आदेश

मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये -

तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे स्‍वरुप थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे.....

1.      तक्रारकर्तीचे पती राणुलाल राका यांनी भारतीय जीवन विमा निगम कडून दि. 28.03.2006 रोजी विमा गोल्‍ड नावाची पॉलिसी घेतली होती व सदरच्‍या पॉलिसीचा कोड नं. 174 असा होता. तक्रारकर्तीच्‍या पतीने सदरच्‍या पॉलिसीकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे रु.23,724/-, पावती क्रं. 21603 प्रमाणे भरले होते. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीच्‍या पतीला रुपये 5,00,000/- चे संरक्षण प्रदान करण्‍यात आले होते. तक्रारकर्तीचे पती राणुलाल राका यांची  दि. 30.03.2006 रोजी डॉ. मुथा यांच्‍या मार्फत वैद्यकीय तपासणी करण्‍यात आली आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरहू प्रपोझल दि. 31.03.2006 रोजी नोंदणीकृत आणि अन्‍डर रायटिंग केले आणि त्‍याची रिव्‍हयू स्‍लीप नागपूर कार्यालयाच्‍या नावांने दि. 05.04.2006 रोजीची बनविली. परंतु सर्व कामे झाल्‍यावर ही विरुध्‍द पक्ष यांनी राणुलाल राका यांना तीन महिन्‍यापर्यंत कोणतीही पॉलिसी दिली नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीला 15 दिवसांच्‍या आंत पॉलिसी देणे किंवा नाकारणे हे अनिवार्य होते, परंतु दि. 28.03.2006 रोजी पैसे स्‍वीकृत करुन ही दि. 14.06.2006 पर्यंत पॉलिसी दिली नाही, अशा प्रकारे सेवेत त्रुटी केली व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला.
2.      तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, तिने दि. 27.06.2006 रोजी पतीच्‍या निधनाबाबत विरुध्‍द पक्ष यांना कळविले, परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी दि. 03.07.2006 रोजी तक्रारकर्तीला रुपये 23,654/- च्‍या परतीचे पत्र किंवा प्‍लॅन बदलविण्‍याचा पर्याय दिला. म्‍हणून तक्रारकर्तीने दि. 25.07.2008 रोजी अॅड. सुनील गुप्‍ता यांच्‍या मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरच्‍या नोटीसला खोटे उत्‍तर दिले.  तक्रारकर्तीने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष यांनी अद्यापपर्यंत तिचा विमा दावा मंजूर अ‍थवा नामंजूर ही केलेला नाही आणि तक्रारकर्तीला गेल्‍या 5 वर्षात योग्‍य ती वागणूक सुध्‍दा दिलेली नाही.
3.      तक्रारकर्तीने पुढे असे नमूद केले की, तिने दि. 01.06.2009 रोजी तिच्‍या पतीच्‍या पॉलिसी संदर्भात वि.प.कडे विविध कागदपत्रांची मागणी केली, परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतेही कागदपत्रे पुरविली नाही आणि म्‍हणून तक्रारकर्तीला वि.प. विरुध्‍द कार्यवाही करण्‍याकरिता कुठलीही कागदपत्रे नव्‍हती, म्‍हणून तक्रारकर्ती ही न्‍यायालयात तक्रार दाखल करु शकली नाही. तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, तिने दि. 15.07.2009 रोजी माहितीच्‍या अधिकारा कायद्या अंतर्गत प्रथम अपील दाखल केले आणि दि. 11.08.2009 रोजी प्रथम अपीलय अधिकारी यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना पत्र पाठविले. प्रथम अपीलय अधिकारी यांनी सुनावणी न घेता निर्णय दिला आणि म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवे मध्‍ये त्रुटी केली आहे.
4.      तक्रारकर्तीने दि. 23.10.2009 रोजी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले आणि केंद्रीय माहिती आयोगाने दि. 30.03.2010 रोजी तक्रारकर्तीच्‍या बाजूने निर्णय दिला. केंद्रीय माहिती आयोगाने वि.प. यांना असे निर्देश दिले की,

पॉलिसी  B.O.C.No. 21603 बाबतची संपूर्ण कागदपत्रे व माहिती तक्रारकर्तीला द्यावी आणि रुपये 1,00,000/- चा मोबदला कां देण्‍यात येऊ नये अशी विरुध्‍द पक्ष यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली. दि. 23.06.2010 रोजी केंद्रीय माहिती आयोगाने पुन्‍हा सुनावणी घेतली आणि प्रतिवादीला(विरुध्‍द पक्षाला) दोषी मानून दि. 11.08.2010 रोजी आदेश पारित केला आणि तक्रारकर्तीला प्रतिवादीनी (विरुध्‍द पक्षाने) रुपये 1,00,000/- मोबदला द्यावा असा आदेश दिला व सदरहू मोबदला तक्रारकर्तीला एक महिन्‍यात प्राप्‍त झाला.

5.      तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, राणुलाल राका हे सुदृढ व्‍यक्‍ती होते आणि त्‍यांना कोणतीही वाईट सवय नव्‍हती व त्‍यांचा मृत्‍यु अकस्‍मात झाला. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या संरक्षण कवचाची रक्‍कम तक्रारकर्तीला दिली नाही आणि फक्‍त इतर दोन पॉलिसींचे प्रत्‍येकी रुपये 1,00,000/- दिले.  तक्रारकर्तीने असा आक्षेप घेतला की, विरुध्‍द पक्षाने रुपये 23,724/- चा विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम स्‍वीकारल्‍यानंतर ही विमा दाव्‍याची रक्‍कम दिली नाही. तक्रारकर्ती आणि राणुलाल राका यांना 3 अपत्‍य आहेत (1) अमित राका, मुलगा -29 वर्षे, (2) सु‍मित राका, मुलगा -27 वर्षे व (3) कु.श्‍वेता राका, मुलगी – 25 वर्षे . या पैकी अमित हा विमा एजंट म्‍हणून काम करीत होता आणि त्‍याने सुध्‍दा प्रतिवादीच्‍या कार्यालयातील अनेक अधिका-यांना भेटून सतत  3 वर्षे विचारणा केली, परंतु विरुध्‍द पक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. विरुध्‍द पक्षाने विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर करण्‍याचे कोणतेही पत्र आजपर्यंत तक्रारकर्तीला दिलेले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली करुन वर्तमान तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने विमा दाव्‍याबाबतची रक्‍कम रुपये 5,00,000/- आणि नुकसान भरपाई बाबत रुपये 5,00,000/- व मानसिक त्रासाबाबत रुपये 5,00,000/- आणि खर्चाबाबत रुपये  25,000/- देण्‍याचा आदेश द्यावा.  
6.    विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, वर्तमान तक्रार ही ग्राहक तक्रार निवारण आयोगा समक्ष चालू शकत नाही आणि ती चालविण्‍याचे या आयोगाला अधिकार नाही. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही  concluded contract of insurance च्‍या आधारावर केलेली आहे. परंतु तसा करारनामा तक्रारकर्ते आणि विरुध्‍द पक्ष कॉर्पोरेशन यांच्‍यामध्‍ये झालेला नाही. तक्रारकर्ते यांना तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही आणि तक्रारकर्ता हा ग्राहक होत नाही. तसेच सदरहू तक्रार ही मुदतीत दाखल केलेली नाही.
7.      वि.प. यांनी असे नमूद केले की, त.क.च्‍या पतीने विम्‍यासाठी प्रस्‍ताव दाखल केला होता आणि त.क.चा मुलगा ए.आर.राका हा कार्पोरेशनच्‍या कार्यालयात एजंट म्‍हणून (एजंट नं. 05545971) काम करीत होता. सदरहू प्रस्‍ताव हा विमा गोल्‍ड या पॉलिसीकरिता होता आणि त्‍यामध्‍ये रक्‍कम रुपये 5,00,000/- चे सरंक्षण होते. त.क.ची पती राणुलाल राका यानी रक्‍कम रुपये 23,724/- हे Branch office collection No. 21603 प्रमाणे दि. 28.03.2006 रोजी भरले होते. सदरहू रिसीद ही प्रपोझल डिपॉझिट रिसीद असल्‍यामुळे वि.प. कार्पोरेशनवर कोणतीही जबाबदरी येत नाही आणि त्‍यामुळे राणुलाल राका आणि विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या मध्‍ये पूर्णत्‍वाला गेलेला( concluded contract of insurance)  करारनामा निर्माण होत नाही. सदरहू प्रस्‍ताव स्‍वीकारल्‍याबाबत वि.प. कार्पोरेशनने तक्रारकर्ते यांना लेखी स्‍वरुपात काहीही कळविलेले नाही आणि म्‍हणून राणुलाल राका आणि वि.प. कार्पोरेशन मध्‍ये  (concluded contract of insurance ) झालेला नाही.
8.       वि.प.ने पुढे असे नमूद केले की, राणुलाल राका यांनी स्‍पेशल मेडिकल रिपोर्ट 31.03.2006 रोजी सदरहू प्रस्‍तावाच्‍या संदर्भात वि.प. यांच्‍याकडे दिले आणि त्‍यानंतर सदरहू प्रस्‍ताव रजिस्‍टर करण्‍यात आला आणि त्‍याला ब्रान्‍च ऑफिसने प्रपोझल नं. 21391 असा दिलेला आहे. वि.प. या विमा कंपनीचा जास्‍तीत जास्‍त म्‍हणजे 30 टक्‍के व्‍यवहार हा मार्च महिन्‍यात होत असतो आणि म्‍हणून सदरहू प्रस्‍ताव स्‍वीकारण्‍यासाठी आणि तपासण्‍यासाठी वेळ खर्ची पडतो. ब्रान्‍च ऑफिसने नागपूर येथील डिव्‍हीजनल ऑफिसला सदरहू प्रस्‍ताव आणि मेडिकल रिपोर्ट दि.05.04.2006 रोजी पाठविले आणि डिव्‍हीजनल ऑफिस यांनी दि. 06.04.2006 रोजी सदरहू प्रपोझल हे स्‍वीकारण्‍या योग्‍य आहे असे कळविले. (The Proposal of Ranulal Raka can be accepted at odernery rate with extended perment disability benefit.) त्‍यानंतर सदरहू प्रपोझल हे ब्रान्‍च ऑफिसमध्‍ये कार्यवाहीसाठी घेण्‍यात येते आणि स्‍वीकारण्‍यात येते आणि ब्रान्‍च ऑफिस हे सदरहू प्रपोझलला पॉलिसी नं. देतात आणि त्‍यानंतर विमा पॉलिसीचे कागदपत्र काढण्‍यात येते आणि प्रपोझल डिपॉझिट रक्‍कमेबाबत प्रथम प्रिमियम बाबतची पावती देण्‍यात येते. त्‍यानंतर ब्रान्‍च ऑफिस हे प्रपोझल स्विकारल्‍याबाबतचे पत्र पाठवित असते. हया सर्व गोष्‍टी वर्तमान तक्रारी मध्‍ये झालेल्‍या नाहीत आणि राणुलाल राका याचे प्रपोझल हे कार्यवाहीकरिता प्रलंबित असतांनाच तक्रारकर्तीने दि. 27.06.2006 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना पत्र पाठवून राणुलाल राका हे दि. 14.06.2006 रोजी मय्यत झाल्‍याचे कळविले आणि त्‍यांच्‍या इतर दोन पॉलिसी (Policies No. 971418484 & 974589716) बाबत दावा दाखल केला आणि वर्तमान प्रपोझल नं. 21391 बाबत क्‍लेम दावा दाखल केला. विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, प्रपोझल नं. 21391 बाबतचा विमा दावा हा चालू शकत नव्‍हता आणि राणुलाल राका हा सदरहू प्रपोझल स्‍वीकारण्‍यापूर्वीच मय्यत झाला आणि म्‍हणून सदरहू प्रपोझलबाबतचा करारनामा  हा unconcluded contract of insurance असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही कोणता फायदा मिळण्‍यास हक्‍कदार नाही.
9.      वि.प.ने पुढे असे नमूद केले की, Insurance Regulatory and Development Authority ( Protection of Policy Holders’ interest)Regulation 2002 मधील रेग्‍युलेशन नं. 4(6) हे केवळ सूचनात्‍मक आहे आणि आज्ञात्‍मक ( Mandatory) नाही. वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केल्‍याचे आणि अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे नाकारलेले आहे. सदरहू प्रपोझल डिपॉझिटची रक्‍कम दि.03.07.2006 रोजी राणुलाल राका यांना पाठविण्‍यात आली, परंतु सदरहू पत्र  Addressee died या शे-यासह परत आली. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीला फॉर्म नं. 3805, 3806, आणि 3807 हे भरण्‍यास सांगून विकल्‍प देण्‍यात आला होता. परंतु तक्रारकर्तीने कुठलीही कार्यवाही केली नाही आणि म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष हे विमा दाव्‍याची रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार नाही.  त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, त.क.ला इतर दोन पॉलिसीप्रमाणे मिळणारे फायदे देण्‍यात आलेले आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमदू केले की, माहितीच्‍या अधिकार कायद्याप्रमाणे केलेली कार्यवाही वेगळी असते आणि सदरहू माहिती न दिल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे त्रुटीबाबत प्रकरण दाखल करता येऊ शकत नाही आणि म्‍हणून तक्रारकर्तीची मागणी चुकिची आहे. तक्रारकर्ती हिने माहितीच्‍या अधिकारा अंतर्गत अर्ज केल्‍यानंतर तिला माहिती देण्‍यात आलेली आहे आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी पूर्ण माहिती दिली नाही हा आक्षेप नाकारलेला आहे.  वि.प. यांनी तकक्रारकर्तीने केलेल्‍या सर्व मागण्‍या योग्‍य नसल्‍याचे नमूद करुन तक्रार रक्‍कम रुपये 10,000/- च्‍या खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.
10.      वर्तमान तक्रारीमधील तक्रारकर्तीने केलेले आक्षेप, विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात बचावाबाबतचे घेतलेले मुद्दे आणि उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे विचारार्थ घेतल्‍यानंतर, या आयोगाने खालील मुद्दे निर्णयासाठी निश्चित केलेले आहेत आणि त्‍यावर पुढील कारणांसाठी निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविलेले आहेत.

अ.क्रं. मुद्दे                                                                             उत्‍तर

1. तक्रारकर्ती ही वि.प. यांची ग्राहक आहे काय ?                       होय

2. तक्रारकर्तीचे पती राणुलाल राका आणि विरुध्‍द पक्ष

यांच्‍या मध्‍ये प्रपोझल नं. 21391 बाबत विमा

संरक्षणासाठी concluded contract of insurance झालेला          होय

आहे काय ?

3. तक्रार ही मुदतीत दाखल केली आहे काय ?                             होय

4. वैकल्पिकरित्‍या तक्रारकर्ती ही तक्रार दाखल

करण्‍यास झालेल्‍या विलंबाबाबत माफी मिळण्‍यास                          होय

पात्र आहे काय ?               

5. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा

मंजूर न केल्‍यामुळे सेवेत त्रुटी केलेली आहे काय

आणि अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे काय ?           होय

6.       काय आदेश ?                                                                 अंतिम आदेशाप्रमाणे

•                                                                  निष्‍कर्ष

11     मुद्दा क्रमांक 1 बाबत ः-  आम्‍ही तक्रारकर्ती तर्फे अॅड. मंडलेकर आणि विरुध्‍द पक्षा तर्फे अॅड. एच.व्‍ही.ठाकुर यांचे युक्तिवाद ऐकले. त.क.च्‍या वकिलांनी थोडक्‍यात असा युक्तिवाद केला की, वि.प. यांनी तक्रारकर्ती विधवेला संरक्षणाची रक्‍क्‍म दिलेली नाही आणि राणुलाल राका याचा मृत्‍यु होईपर्यंत प्रपोझल नाकारल्‍याचे कळविले नाही. तक्रारकर्तीने स्‍वतः हून विरुध्‍द पक्ष यांना तिच्‍या पतीच्‍या मृत्‍युबाबत कळवून तिन्‍ही पॉलिसी बाबतच्‍या सरंक्षणाची रक्‍कम मागितली होती. परंतु वि.प.यांनी प्रिमियमबाबतची रुपये 23,724/- एवढी मोठी रक्‍कम स्‍वीकारल्‍यानंतर ही सरंक्षणाचे रुपये 5,00,000/- दिले नाही आणि तक्रारकर्तीला सदरहू प्रपोझलबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्तीला माहितीच्‍या अधिकार कायद्या अंतर्गत विरुध्‍द पक्षाशी लढा द्यावा लागला आणि सी.आय.सी.ने वि.प. यांच्‍यावर रुपये 1,00,000/- दंड ठोकला होता आणि त्‍यानंतर वि.प. यांनी त.क.ला कागदपत्रांच्‍या प्रती आणि दंडाची रक्‍कम दिली. म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍यास झालेल्‍या विलंबास माफी मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, सदरहू प्रपोझल हे रजिस्‍टर करुन त्‍याला नंबर ही देण्‍यात आला होता आणि म्‍हणून राणुलाल राका आणि विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये विमा संरक्षणाबाबतचा करार झालेला आहे आणि म्‍हणून तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी. याकरिता त.क.च्‍या वकिलांनी खालील न्‍यायनिवाडयाचा आणि आय.आर.डी.ए. मधील तरतुदींचा आधार घेतलेला आहे.

1. Decision in appeal No. CIC/DS/A/2009/000040 Dt.  30.03.2010

2. Insurance Regulatory and Development Authority        ( Protection of Policy Holders’ interest) Regulation 2002

3. Dr.S.P.Thirumala Rao Vs. Muncipla   Commissioner, MysoreCity Municipal Corporation, NCDRC, New Delhi, Dated 28^th May 2009

4. Tarunkumar Chaturbhai Parmar Vs. Public Information  

     Officer, Nagpur, Dt. 31.03.2010

5. Om Prakash Srivastava Vs. Union of India, SC., Dated   

24 th July 2006

6. N. Balakrishnan VS. M. Krishnamurthy, 1988 AIR (SC) 3222   

7. M.K.Prasad VS. P.Arumugam, 2001 AIR (SC) 2497

8. Nirmal Jeet Kaur VS. Union of India, High Court, New  Delhi, Dt. 14^th Jan 2011

1. LIC Vs. Mrs. Rakshna Devi, NCDRC, New Delhi, Dt. 12.11.2002

10. LIC Vs. C.P.Sinha, NCDRC, New Delhi, Dt. 27^th Nov. 2012

12.      या उलट विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या वकिलांनी वर्तमान प्रकरणातील उभय पक्षांमध्‍ये वाद नसलेल्‍या बाबी नमूद करुन असा युक्तिवाद केला की, राणुलाल राका यांनी दाखल केलेले प्रपोझल हे विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍वीकारलेले नाही आणि म्‍हणून विमा संरक्षणाबाबत कोणताही concluded contract of insurance झालेला नाही. त्‍यांनी पुढे असे नमूद केले की, प्रपोझल दिल्‍यानंतर सर्वसाधारण पणे 15 दिवसामध्‍ये सर्व औपचारिकता पूर्ण केल्‍या जातात, परंतु वर्तमान प्रकरणात आर्थिक वर्षाच्‍या नियोजनाचा शेवटचा महिना असल्‍यामुळे प्रपोझल लवकर मंजूर झालेले नाही आणि प्रपोझल स्‍वीकारण्‍यापूर्वीच राणुलाल राका याचा मृत्‍यु झाल्‍यामुळे पॉलिसी देण्‍यात आलेली नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी कुठल्‍याही प्रकारची सेवेत त्रुटी केलेली नाही.

13           विरुध्‍द पक्षाने पुढे युक्तिवादात असे कथन केले की, आय.आर.डी.ए.च्‍या तरतुदींचे पालन झालेले नसले तरी उभय पक्षांमध्‍ये करारनामा पूर्ण झालेला नाही आणि त्‍यांच्‍या मध्‍ये करारनामा पूर्ण झालेला आहे असे गृहित धरता येणार नाही     ( No deemed contract). तसेच त्‍यांनी पुढे असे ही कथन केले की, वर्तमान तक्रार ही मुदतीत नसल्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या समर्थनार्थ खालीलप्रमाणे न्‍यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.

1. LIC of India Vs. Raja Vasireddy Komalavalli Kamba (1984) 2 SCC 719
2. Smt. Sheela Vs. LIC of India  2011 (4) CPR 82 (NC)
3. Manoj Balmukund Aggarwal Vs. LIC of India & Ors.
4. LIC of India Vs. Subey Daulat
5. LIC of India Vs. Shakuntaladevi and another 2011 (4) CPR 540 (NC)
6. Kandimall Raghvaiah & Co. Vs. National Insurance Co. (2009) 7 SCC 768
7. Asha Devi Vs. Life Corporation of India 2018 (1) ALL MR & (Journal ) 31

14     तक्रारकर्तीचे पतीने विरुध्‍द पक्षाकडे विमा प्रस्‍ताव योग्‍य प्रकारे अर्ज भरुन दिला होता आणि सदरहू प्रस्‍तावाची प्रिमियमची मोठी रक्‍कम रुपये 23,724/- हे पावती क्रं. 21603 प्रमाणे भरलेले आहेत, याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्ती आणि आज रोजी अभिलेखावर आणलेले त्‍यांचे वारस हे लाभार्थी असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहेत हे अतिशय स्‍पष्‍ट आहे. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 1 वर होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.

15. मुद्दा क्रमांक 2 -वर्तमान प्रकरणात मय्यत राणुलाल राका आणि विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये concluded contract of insurance झालेला नाही हाच विरुध्‍द पक्ष यांनी महत्‍वाचा बचाव या प्रकरणात घेतलेला आहे. याबाबत मय्यत राणुलाल राका यांनी विमा प्रस्‍ताव विमा गोल्‍ड पॉलिसीकरिता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे देऊन मोठी रक्‍कम रुपये 23,724/- सुध्‍दा भरलेली होती आणि सदरहू व्‍यवहार हा दि. 28.03.2006 रोजी झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या डॉ. मुथा मार्फत दि. 30.03.2006 रोजी वैद्यकीय तपासणी सुध्‍दा करण्‍यात आली होती आणि त्‍यानंतर सदरहू प्रपोझल हे दि. 31.03.2006 रोजी नोंदणीकृत करण्‍यात आले, याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांनी सुध्‍दा वाद उपस्‍थीतत केलेला नाही. या व्‍यवहारानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी पॉलिसी दिलेली नाही म्‍हणून वर्तमान प्रकरणात पूर्णत्‍वास गेलेला करारनामा झालेला नाही असा युक्तिवाद केलेला आहे. विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांनी त्‍यासाठी वर नमूद केलेल्‍या LIC of India Vs. Raja Vasireddy Komalavalli Kamba (1984) 2 SCC 719 न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे आणि तशाच प्रकारच्‍या मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने वर नमूद केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेतलेला आहे. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने या प्रकरणात खालीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदविली आहे.

Insurance – Contract of life insurance—When binding—Acceptance by insurer of assured’s proposal for taking an insurance policy—What amounts to – Held, mere filling in proposal for insurance and depositing first premium with the LIC do not create a binding contract between the LIC and the proposer so as to enable the heirs of the proposer after his death to claim the amounts covered by the proposed policy—Contract Act, 1872, Section 7, 8 and 10 .

वरील प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती ही वर्तमान प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती पेक्षा अतिशय भिन्‍न आहे. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वरील प्रकारे निर्णय देतांना पुढील प्रमाणे निरीक्षण नोंदविले होते.  There was no evidence that the LIC had accepted the proposal of the deceased and that there was a binding contract.  वर्तमान प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती ही भिन्‍न आहे आणि वर्तमान प्रकरणामध्‍ये ब्रान्‍च ऑफिसने रजिस्‍टर केलेले प्रपोझल हे डिव्‍हीजनल कार्यालयाने स्विकारलेले आहे आणि त्‍याबाबत निर्णय ही दिलेला आहे.  परंतु सदरहू कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला अर्ज केल्‍यानंतर ही दिली नाहीत आणि त्‍यासाठी तक्रारकर्तीला माहितीच्‍या अधिकाराचा वापर करुन केंद्रीय माहिती आयोगापर्यंत अपील दाखल करुन लढा द्यावा लागला आणि केंद्रीय माहिती आयोगाने शेवटी दि.11.08.2010 रोजी आदेश करुन पूर्ण माहिती आणि कागदपत्रे देण्‍याबाबत आदेश केला आणि सदरहू माहिती न दिल्‍यामुळे रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश केला आहे त्‍यानंतर दि. 28.08.2010 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला सर्व कागदपत्रे दिली. सदरहू कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, दि. 06.04.2006 रोजीच डिव्‍हीजनल ऑफिसने राणुलाल राका याचा प्रस्‍ताव आणि वैद्यकीय कागदपत्रे तपासल्‍यानंतर सदरहू प्रस्‍ताव स्विकारण्‍याबाबतचे स्‍पष्‍टपणे नोंदविलेले आहे. परंतु त्‍यानंतर ही ब्रान्‍च ऑफिसने लवकरात लवकर तक्रारकर्ते यांना पॉलिसी दिलेली नाही. सबब वर्तमान प्रकरणातील परिस्थिती भिन्‍न असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी वरील न्‍यायनिवाडयाचा घेतलेला आधार चुकिचा आहे. तसेच सदरहू प्रकरणातील निर्णय हा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दि. 27 मार्च 1984 मध्‍ये दिलेला आहे आणि त्‍यानंतर इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीच्‍या बाबतीत असलेल्‍या कायद्यांची परिस्थिती बदललेली आहे. भारत सरकार यांनी इन्‍श्‍युरन्‍स कायदा 1938 मधील कलम 114 (ए) चा आणि  I.R.D.A. Act 1999 मधील  कलम 14 आणि 26 च्‍या आधारे दि. 16.10.2002 रोजी नोटीफिकेशन काढलेले आहे. अशा परिस्थितीमध्‍ये विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांनी वरिल न्‍यायनिवाडयाचा घेतलेला आधार चुकिचा आहे.

16. आय.आर.डी.ए.च्‍या रेग्‍युलेशन 4 (4) आणि 4 (6) ही कलमे महत्‍वाची आहे ती खालीलप्रमाणे आहेत.

                    4(4) Where a proposal form is not used, the insurer shall record the information obtained orally or in writing , and confirm it within a period of 15 days there of with the proposer and incorporate the information in its cover note or policy. The onus of proof shall rest with the insurer in respect of any information not so recorded, where the insurer claims that the proposer suppressed any material information or provided misleading or false information on any matter material to the grant of a cover. 

4 (6) Proposals shall be processed by the insurer with speed and efficiency and all decisions there of shall be communicated by it in writing within a reasonable period not exceeding 15 days from receipt of proposals by the insurer.

वरील कलमे ही विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर बंधनकारक आहेत. सदरहू कलमां मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे Shall या शब्‍दाचा वापर केलेला आहे आणि म्‍हणून सदरहू कलमे ही विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर बंधनकारक आहेत आणि म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांनी केवळ सूचनात्‍मक असल्‍याचा युक्तिवाद हा चुकिचा आहे असे आमचे मत आहे. वरील कलमा प्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने दि. 28.03.2006 पासून तक्रारकर्ते यांना 15 दिवसांचे आंत सदरहू प्रस्‍ताव स्विकारल्‍याबाबतचे किंवा अस्‍वीकृत केल्‍याबाबतचे लेखी पत्र पाठविणे आवश्‍यक आणि बंधनकारक होते. विरुध्‍द पक्ष यांनी तसे न केल्‍यामुळे सेवेत त्रुटी केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.

17. विरुध्‍द पक्षाचे वकील यांनी असा युक्तिवाद केला की, विम्‍या बाबतचा करार हा deemed contract नसतो आणि पॉलिसी देण्‍यापूर्वी करारनामा अस्तित्‍वात येत नाही. परंतु सदरहू युक्तिवादामध्‍ये सुध्‍दा तथ्‍य असल्‍याचे दिसून येत नाही, याबाबत मा. आंध्रप्रदेश उच्‍च न्‍यायालयाचे Life Insurance Corporation of India VS. Tada Tirupathayya on 17 August, 1962 AIR 1963 AP 353 या न्‍यायनिवाडयातील परिच्‍छेद क्रं. 16 मध्‍ये नमूद केलेली निरीक्षणे महत्‍वाची आहेत.

16. It is, however, argued by the learned counsel for the appellants that there was no binding contract between the assured arid the insurer until the policy was issued. True it is, in life insurance there is a presumption that all communications before the issue of a policy are preliminary only but if appropriate words are used. 2 binding contract may be made even before the issue of a policy. The letter of acceptance, Ex. A.5 issued by the insurer specifically mentioned that its liability would commence after the first premium was paid in full and accepted by the insurer. That acceptance was communicated by the insurer in and by Ex. A.29 dated May 31, 1950, which not only acknowledged the receipt of the premium but clearly stated that the Company’s risk commenced from may 20, 1950.  

वरील निरीक्षणावरुन असे स्‍पष्‍ट दिसून येते की, जर योग्‍य शब्‍दांचा वापर केलेला असेल तर बंधनकारक असा करारनामा पॉलिसी निर्गमित करण्‍यापूर्वी सुध्‍दा अस्तित्‍वात येतो आणि वर्तमान प्रकरणामध्‍ये डिव्‍हीजन ऑफिस यांनी त्‍याबाबत स्‍पष्‍ट मत नोंदविलेले आहे. असे मत नोंदविल्‍यानंतर ही पॉलिसी निर्गमित न करणे हा ब्रान्‍च ऑफिस कार्यालयाचा केवळ निष्‍काळजीपणा आहे. There is no decision to return the amount of premium between the period dt.31.03.2006 to 27.06.2006.  Evaluation of medical report was completed and divisional office had given opinion on 5.4.2006 to accept the proposal. No decision to revoke proposal was taken by branch office during period from 5.4.2006 to 26.06.2006 in spite of mandate of I.R.D.A. Thus  the conduct of O.P. show that proposal was accepted and contract was concluded.  दि. 31.03.2006 पासून तक्रारकर्तीने क्‍लेमसाठी पत्र पाठविण्‍याच्‍या तारखेपर्यंत म्‍हणजे दि. 27.06.2006 पर्यंत पॉलिसी निर्गमित न करता ब्रान्‍च ऑफिस कार्यालयाने केवळ निष्‍काळजीपणा केलेला आहे. तसेच केंद्रीय माहिती आयोगाच्‍या आदेशानंतर तक्रारकर्त्‍याला मिळालेल्‍या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, दि. 31.03.2006 ते 27.06.2006 या कालावधीमध्‍ये ब्रान्‍च ऑफिस कार्यालयाने सुध्‍दा सदरहू प्रस्‍ताव कोणत्‍याही रास्‍त कारणासाठी (म्‍हणजे वैद्यकीय अहवाल विचारात घेता ) स्विकारता येणार नाही असे निरीक्षण कुठेही नोंदविलेले नाही. उलट पक्षी डिव्‍हीजनल ऑफिसने  दि. 06.04.2006 रोजीच प्रपोजल स्विकारण्‍याबाबत सूचना  दिल्‍याचे दिसून येते आणि म्‍हणून वर्तमान प्रकरणातील पुराव्‍यांचा आणि वस्‍तुस्थितीचा विचार केला असता असे दिसून येते की, राणुलाल राका आणि विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये झालेला करारनामा  पूर्णत्‍वास गेलेला आहे.

18. विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांनी वर नमूद केलेल्‍या आशा देवी विरुध्‍द एल.आय.सी. या प्रकरणातील मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने पारित केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. या प्रकरणात खालीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदविलेली आहेत. .

Consumer Protection Act (1986), S. 2(1) (g) – Contract Act (1872), S.8 – Insurance Claim- Repudiation – On ground that proposal of the policy was not accepted by respondent – Insurance company – Complainant’s husband died within few days of submitting proposal – Amount of Rs. 1051/- stated to have been paid to LIC – However, facts showing that when complainant’s husband died, process of evaluation of his medical reports by LIC was going on and the policy was not issued till then – As regards amount of Rs. 1051/- , same was received as "deposited receipts" and not as premium amount – First premium receipt – cum – acceptance letter also not been sent by LIC to the applicant – Held, mere acceptance of a certain amount does not amount to concluded contract between the parties and therefore repudiation held proper.  

वरील प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती ही सुध्‍दा वर्तमान प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती पेक्षा भिन्‍न आहे. वर्तमान प्रकरणात तक्रारकर्तीचे पतीने दाखल केलेल्‍या वैद्यकीय अहवालाबाबतची कागदपत्रे डिव्‍हीजनल कार्यालयाने तपासल्‍यानंतर प्रस्‍ताव स्विकारण्‍याचे सांगितलेले आहे. सबब वस्‍तुस्थिती भिन्‍न असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांनी वरील न्‍यायनिवाडयाचा घेतलेला आधार चुकिचा आहे असे आमचे मत आहे.

सबब वर्तमान प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती आणि कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीचे पती आणि विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये पूर्णत्‍वास गेलेला करारनामा (concluded contract of insurance)झालेला आहे, म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रमांक 2 वर होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.

19. मुद्दा क्रमांक 3 व 4 -विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचे पतीने दाखल केलेला विमा दावा आजपर्यंत ही स्विकारलेला नाही किंवा नाकारलेला नाही आणि म्‍हणून वर्तमान प्रकरणातील तक्रारीस कारण (cause of action) हे सतत घडत असलेल्‍या स्‍वरुपाचे आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे रक्‍कम रुपये 23,724/- हे सुध्‍दा आजपर्यंत परत केलेले नाहीत आणि त्‍यासाठी त्‍यांनी केवळ मय्यत व्‍यक्‍तीच्‍या नांवाने पत्र पाठविल्‍याचे विमा दावा दाखल केल्‍यानंतर दिसून येते आणि सदरहू पत्र परत आल्‍यानंतर आजपर्यंत ही तक्रारकर्तीला सदरहू रक्‍कम दिलेली नाही अथवा विमा संरक्षणाची रक्‍कम ही दिलेली नाही. म्‍हणून तक्रारीचे कारण हे सतत घडत आहे आणि म्‍हणून तक्रार ही मुदतीत आहे असे आमचे मत आहे.

20 वैकल्पिकरित्‍या सदरहू कारण हे सतत घडत नाही असे गृहित धरले तरी तक्रारकर्ती ही तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला उशिर माफ होऊन मिळण्‍यास पात्र आहे कारण विरुध्‍द पक्ष यांनी दि. 27.06.2006 पासून तक्रारकर्तीला सदरहू विमा पॉलिसीबाबतची कागदपत्रे दिली नाही आणि त्‍याकरिता दिला माहितीच्‍या अधिकाराचा वापर करुन केंद्रीय माहिती आयोगापर्यंत लढा द्यावा लागला आणि सदरहू लढा हा केंद्रीय माहिती आयोगाच्‍या आदेशापर्यंत म्‍हणजे दि.11.08.2010 पर्यंत दिलेला आहे आणि म्‍हणून तक्रारकर्ती ही विलंब माफी मिळण्‍यास पात्र आहे. याबाबत तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी वर नमूद केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयांचा योग्‍य पणे आधार घेतलेला आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश दि.11.08.2010 रोजी झाल्‍यानंतर तक्रारकर्तीला दि. 28.08.2010 रोजी कागदपत्रे पुरविण्‍यात आली, म्‍हणून तक्रारीस कारण दि. 28.08.2010 रोजी सुध्‍दा घडल्‍याचे दिसून येते आणि त्‍यानंतर दोन वर्षाच्‍या आंत म्‍हणजे दि. 11.03.2011 रोजी वर्तमान तक्रार दाखल केलेली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ती ही विलंब माफी मिळण्‍यास पात्र आहे असे आमचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.   

21 मुद्दा क्रमांक 5 – वरील विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर न केल्‍यामुळे सेवे मध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट आहे . तसेच तक्रारकर्तीला मुदतीत पॉलिसीचे कागदपत्र न दिल्‍यामुळे अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे असे स्‍पष्‍ट दिसून येते. सबब मुद्दा क्रमांक 5 वर होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.

22.          तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु झाल्‍यानंतर ही तक्रारकर्तीला कोणत्‍याही प्रकारे विमा दाव्‍याचे संरक्षण मिळाले नाही. तसेच 2006 ते 2011 या कालावधी मध्‍ये तक्रारकर्तीला कागदपत्र आणि माहिती पुरविण्‍यास ही विरुध्‍द पक्ष यांनी टाळाटाळ केली आणि तिला माहितीच्‍या अधिकाराचा वापर करुन कागदपत्रे मिळविण्‍यासाठी प्रयत्‍न करावे लागले ही बाब अतिशय घृणास्‍पद आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला मानसिक, शारीरिक त्रास झाला असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. म्‍हणून तक्रारकर्ती ही योग्‍य नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच विमा संरक्षणाची रक्‍कम रुपये 5,00,000/- ही व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे. वर्तमान तक्रारीतील संपूर्ण वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्तीला शारीरिक व मानसिक त्रासापेाटी रक्‍कम रुपये 2,00,000/- आणि वर्तमान तक्रारीच्‍या खर्चा पोटी रक्‍कम रुपये 30,000/- मंजूर करणे वाजवी आहे असे आमचे मत आहे.  

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित...

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला तिच्‍या पतीच्‍या निधनानंतर विमा संरक्षणाची रक्‍कम रुपये 5,00,000/- त्‍वरित अदा करावी व सदरहू रक्‍कमेवर दि.27.06.2006 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रारकर्तीला द्यावे.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 30,000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच ब व क फाईल परत करावी.