| Complaint Case No. CC/21/92 | | ( Date of Filing : 05 Jul 2021 ) |
| | | | 1. Smt.Tanabai Gajanan Todase | | satara bhosale,Tah.Pombhurna,Dist.Chandrapur | | Chandrapur | | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. Bhartiya Jivan Vima Nigam Through Prashaskiya Adhikary | | P.& G.S.Unit,Bhartiya jivan vima nigam,national insurance building,S.V.Patel marg, Divisional office Nagpur | | Nagpur | | Maharashtra | | 2. Tahsildar Saheb Pombhurna | | Pombhurna,Tah.Pombhurna,Dist.Chandrapur | | Chandrapur | | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | :: निकालपत्र :: (द्वारे - श्री. नितीनकुमार चं. स्वामी, मा. अध्यक्ष) (आदेश पारीत दि. ७/१०/२०२४ ) तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम ३५ (१) अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे- - तक्रारकर्तीचा पती मयत गजानन पत्रू तोडसे याचा महाराष्ट्र शासनातर्फे ‘आम आदमी विमा योजना’ अंतर्गत विरुद्ध पक्ष क्र. १ विमा कंपनी यांच्याकडून विमा उतरविण्यात आला असून, तिचा मास्टर पॉलिसी क्र. ६९३४९८ असा असून त्याचा सदस्य संख्या क्र. १३०१०००००००००१९११२ असून तिचा LIC ID २३५०७० असा आहे. शासनातर्फे त्याचा वार्षिक हप्ता रु. २००/- हे विरुद्ध पक्ष विमा कंपनी यांच्याकडे भरले जात होते. विरुद्ध पक्ष क्र. २ हे विमा धारकाच्या मृत्युनंतर, त्यांचे विमा दावे स्वीकारतात. तक्रारकर्तीच्या पतीचा अकस्मात मृत्यू दि. ०५/०८/२०१८ रोजी राहत्या घरी झाला. सदर विमा जरी महाराष्ट्र शासनातर्फे उतरविला गेला असला, तरी तकरकर्ती ही मयत गजानन ची पत्नी असल्याने विमा लाभाची हक्कदार आहे. त्यामुळे तिने पतीच्या मृत्युनंतर विरुद्ध पक्ष क्र. २ यांच्याकडे दि. २१/०९/२०१८ रोजी विलंब माफीच्या अर्जासह विमा दावा दाखल केला व आवश्यक त्या दस्तऐवजांची पूर्तता केली. परंतु आजपर्यंत तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई बाबत काहीही कळविण्यात आलेले नाही व तिचा दावा प्रलंबित ठेवला आहे. विरुद्ध पक्षांच्या या कृतेमुळे तक्रारकर्तीला अतिशय मानसिक त्रास झाला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दाखल करून विरुध्द पक्ष यांच्याकडून, विमा रक्कमेचे रु. ३०,०००/- दि. ०५/०८/२०१८ पासून द.सा.द.शे. १८% व्याजासह मिळण्याची, तसेच तिला झालेला शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. ३०,०००/- व तक्रार खर्च रु. २०,०००/- मिळण्याची विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्तीने निशाणी क्र. ४ नुसार ८ दस्ताऐवज दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल (स्वीकृत) करून घेण्यात आली व विरूध्‍द पक्षास नोटीस काढण्‍यात आली. विरूध्‍द पक्ष क्र. १ ने दि. ०४/१०/२०२१ रोजी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले व विरुध्द पक्ष क्र. २ यांनी दि. २२/०२/२०२२ रोजी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले.
- विरूध्‍द पक्ष क्र. १ ने दि. ०४/१०/२०२१ रोजी दाखल केलेल्या त्यांच्या लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारीनुसार तक्रारीस कारण हे दि. ०५/०८/२०१८ व दि. २१/०९/२०१८ रोजी घडलेले आहे, त्यामुळे तक्रार ही त्या दिनांकापासून दोन वर्षांत दाखल होणे आवश्यक होते. परंतु तक्रार ही दोन वर्षांत दाखल केलेली नाही त्यामुळे ती खारीज होण्यास पात्र आहे. पुढे त्यांचे म्हणणे की, तक्रारकर्ती व विरुद्ध पक्ष क्र. १ यांच्यात कोणताही करार झालेला नाही. विरुद्ध पक्ष क्र. १ चा करार हा विरुद्ध पक्ष क्र. २ यांच्यासोबत झालेला आहे. आणि विरुद्ध पक्ष क्र. २ हे आम आदमी विमा योजनेत ‘नोडल एजन्सी’ म्‍हणून काम करत होते. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुद्ध पक्ष क्र. १ ची ग्राहक नाही. पुढे त्यांनी हे नमूद केले की, ही अभीलेखावरची बाब आहे की, तक्रारकर्तीचा पती मयत गजानन तोडसे याचा महाराष्ट्र शासनातर्फे आम आदमी विमा योजनेंतर्गत विरुद्ध पक्ष क्र. १ विमा कंपनी यांच्याकडून विमा उतरविण्यात आला असून, तिचा मास्टर पॉलिसी क्र. ६९३४९८ असा आहे व त्‍याची सदस्य संख्या क्र. १३०१०००००००००१९११२ असून तिचा LIC ID २३५०७० असा आहे. पुढे त्यांनी तक्रारीत त्यांच्याविरुद्ध केलेली सर्व आरोप व कथने अमान्य केलेली आहेत. त्यानी हे नमूद केले आहे की, दि. १०/११/२०२० रोजी पत्राद्वारे तक्रारकर्तीला हे कळविण्यात आले होती की, आम आदमी विमा योजनेचा रीनिवल प्रीमिअम विरुद्ध पक्ष क्र. १ याना मिळालेला नसल्याने सदर पॉलिसी ही नव्याने कार्यान्वित झाली नाही. त्यामुळे विमा लाभाची रक्कम देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. पुढे त्यांनी असे नमूद केले की, आम आदमी विमा योजना ही भारत सरकारने सुरु केलेली होती. सदर योजना भारत सरकारच्या निर्देशानुसार दि. ०१/०६/२०१७ पासून बंद करण्यात आली. सुधारीत निर्देशानुसार आम आदमी विमा योजना ही ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ मध्ये अनिवार्यपणे एकत्रित करण्यात आली. व त्यामुळे विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांच्यामधील पॉलीसी ही नव्याने कार्यान्वित झाली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला विमा लाभाची रक्कम देता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे असे की, त्यांनी दिलेल्या सेवेत कोणतीही कमतरता किंवा त्रुटी नाही तसेच तक्रारकर्ती ही विरुद्ध पक्ष क्र. १ ची ग्राहक नसल्याने प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. त्यांनी लेखी उत्तराबरोबर एकूण ८ दस्तऐवज दाखल केलेली आहेत.
- विरुध्द पक्ष क्र. २ यांनी दि. २२/०२/२०२२ रोजी दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात असे नमूद केले आहे की, त्यांच्या कार्यालयात तक्रारकार्तीने, तिच्या पतीच्या मृत्युनंतर आम आदमी विमा योजने अंतर्गत रु. ३०,०००/- मिळणेसाठी विमा दावा दाखल केला होता. त्यानुसार आवश्यक ते कागदपत्र जोडून सदर प्रस्ताव भारतीय जीवन विमा निगम पी. जी.एस. युनिटला पाठविण्यात आले. त्यानंतर विमा लाभ देण्याची जबाबदारी ही संबंधीत युनिटची असल्याने विरुद्ध पक्ष क्र. २ यांनी केलेली कार्यवाही बरोबर असल्याचे आढळून येते. या लेखी उत्तराबरोबर विरुद्ध पक्ष के. २ यांनी, त्यांनी विरुद्ध पक्ष क्र. १ याना सदर विमा प्रस्ताव ज्या पत्राद्वारे पाठविला, त्या पत्राची प्रत दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार व दस्तऐवज, विरूध्‍द पक्ष क्र. १, व २ यांनी दाखल केलेले लेखी उत्तर, दस्तऐवज, तक्रारकर्तीचे शपथपत्र, उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्‍तीवादावरून प्रस्तुत तक्रारीच्या निवारणार्थ खालील मुद्दांवर निर्णय देणे आवश्यक आहे.
अ.क्र. | मुद्दा | निःष्‍कर्ष | १. | प्रस्तुत तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे कायॽ | होय | २. | तक्रारकर्ती ही विरूध्‍द पक्ष क्र. १ ची ग्राहक आहे काय? | नाही. | ३. | विरूध्‍द पक्ष क्र. १ यांनी तक्रारकर्ती प्रती दिलेल्या सेवेत त्रृटी आहे काय? | नाही. | ४. | तक्रारकर्ती ही विरूध्‍द पक्ष क्र. १ कडून विमा लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | नाही. | ५. | अंतिम आदेश काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा - मुद्दा क्र १ बाबत :- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी असा आक्षेप घेतला की, तक्रारीनुसारच तक्रारीस कारण दिनांक ५/८/२०१८ व २१/०९/२०१८ रोजी घडलेले आहे त्यामुळे तक्रार २ वर्षात दाखल करणे आवश्यक होते परंतु तक्रार २ वर्षात दाखल झालेली नाही. विरुध्द पक्षाचा हा दावा मान्‍य करता येणार नाही. कारण तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तिचा विमा दावा प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे तक्रारीस कारण सतत घडत आहे, हे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी दिनांक १०/११/२०२० रोजी तक्रारकर्तीच्या नोटीसला उत्तर पाठवून त्‍यात विमा दावा नामंजूर झाल्‍याचे कळविले आहे. त्यामुळे याचे उत्तर तक्रारकर्तीला मिळाल्‍याच्‍या दिनांका रोजी तक्रार दाखल करण्‍यास कारण घडले आहे. प्रस्तुत तक्रार ही दिनांक ५/७/२०२१ रोजी दाखल केली असल्याने ती मुदतीत दाखल केली आहे, असे या आयोगाचे मत झाले आहे. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
- मुद्दा क्रमांक २, ३ व ४ बाबतः- तक्रारकर्तीचा दावा असा आहे की, तक्रारकर्तीचा पती मयत गजानन पत्रू तोडसे याचा महाराष्ट्र शासनातर्फे आम आदमी विमा योजनेंतर्गत विरुद्ध पक्ष क्र. १ विमा कंपनी यांच्याकडून विमा उतरविण्यात आला असून तिचा मास्टर पॉलिसी क्र. ६९३४९८ असा असून त्याचा सदस्य संख्या क्र. १३०१०००००००००१९११२ असून तिचा LIC ID २३५०७० असा आहे. या बाबद विरुद्ध पक्ष क्र. १ यांचे म्हणणे असे की, आम आदमी विमा योजना ही भारत सरकारने सुरु केलेली होती. सदर योजना भारत सरकारच्या निर्देशानुसार दि. ०१/०६/२०१७ पासून बंद करण्यात आली. सुधारीत निर्देशानुसार आम आदमी विमा योजना ही ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ मध्ये अनिवार्यपणे एकत्रित करण्यात आली. व त्यामुळे विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांच्यामधील पॉलीसी ही नव्याने कार्यान्वित झाली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला विमा लाभाची रक्कम देता येणार नाही. या कथनापुष्ठर्थ विरुद्ध पक्ष क्र. १ यांनी आम आदमी बिमा योजना याच्या अटी व शर्थीचे विवरण दाखल केले आहे. तसेच भारत सरकार यांनी पारित केलेले आदेश दि. १३/११/२०१७ दाखल केले आहेत. सदर विमा पॉलिसी च्या अटी व शर्थीचे अवलोकन केले असता हे दिसून येते की, या विमा योजनेअंतर्गत भरावयाचा हप्ता हा वार्षिक होता. भारत सरकार यांनी पारीत केलेले आदेश दि. १३/11/२०१७ चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदर ‘आम आदमी बिमा योजना’ ही ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना’ आणि ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना’ या दोन योजनेत परावर्तीत केली गेली. या आदेशातील परीच्छेद क्र. ६ खालील प्रमाणे आदेश नमूद आहे.
6. After due deliberation and through consideration, it has also been decided that no new enrolment would be considered under the eairler Aam Admi Bima Yojna.(AABY). यावरून हे स्पष्ट होते की, दि. १३/११/२०१७ नंतर ‘आम आदमी बिमा योजना’ ही योजना अस्तित्वात राहिली नाही. ही निर्विवाद बाब आहे की, तक्रारकार्तीच्या पतीचा मृत्यू हा दि. ०५/०८/२०१८ रोजी झाला होता. यामुळे या दिनांका रोजी ‘आम आदमी विमा योजना’ ही पॉलिसी अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे या पॉलिसी योजने अंतर्गत मृतकाचा विमा उतरविला गेलेला नव्हता. त्यामुळे, तक्रारकर्ती ही या योजने अंतर्गत विरुद्ध पक्ष क्र. १ याची “ग्राहक” होऊ शकत नाही, असे या आयोगाचे मत झालेले आहे. तिने परावर्तीत झालेल्या विमा योजनेंतर्गत विमा दावा दाखल करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. अशा परिस्थितीत, विरुद्ध पक्ष क्र. १ यांच्यावर विमा रक्कम देण्याचे दायित्व लादता येणार नाही व तक्रारकर्ती या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र नाही, असे या आयोगाचे मत झालेले आहे. सबब मुद्दा क्र. २, ३ व ४ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे. - मुद्दा क्र ५ बाबत :- मुद्दा क्र. १,२, ३ व ४ चे विवेचनावरून पुढीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- तक्रारीच्या खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
- प्रकरणाच्या “ब” व “क” संचिका तक्रारकर्तीला परत करण्यांत याव्यात.
| |
