सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत विरूद्ध पक्ष यांचेकडून 2005 साली पॉलिसी क्र. 973430322, पॉलिसी क्र. 973377026 व पॉलिसी क्र. 973429708 च्या तीन जिवन विमा पॉलिसीज घेतल्या. सदर तीनही जिवन विमा पॉलिसीज सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत घेतलेल्या असल्यामुळे मयत विमाधारकाचे वेतनातून सदर पॉलिसीजच्या मासीक प्रिमियमच्या किस्ती वसूल केल्या जात होत्या. विमाधारक उमेश याचा दिनांक 2/2/2015 रोजी मृत्यू झाला. सदर पॉलिसीजमध्ये तक्रारकर्ती ही नॉमिनी असल्यामुळे सदर तिनही पॉलिसीअंतर्गत विमारक्कम मिळण्यासाठी तिने विरूद्ध पक्ष यांच्याकडे दिनांक13/4/2015, दिनांक 7/4/2015 व दिनांक 15/4/2015 रोजी अर्ज तसेच क्लेम फॉर्मदेखील भरून दिले. परंतु त्यानंतर विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्या खात्यात पॉलिसी क्र. 973430322 चे रू.11,700/-, पॉलिसी क्र. 973377026 चे रू.26,319/- व पॉलिसी क्र. 973429708 चे रू.31,625/- जमा केले. सदर रक्कम ही कमी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे तोंडी व लेखी स्वरूपात तक्रार केली परंतु विरूध्दपक्ष यांनी दखल घेतली नाही.
3. तक्रारकर्तीच्या दुस-या मुलाने पॉलिसीजच्या वैधतेबाबत माहिती अधिकारांतर्गत विरूध्द पक्ष यांनी माहिती मागविली असता विरूध्द पक्ष यांनी त्रयस्थ पक्ष असल्याचे कारण दाखवून ती दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने स्वतः पॉलिसीजच्या वैधतेबाबत माहिती अधिकारांतर्गत विरूध्द पक्ष यांनी माहिती मागविली असता विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 19/8/2015 च्या पत्रान्वये सदर पॉलिसीज विमाधारकाच्या मृत्युच्या दिवशी दिनांक 2/2/2015 रोजी वैध नव्हत्या व त्यांच्या मासीक किस्ती भरण्यांत 23 ते 24 महिन्यांचा खंड पडला असे कळविले. सदर माहिती खोटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने मयत उमेशच्या कार्यालयात जाऊन शहानिशा केली असता, मयत उमेश याच्याकडून डिसेंबर,14 व जानेवारी, 15 च्या पगारातून सदर पॉलिसींच्या प्रिमियमची रक्कम कपात करण्यांत आली होती असे कळले. विरूध्द पक्ष यांनी त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याने तक्रारकर्तीने दि.29/10/2015 रोजी अधिवक्त्यामार्फत विरूध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविला व पॉलिसीअंतर्गत क्लेमचे उर्वरीत रू.1,35,356/-, बोनस व इतर लाभांची मागणी केली. परंतु सदर नोटीसला विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 19/8/2015 रोजी खोटे उत्तर दिले. सबब तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष गैरअर्जदाराविरूध्द तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांस पॉलिसीअंतर्गत क्लेमचे उर्वरीत रू.1,35,356/- व बोनस देण्याबाबत, तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई व तक्रार खर्चापोटी असे एकूण रू.35,000/- आणि पॉलिसीअंतर्गत क्लेमची उर्वरीत रक्कम रू.1,35,356/- वर अर्ज दाखल केल्यापासून रकमेची परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्के दराने व्याज देण्याबाबत वि.प.ना आदेश देण्यांत यावेत अशी विनंती केली.
4. तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदारांविरुध्द नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. विरूध्द पक्ष यांनी कबूल केले आहे की तक्रारदारकर्तीचा मयत मुलगा उमेश दिनकरराव गहुकार हा पंचायत समिती, चंद्रपूर येथे कनिष्ट लिपीक या पदावर कार्यरत होता व त्याने त्याच्या हयातीमध्ये सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत विरूद्ध पक्ष यांचेकडून वर नमूद तीन जिवन विमा पॉलिसीज घेतल्या होत्या. विरूध्द पक्ष यांनी पुढे नमूद केले की पॉलिसी क्र. 973377026 मध्ये 23 मासीक हप्ते, पॉलिसी क्र. 973429708 मध्ये 24 मासीक हप्ते व पॉलिसी क्र. 973430322 मध्ये 23 मासीक हप्ते भरण्यांत आलेले नव्हते. सदर तिन्ही पॉलिसीज या सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत असल्या तरीदेखील पॉलिसीच्या अटींनुसार पॉलिसींचे प्रिमियम भरण्याची जबाबदारी ही नियोक्ता पंचायत समिती आणि विमाधारक यांची समान होती. विमाधारकाचा मृत्यू दिनांक 2/2/2015 रोजी झाला परंतु पॉलिसी क्र. 973377026 चे ऑक्टोबर, 2006, एप्रिल, 2009, नोव्हेंबर,2009, मे,2010, जून 2010, नोव्हेंबर,2010, जुलै 2011, सप्टेंबर 2011 ते डिसेंबर,2011, जानेवारी व फेब्रुवारी,2012, मे,2012, ऑक्टोबर, ते डिसेंबर,12, फेब्रुवारी 13 ते जुलै,13 असे एकूण 23 विमा हप्ते जमा झालेले नाहीत. सदर पॉलिसी 28/11/2005 रोजी सुरू झाली होती व एकूण 86 प्रिमियमचे हप्तेच विरूध्द पक्ष कडे भरण्यांत आले होते. त्यामुळे सदर पॉलिसी पेड अप असून पॉलिसीच्या अटींनुसार विरूध्द पक्ष यांनी पेड अप व्हॅल्यू अधिक बोनस असे एकूण तक्रारकर्तीच्या खात्यात पॉलिसी क्र. 973430322 चे रू.11,700/-, पॉलिसी क्र. 973377026 चे रू.26,319/- व पॉलिसी क्र. 973429708 चे रू.31,625/- जमा केले असल्याने विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेत कोणतीही न्युनता नाही.
5. सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत विमाधारकाचे वेतनातून प्रिमियम कपात करून विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे जमा करण्याची जबाबदारी ही नियोक्ता पंचायत समिती, चंद्रपूर यांची होती. प्रिमियम न भरण्याची अनेक कारणे असू शकतात जसे पगार न निघणे, सुटीवर जाणे, रजा बिनपगारी होणे इत्यादी व ही सर्व कार्यवाही नियोक्त्यामार्फत होत असल्यामुळे सत्यस्थिती मंचासमोर येण्याकरीता प्रस्तूत तक्रारीत नियुक्ता हे आवश्यक पक्षकार होते. परंतु तक्रारकर्तीने विमाधारकाचे नियुक्ता पंचायत समिती, चंद्रपूर यांना जाणून बुजून पक्षकार केलेले नाही. सबब आवश्यक पक्षकाराअभावी प्रस्तूत तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे.
6. विमा धारकाने सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत पॉलिसी काढतेवेळी पॉलिसीचे क्लॉज क्र.22 नुसार स्वतंत्र अंडरटेकींग देवून मान्य केले होते की सदर पॉलिसींचे प्रिमियम नियोक्ता हे विमाधारकाचे वेतनातून कपात करून विरूध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा केल्याबाबत विमाधारक दक्षता घेईल व पॉलिसीज सुरू ठेवण्यास तो वैयक्तिकरीत्या जबाबदार राहील. पुढे असे नमूदआहे की विरूध्द पक्ष यांच्याकडे असे प्रिमियम जमा करण्यांत न आल्यास विमा पॉलिसीज लॅप्स झाल्या असे घोषित करण्यांत येईल. प्रस्तूत प्रकरणात वर नमूद केल्याप्रमाणे पॉलिसींची प्रिमियम रक्कम विरूध्द पक्ष यांच्याकडे जमा करण्यांत न आल्यामुळे विमा पॉलिसीज लॅप्स झाल्या. यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तींनुसार विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला सदर पॉलिसींची पेड अप व्हॅल्यु व बोनस दिले असल्याने विरूध्द पक्ष यांचे तक्रारकर्तीला दिलेल्या सेवेत कोणतीही न्युनता केलेली नाही. सदर तक्रार खोटी असल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
7. तक्रारदारांची तक्रार, दस्ताऐवज, तक्रारदारांचे शपथपत्र, तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी म्हणणे, शपथपत्र, तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? : होय
2) विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीची : होय
अवलंब केला आहे काय ?
3) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्ता प्रति न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? : होय
4) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय? अंतिम आदेशा
प्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
8. तक्रारदारकर्तीचा मयत मुलगा उमेश दिनकरराव गहुकार हा पंचायत समिती, चंद्रपूर येथे कनिष्ट लिपीक या पदावर कार्यरत होता. त्याने त्याच्या हयातीमध्ये सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत विरूद्ध पक्ष यांचेकडून 2005 साली पॉलिसी क्र. 973430322, पॉलिसी क्र. 973377026 व पॉलिसी क्र. 973429708 या क्रमांकाच्या तीन जिवन विमा पॉलिसीज घेतल्या होत्या. याबाबत पॉलिसी दस्तावेज तक्रारकर्तीने प्रकरणात दाखल केले आहेत. त्यामध्ये तक्रारकर्तीचे नांव नॉमिनी म्हणून आहे. तसेच सदर बाब विरूध्द पक्षांसदेखील मान्य असल्याने तक्रारकर्ती ही विरूध्द पक्षांची ग्राहक आहे हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 2 व 3 बाबत ः-
9. मयत विमाधारकाने विरूद्ध पक्ष यांचेकडून सदर तीनही जिवन विमा पॉलिसीज सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत घेतलेल्या असल्यामुळे सदर पॉलिसीजच्या मासीक प्रिमियमच्या किस्तींची रक्कम मयत विमाधारकाचे वेतनातून कपात करून विमाधारकाचे नियोक्ते पंचायत समिती, चंद्रपूर हयांच्यामार्फत सदर रक्कम विरूध्द पक्ष यांच्याकडे जमा केल्या जात होत्या. विमाधारक उमेश याचा दिनांक 2/2/2015 रोजी मृत्यू झाला. सदर पॉलिसीजमध्ये तक्रारकर्ती ही नॉमिनी असल्यामुळे सदर तिनही पॉलिसीअंतर्गत विमारक्कम मिळण्यासाठी तिने विरूद्ध पक्ष यांच्याकडे अनुक्रमे दिनांक 13/4/2015, दिनांक 7/4/2015 व दिनांक 15/4/2015 रोजी अर्ज दिला तसेच क्लेम फॉर्मदेखील भरून दिले. परंतु त्यानंतर विरूध्द पक्ष यांनी पॉलिसीअंतर्गत दाव्याची रक्कम जमा न करता, सदर तिनही पॉलिसीजचे अनुक्रमे 23,23 व 24 विमाहप्ते भरले न गेल्यामुळे पॉलिसीज लॅप्स्ड असल्याचे कारणाने केवळ पेड अप व्हॅल्यु व बोनस म्हणून पॉलिसी क्र. 973430322 चे रू.11,700/-, पॉलिसी क्र. 973377026 चे रू.26,319/- व पॉलिसी क्र. 973429708 चे रू.31,625/- असे एकूण रू.69,644/- तक्रारकर्तीच्या खात्यात जमा केले.
10. तक्रारीत उपलब्ध असलेल्या पॉलिसीज व इतर दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता निदर्शनांस येते की मयत विमाधारकाने अनुक्रमे 1) दिनांक 23/8/2005 2) दिनांक 28/11/2005 व 3) दिनांक 28/7/2005 रोजी सदर तीनही जिवन विमा पॉलिसीज सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत घेतलेल्या होत्या व तेंव्हापासून अनियमितपणे का होईना परंतु अनुक्रमे एकूण 90, 86 व 90 विमाहप्ते विमाधारकाच्या पगारातून कपात होवून विरूध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा केले गेले आहेत. मात्र ऑक्टोबर, 2006 पासून काही काही कालांतराने सदर तिनही पॉलिसीजचे अनुक्रमे 23,23 व 24 विमाहप्ते भरले गेलेले नाहीत. विमाधारकाचे नियोक्ते गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, चंद्रपूर यांनी विमाधारकाच्या वेतनातून विमाहप्त्यांच्या कपातीबाबत दिलेल्या विवरणावरून माहे डिसेंबर,2014 व जानेवारी,2015 चे वेतनातून विमाहप्त्यांची कपात करण्यांत आली होती असे दिसून येते. विरूध्द पक्ष यांनीदेखील सदर पॉलिसीजचे एकूण अनुक्रमे 90, 86 व 90 हप्ते प्राप्त झाले असून माहे डिसेंबर,2014 ला शेवटचा विमाहप्ता प्राप्त झाल्याचे त्यांचे लेखी उत्तरात कबूल केलेले आहे. परंतू पॉलिसीजचे विमाहप्ते भरले गेले नसून त्यामुळे पॉलिसीज लॅप्स होवू शकतात असे विरूध्द पक्ष यांनी विमाधारकाला त्याचे हयातीत वा त्याचे नियोक्त्याला कळविले होते असे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणे नाही तसेच तसे दर्शविणारा कोणताही दस्तावेज प्रकरणांत दाखल करण्यांत आलेला नाही. वास्तविकतः विमा कायद्याचे कलम 50 नुसार, सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत घेतलेल्या जिवन विमा पॉलिसीजचे विमाहप्ते भरले गेले नसून त्यामुळे पॉलिसीज व्यपगत (लॅप्स) होवू शकतात अशी विरूध्द पक्ष यांनी विमाधारकाला सूचना देणे अनिवार्य होते. परंतु सदर वैधानीक जबाबदारीचे पालन विरूध्द पक्ष यांनी केलेली नाही. विरूध्द पक्ष यांनी तसे कळविले असते तर विमाधारकाला पॉलिसीज सुरू ठेवण्याकरीता उचीत पावले उचलणे शक्य झाले असते. परंतु ती संधी विमाधारकाला दिली गेली नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी स्वतः केलेल्या चुकीचा फायदा विरूध्द पक्ष स्वतःच उचलू शकत नाहीत आणि तक्रारकर्तीला पॉलिंसींच्या लाभांपासून वंचीत ठेवू शकत नाहीत. मा. राष्ट्रीय आयोगाने मिनाक्षी पोपट आणि इतर विरूध्द एल.आय.सी. ऑफ इंडिया या पुनरीक्षण याचिकेवर दिनांक 11 मार्च,2015 रोजी पारीत केलेल्या आदेशात, कोणत्याही कारणाने सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत घेतलेल्या जिवन विमा पॉलिसीजचे विमाहप्ते भरले गेले नसल्यांस त्यामुळे पॉलिसीज व्यपगत (लॅप्स) होवू शकतात अशी विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने यांनी विमाधारकाला सूचना देणे अनिवार्य आहे. सदर निवाडयाचे न्यायतत्व प्रस्तूत प्रकरणांत लागू पडते. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणे ग्राहय धरण्यायोग्य नाही असे मंचाचे मत आहे.
11. तक्रारकर्तीने विमाधारकाचे नियोक्ता पंचायत समिती, चंद्रपूर यांना जाणून बुजून पक्षकार केलेले नाही. सबब आवश्यक पक्षकाराअभावी प्रस्तूत तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे असा आक्षेप विरूध्द पक्ष यांनी घेतला आहे. सदर विमादाव्याची रक्कम द्यायची संपूर्ण जबाबदारी ही विरूध्द पक्ष यांची आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्ष आपली चुकी नियोक्त्यावर लादू शकत नाही व स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेवून जबाबदारीमुक्त होवू शकत नाही. ब्रॅंच मॅनेजर, एल.आय.सी., अंबाजोगाई विरूध्द श्रीमती अश्विनी गणपत अंबाडे, एफ.ए.क्र.331/2013 या प्रकरणांत दिलेल्या निवाडयांत, सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत अशाच विमादावा प्रकरणांत नियोक्त्याला पक्ष केले नसुनही जिल्हा ग्राहक मंच, बिड यांनी तक्रार मंजूर करण्याचा केलेला आदेश मा.राज्य आयोग, महाराष्ट्र, परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी कायम केलेला आहे. सदर निवाडयाचे न्यायतत्व प्रस्तूत प्रकरणांत लागू पडते. त्यामुळे आवश्यक पक्षकाराअभावी प्रस्तूत तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे हे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणे ग्राहय धरण्यायोग्य नाही असे मंचाचे मत आहे.
12. विरूध्द पक्ष यांच्या लेखी उत्तरातील कथनानूसार वरील तिनही पॉलिसींजचे विमाहप्ते भरण्यांत पहिला खंड ऑक्टोबर,2006 मध्ये पडलेला आहे. याचाच अर्थ सदर पॉलिसीज हया 2006 सालीच विमाहप्ते भरले न गेल्यामुळे खंडीत झाल्या होत्या. परंतु विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने त्यानंतरही मध्ये मध्ये तसेच शेवटी डिसेंबर, 2014 चा विमाहप्ता देखील विमाधारकाच्या नियोक्त्याकडून स्विकारलेला आहे. विमाधारकाचा मृत्यु हा दिनांक 2/2/2015 रोजी झालेला आहे. विमा पॉलिसीज विमाहप्ते भरले न गेल्यामुळे खंडीत झाल्या होत्या असे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत पॉलिसीज खंडीत झाल्यानंतरदेखील विरूध्द पक्ष यांनी नियोक्त्याकडून मयत विमाधारक उमेशच्या वेतनातून कपात केलेले विमाहप्ते स्विकारणे का सुरू ठेवले याबाबत विरूध्द पक्ष यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण केलेले नाही. विमा पॉलिसीज विमाहप्ते भरले न गेल्यामुळे खंडीत झाल्या असे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणे असतांना, विमाधारकाला पॉलिसीज लॅप्स झाल्याची सूचना न देता त्यानंतरही अनियमीतपणे विमाधारकाच्या नियोक्त्याकडून विमाहप्ते स्विकारणे ही विरूध्द पक्ष यांची कृती त्यांच्या सेवेतील न्युनता तर दर्शवितेच परंतु विरूध्द पक्ष यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचेदेखील त्यावरून निदर्शनांस येते.
12.तक्रारकर्तीच्या खात्यांत विरूध्द पक्ष यांनी केवळ विमा पॉलिसींची पेडअप व्हॅल्यु व बोनसची रक्कम जमा के्ल्यानंतर तक्रारकर्तीने अनुक्रमे दिनांक 2/5/2015, दिनांक 5/5/2015 व दिनांक 27/5/2015 च्या पत्रान्वये तिनही पॉलिसीज अंतर्गत विमारकमेच्या फरकाची रक्कम मिळण्याबाबत विरूध्द पक्ष यांना विनंती केली, परंतु विमा कंपनीने पॉलिसीज लॅप्स्ड अवस्थेत असल्याचे तक्रारकर्तीला कळविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 20/7/2015 रोजी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जान्वये, सदर तिनही पॉलिसींच्या वैधतेबाबत विरूध्द पक्ष यांच्याकडे विचारणा केली असता विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 19/8/2015 रोजी दिलेल्या उत्तरात सदर तिनही पॉलिसीजमध्ये अनुक्रमे 23,23 व 24 विमा हप्ते प्राप्त न झाल्यामुळे विमाधारकाच्या मृत्युचे दिनांकास वैध नव्हत्या असे तक्रारकर्तीला प्रथमतः कळविले आहे. विरूध्द पक्ष यांची वरील कृती ही गंभीर स्वरूपाची अनियमितता दर्शविणारी असून अनुचित व्यापार पध्दतीमध्ये मोडते असे मंचाचे मत आहे.
13. तक्रारकर्तीने सदर तिनही पॉलिसीज अंतर्गत विमादावाची रक्कम मिळण्याकरिता विमादावा दाखल केला असता विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीकडून डिस्चार्ज व्हाऊचर वर अंगठा घेतलेला आहे, असे सदर दस्तावेजाच्या प्रकरणात दाखल प्रतीवरून निदर्शनांस येते. परंतु सदर दस्तावेजात तक्रारकर्तीला विमादाव्यापोटी मिळणा-या रकमेचा कोठेही उल्लेखच करण्यांत आलेला नाही व तक्रारकर्तीला मिळणा-या रकमेबाबत अंधारात ठेवून तिचा डिस्चार्ज व्हाऊचरवर संमतीदर्शक अंगठा ठसा घेतला व त्यानंतर तक्रारकर्तीचे खात्यात केवळ पॉलिसींची पेडअप व्हॅल्यू व बोनसची रक्कम जमा केल्याचे दिसून येते. वास्तविकतः डिस्चार्ज व्हाऊचरवर संमती देतेवेळी तक्रारकर्तीला विमादाव्यापोटी किती रक्कम मिळणार याबाबत कोणतीही कल्पना देण्यांत आली नव्हती. गैरअर्जदार यांची सदर कृती अनुचित व्यापार पध्दतीमध्ये मोडते असे मंचाचे मत आहे.
14. विरूध्द पक्ष यांनी सदर सॅलरी सेव्हींग स्कीम अंतर्गत असलेल्या पॉलिसीज खंडीत होण्यापूर्वी, विमा कायद्याचे कलम 50 अंतर्गत सुचना देणे बंधनकारक असूनही विमाधारकाला तशी सूचना दिली नाही, पॉलिसीज कथीतरीत्या खंडीत झाल्याची बाब प्रथमतः विमादावा दाखल होवून पेडअप व्हॅल्यु व बोनसची रक्कम जमा केल्यानंतर तक्रारकर्तीने माहिती मागितल्यानंतरच तिला कळविली, इतकेच नव्हेतर पॉलिसीज कथीतरीत्या खंडीत झाल्याच्या दिनांकानंतरदेखील प्रमियम हप्ते स्विकारणे सुरू ठेवले, या सर्व कृतींवरून विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेल्या सेवेत न्युनता आहे व त्यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे असे वरील विवेचनावरून व दाखल दस्तावेजांवरून सिध्द होते असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 2 व 3 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः-
15.मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.225/2015 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरूध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तरीत्या तक्रारकर्तीला मयत उमेश गहुकार यांनी घेतलेल्या पॉलिसी क्र. 973430322, पॉलिसी क्र.973377026 तसेच पॉलिसी क्र. 973429708 अंतर्गत मिळणारी सम अॅशुअर्ड ची रक्कम देय करावी व सदर एकूण रक्कम तक्रारकर्तींस देतांना त्या रकमेतून सदर पॉलिसींच्या थकीत हप्त्यांची रक्कम आणी तक्रारकर्तीच्या खात्यात विरूध्द पक्ष यांनी यापूर्वी जमा केलेली सदर पॉलिसींची पेड अप व्हॅल्यु व बोनसची रक्कम वजा करून उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्तीला, प्रस्तूत आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
(3) तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी विरूध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तरीत्या तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाईपोटी रू.20,000/- व तक्रारखर्चापोटी रू.5000/-, प्रस्तूत आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.
(4) ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 14 (फ) अंतर्गत विरूध्द पक्ष विमा कंपनीला निर्देश देण्यांत येतात की त्यांनी भविष्यात अशी अनुचित व्यापार पध्दती अवलंबिली जाणार नाही व त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
(5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – ३१/०७/२०१७
(अधि.कल्पना जांगडे(कुटे))(अधि.किर्ती गाडगिळ(वैदय))(श्री उमेश व्ही.जावळीकर)
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.