तक्रार क्र. CC/ 13/ 15                             दाखल दि. 02.04.2013

                                                                                          आदेश दि. 10.09.2014

तक्रारकर्ती          :-           कु. मंजुषा चिंतामण धरमसारे(सौ.स्‍नेहा आकरे)

                              वय – 48 वर्षे, धंदा - घरकाम

                              रा.पंचशिल चौक,देवरी,ता.देवरी

                              जि.गोंदिया

-: विरुद्ध :-

विरुद्ध पक्ष          :-     1.    व्‍यवस्‍थापक,

                              भारतीय जीवन विमा निगम

                              शाखा-साकोली, कालीदास भवन

                              राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र.6,साकोली

                              ता.साकोली जि.भंडारा

गणपूर्ती            :-           मा. अध्‍यक्ष श्री अतुल दि. आळशी

                              मा. सदस्‍या श्रीमती गीता रा. बडवाईक

                              मा.सदस्‍य हेमंतकुमार पटेरिया                       

उपस्थिती           :-           तक्रारकर्ती तर्फे प्रतिनीधी                                

                              वि.प. तर्फे अॅड.सुषमा सिंग

                              .

 (आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष श्री अतुल दि. आळशी )

-//  आ  दे  श  //-

(पारित दिनांक 10 सप्‍टेंबर 2014)

 1.    तक्रारकर्तीला विरुध्‍द पक्षाने खंडीत झालेली पॉलीसीच्‍या प्रिमीयमचे रुपये 81,960/- विरुध्‍द पक्षाकडून न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.

   तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे

2.    तक्रारकर्ती ही देवरी येथील वंदना कन्‍या विदयालय येथे मुख्‍याध्‍यापक म्‍हणून कार्यरत होती. विरुध्‍द पक्ष ही विमा कंपनी आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून स्‍वतःच्‍या नांवे पॉलीसी नं.3 ते 6 हया एकुण 4 पॉलीसीज घेतल्‍या. त्‍यांचा पॉलीसी क्र. 973587308, 973587745, 975100341, 973588730 आहे. तसेच पॉलीसी नं.1 व 2 ज्‍यांचा क्रमांक  973587307, 973591831 आहे, ज्‍या तक्रारकर्ती व तिचे पतीच्‍या नांवे संयुक्‍तरित्‍या आहेत.

3.     तक्रारकर्तीचा शाळा व्‍यवस्‍थापनाशी वाद असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती व इतर कर्मचा-यांचे जुन 2010 पासून वेतन बंद करण्‍यात आले. त्‍यामुळे अशा कर्मचा-यांचा प्रिमीयम चा हप्‍ता जो विरुध्‍द पक्षाकडून मिळणा-या वेतनातून परस्‍पर वजा (Salary Deduction) करुन विरुध्‍द पक्षास देण्‍यात येतो, तो देणे बंद झाला.

4.     तक्रारकर्तीची पॉलीसी जुन 2010 पर्यंत नियमित सुरु होती, परंतु जुन 2010 नंतर बंद झाली. जुन 2011 ला कर्मचा-यांचे वेतन सुरु झाल्‍यानंतर अशा कर्मचा-यांचे एकत्रित 12 महिन्‍याचे थकीत प्रिमीयम ही बँकेमार्फत डी.डी.तयार करुन विरुध्‍द पक्षास देण्‍यात आला. तक्रारकर्तीच्‍या थकीत प्रिमीयमचे रुपये 81,960/- ही रक्‍कम सुध्‍दा इतर कर्मचा-यांच्‍या प्रिमीयममध्‍ये समाविष्‍ट होती.

5.       तक्रारकर्ती व व्‍यवस्‍थापन यांच्‍यामध्‍ये सुरु असलेल्‍या कोर्ट प्रकरणामुळे तक्रारकर्ती व शाळा व्‍यवस्‍थापनाचे संबंध पुर्वीसारखे चांगले नव्‍हते. व्‍यवस्‍थापनाने तक्रारकर्तीला मुख्‍याध्‍यापक पदावरुन काढून टाकले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला प्रिमीयमचा हप्‍ता भरणे नसल्‍यामुळे व तक्रारकर्तीला तिच्‍या काढलेल्‍या पॉलीसीचे Revival करणे नसल्‍यामुळे तिने DGH Form व वैदयकिय अहवाल विरुध्‍द पक्षास न दिल्‍या मुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या बंद पडलेल्‍या पॉलीसीचे रुपये 81,960/- परत करावे, अशी वारंवार विनंती केली. तक्रारकर्तीने दिनांक 26/8/2011 ला तक्रारकर्तीची पॉलीसी पुन्‍हा Revival करावयाची नाही व 81,960/- रुपयाचे एकत्रित जमा केलेले प्रिमीयम परत देण्‍याची मागणी सुध्‍दा केली.

6.     विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस रक्‍कम 3 ते 4 महिन्‍यात जमा करण्‍याचे आश्‍वासन दिले. परंतु नंतर काही दिवसांनी विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधला असता त्‍यांनी तक्रारकर्तीची रक्‍कम पॉलीसीमध्‍ये जमा केल्‍याचे सांगितले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 24/1/2013 ला विरुध्‍द पक्षाला स्‍पीड पोस्‍टद्वारे नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने प्रिमीयमची रक्‍कम परत न दिल्‍यामुळे सदरहू प्रकरण तक्रारकर्तीने न्‍यायमंचात दाखल केले.

7.      तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षास दिनांक 2/4/2013 ला नोटीस काढण्‍यात आल्‍या.

8.       विरुध्‍द पक्षाने आपला जबाब दिनांक 14/6/2013 ला दाखल केला.

9.    विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या जबाबामध्‍ये असे म्‍हटले की तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्‍ये नमुद केलेल्‍या पॉलीसी बद्दल कुठलाही वाद नाही. तक्रारकर्तीने जुलै 2010 ते जुन 2011 पर्यंत रुपये 81,960/- हे तक्रारकर्तीच्‍या पॉलीसीचे प्रिमीयम सुध्‍दा दिले आहे, हे जबाबामध्‍ये कबुल केले आहे. विरुध्‍द पक्षाने जबाबामध्‍ये पुढे असे कबुल केले आहे की तक्रारकर्तीचे व इतर कर्मचा-यांचे एकत्रित प्रिमीयम विरुध्‍द पक्षाला दिले जात होते तसेच विरुध्‍द पक्षाने हे सुध्‍दा कबुल आहे की तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला प्रिमीयम पोटी जमा असलेली रक्‍कम तक्रारकर्तीला भविष्‍यात पॉलीसी पुढे चालविणे नसल्‍यामुळे परत करण्‍यात यावी, ही विनंती सुध्‍दा केली होती. विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांस तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 24/1/2013 ला पाठविलेली नोटीस मिळाल्‍याचे मान्‍य केले आहे. विरुध्‍द पक्षाने रुपये 81,960/- रुपये खंडीत झालेल्‍या पॉलीसीचे जुन 2010 ते जुन 2011 चे प्रिमीयम वापस मिळण्‍यासाठी विनंती केल्‍याचे आपले जबाबाचे परिच्‍छेद 16 मध्‍ये नमुद केले आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याची पॉलीसी Revival करण्‍याकरीता Insurance Act प्रमाणे काही Formalities करण्‍यास सांगितले होते, परंतु त्‍या तक्रारकर्तीने पुर्ण केल्‍या नसून व पॉलीसीचे पैसे परत मिळण्‍यासाठी वारंवार विनंती केली होती. विम्‍याचे पैसे हे विमाकर्त्‍यास मृत्‍यु झाल्‍यानंतर किंवा पॉलीसीचा कालावधी संपल्‍यानंतर दिले जावू शकतात. तक्रारकर्तीस सदरहू तक्रार करण्‍यास कुठलेही Cause of action नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी, असे म्‍हटले आहे.

10.    तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत तक्रारकर्तीच्‍या पतीला तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारपत्र दिल्‍याचे पान नं.10 वर दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला Revival करीता दिलेली रक्‍कम परत मिळण्‍याचा अर्ज पान नं.16 वर दाखल केला आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाचे व्‍यवस्‍थापक,साकोली यांना पॉलीसीची रक्‍कम परत करण्‍याचा दिनांक 24/1/2013 चा अर्ज पान नं.17 वर दाखल केला आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने काढलेली तक्रारकर्तीच्‍या पॉलीसीची प्रत पान नं.20 ते 30 वर दाखल केली आहे.

11.    तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी युक्‍तीवाद केला की तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून पॉलीसी घेतली होती.  त्‍याचप्रमाणे जुन 2010 पासून तक्रारकर्तीला वेतन मिळणे बंद झाल्‍यामुळे व तक्रारकर्ती व व्‍यवस्‍थापन यांच्‍यामध्‍ये नौकरी संबंधी वाद असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती सेवेत नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ती व इतर कर्मचारी यांनी खंडीत झालेली पॉलीसी जी शाळा व्‍यवस्‍थापनाने परस्‍पर विरुध्‍द पक्षाकडे पाठविली ती परत मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्तीने वारंवार विनंती करुन सुध्‍दा दिली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीची पॉलीसी Revival करतांना वैदयकिय तपासणी अहवाल सादर करणे तसेच Good Health Form भरुन देणे व इतर अटी पुर्ण करण्‍यास सांगितले, परंतु तक्रारकर्तीस पॉलीसी पुढे चालु ठेवणे शक्‍य नसल्‍यामुळे शाळा व्‍यवस्‍थापनाने पाठविलेले रुपये 81,960/- परत मिळावे म्‍हणुन वारंवार विनंती केली. तक्रारकर्तीने दिनांक 26/8/2011 ला, दिनांक 24/1/2013 ला रुपये 81,960/- परत मिळण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाकडे पत्र पाठविले होते. ते सदरहू प्रकरणात दाखल केले आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचे रुपये 81,960/- हे suspense Account ला ठेवले होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचे पैसे तिच्‍या खात्‍यात जमा होतील असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु नंतर सदरहू पैसे दिले जावू शकत नाही असे कळविल्‍यावर तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार रुपये 81/960/- रुपये नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे व तक्रारकर्ती सदरहू रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे, असा युक्‍तीवाद केला.

12.            विरुध्‍द पक्षाचे वकील अॅड.सुषमा सिंग यांनी युक्‍तीवाद केला की विरुध्‍द पक्ष हे  पॉलीसीचे पैसे कराराप्रमाणे जर पॉलीसीधारकाचा मृत्‍यु झाल्‍यास किंवा पॉलीसीची मुदत संपल्‍यावर देण्‍यास बंधनकारक आहेत, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही रुपये 81,960/- मिळण्‍यास पात्र नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तक्रारकर्तीने बंद झालेल्‍या पॉलीसीचे Revival न केल्‍यामुळे तसेच Good Health बद्दलचे Declaration न केल्‍यामुळे व इतर Formaliities पुर्ण न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे पैसे तिच्‍या पॉलीसीच्‍या खात्‍यामध्‍ये जमा करण्‍यात आले नाही. त्‍यामुळे या अटींची पुर्तता तक्रारकर्तीने न केल्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही Lapse  झालेल्‍या पॉलीसीचे पैसे मिळण्‍यास पात्र नाही.

13.            तक्रारकर्तीची तक्रार, दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद तसेच तक्रारीमध्‍ये दाखल दस्‍तऐवज यावरुन खालील मुद्दा उपस्थित होतो.

      1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे का? – होय.

कारणमिमांसा

14.      शाळा व्‍यवस्‍थापनाने सर्व कर्मचा-यांचे पॉलीसी Revival करण्‍याकरीता जुन 2010 ते जुलै 2011 या कालावधीच्‍या पॉलीसीचे एकत्रित प्रिमीयम विरुध्‍द पक्षास डी.डी.द्वारे सर्व कर्मचा-यांच्‍या थकीत वेतनापोटी आलेल्‍या पैशातून पाठविण्‍यात आल्‍याचे सिध्‍द् होते. सर्व कर्मचा-यांच्‍या एकत्रित पॉलीसी प्रिमीयम मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे सुध्‍दा रुपये 81,960/- रुपयाचे 12 महिन्‍याचे पॉलीसी प्रिमीयम समाविष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 26/8/2011 ला विरुध्‍द पक्षास आर्थिक अडचणीमुळे पॉलीसीचे Revival करावयाचे नाही व माझे पगारातून परस्‍पर दिलेले रुपये 81,960/- हे माझे खाते क्र.11520, डिस्‍ट्रीक्‍ट सेंट्रल बँक, देवरी येथे जमा करावे अशा आशयाचे पत्र ज्‍याचा क्रमांक 157/2011 आहे, ते पत्र विरुध्‍द पक्षाला मिळाल्‍याचे त्‍यांनी आपले जबाबामध्‍ये कबुल केले आहे. तक्रारकर्तीला विरुध्‍द पक्षाने पॉलीसी Revival करण्‍याकरीता DGH Form तसेच वैदयकिय अहवाल तपासून सादर करण्‍यास सांगितले परंतु तक्रारकर्तीस पॉलीसी Revival करावयाची नसल्‍यामुळे तिने पॉलीसी Revival करण्‍याकरीता Formalities केल्‍या नसून व पॉलीसी प्रिमीयमचे पैसे परत मिळण्‍यासाठी लेखी व तोंडी विनंती वारंवार विरुध्‍द पक्षाकडे केली होती. ते दिनांक 26/8/2011, 24/1/2013 च्‍या पत्रावरुन सिध्‍द् होते. तक्रारकर्तीची पॉलीसी प्रिमीयम ची थकीत रक्‍कम प्रभारी मुख्‍याध्‍यापक यांनी पाठविल्‍याचे दिनांक 24/1/2013 च्‍या पत्रामधील पॅरा 10 वरुन सिध्‍द् होते.

15.            Insurance Act प्रमाणे पॉलीसी Revival करण्‍यासाठी फॉर्म नं.680, FMR, REST ECG, LIPIDOGRAM, FBS, RUA, HB% व KYC तसेच तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे Medical व Declaration Of Good Health Form, revival करीता थकीत प्रिमीयम सह Manadatory Formalities करणे आवश्‍यक होते जे तक्रारकर्तीने आर्थिक अडचणीमुळे पॉलीसी पुढे चालवावयाची नसल्‍यामुळे सदरु Formalities केलेल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पॉलीसीज या Lapse Condition मध्‍ये होत्‍या हे सिध्‍द् होते. तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍द पक्ष यांचा विमा करार हा पॉलीसी Lapse झाल्‍यामुळे संपुष्‍टात आला परंतु तक्रारकर्तीला पॉलीसी Revival करावयाची नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने Revival Formalities पुर्ण न केल्‍यामुळे तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्षाचा विमा करार संपुष्‍टात आला व पुन्‍हा नव्‍याने चालु न झाल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस रुपये 81,960/- रुपये तक्रारकर्तीच्‍या Lapse पॉलीसीच्‍या खात्‍यामध्‍ये जमा करता येवू शकत नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेलया विरुध्‍द पक्षाच्‍या जबाबाच्‍या परिच्‍छेद क्र.6 मध्‍ये कबुल केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीचे  पॉलीसी  प्रिमीयमचे  पैसे  विरुध्‍द  पक्षाच्‍या  Suspence  Account  मध्‍ये ठेवले असल्‍याचे सिध्‍द् होते. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्तीने वारंवार तोंडी तसेच दिनांक  26/8/2011 ला व  दिनांक 24/1/2013 ला पत्राद्वारे  विनंती  करुन  सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या Lapse पॉलीसीच्‍या प्रिमीयमचे रुपये 81,960/- रुपये परत देण्‍याचे नाकारणे म्‍हणजेच सेवेतील त्रृटी होय. तक्रारकर्तीचे रुपये 81,960/- ही रक्‍कम अतिरिक्‍त रक्‍कम आहे. सदरहू रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष Policy Account मध्‍ये Revival च्‍या Formalities केल्‍याशिवाय जमा करु शकत नाही आणि ती रक्‍कम जमा करु शकत नसल्‍यामुळे ती रक्‍कम अतिरिक्‍त ठरते व विरुध्‍द पक्षाने ती रक्‍कम Suspense Account मध्‍ये न ठेवता तक्रारकर्तीस चेक द्वारे त्‍वरित परत करणे न्‍यायोचित होते. तक्रारकर्ती ही तिने पुर्वी भरलेले म्‍हणजेच Policy Lapse होण्‍यापुर्वीच्‍या रक्‍कमेची मागणी करतच नाही. तक्रारकर्तीची अतिरिक्‍त ठरलेली रक्‍कम रुपये 81,960/- एवढया रक्‍कमेची मागणी आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे Medical हे Authorised Medical Centre कडून झाले नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पॉलीसीसाठी सदरहू Mandatory Provision पुर्ण न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची   पॉलीसी   Lapse  Condition   मध्‍येच  राहिलेली   आहे  व   त्‍या परिस्थितीमध्‍ये विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्तीच्‍या पॉलीसीमध्‍ये 81,960/- जमा करण्‍याचा  कुठलाही अ धिकार नाही.  तक्रारकर्तीची  मागणी  ही  Lapse  झालेल्‍या पॉलीसीचे रुपये 81/960/- प्रिमीयम परत मिळण्‍यासाठी असून ती तक्रारकर्तीने यापुर्वी पॉलीसीची भरलेली कुठलीही रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीची अतिरिक्‍त प्रिमीयम रक्‍कम रुपये 81,960/- परत तक्रारकर्तीस न देणे म्‍हणजेच विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटी होय. करीता खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.  

करीता आदेश पारीत.

अंतीम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर.

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस रुपये 81,960/-(एक्‍क्‍याएंशी हजार नऊशे साठ) हे सदरहू  तक्रार  दाखल  झाल्‍याच्‍या  दिनांका पासून म्‍हणजेच दिनांक 2/4/2013 पासून ते संपुर्ण पैसे मिळेपर्यंत द.शा.द.शे.10 टक्‍के व्‍याजदराने तक्रारकर्तीस दयावे.

3.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई म्‍हणून 25,000/- (पंचवीस हजार) दयावे.

4.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 5,000/- (पाच हजार) दयावे.

5. विरुध्‍द पक्षाने सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.

6. प्रबंधक, जिल्‍हा ग्राहक मंच, भंडारा  यांनी  तक्रारकर्त्‍यास  सदर आदेशाची प्रत नियमानुसार विनामुल्‍य उपलब्‍ध करुन दयावी.

​