(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक :05/04/2011) 1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दिनांक 10.12.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. यातील तक्रारकर्तीची थोडक्यात तकार अशी आहे की, तिच्या मुलाने विमा पॉलिसी क्र. 976178171 रु.1,25,000/- गैरअर्जदाराकडे काढला होता. तक्रारकर्तीचा मृतक अविवाहीत मुलगा दोन महिन्यांपासुन आजारी होता आणि दि.10.11.2009 रोजी बाथरुममधे पडला व बेहोश झाला, त्याला मेडिकल कॉलेज व हॉस्पीटल, नागपूर येथे भरती करण्यांत आले, परंतु तो शुध्दीवर आला नाही. तसेच डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार दि.04.12.2009 रोजी स्नेहांचल हॉस्पीटल, इमामबाडा, नागपूर येथे भरती केले व दि.08.12.2009 रोजी बेशुध्द असतांनाच मरण पावला असुन तक्रारकर्तीला तो एकमेव आधार होता, असे तक्रारीत नमुद केलेले आहे. 3. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांकडे विम्याच्या रकमेची मागणी केली असता त्यांनी पॉलिसी व्यपगत (लॅप्स) झाली असे कारण दर्शवुन विम्याची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे नोटीस देऊन ही तक्रार मंचात दाखल केली असुन ती व्दारे रु.1,25,000/- विम्याची रक्कम मिळावी, मानसिक, शारीरिक व आर्थीक नुकसानीपोटी रु.1,00,000/- मिळावे, दाव्याचे रकमेवर 24% दराने व्याज मिळावे, व तक्रारीच्या खर्च मिळावा इत्यादी मागण्या केलेल्या आहेत. 4. गैरअर्जदारानी या प्रकरणात हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे, त्यात त्यांचेकडे तक्रार निवारण करणारी यंत्रणा असुन तिचा लाभ न घेता तक्रारकर्तीने मंचात तक्रार दाखल केली, त्यामुळे ती खारीज व्हावी, असा प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे. 5. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीने केलेल्या पॉलिसीची बाब मान्य केली आणि इतर विधाने माहिती अभावी अमान्य असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या मुलाचे मृत्यूची बाब मान्य केली असुन पॉलिसीचा हप्ता दि.27.10.2009 ला देय होता व त्याची सुचना मृतकाला दिली होती. मात्र तो त्यांनी भरला नाही आणि म्हणून पॉलिसी व्यपगत (लॅप्स) झाली म्हणून सदर पॉलिसीचा दावा नाकारल्याचे नमुद केले आहे व त्यात त्यांचा कोणताही दोष नाही असा उजर घेतला आहे. तसेच सदर तक्रार खारिज करावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे. 6. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात पॉलिसी क्र. 976178171 चे प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, गैरअर्जदारांचे दि.24.07.2010 रोजीचे पत्र, नोटीस, स्नेहांचल हॉस्पीटलचे प्रमाणपत्र, औषधोपचाराची चिठ्ठी, शासकीय मेडिकल कॉलेज येथे घेतलेल्या औषधोपचार व चाचण्यांची कागदपत्रे इत्यादींच्या छायांकित प्रति जोडलेल्या आहेत. तसेच गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरासोबत पान क्र.100 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात अनुक्रमांक 1 ते 8 दस्तावेच जोडलेले आहेत. 7. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.22.03.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील हजर. उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 8. गैरअर्जदाराचा आक्षेप असा की, त्यांचेकडे तक्रार निवारण यंत्रणा असतांना तक्रारकर्तीने मंचात तक्रार दाखल केली म्हणून मंचास अधिकार क्षेत्र नाही, हा आक्षेप अशा कोणत्याही तरतूदीं अभावी निरर्थक असा आहे. 9. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे मृतक दोन महिन्यांपासुन आजारी होता आणि दि.10.11.2009 रोजी तो बाथरुममधे पडून बेशुध्द झाला, त्या अवस्थेत आजारी झालेला असतांनाच दि.08.12.2009 रोजी मरण पावला. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीचा मुलगा दि.10.11.2009 ते 08.12.2009 या कालावधीत बेशुध्द होता व त्यापुर्वी तो दोन महिने आजारी होता ही बाब नाकारलेली नाही, त्यांनी ह्या बाबी केवळ माहिती अभावी नाकारल्या आहेत. त्यामुळे या बाबी तक्रारकर्तीने सिध्द केलेल्या आहेत, आणि गैरअर्जदारास त्या मान्य आहेत असा निष्कर्ष काढणे गरजेचे आहे. तक्रारकर्तीने मृतकाच्या आजारा संबंधीचे पुरेसे दस्तावेज मंचात दाखल केलेले आहेत. यातील पॉलिसीचे अवलोकन केले असता त्यामधील अट क्र.2 मध्ये 30 दिवसांचा वाढीव सवलतीचा कालावधी (ग्रेस पिरीएड ) प्रिमीयम भरण्याकरता दिलेला आहे. यातील प्रिमीयम दि.27.10.2009 रोजीचा होता असे गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे, म्हणजेच मृतक दि.27.11.2009 पर्यत प्रिमीयमची रक्कम भरु शकला असता. तसेच नियम 3 मध्ये व्यपगत झालेली पॉलिसी पुन्हा चालू करता येण्याची सोय आहे. मृतक हा सवलतीच्या कालावधी संपण्याचे आंतच बाथरुम मध्ये पडून बेशुध्द झाला आणि त्याच अवस्थेत मरण पावला. त्यामुळे त्याने प्रिमीयमची रक्कम भरणे अशक्य होते, जर तो मरण पावला नसता तर सवलतीचे कालावधीत तो रक्कम भरु शकला असता आणि व्यपगत पॉलिसी पुन्हा चाल करु शकला असता, ही बाब लक्षात घेतल्यानंतर त्याची पॉलिसी व्यपगत झाली असा जो निष्कर्ष गैरअर्जदाराने काढलेला आहे तो चुकीचा आहे आणि त्या कारणावरुन विमा दावा नाकारणे ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. 10. गैरअर्जदाराने या प्रकरणात आपली भिस्त (1) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण कमिशन, जयपूर, अपील नं.797/2008 ‘श्रीमती सरीतादेवी आणि इतर –विरुध्द- भारतीय जीवन बीमा निगम आणि इतर’ (2) आंध्रप्रदेश राज्य ग्राहक तक्रार निवारण कमिशन, हैद्रबाद, ‘गोपी रेड्डी सुजाता –विरुध्द- भारतीय जीवन बीमा निगम सी.डी.नं.171/1991 (3) राष्ट्रीय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण कमिशन, नवी दिल्ली, एफ.ए.620/1993, भारतीय जीवन बीमा निगम –विरुध्द- कु. अनु मोहनीत आणि इतर’ (4) राष्ट्रीय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण कमिशन, नवी दिल्ली, एफ.ए.497/1994, एम.कन. गवळी आणि इतर –विरुध्द- विभागीय प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम आणि इतर. या निकालांवर ठेवलेली आहे. परंतु त्यातील परिस्थिती व सदर प्रकरणातील परिस्थिती भिन्न आहे, त्यामुळे सदर निकाल या प्रकरणात लागू होत नाही, असे मंचाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता वरील परिस्थितीचा विचार करुन आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर काढण्यांत येते. 2. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की, त्याने तक्रारकर्तीला रु.1,25,000/- एवढी विम्याची रक्कम ऑक्टोबर,2009 च्या एका विमा हप्त्याची रक्कम कापून विमा दावा नाकारल्याचा दि.24.07.2010 पासुन द.सा.द.शे.9% व्याजासह अदा करावी. 3. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की, त्याने तक्राकर्तीला मानसिक त्रासाबद्दल रु.10.000/- व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.2,000/- अदा करावे. 4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. |