(मंचाचे निर्णयान्वये, अनिल एन. कांबळे, अध्यक्ष,प्रभारी)
(पारीत दिनांक : 20 जुलै 2009)
1. अर्जदाराने, सदर दरखास्त ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अन्वये गैरअर्जदाराचे विरुध्द दाखल करुन, विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 नुसार शिक्षा व दंड ठोठवण्यात यावा, अशी मागणी केलेली आहे.
2. अर्जदारची दरखास्त नोंदणी करुन गैरअर्जदारास शो-कॉज नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हजर होऊन आपले लेखी उत्तर निशाणी 7
... 2 ... चौ.अ.क्र. 2/2009.
नुसार दाखल केले. तसेच, गैरअर्जदार क्र. 3 ने निशाणी 12 नुसार पुरसीस दाखल करुन, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेला उत्तर स्विकारला.
3. अर्जदाराची दरखास्त न्यायप्रविष्ठ असतांना, निशाणी 15 नुसार अपीलाचे अधिकार सुरक्षित ठेवून, दरखास्त मागे घेण्याची पुरसीस दाखल केली. अर्जदाराचे वकीलाचे म्हणणे आज ऐकुण घेण्यात आले.
4. अर्जदाराची वकीलाने असे सांगीतले की, मा. राज्य आयोग यांनी दिनांक 15/7/2008 च्या आदेशानुसार पहिल्या पॉलिसीची रक्कम मिळाली नसल्यास आदेश कायदेशिर, उचित असल्याचे मान्य केले आहे. अर्जदारातर्फे वकीलांनी सांगीतले की, सदर आदेशाचे अवलोकन केले असता, तक्रार पुढे चालवीणे उचित नाही असे निदर्शनास आल्यामुळे, निशाणी 15 ची पुरशीस दाखल करुन, तक्रार मागे घेण्याचे मान्य करुन, तक्रार अंतिमतः निकाली काढून टाकण्यात यावी, असे सांगीतले.
5. अर्जदाराने, दिलेल्या पुरसीस निशाणी 15 नुसार व अर्जदाराचे वकीलांनी केलेल्या सुनावणीवरुन, अर्जदाराची तक्रार अंतिमतः निकाली काढून, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
अर्जदाराची तक्रार परत घेतल्यामुळे खारीज.
गडचिरोली.
दिनांक :–20/07/2009.