(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)

                          - // आ दे श // -

                        (पारित दिनांकः  06/09/2014)

1.       तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे...

            तक्रारकर्ता हा जलालखेडा पोलिस स्‍टेशन येथे पोलिस कर्मचारी आहे. तक्रारकर्त्‍याने पोलिस खात्‍यामार्फत विरुध्‍द पक्ष भारतीय जीवन विमा निगम, यांनी नेमलेल्‍या प्रतिनिधीकडून विमा पॉलिसी क्र.972218080 ही पॉलिसी विकत घेतली. सदर पॉलिसीचा मासिक हप्‍ता रु.43/- आणि कालावधी 20 वर्षांचा होता. सदर पॉलिसीचा मासिक हप्‍ता पोलिस खात्‍यामार्फत त्‍याच्‍या पगारातुन कपात करुन परस्‍पर विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीकडे जमा करण्‍यांत येत होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे जाऊन पॉलिसी बद्दल कधीही वैयक्तिक चौकशी केली नाही.

2.          तक्रारकर्त्‍याने पोलिस खात्‍यामार्फत पॉलिसी घेतली असल्‍याने व त्‍याच्‍या पगारातून परस्‍पर पॉलिसीचा हप्‍ता खात्‍याकडून कपात करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे जमा केल्‍या जात असल्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हेच यासाठी जबाबदार आहेत.

3.          तक्रारकर्त्‍याचे पुढे म्‍हणणे असे की, दि.16.12.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्ष कंपनीकडून पोलिस खात्‍याच्‍या नावाने आलेले पत्र प्राप्‍त झाले त्‍यात नमुद होते की, पॉलिसी परिपक्‍व झालेली आहे व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे पगारातुन मासिक हप्‍ता रु.43/- कपात करणे बंद करावे. परंतु सदर पॉलिसी परिपक्‍व होऊनही तक्रारकर्त्‍यास सदर पॉलिसीचा कोणताही लाभ अद्याप पर्यंत विरुध्‍द पक्ष पक्ष कंपनीकडून प्राप्‍त झालेला नाही. पॉलिसी प्रत तक्रारकर्त्‍याकडे उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला या पॉलिसीवर कोणते फायदे मिळू शकतात याची माहिती नाही.

4.          तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे की, त्‍याला सदर पॉलिसी प्रमाणे 20 वर्षांच्‍याकालावधीनंतर रु.50,000/- परिपक्‍वता रक्‍कम प्राप्‍त व्‍हावयास पाहीजे होती. परंतु विरुध्‍द पक्षकडून सदरची रक्‍कम आणि पॉलिसीचे अन्‍य लाभ न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि.04.02.2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष कंपनीला कायदेशिर नोटीस पाठविला तो त्‍यांना दि.09.02.2011 रोजी प्राप्‍त झाला परंतु त्‍यांचेकडून नोटीसची पुर्तता झालेली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केली असून त्‍यात खालिल प्रमाणे मागणी केलेली आहे.

      1.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीस निर्देश देण्‍यांत यावेत की त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला 972218080 ची परिपक्‍वता रक्‍कम रु.50,000/- द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजासह आणि त्‍यावरील इतर लाभ द्यावे.

      2.    विरुध्‍द पक्षाने शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत रु.1,000/- नुकसार भरपाई देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

      3.    तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

5.          तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तावेजांच्‍या यादीसोबत विरुध्‍द पक्ष कंपनीकडून जलालखेडा पोलिस स्‍टेशनला आलेले दि.16.12.2010 रोजीचे पत्र, तक्रारकर्त्‍याचे ऑक्‍टोबर, नोव्‍हेंबर, डिसेंबर-2010 महिन्‍यांचे वेतन विवरण, विरुध्‍द पक्षास पाठविलेली दि.04.02.2011 रोजीची कायदेशिर नोटीस, पोचपावती इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत...

6.          विरुद पक्ष क्र.1 भारतीय जीवन विमा निगम यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍यांचा प्राथमिक आक्षेप असा की, तक्रारकर्त्‍याने नमुद केलेला पॉलिसी क्र.972218080 हा तक्रारकर्ता सुरेश पांडूरंग येवले यांचा नसून त्‍या क्रमांकाची पॉलिसी विनायक नारायणराव आसोले, राहणार मेटपांजरा ता. काटोल जि. नागपूर यांची आहे आणि त्‍या पॉलिसीचा मासिक हप्‍ता रु.310/- आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये मागणी केलेल्‍या पॉलिसी क्रमांक 972218080 चे लाभ मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र नाही.

            त्‍यांचे पुढे म्‍हणणे असे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पोलिस खात्‍यातील अभिलेखाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचा पॉलिसी क्र.972218080 आहे त्‍यामुळे पोलिस खात्‍यामध्‍ये चुकीचा पॉलिसी क्रमांक नमुद करण्‍यांत आल्‍यामुळे हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पोलिस खात्‍यात वरील पॉलिसी क्रमांक कश्‍याच्‍या आधारावर नमुद केला आहे याचा कोणताही खुलासा तक्रारकर्त्‍याने केलेला नाही. त्‍यामुळे यासाठी तक्रारकर्त्‍याचा निष्‍काळजीपणाच कारणीभुत आहे.

7.          तक्रारकर्त्‍याला विरुद पक्ष कंपनीकडून दि.16.12.2010 रोजी पोलिस खात्‍याच्‍या नावाने आलेले पत्र हे पॉलिसी नंबर चुकीचा असल्‍यामुळे पगारातून कपात बंद करण्‍यासाठी होते. तक्रारकर्त्‍याने सदर पत्राचा चुकीचा अर्थ लावला आहे.

8.          तक्रारकर्त्‍याने चुकीच्‍या पॉलिसी क्रमांकावर 20 वर्षे प्रिमीयम भरला असल्‍यास त्‍यासाठी तक्रारकर्ता व त्‍याचे खातेच जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुद पक्षाला जी नोटीस पाठविली त्‍यामध्‍ये सुध्‍दा पॉलिसी क्रमांक चुकीचा नमुद आहे. पॉलिसी क्रमांकाशिवाय तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात किती रक्‍कम शिल्‍लक आहे याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्‍ध होऊ शकत नाही त्‍यामुळे विरुद पक्षाकडून सेवेत कोणतीही त्रुटी झालेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने भरलेल्‍या विमा हप्‍त्‍याबद्दल त्‍यास पॉलिसी दस्‍तावेज मिळाले नसल्‍यास त्‍याने ताबडतोब मागणी करावयास पाहिजे होती. 20 वर्षांनंतर पॉलिसी दस्‍तावेज मिळाले नाही हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे अविश्‍वसनीय आहे. विरुद पक्षाने दि.16.12.2010 चे पत्रान्‍वये पोलिस खात्‍यास तक्रारकर्त्‍याकडून विमा हप्‍ता कपात करु नये असे कळविल्‍याने वर नमुद पॉलिसी तक्रारकर्त्‍याची आहे व त्‍याबाबतचे लाभ मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र आहे हे सिध्‍द होत नाही. तक्रारीत नमुद केलेली विमा पॉलिसी विरुद पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिलेलीच नसल्‍याने त्‍या पॉलिसीच्‍या बाबतीत तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक होऊच शकत नाही.

9.          विरुध्‍द पक्षाचे पुढे म्‍हणणे असे की, तक्रारीत नमुद केलेला पॉलिसी क्रमांक विनायक नारायणराव आसोले यांचा आहे त्‍यामुळे सदर पॉलिसीचे फायदे तक्रारकर्त्‍यास मिळूच शकत नाही. पोलिस खात्‍याकडून किंवा तक्रारकर्त्‍याकडून पॉलिसी क्रमांकासंबंधाने चूक झालेली दिसते त्‍यासाठी  तक्रारकर्त्‍याने पोलिस खात्‍याकडून खुलासा मागणे व योग्‍य पॉलिसी क्रमांक विरुध्‍द पक्षास कळविणे आवश्‍यक आहे. जर तक्रारकर्त्‍याने योग्‍य पॉलिसी क्रमांक दिला तर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 तक्रारकर्त्‍यास सहकार्य करण्‍यांस सदैव तयार आहे. कारण विरुध्‍द पक्षाची संपूर्ण सिस्‍टम ही पॉलिसी क्रमांकावरच आधारीत आहे म्‍हणून सदरची तक्रार खारिज होण्‍यांस पात्र आहे.

10.         सदर तक्रारीच्‍या निर्णयासाठी  खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.

            मुद्दे                                             निष्‍कर्ष

1)

   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चा ग्राहक आहे काय                         नाही.     

2)

   पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ?                                 नाही.     

3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ?         नाही.

   4) अंतिम आदेश काय ?                                       तक्रार खारिज.

• // कारणमिमांसा // -

11.         मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्त्‍याचे अधिवक्‍ता श्रीमती पौनीकर यांनी आपल्‍या युक्तिवादात सांगितले की, विरुध्‍द पक्षाने पोलिस स्‍टेशन इन्‍स्‍पेक्‍टर जलालखेडा यांना दि.16.12.2010 चे पत्र पाठविले ते दस्‍तक्र.1 वर आहे त्‍यात श्री एस.पी. येवले यांची पॉलिसी प्रिमीयम रु.43/- कपात त्‍वरीत बंद करावी असे कळविले आहे. त्‍यात उक्‍त पॉलिसी परिपक्‍व झालेली आहे म्‍हणून वेतनातून कपात बंद करावी असे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने माहे सप्‍टेंबर, ऑक्‍टोबर, नोव्‍हेंबर-2005 च्‍या पगार पत्रकाची प्रमाणीत प्रत दाखल केली आहे. त्‍यात तक्रारकर्ता सुरेश येवले याच्‍या मासिक पगारातून पॉलिसीचा हप्‍ता रु.43/- कपात झाल्‍याची नोंद आहे. तसेच माहे फेब्रुवारी-2008 च्‍या पगारातील विमा हप्‍त्‍याच्‍या कपातीबाबतची यादी तक्रारकर्त्‍याने दाखल केली आहे त्‍यात तक्रारकर्त्‍याच्‍या मासिक पगारातून रु.43/- ची कपात पॉलिसी क्र.972218080 बाबत झाल्‍याचे नोंद आहे. आणि सदरील दस्‍तावेज पोलिस स्‍टेशन अधिकारी, जलालखेडा यांच्‍या कार्यालयाने दिलेला आहे. याशिवाय ऑक्‍टोबर,नोव्‍हेंबर आणि डिसेंबर-2010 च्‍या पगार पत्रकाची प्रत तक्रारकर्त्‍याने दाखल केली आहे त्‍यात देखिल तक्रारकर्त्‍याच्‍या पगारातून विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.43/- कपात झाल्‍याचे दर्शविले आहे. वरील सर्व दस्‍तावेजांचा विचार करता पोलिस स्‍टेशर अधिकारी, जलालखेडा यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या पॉलिसी क्र.972218080 चा मासिक हप्‍ता रु.43/- नियमीतपणे कपात करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे जमा केलेला आहे. आणि त्‍यामुळे सदर पॉलिसी परिपक्‍व झाल्‍याने त्‍याबाबतचे विमा लाभ आणि परिपक्‍वता मुल्‍य मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र आहे. त्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या अधिवक्‍त्‍यामार्फत दि.04.02.2011 रोजी दिलेल्‍या नोटीसाची स्‍थळप्रत दाखल केलेली आहे. परंतु सदर नोटीस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍यास त्‍याने पॉलिसी क्रमांक 972218080 साठी 20 वर्षे विमा हप्‍ता भरुनही मुदत पूर्तीची रक्‍कम दिलेली नाही म्‍हणून सदर पॉलिसीची रक्‍कम रु.50,000/- मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र असतांना ती न देणे ही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने केलेली सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे.

12.         या उलट विरुध्‍द पक्षांचे अधिवक्‍ता यांनी आपल्‍या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तावेज क्र.1 प्रमाणे जे पत्र दाखल केलेले आहे ते विरुध्‍द पक्षाने पोलिस इन्‍स्‍पेक्‍टर जलालखेडा यांना पाठविले असून तक्रारकर्ता श्री. येवले यांच्‍या पगारातून विमा हप्‍त्‍याची कपात दरमहा रु.434/- बंद करण्‍याबाबत आहे. सदर पत्रात तक्रारकर्त्‍याची पॉलिसी क्रमांक 972218080 ही परिपक्‍व झाल्‍याचा कोणताही उल्‍लेख नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वेतनातून कपात केलेली हप्‍त्‍याची रक्‍कम 43/- ही पॉलिसी क्र.972218080 संबंधाने नसल्‍याने व तक्रारकर्त्‍याच्‍या कार्यालयाने चुकीचा पॉलिसी क्रमांक नमुद केल्‍यामुळे सदरची रक्‍कम हिशेबात घेणे शक्‍य  नव्‍हते म्‍हणून कपात बंद करण्‍याबाबत पोलिस स्‍टेशन, जलालखेडा यांना कळविण्‍यांत आले होते. प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केलेल्या 972218080 पॉलिसी क्रमांकाची पॉलिसी विनायक नारायणराव असोले, राहणार मेटपांजरा तह. काटोल, जिल्‍हा नागपूर यांच्‍या नावाने निर्गमीत झालेली आहे. व ती पॉलिसी दि.28.08.1999 रोजी सुरु झाली असुन तिचा मुदतपूर्ती दिनांक माहे ऑगष्‍ट-2014 असा आहे. सदर पॉलिसी रु.50,000/- असुन मासिक हप्‍ता रु.310/- चा आहे त्‍याबाबत सदर पॉलिसीचा स्‍टेटस रिपोर्ट विरुध्‍द पक्षाने, दस्‍तावेजांची यादी नि. 11 सोबत दस्‍त क्र.1 वर दाखल केला आहे. पोलिस स्‍टेशर जलालखेडा यांनी तक्रारकर्ता सुरेश येवले याची विमा रक्‍कम रु.43/- पाठवितांना विमा पॉलिसी क्र.972218080 असा चुकीचा नमुद केला आहे.

13.         वरील दस्‍तावेजांप्रमाणे पॉलिसी क्र. 972218080 हा विनायक नाराणराव आसोले यांचा असून तक्रारकर्त्‍याचा नाही व म्‍हणून सदर पॉलिसी संबंधाने तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक नाही किंवा सदर पॉलिसीची परिपक्‍वता रक्‍कम अगर अन्‍य लाभ मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र नाही.

14.         वरील सर्व दस्‍तावेज व युक्तिवादाचा विचार करता पोलिस स्‍टेशर जलालखेडा यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या पगारातून दरमहा रु.43/- प्रमाणे विमा हप्‍त्‍याची कपात केली असून कपातीची जी यादी विरुध्‍द पक्षाकडे पाठविली आहे त्‍यात सदर पॉलिसीचा क्रमांक 972218080 असा नमुद केला आहे तो चुकीचा असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे पोलिस स्‍टेशन, जलालखेडा यांचेकडून पाठविलेली विमा हप्‍त्‍याची मासिक रक्‍कम रु.43/- तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात जमा झालेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता पॉलिसी क्र.972218080 जी विनायक नारायण आसोले यांच्‍यानावाने आहे त्‍या पॉलिसीची मुदत पूर्ती रक्‍कम किंवा अन्‍य लाभ मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

15.         मुद्दा क्र.2,3 व 4 बाबतः-    यापूर्वी नमुद केल्‍याप्रमाणे पोलिस स्‍टेशन, जलालखेडा यांनी जरी तक्रारकर्त्‍याच्‍या पगारातून विमा हप्‍त्‍याची मासिक किस्‍त रुृ43 कपात करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे पाठविली असली तरी ती कोणत्‍या पॉलिसी संबंधाने पाठविली याबाबत तक्रारकर्त्‍याने योग्‍य माहिती विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला दिलेली नाही आणि त्‍याच्‍या नावाने नसलेल्‍या पॉलिसी क्र.972218080 ची परिपक्‍वता रक्‍कम आणि अन्‍य लाभ या तक्रारीत मागणी केली आहेत. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून किती रुपयांकरता पॉलिसी काढली होती व तिचा अवधी व पॉलिसी क्रमांक योग्‍य पुराव्‍यानिशी सिध्‍द करणे ही तक्रारकर्त्‍याची प्राथमिक जबाबदारी आहे परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा पॉलिसी क्र. पॉलिसीची रक्‍कम, कालावधी आणि सदर कालावधीसाठी पूर्ण विमा हप्‍ते भरल्‍याची बाब सिध्‍द केलेली नाही आणि म्‍हणून सदरच्‍या तक्रारीत मागणी केलेली विम्‍याची परिपक्‍वता रक्‍कम रु.50,000/- आणि त्‍याअनुषंगाने अन्‍य लाभ मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र नसल्‍याने असे लाभ तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेली नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्षाने दिले नाही म्‍हणून त्‍यांचेकडून सेवेत त्रुटी अगर न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार झाला किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब झाला असे म्‍हणता येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने दस्‍त क्र.1 प्रमाणे जे पत्र दाखल केले आहे त्‍यात कोणताही पॉलिसी क्रमांक नमूद केलेला नाही. तसेच सदर पत्रात पॉलिसी परिपक्‍व झाल्‍याचा देखिल स्‍पष्‍ट उल्‍लेख नाही. केवळ ‘पॉलिसी क्र.-   श्री. एस.पी. येवले, के प्रिमीयम रु.43/- की वेतन से कटौती तुरंत बंद करे’, असा उल्‍लेख अधोरेखांकीत केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची विमा पॉलिसी क्र.972218080 ही रु.50,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे 20 वर्षांकरीता काढली होती व तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण विमाहप्‍ते भरल्‍यामुळे सदर पॉलिसी परिपक्‍व झाली होती व म्‍हणून वरील पत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याच्‍या पगारातुन होणारी विमा हप्‍त्‍यांची कपात बंद करावी असे विरुध्‍द पक्षाकडून पोलिस स्‍टेशन, जलालखेडा यांना कळविले होते असा अर्थ काढता येत नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे पॉलिसी क्र.972218080 ची मुदतपूर्ती रक्‍कम रु.50,000/- आणी अन्‍य लाभ मिळण्‍यांस तसेच विरुध्‍द पक्षाने वरील पॉलिसीची मुदतपूर्ती रक्‍कम न दिल्‍यामुळे शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- मिळण्‍यांस पात्र नाही म्‍हणून मुद्दा क्र.3 ते 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

16.         सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍याचे मासिक पगारातून पोलिस स्‍टेशन जलालखेडा यांनी 20 वर्षे पर्यंत दरमहा रु.43/- प्रमाणे कपात केली आहे व ती विरूध्‍द पक्षाकडे जमा केली आहे. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे असे की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांना त्‍याचा योग्‍य पॉलिसी क्रमांक कळविल्‍यास सदर पॉलिसीच्‍यासद्य स्थितीबद्दल माहिती देण्‍यांस व आवश्‍यक सहकार्य करण्‍यांस ते सदैव तयार आहेत. अश्‍या परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या पॉलिसीचा शोध घेणे व योग्‍य पॉलिसी क्रमांक विरुध्‍द पक्षाला सादर करणे आवश्‍यक आहे. तक्रारकर्त्‍याकडून योग्‍य तो पॉलिसी क्रमांक प्राप्‍त होताच विरुध्‍द पक्षाने सदर पॉलिसीच्‍या सद्यस्थितीचा शोध घ्‍यावा आणि तक्रारकर्त्‍यास योग्‍य ते सहकार्य करावे, असे निर्देश देण्‍यांत येत आहे.

                  वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.       

                        - // आदेश //-

1.    तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार   खारिज करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्षाला निर्देश देण्‍यांत येते की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून योग्‍य तो पॉलिसी       क्रमांक प्राप्‍त होताच सदर पॉलिसीच्‍या सद्यस्थितीचा शोध घ्‍यावा आणि तक्रारकर्त्‍यास योग्‍य ते सहकार्य करावे.

3.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

4.    तक्रारकर्त्‍यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.