(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, सदस्या)
(पारीत दिनांक– 22 मार्च, 2021)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 विरुध्द तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने आम आदमी विमा योजने अंतर्गत विमा राशी मिळण्यासाठी व अन्य अनुषंगीक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचा पती श्री भोजराज संपत देव्हारे हा शेतीवर काम करीत होता व कुटूंबात एकमेव कमाविता होता. तिचे पतीचे सर्पदंशामुळे अपघाती निधन दिनांक-05.05.2014 रोजी झाले होते. तिचे पतीचा आम आदमी विमा योजना काढला असल्याने तिने विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार यांचकडे आवश्यक दस्तऐवजांसह अर्ज सादर केला होता. तसेच मागणी प्रमाणे दस्तऐवजांची पुर्तता सुध्दा केली होती. विरुध्दपक्ष क्रं 2 हे विमा दावा प्रस्तावाची तपासणी करुन पुढे तो विमा दावा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विमा निश्चीतीसाठी पाठवितात परंतु आजतागायत तिला विमा दाव्याची रक्कम मिळाली नाही वा त्या संबधाने काहीही कळविलेले नाही. सदर विमा योजने प्रमाणे मृतक याचा रुपये-75,000/- चा विमा भारत सरकार तर्फे काढण्यात आला होता. सदर विम्याचा हप्ता हा शासना कडून विमा कंपनीला दिल्या जातो. ती ग्रामीण भागातील अशिक्षीत स्त्री असून तिला सदर योजने बद्दल माहिती नव्हती. सदर विमा दाव्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे तिचे आर्थिक नुकसान होत आहे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून तिने दिनांक-06.05.2019 रोजी विरुध्दपक्षांना कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु नोटीस प्राप्त होऊनही कोणतेही उत्तर दिले नाही वा पुर्तता केली नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांनी तिला दोषपूर्ण सेवा दिली. म्हणून तिने शेवटी प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- तक्रारकर्तीची पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने तिला विरुध्दपक्षां कडून आम आदमी विमा योजने अंतर्गत मिळणारी रक्कम रुपये-75,000/- आणि सदर रकमेवर विरुध्दपक्षाकडे विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्याचे दिनांका पासून ते प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याज मिळावे.
- तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- तसेच प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षां कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे लेखी उत्तर पान क्रं-51 ते 59 वर दाखल केले. त्यांनी प्राथमिक आक्षेपा मध्ये असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीचा पती श्री भोजराज उर्फ भोजराम संपत देव्हारे याचा आम आदमी विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता परंतु सदर योजने मध्ये मृतक विमाधारकाने नामनिर्देशित व्यक्ती म्हणून त्याचा मुलगा श्री नंदकिशोर भोजराज देव्हारे याला केले होते त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने मृत्यू लाभाची बेसिक क्लेमची रक्कम रुपये-30,000/- दिनांक-27 मे, 2015 रोजी नामनिर्देशित श्री नंदकिशोर देव्हारे याला या अगोदरच अदा केलेली आहे. सदर्हू विमा पॉलिसीमध्ये मृतकाची पत्नी म्हणजे तक्रारकर्ती श्रीमती सुकवंता उर्फ सुकमन भोजराम देव्हारे या नामनिर्देशित व्यक्ती नाही तसेच तक्रारकर्तीने ती मृतक श्री भोजराम देव्हारे याची पत्नी/कायदेशीर वारसदार असल्या बाबत कुठलाही पुरावा दाखल केला नसल्याने ती ग्राहक म्हणून तक्रार दाखल करु शकत नाही, सबब तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-05.05.2014 रोजी मृत्यू झालेला असताना सदर तक्रार मे-2019 मध्ये उशिराने दाखल केलेली असल्यामुळे ती मुदतबाहय म्हणून नामंजूर करण्यात यावी. मृतक एकटाच कमविता व्यक्ती होता आणि त्याचेवरच कुटूंबाची जबाबदारी होती या बाबी माहिती अभावी नामंजूर केल्यात. तक्रारकर्तीला आज पर्यंत विमा दाव्या बाबत कळविण्यात आले नाही ही बाब नामंजूर केली. वर नमुद केल्या प्रमाणे बेसीक क्लेमची रक्कम रुपये-30,000/- मृतकाचा मुलगा व नॉमीनी श्री नंदकिशोर यास दिलेली आहे आणि मृत्यू लाभाची उर्वरीत रक्कम रुपये-45,000/- सुध्दा नॉमीनी यालाच दिले जातील. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने मृत्यू लाभाची उर्वरीत रक्कम रुपये-45,000/- आज पर्यंत रोखून ठेवण्याचे कारण म्हणजे विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती नुसार अपघाती मृत्यू लाभासाठी लागणा-या रिक्वायरमेंटस मिळाल्या नव्हत्या आणि त्या मे-2019 ला मिळाल्यात त्यामुळे मृत्यू लाभाची उर्वरीत रक्कम रुपये-45,000/- नॉमीनी श्री नंदकिशोर याला देण्यात येईल. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्तीचे नोटीसला त्यांनी दिनांक-14.05.2019 रोजी दिलेले आहे, त्याची प्रत ते सोबत जोडत आहेत. आम आदमी विमा योजने मध्ये जो विमा काढला होता त्याची झेरॉक्स प्रत तक्रारकर्तीने जोडलेली आहे त्यामध्ये मृतकाने त्याचा मुलगा श्री नंदकिशोर यास नामनिर्देशित केले होते, त्यामुळे उर्वरीत रक्कम सुध्दा नामनिर्देशित यालाच दिली जाईल. सबब तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04 विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार, तुमसर, जिल्हा भंडारा यांना जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली असता सदर नोटीस मिळाल्याची रजि. पोच पान क्रं 48 वर दाखल आहे परंतु नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष क्रं 2 जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर उपस्थित झाले नसल्याने त्यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाने प्रकरणात दिनांक-30.09.2019 रोजी पारीत केला.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 11 अनुसार एकूण-08 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये विमा पॉलिसी प्रत, विमाधारकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र व ओळखपत्र, रेशनकॉर्ड, ग्राम पंचायतीचे प्रमाणपत्र, पोलीस दस्तऐवज, शवविच्छेदन अहवाल, रजि.नोटीसची प्रत व रजि.पोस्टाच्या पावत्या अशा दस्तऐवजाचे प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीने पान क्रं 61 ते 63 वर स्वतःचे शपथपत्र आणि पान क्रं 64 ते 66 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच तक्रारकर्तीचा मुलगा श्री नंदकिशोर भोजराम देव्हारे याचे शपथपत्र पान क्रं 67 व 68 वर दाखल केले.
06. विरुध्दपक्ष क्रं- 1 भारतीय जीवन बिमा निगम तर्फे लेखी उत्तर पान क्रं 51 ते 59 वर दाखल केले आणि लेखी युक्तीवाद पान क्रं 70 व 71 वर दाखल केला.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, तिने दाखल केलेले दस्तऐवज, तिने दाखल केलेले शपथेवरील साक्षी पुरावे तसेच विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीचे लेखी उत्तर तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादाचे जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री ललीत लिमये यांचे सहकारी वकील श्री देवेंद्र हटकर आणि आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे वकील श्रीमती सुषमा सिंग यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगाच्या न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष यांची ग्राहक होते काय | -होय- |
02 | तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय | -होय- |
03 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
::कारणे व मिमांसा::
मुद्दा क्रं 1-
08 सदर आम आदमी बिमा योजना ही शासना मार्फतीने सर्वसाधारण गटातील कुटूंबाचे अपघातामुळे अपंगत्व अथवा मृत्यू झाल्यास विम्याचे संरक्षण त्याचे कुटूंबाला मिळावे या उदात्त हेतूने सुरु केलेली आहे आणि त्या करीता शासनाचे मार्फतीने प्रत्येक लाभार्थ्याचे अनुदान विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला मिळते आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार यांचे मार्फतीने सदर योजना कार्यान्वित होते. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीचे पतीचे अनुदान शासना कडून दिले असल्याने आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 हे सेवा देणारे असल्यामुळे पतीचे अपघाती मृत्यू नंतर ती कायदेशीर वारसदार म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांची ग्राहक होते, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2-
09. मृतकाचा अपघाती मृत्यु, त्याचा विमा तसेच वैध कालावधीत आम आदमी बिमा योजने मधील विमा या बद्दल विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचा विवाद नाही. प्रकरणातील पोलीस दस्तऐवजा वरुन मृतकाचा मृत्यू हा सर्पदंशामुळे झाला असल्याचे नमुद असल्याने मृतकाचा मृत्यू हा अपघाती मृत्यू असल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द होते. आम्ही आम आदमी बिमा योजनेची पॉलिसीचे अवलोकन केले असता नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम रुपये-30,000/- देय आहे तसेच अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम रुपये-75,000/- देय असल्याचे नमुद आहे.
10. या प्रकरणातील विवाद अत्यंत संक्षीप्त स्वरुपाचा असा आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे म्हणण्या प्रमाणे तिचे पतीचा दिनांक-05.05.2014 रोजी मृत्यू झालेला असताना सदर तक्रार मे-2019 मध्ये उशिराने दाखल केलेली असल्यामुळे ती मुदतबाहय म्हणून नामंजूर करण्यात यावी. दुसरी बाब अशी आहे की, तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू बेसीक क्लेमची रक्कम रुपये-30,000/- मृतकाचा मुलगा व नामीनी श्री नंदकिशोर यास दिलेली आहे आणि मृत्यू लाभाची उर्वरीत रक्कम रुपये-45,000/- सुध्दा नॉमीनी यालाच दिले जातील. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने मृत्यू लाभाची उर्वरीत रक्कम रुपये-45,000/- आज पर्यंत रोखून ठेवण्याचे कारण म्हणजे विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती नुसार अपघाती मृत्यू लाभासाठी लागणा-या रिक्वायरमेंटस मिळाल्या नव्हत्या आणि त्या मे-2019 ला मिळाल्यात त्यामुळे मृत्यू लाभाची उर्वरीत रक्कम रुपये-45,000/- नॉमीनी श्री नंदकिशोर याला देण्यात येईल.
11. तक्रारकर्तीचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात आम आदमी बिमा योजने मध्ये त्याचा मुलगा श्री नंदकिशोर हा नॉमीनी असल्याने त्याला दिनांक-27.05.2015 रोजी बेसिक क्लेमची रक्कम रुपये-30,000/- दिली. आम आदमी योजने प्रमाणे अपघाती मृत्यू नंतर विमा रक्कम रुपये-75,000/- एवढी देय होती. आता विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती नुसार मृत्यू लाभासाठी काही रिक्वायरमेंटस मिळाल्या नव्हत्या त्या मे-2019 मध्ये मिळाल्यात त्यामुळे उर्वरीत रक्कम नॉमीनी श्री नंदकिशोर यास देण्यात येईल. परंतु या संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. जर त्यांना उर्वरीत रककम नॉमीनी श्री नंदकिशोर यास द्दावयाची होती तर त्यांनी तसे नॉमीनी
श्री नंदकिशोर यास लेखी कळविणे आवश्यक होते. तसेच विमा दाव्या संबधात काय रिक्वायरमेंटस होत्या त्या बद्दल तक्रारकर्तीचा मुलगा श्री नंदकिशोर यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने मागणी केल्या संबधी सुध्दा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दिनांक-01 जून, 2019 रोजी तक्रार दाखल केल्या नंतर आणि जिल्हा आयोगाची नोटीस मिळाल्या नंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी ही उर्वरीत मृत्यू लाभाची रक्कम देण्यास तयार झाली असे दिसून येते. कारण जर बेसिक क्लेमची रक्कम दिनांक-27 मे, 2015 रोजी दिल्या नंतर त्यानंतर जवळपास पाच वर्ष उलटूनही उर्वरीत क्लेमची रक्कम तक्रारकर्तीला वा त्यांचे म्हणण्या प्रमाणे नॉमीनी म्हणून मुलगा श्री नंदकिशोर याला दिलेली नाही वा त्या संबधात मृतकाचे कुटूंबाशी कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही वा तो केल्या बाबत कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दाखल केलेला नाही आणि ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे, त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
12. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, आम आदमी बिमा योजने मध्ये तक्रारकर्तीचा मुलगा श्री नंदकिशोर हा नॉमीनी असल्यामुळे त्याला विम्याची उर्वरीत रक्कम ते देतील. तक्रारकर्तीचा मुलगा श्री नंदकिशोर या प्रकरणात पक्षकार नाही परंतु त्याने पान क्रं 67 व 68 वर शपथपत्र दाखल केले असून त्यात नमुद केले की, आज पर्यंत विम्याची उर्वरीत रक्कम देण्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही. त्याच बरोबर त्याची आई म्हणजे तक्रारकर्ती श्रीमती सुकवंता उर्फ सुकमन भोजराम देव्हारे हिला उर्वरीत विम्याची रक्कम दिल्यास त्याची कोणतीही हरकत नाही. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते विमा दाव्याची उर्वरीत रक्कम नॉमीनीलाच देता येते परंतु तक्रारकर्ती ही मृतकाची पत्नी असून कायदेशीर वारसदार आहे आणि नॉमीनी श्री नंदकिशोर याने सुध्दा विम्याची उर्वरीत रक्कम त्याचे आईला दिल्यास त्याची कोणतीही हरकत नसल्याचे शपथपत्र जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेले आहे. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून आम आदमी बिमा योजनेची उर्वरीत रक्कम रुपये-45,000/- व्याजासह तक्रारकर्तीला मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल तसेच विम्याची उर्वरीत रक्कम न दिल्याने तक्रारकर्तीला जो शारिरीक व मानसिक त्रास झाला त्या बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून तक्रारकर्तीला मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार, तुमसर यांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्या बाबत तक्रारकर्तीची तक्रार नाही त्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
13. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1) भारतीय आयुर्विमा महामंडळ तर्फे व्यवस्थापक (पी अॅन्ड जी.एस.युनिट) नागपूर यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात आम आदमी बिमा योजने अंतर्गतविम्याची उर्वरीत रक्कम रुपये-45,000/- (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस हजार) आणि सदर रकमेवर दिनांक-27.05.2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6% दराने व्याजाची येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला द्यावी.
(03) तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला अदा करावेत.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं 2 तहसिलदार, तुमसर यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष 1 विमा कंपनीने सदर निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांना परत करण्यात याव्यात.