तक्रार दाखल दिनांकः 09/10/2015
आदेश पारित दिनांकः 09/09/2016
तक्रार क्रमांक. : 74/2015
तक्रारकर्ती : श्रीमती प्रभावती जनार्धन पंचभाई,
वय – 67 वर्षे, धंदा – शेती
रा. यनोळा, पो.भेंडाळा, ता.पवनी जि. भंडारा.
-: विरुद्ध :-
विरुध्‍द पक्ष : 1) भारतीय जीवन बिमा निगम,
मार्फत शाखा प्रबंधक,
भंडारा ता.जि.भंडारा
तक्रारकर्त्‍यातर्फे : अॅड.एन.एस. तलमले
वि.प. : अॅड.सुषमा सिंग
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्‍य.
श्री. हेमंतकुमार पटेरिया, सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक - 09 सप्‍टेंबर, 2016)
तक्रारकर्तीचे पती जनार्धन पंचभाई यांनी दिनांक 28/06/2011 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडून जीवन आनंद विमा पॉलीसी काढली होती. जनार्धन पंचभाई यांचा दिनांक 11/12/2011 रोजी मृत्‍यु झाला. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळल्‍यामुळे सदरहू तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटीबाबत दाखल केलेली आहे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
तक्रारकर्तीचे पती जनार्धन सदाशिव पंचभाई यांना दिनांक 28/6/2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष भारतीय जीवन विमा निगम यांचेकडून जीवन आनंद ही विमा पॉलीसी लाभासहित (दुर्घटना हितलाभ सहित) पॉलीसी नं. 977564479 विमा राशी रुपये 1,50,000/- प्रस्‍ताव संख्‍या 18772 व तिथी 29/3/2011 वार्षिक हप्‍ता रुपये 24,699/- काढलेली होती. सदरहू पॉलीसीची नॉमीनी तक्रारकर्ती आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज सादर केलेले आहेत.
सिनीयर डिव्‍हीजनल मॅनेजर यांनी त्‍यांचे पत्र क्रमांक claim/Rep/Do/Rep33 दिनांक 23/8/2012 रोजी पॉलिसी विमा दावा नामंजुर केल्‍याचे कळविले. त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाने असे कारण दिले की, तक्रारकर्तीचे पती पॉलीसी काढण्‍याच्‍या आधीपासून रोगाने ग्रस्‍त होते. परंतु पॉलीसी प्रस्‍तावामध्‍ये सदरची माहिती लपवून ठेवली. तक्रारकर्तीने सदरचा आरोप नामंजुर केला आणि दिनांक 3/8/2015 रोजी तक्रारकर्तीचे वकीलामार्फत नोटीस पाठवून विमा दाव्‍याचा पुर्नविचार करण्‍याबाबत विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍यावर आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. विरुध्‍द पक्षाची कृती ही सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब असल्‍याने तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
1. पॉलीसी क्रमांक 977564479 ची रक्‍कम 1,50,000/- व त्‍यावरील देय
बोनससह द.सा.द.शे. 12% दिनांक 10/1/2012 पासून तक्रारकर्तीचे
खात्‍यात जमा होईपर्यंत देण्‍याचा वि.प.विरुध्‍द आदेश व्‍हावा.
2. तक्रारीचा खर्च म्‍हणुन रुपये 15,000/- देण्‍याचा वि.प. विरुध्‍द आदेश
व्‍हावा.
तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत विमा पॉलीसीच्‍या प्रती, पॉलीसी धारकाचे मृत्‍यु प्रमाणपत्र वि.प.यांनी तक्रारकर्तीस पाठविलेली पत्रे, कायदेशीर नोटीस व पोच पावती असे दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
विरुध्‍द पक्ष यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. तक्रारकर्तीचे पती जनार्धन पंचभाई यांनी विमा पॉलीसी काढण्‍याच्‍या वेळी सत्‍य माहिती लपविली आहे. ही Suppression of Material Facts असल्‍यामुळे विमा दावा अपात्र ठरत आहे व त्‍यामुळे वि.प.यांची सेवेतील त्रृटी नाही असे म्‍हटले आहे.
उभय पक्षांच्‍या परस्‍पर विरोधी कथनावरुन मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) | वि.प.ने सेवेत न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार केला आहे काय ? | - | होय. |
2) | तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? | - | अंशतः |
3) | अंतीम आदेश काय ? | - | अंतीम आदेशाप्रमाणे तक्रार अंशतः मंजुर. |
कारणमिमांसा
तक्रारकर्तीच्‍या पतीने इंशुरन्‍स पॉलीसी दिनांक 28/11/2011 ला काढलेली होती व त्‍यांचा मृत्‍यु दिनांक 11/12/2011 म्‍हणजेच पॉलीसी काढल्‍यानंतर साढे पाच महिन्‍यांनी झाला ही बाब उभय पक्षांना मान्‍य आहे. पॉलीसीधारक प्रस्‍ताव व अर्ज भरण्‍यापुर्वी पासून आजाराने ग्रस्‍त होता हे सिध्‍द करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाने सदरहू प्रकरणात चौकशी केलेले डॉ.चे Affidavit पुरावा म्‍हणुन दाखल न केल्‍याने तसेच आजाराबद्दल Material information suppress केल्‍याबद्दल स्‍वतंत्र पुरावा स्‍वतःचे म्‍हणणे (defence) सिध्‍द् करण्‍याकरीता दाखल न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर होण्‍यास पात्र आहे.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालील
तक्रार वि.प. विरुध्‍द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजुर करण्‍यात येत आहे.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास रुपये 1,50,000/-(एक लाख पन्‍नास हजार) दिनांक 23/08/2011 पासुन ते तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात पडेपर्यंत द.शा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजाने दयावे.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान
भरपाई रुपये 5,000/-(पाच हजार) दयावी.
4. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 5,000/-
(पाच हजार) दयावे.
5. वि.प.ने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत
करावी.
6. गै.अ. ने दिलेल्‍या मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्‍यास ग्राहक हक्‍क संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 25 व 27 अन्‍वये होणा-या कारवाईस पाञ राहील.
7. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
8. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
