नि. 24
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 435/2010
तक्रार नोंद तारीख : 16/08/2010
तक्रार दाखल तारीख : 17/08/2010
निकाल तारीख : 24/05/2013
----------------------------------------------
1. श्रीमती शांताबाई गणपती जरग,
वय वर्षे 60, धंदा – घरकाम
2. श्री राजीव गणपती जरग
वय वर्षे 39, धंदा – नोकरी
3. श्री तात्‍यासो गणपती जरग
वय वर्षे 35, धंदा – शेती
सर्व रा.सागाव ता.शिराळा
जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
भारतीय जीवन बिमा निगम तर्फे
शाखाधिकारी, भारतीय जीवन बिमा निगम,
शाखा वारणानगर, दत्‍त कॉम्‍प्‍लेक्‍स, मेन रोड,
मु.पो.कोडोली, ता.पन्‍हाळा, जि.कोल्‍हापूर ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड व्‍ही.व्‍ही.कुलकर्णी
जाबदारतर्फे : अॅड श्री व्‍ही.एस.हिरुगडे पवार
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. प्रस्‍तुतचा तक्रार उपरनिर्दिष्‍ट तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 खाली दाखल करुन जाबदार विमा कंपनीने त्‍यास सदोष सेवा दिल्‍याची तक्रार दाखल करुन त्‍यांचेकडून मयत गणपती जरग यांच्‍या विमा पॉलिसीची जोखीम रक्‍कम रु.1 लाख, त्‍यावरील बोनस रु.80,000/- व सदर रकमेवर मयत गणपती जरग मयत झाले तारखेपासून तक्रारदारास रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याज मिळावे व त्‍यांना झालेला मानसिक त्रास व खर्चापोटी जाबदारकडून जादा नुकसानीपोटी रु.5,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
2. थोडक्‍यात हकीकत अशी की, मयत गणपती ज्ञानू जरग हा तक्रारदार क्र.1 हिचा पती व तक्रारदार क्र.2 व 3 यांचा पिता होता. सदर गणपती जरग दि.7/1/2009 रोजी मरण पावले. दि.2/10/2009 रोजी त्‍याने 942240554 या क्रमांकाची रक्‍कम रु.1 लाख इतक्‍या रकमेची स्‍वतःच्‍या जीवनावरील विमा पॉलिसी जाबदार विमा कंपनीकडे उतरविलेली होती. सदर विमा पॉलिसीची मुदत 2015 पर्यंत होती. गणपती जरग याने त्‍या पॉलिसीवर रक्‍कम रु.20,000/- इतके कर्ज काढलेले होते व ती पॉलिसी जाबदारकडे तारण दिलेली होती. सदरच्‍या पॉलिसीचे हप्‍ते गणपती जरग हे व्‍यवस्थित भरीत असल्‍याने चालू स्थितीत होती. सदरची विमा पॉलिसी जाबदार विमा कंपनीच्‍या इस्‍लामपूर तालुका वाळवा या शाखेतून त्‍यांच्‍या विमा कंपनीच्‍या वारणानगर तालुका पन्‍हाळा, येथील शाखेत ट्रान्‍स्‍फर करण्‍यात आली. त्‍यानंतर आर्थिक अडचणींमुळे गणपती जरग सदर पॉलिसीचे हप्‍ते 6 महिन्‍यांपर्यंत देवू शकले नाहीत. दि.16/8/2008 रोजी गणपती जरग यांनी आवश्‍यक त्‍या तपासण्‍या डॉक्‍टरकडून, विमा कंपनीच्‍या अधिका-यांच्‍या सांगण्‍यावरुन करुन घेतल्‍या व त्‍या तपासण्‍यांचा अहवाल विमा कंपनीकडे सादर केला. त्‍याच दिवशी विमा कंपनीने सदर गणपती जरग यांस रक्‍कम रु.44,250/- इतक्‍या रकमेचे कर्ज पॉलिसीवर मंजूर करुन, त्‍या मंजूर कर्जाच्‍या रकमेमधून थकीत हप्‍त्‍यांची व जादा हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरुन घेतली व राहिलेली रक्‍कम रु.6,343/- इतक्‍या रकमेचा चेक गणपती जरग यांस देवून विमा पॉलिसी सुरु केली. एप्रिल 2009 अखेरपर्यंत विम्‍याचे हप्‍ते गणपती जरग याचेकडून भरुन घेतल्‍याची पावती जाबदार विमा कंपनीने गणपती जरग यास दिली. दि.7/1/09 रोजी गणपती जरग मरण पावल्‍यानंतर त्‍यांचे वारस म्‍हणून तक्रारदाराने सदर विमा पॉलिसीच्‍या रकमेची मागणी जाबदार कंपनीकडून केली. त्‍यावेळी विमा कंपनीचे अधिकारी तक्रारदार यांना केवळ बोनससह एकूण रक्‍कम रु.80,000/- मिळेल पण त्‍या रकमेतून गणपती जरग यांनी घेतलेली कर्जाची रक्‍कम वजा जाता रक्‍कम रु.40,000/- फक्‍त तक्रारदारास देय होते व ती देऊ शकतो तसेच पॉलिसीची असणारी जोखीम रक्‍कम रु.1 लाख ही सदर पॉलिसी बंद असल्‍याने तक्रारदारास मिळणार नाही असे सांगितले. त्‍यामुळे दि.18/1/10 रोजी नोटीस पाठवून तक्रारदार यांना विमा पॉलिसीची जोखीम रक्‍कम रु.1 लाख, जमा बोनस रु.80,000/- व त्‍या एकूण रकमेवर द.सा.द.शे. 10 टक्‍के दराने व्‍याज 15 दिवसांत द्यावे अशी मागणी केली. तथापि सदरची मागणी जाबदार विमा कंपनीने दि.8/2/10 रोजी पत्र पाठवून अमान्‍य केली. त्‍या उत्‍तरी नोटीसीत विमा कंपनीने गणपती जरग यांना दि.22/111/08 रोजी पत्र पाठवून त्‍यांची विमा पॉलिसी बंद असल्‍याचे गणपती जरग यांना कळविले होते, त्‍या पत्राची पोच गणपती जरग यांनी दिलेली आहे. सदरची विमा पॉलिसी बंद असल्‍याने गणपती जरग यांचे जीवनावर उतरविलेली विमा पॉलिसीची संपूर्ण रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी विमा कंपनीवर नाही असे कळविले. तक्रारदाराच्‍या मते जाबदार विमा कंपनीने गणपती जरग याच्‍याकडून एप्रिल 2009 पर्यंतचे पूर्ण हप्‍ते भरुन घेवून पॉलिसी चालू केली होती. गणपती जरग याची पॉलिसी बंद असल्‍याचे पत्र गणपती जरग यास केव्‍हाही दिलेले नव्‍हते. जाबदार विमा कंपनीने केवळ पॉलिसीची रक्‍कम टाळण्‍याच्‍या हेतूने खोटे कारण नमूद केले आहे. जाबदार विमा कंपनीने विम्‍याची जोखीम रकमेसह बोनसची संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदारांना देणे आवश्‍यक आहे व ती न दिल्‍याने दूषित सेवा केलेली आहे. सबब प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करणे तक्रारदारास भाग पडले आहे. तक्रारीस दाव्‍याचे कारण दि.18/1/2010 रोजीच्‍या अर्जदाराने पाठविलेल्‍या नोटीशीस दि.8/2/10 च्‍या पत्राने पॉलिसीची संपूर्ण रक्‍कम देण्‍याचे विमा कंपनीने नाकारले, त्‍या सुमारास घडले असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदारांनी वर नमूद केलेली मागणी या प्रकरणात केली आहे.
3. आपल्‍या तक्रारअर्जाच्‍या पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने नि.3 ला आपले शपथपत्र दाखल केले आहे तर नि.5 च्‍या फेरिस्‍तसोबत एकूण 5 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्‍यात गणपती जरग यांच्‍या मृत्‍यूचा दाखला, गणपती जरग यांनी दि.16/8/08 रोजी एकूण रक्‍कम रु.4,538/- चा विमा हप्‍ता भरलेली पावती, त्‍याच दिवशी गणपती जरग यांस कर्ज मंजूर केल्‍याचे पत्र, तक्रारदारांनी जाबदारास पाठविलेली दि.18/1/2010 ची नोटीस तर दि.8/2/10 ची विमा कंपनीने पाठविलेली उत्‍तरी नोटीस यांचा समावेश आहे.
4. सदरकामी जाबदार विमा कंपनीने नि.18 ला आपली लेखी कैफियत दाखल करुन तक्रारदाराची मागणी अमान्‍य केली आहे व तक्रारदाराची सर्व कथने नाकारलेली आहेत. जाबदार विमा कंपनीचे स्‍पष्‍ट कथन असे आहे की, मयत गणपती जरग यांनी दि.28/10/10 रोजी 942240555 या नंबरची Endowment Assurance Policy with medical Profits अशी पॉलिसी जाबदार कंपनीकडून घेतलेली होती, त्‍या विमा पॉलिसीच्‍या सर्व अटी आणि शर्ती गणपती जरग यांनी मान्‍य केल्‍या होत्‍या. सदर विमा करारात दोन्‍ही पक्षांपैकी कोणीही सदर कराराच्‍या अटींचा भंग केला तर तो विम्‍याचा करार आपोआप संपुष्‍टात येतो. सदर विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण करावे किंवा न करावे याचा निर्णय विमा कंपनीने घ्‍यावायाचा असतो व त्‍याकरिता लागू असणा-या अटी आणि शर्ती ठरविण्‍याचे देखील अधिकार विमा कंपनीला असतात. जर एखादी विमा पॉलिसी हप्‍ते न भरल्‍याचे संपुष्‍टात आली असेल तर ती, ज्‍या व्‍यक्‍तीचा विमा उतरविलेला आहे, त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या आयुष्‍यात पहिला थकीत हप्‍ता ज्‍या दिवशी देय झाला, त्‍या तारखेपासून 5 वर्षांचे आत आणि पॉलिसीची मुदत संपण्‍याआधी, अशा कालावधीत सर्व थकीत हप्‍त्‍यांची व त्‍यावर देय असणा-या व्‍याजाची रक्‍कम भरुन घेवून व विमा कंपनीस पटतील अशी कारणे जर दिली तर, अशी बंद पडलेली पॉलिसी सुरु करण्‍याचे अधिकार विमा कंपनीला दिलेले आहेत. विमा पॉलिसी सुरु करावयाची किंवा न करावयाची याचा निर्णय जाबदार विमा कंपनी घेत असते आणि सदरचा निर्णय पॉलिसीधारकाला कळविल्‍यानंतरच सदरची पॉलिसी सुरु होते. विमा कायद्याच्‍या कलम 45 खाली जर विमा पॉलिसीचे हप्‍ते वेळेवर भरले नसतील तर किंवा विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचा भंग झाला असल्‍यास किंवा पॉलिसी धारकाने खोटी माहिती दिली असल्‍यास अशी पॉलिसी ही अवैध ठरते आणि त्‍या पॉलिसीचा कोणताही फायदा पॉलिसी धारक किंवा इतर कोणालाही मिळू शकत नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणातील पॉलिसी ही रक्‍कम रु.1 लाख या रकमेची होती. ती पॉलिसी दि.28/10/2000 रोजी सुरु करण्‍यात आली व तिचे हप्‍ते अर्धवार्षिक ठरलेले होते व तो हप्‍ता रु.4,538/- एवढा होता. तक्रारदार क्र.1 शांताबाई ही त्‍या पॉलिसीची नामनिर्देशित व्‍यक्‍ती होती. दि.26/5/2008 रोजी ती पॉलिसी परत सुरु करण्‍याकरिता गणपती जरग यांनी आवश्‍यक ती कागदपत्रे विमा कंपनीकडे सुपूर्त केली होती. तथापि गणपती जरग यांची ती विनंती दि.14/8/2008 रोजी अमान्‍य करण्‍यात आली होती. अनावधानाने दि.16/8/08 रोजी लोन-कम-रिव्‍हायव्‍हल योजनेखाली ती पॉलिसी पुनरुज्‍जीवीत करण्‍यात आली. गणपती जरग यांना रक्‍कम रु.6,343/- चेकने देण्‍यात आले. सदरची चूक लक्षात आलेनंतर ती दि.18/11/08 रोजी दुरुस्‍त करण्‍यात आली. आजतागायत तक्रारदारांनी जाबदार विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल करुन आवश्‍यक ती कागदपत्रे हजर केलेली नाहीत. तथापि दि.22/11/08 ते 8/2/10 च्‍या पत्रांनी जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार क्र.1 हिला देय असणा-या रकमेचे विवरण पाठविले आहे. सदर विमा पॉलिसीखाली फक्‍त देय असणारा बोनस एवढाच देय होतो. विमा पॉलिसीची रक्‍कम तक्रारदारांना देता येत नाही. अशा कथनांवरुन जाबदार विमा कंपनीने प्रस्‍तुतची तक्रार खर्चासह फेटाळून लावावी अशी मागणी केली आहे.
5. जाबदारांनी आपल्‍या लेखी कैफियतीचे पुष्‍ठयर्थ विभागीय कार्यालयातील व्‍यवस्‍थापक श्री लिलाधर चंद्रभान वाघ यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
6. दोन्‍ही पक्षकारांतर्फे कोणतीही सदर प्रकरणात तोंडी पुरावा दिलेला नाही. तक्रारदारांनी नि.20 ला तर जाबदार विमा कंपनीने नि.21 ला त्‍यासंदर्भात पुरसिस दाखल केलेली आहे.
7. आम्‍ही दोन्‍ही बाजूंच्‍या विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतलेला असून त्‍या दोघांनीही आपला लेखी युक्तिवाद या प्रकरणात सादर केलेला आहे.
8. प्रस्‍तुत प्रकरण दाखल करुन घेत असताना तत्‍कालीन मंचाने मुदतीचा मुद्दा पुढे निर्णय करण्‍याकरिता मुक्‍त ठेवून सदर प्रकरण दाखल करुन घेतले आणि जाबदार विमा कंपनीला नोटीस काढली. याचे कारण असे की, तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जात या तक्रारीच्‍या दाव्‍याचे कारण दि.8/2/2010 च्‍या पत्राने त्‍यांचा विमादावा नामंजूर केल्‍याचे विमा कंपनीने कळविल्‍यावरुन घडले असे नमूद केलेले आहे, तर प्रस्‍तुतची तक्रार ही दि.16/8/10 रोजी दाखल केल्‍याचे दिसते. वास्‍तविक प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये मुदतीचा बाध उत्‍पन्‍न होतच नाही, त्‍यामुळे सदर मुदतीचा ऊहापोह करणे आम्‍हाला जरुरीचे वाटत नाही. दाव्‍यास कारण घडल्‍याचे काही महिन्‍यांचे आतच प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे. जाबदार विमा कंपनीने देखील प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतबाहय आहे अशी तक्रार कोठेही मांडलेली नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार ही मुदतीत आहे असे आमचे मत आहे.
9. प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणातील पक्षकथन, दाखल केलेली कागदपत्रे व वकीलांचा युक्तिवाद यावरुन खालील मुद्दे आमच्‍या निष्‍कर्षासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हे ग्राहक होतात काय ? होय.
2. जाबदेणार विमा कंपनीने त्‍यास दूषित सेवा दिली किंवा
सेवेत त्रुटी केली हे तक्रारदाराने शाबीत केले आहे काय ? होय.
3. तक्रारदारास अर्जात मागणी केल्‍याप्रमाणे रक्‍कम मिळणेस ते
पात्र आहेत काय ? होय.
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
10. आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
:- कारणे -:
मुद्दा क्र.1
11. मयत गणपती जरग याने स्‍वतःच्‍या आयुष्‍याचा विमा जाबदार विमा कंपनीकडे उतरविलेला होता व त्‍या पॉलिसीत तक्रारदार क्र.1 हीचे नाव नामनिर्देशित व्‍यक्‍ती म्‍हणून नमूद केलेले होते ही बाब जाबदार विमा कंपनीने मान्‍य केलेली आहे. तक्रारदार क्र.2 व 3 ही मयताची मुले आहेत, त्‍यामुळे ते मयताचे वारस आहेत ही बाब जाबदार विमा कंपनीने अमान्‍य केलेली नाही. तक्रारदारांनी जाबदार विमा कंपनीकडून विमा जोखमीची रक्‍कम व त्‍यावर देय असणारी बोनसची रक्‍कम विमा कंपनीकडून मागितलेली होती व ती मागणी जाबदार विमा कंपनीने अमान्‍य केली ही बाब देखील जाबदार विमा कंपनीने मान्‍य केलेली आहे. या सर्व बाबींवरुन तक्रारदार हे जाबदार विमा कंपनीचे ग्राहक आहेत व जाबदार विमा कंपनी त्‍यांना सेवा देण्‍यास बाध्‍य आहे ही बाब सिध्‍द होते आणि म्‍हणून वर नमूद केलेला मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.2
12. प्रस्‍तुत प्रकरणातील बाबी या गुंतागुंतीच्‍या दिसतात. मयत गणपती ज्ञानू जरग याने जाबदार विमा कंपनीकडून रक्‍कम रु.1,00,000/- जोखमीची स्‍वतःच्‍या आयुष्‍यावरील विमा पॉलिसी जाबदार विमा कंपनीकडून घेतली होती ही बाब जाबदार विमा कंपनीने मान्‍य केलेली आहे. सदरचे विमा पॉलिसीचा कालावधी 2015 सालापर्यंत होता, ही बाब जाबदार विमा कंपनीने अमान्‍य केलेली नाही. सदर विमा पॉलिसीवर मयत गणपती ज्ञानू जरग याने आपल्‍या जीवन काळात काही कर्ज काढले होते ही बाब तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारअर्जात नमूद केलेली आहे. तसेच सदर विमा पॉलिसीचे 6 हप्‍ते थकीत होते ही बाब देखील आपल्‍या तक्रारअर्जात नमूद केली आहे. सदर विमा पॉलिसीवर कर्ज देताना जाबदार विमा कंपनीने सदर कर्जाऊ रकमेतून विम्‍याचे थकीत हप्‍ते व पुढील काही काळाकरिता देय असणारे हप्‍ते सदर कर्जाऊ रकमेतून वर्ग करुन घेवून उर्वरीत रक्‍कम रु.6,343/- तिने गणपती ज्ञानू जरग यांना दिले ही बाब तक्रारदारांनी तक्रारअर्जात नमूद केली आहे आणि ती जाबदार विमा कंपनीने अमान्‍य केलेली नाही. जाबदार विमा कंपनीचे म्‍हणणे असे की, सदर कर्जाची रक्‍कम देतेवेळी त्‍या विमा पॉलिसीचे हप्‍ते थकीत झालेमुळे सदर विमा पॉलिसी बंद झाली होती व ती परत सुरु करण्‍याकरिता मयत गणपती ज्ञानू जरग याने केलेली विनंती ही 2 दिवस आधी अमान्‍य झाली होती आणि ही बाब अनावधानाने लक्षात न असल्‍याने चुकीने सदरची विमा पॉलिसी पुनरुज्‍जीवन आणि कर्ज या योजनेखाली पुनरुज्‍जीवीत करण्‍यात आली. ती चूक नजरेस आल्‍यानंतर परत ती विमा पॉलिसी बंद करण्‍यात आली. या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठयर्थ किंवा शाबितीकरणाकरिता जाबदार विमा कंपनीने कुठलाही पुरावा या मंचासमोर दिलेला नाही. मयत गणपती ज्ञानू जरग याने दि.26/5/2008 रोजी सदरची बंद पडलेली विमा पॉलिसी पुनरुज्‍जीवीत करण्‍याकरिता आवश्‍यक ती कागदपत्रे हजर केली होती आणि त्‍यांची ती विनंती विमा कंपनीने दि.14/8/08 रोजी नामंजूर केली हे दाखविण्‍याकरिता कोणताही कागदोपत्री पुरावा किंवा तोंडी पुरावा प्रस्‍तुत प्रकरणात हजर करण्‍यात आलेला नाही. ज्‍याअर्थी विमा कंपनी अशी केस घेवून आली आहे की, अनावधानाने दि.14/8/2008 रोजी सदरची विमा पॉलिसी पुनरुज्‍जीवीत करण्‍यात आली व ज्‍याअर्थी जाबदार विमा कंपनीने सदरची बाब सिध्‍द करण्‍याकरिता कोणताही पुरावा दिलेला नाही, त्‍याअर्थी गणपती ज्ञानू जरग याचे मृत्‍यूचे तारखेस सदरची विमा पॉलिसी ही चालू होती असा अर्थ होतो. स्‍वतःचे चुकीचा गैरफायदा घेवून विमा कंपनीस तक्रारदाराचा विमा दावा मंजूर करता येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारण्‍याचे जे कारण जाबदार विमा कंपनीने दिले आहे, ते योग्‍य व कायदेशीर वाटत नाही आणि अशा अयोग्‍य कारणाकरिता नाकारलेल्‍या विमादाव्‍याने तक्रारदाराने जाबदार विमा कंपनीने दूषित सेवा दिलेली आहे असे म्‍हणावे लागेल आणि तसा निष्‍कर्ष हा मंच काढत आहे. करीता वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.3 व 4
13. तक्रारदार हे मयत गणपती ज्ञानू जरग याचे वारसदार आहेत व सदर विमा पॉलिसीकरिता तक्रारदार क्र.1 हे नामनिर्देशित व्‍यक्‍ती आहेत ही बाब जाबदार विमा कंपनीने मान्‍य केलेली आहे. गणपती ज्ञानू जरग यांचा मृत्‍यू नैसर्गिक कारणाने झाला ही गोष्‍ट देखील जाबदार विमा कंपनीने अमान्‍य केली नाही. त्‍याचे मृत्‍यूसमयी वादातील विमा पॉलिसी सुरु होती हे प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये शाबीत झाल्‍याचा निष्‍कर्ष या मंचाने काढलेला आहे. त्‍यामुळे सदर विमा पॉलिसीची रक्‍कम तक्रारदारास मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत. तक्रारदारांनी सदर विमा पॉलिसीची रक्‍कम रु.1 लाख व त्‍यावर मिळणारा रु.80,000/- बोनस याची मागणी प्रस्‍तुत तक्रारअर्जात केली आहे. जाबदार विमा कंपनीने कर्जापोटी मयत गणपती ज्ञानू जरग याचेकडून येणे असलेली रक्‍कम बोनस रकमेतून वजा करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारदारास देण्‍याचे आपल्‍या कैफियतीत मान्‍य केले आहे. सदरची रक्‍कम किती होते याबद्दल कुठलाही खुलासा जाबदार विमा कंपनीने प्रस्‍तुत प्रकरणात केला नाही. तथापि तक्रारदारांनी देखील मयत गणपती ज्ञानू जरग यांनी जाबदार विमा कंपनीकडून विमा पॉलिसीवर काही कर्ज काढले होते ही बाब अमान्‍य केली नाही. सदरचे कर्ज संपूर्णतया फेडल्‍याची तक्रारदाराची केस नाही. अशा परिस्थितीत तक्रादारास देय असणा-या रकमेतून कर्जाची परतफेडीची रक्‍कम व्‍याजासह वळती करुन घेण्‍याचे अधिकार जाबदार कंपनीला आहेत. त्‍यामुळे सदर विमा पॉलिसीची रक्‍कम रु.1 लाख आणि बोनसची रक्‍कम रु.80,000/- या रकमेतून कर्जाची देय असणारी रक्‍कम वजा जाता उर्वरीत रक्‍कम मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत. जाबदार विमा कंपनीने प्रस्‍तुत प्रकरणात पुरावा न दिलेने कर्जापोटी एकूण किती रक्‍कम मयत गणपती ज्ञानू जरग देणे लागत होते हे सिध्‍द झालेले नाही. त्‍यामुळे जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास रुजवात करुन मयत गणपती ज्ञानू जरग याने घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेडीची रक्‍कम व्‍याजासह किती येणे बाकी आहे हे दाखवून त्‍यास देस असणा-या बोनसच्‍या रकमेतून सदर रक्‍कम वजा करुन उर्वरीत रक्‍कम विमा रकमेसह तक्रारदारास देण्‍यास व सदरचे कर्ज खाते बंद करण्‍याचा आदेश देणे न्‍यायोचित राहील असे या मंचास वाटते. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी देवून खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार विमा कंपनीने वादातील पॉलिसीची रक्‍कम रु.1,00,000/- मयत गणपती ज्ञानू जरग याचे वारसदार म्‍हणजे तक्रारदार यांना द्यावी.
3. सदर पॉलिसीवर देय असणारी बोनसची रक्‍कम रु.80,000/- या रकमेमधून जाबदार विमा कंपनीने मयत गणपती ज्ञानू जरग यांनी त्‍या पॉलिसीवर घेतलेल्‍या कर्जापोटी व त्‍यावरील व्‍याजापोटी येणे रकमेची रुजवात तक्रारदारांना घालून उर्वरीत रक्‍कम तक्रारदारास द्यावी.
4. सदरच्‍या रकमा या निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत तक्रारदारांना देण्‍यात यावी अन्‍यथा वरील दोन्‍ही रकमांवर द.सा.द.शे.8.5% दराने तक्रार दाखल केले तारखेपासून रक्‍कम मिळेपर्यंत तक्रारदारास व्‍याज द्यावे.
5. विहीत मुदतीत वर नमूद केलेल्‍या रकमा न मिळाल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25 वा 27 मधील तरतूदींनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 24/05/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
