ः न्‍यायनिर्णय ः-

(सदर न्‍यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्‍य यानी पारित केला)

1.     तक्रारदारानी त्‍यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे दाखल केली आहे.   

     तक्रारदाराचे तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-  

     तक्रारदार ही अनावळेवाडी, गाव पेट्री, पो.यवतेश्‍वर,ता.जि.सातारा येथील रहिवासी असून ती सध्‍या मंगळवार पेठ, सातारा येथे रहाते.  अर्जदाराचे मयत पतीने त्‍यांचे हयातीमध्‍ये पॉलिसी क्र.942881528 ही रु.50,000/-ची सन 2003 मध्‍ये, दुसरी पॉलिसी 943026254 ही 2006 साली रु.50,000/-ची, तिसरी पॉलिसी क्र.944071174 ही रु.9,87,500/- याप्रमाणे तक्रारदारानी भविष्‍यकालीन बचत व संरक्षण या हेतूने घेतलेल्‍या होत्‍या.  सदर पॉलिसीज या नियमित असून मयत विमेदाराचे सर्व पॉलिसीचे हप्‍ते वेळेवर जाबदारांकडे भरले होते व वरील पॉलिसीज चालू स्थितीतील होत्‍या.  सदर विमेदाराचा व्‍यवसाय हा आर.सी.सी.चे सेंट्रींग कामाचा होता. प्रस्‍तुत विमेदार कै.लक्ष्‍मण राघू जानकर यांचा मृत्‍यू दि.3-11-2011 रोजी त्‍यांचे रहात्‍या घरी नैसर्गिकरित्‍या झाला त्‍यामुळे मयत विमेदाराच्‍या मृत्‍यूपश्‍चात सदर तक्रारदाराना जाबदारानी एकूण तीन पॉलिसीपैकी देय विमा रक्‍कम रु.2,50,200/- इतकी अदा केली आहे, परंतु मयत विमेदार श्री.लक्ष्‍मण जानकर यानी सदरची वादातील पॉलिसी क्र.944071174, विमा रक्‍कम रु.9,87,500/- झोताना त्‍या पॉलिसीशी प्रपोजल फॉर्म भरताना मागील घेतलेल्‍या एकूण विमा पॉलिसीज किती व त्‍यांची सदयस्थिती काय आहे यामध्‍ये पूर्वी घेतलल्‍या एकूण तीन पॉलिसीपैकी पॉलिसी क्र.944002802 रक्‍कम रु.1,00,000/- च्‍या पॉलिसीची माहिती लपवून ठेवली त्‍यामुळे जाबदारानी तक्रारदाराच्‍या सदर पॉलिसी क्र.944071174 चा विमा दावा नाकारलेचे दि.15-11-2012 चे नि.   कडील पत्राने कळविले.  त्‍यामुळे तक्रारदार ही जाबदारांचे निर्णयावर नाराज होऊन मा.विमा लोकपाल मुंबई, कॅम्‍प,पुणे यांचेकडे तक्रार क्र. एल.आय-1471(2012-2013) दाखल केली.  त्‍याचा निर्णय दि.9-10-2013 रोजी झाला.  विमा लोकपाल यांनी त्‍यांच्‍या न्‍यायनिर्णयातील कारणमीमांसेच्‍या अधीन राहून तक्रारदारांचा अर्ज दखलपात्र नाही असा निष्‍कर्ष काढून काढून टाकला.  त्‍यामुळे सदर निर्णयावर नाराज होऊन तक्रारदार हिने जाबदाराविरुध्‍द मे.मंचात तक्रार दाखल करुन जाबदारांकडून विषयांकित पॉलिसीची रक्‍कम रु.9,87,500/- त्‍यावर दि.7-4-2012 पासून द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याज, मानसिक, शारिरीक, त्रासापोटी रु.50,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.30,000/- मिळणेबाबत मे.मंचाला विनंती केली आहे. 

3.     सदर तक्रारअर्जाचे पृष्‍टयर्थ तक्रारदार हिने नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.5 सोबत एकूण पुराव्‍याची 10 कागदपत्रे, नि.16 कडे पुरावा संपलेची पुरसीस व तक्रारदारांचा अर्ज, त्‍यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र व नि.5 चे पुराव्‍याचे कागद हे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र समजणेत यावे अशी दिलेली पुरसीस दाखल केली.  नि.17 कडे लेखी युक्‍तीवाद व नि.28 कडे वरिष्‍ठ कोर्टाचे न्‍यायनिवाडे प्रकरणी दाखल केले आहेत. 

4.      सदर प्रकरणाच्‍या नोटीसा मे.मंचातर्फे रजि.पोस्‍टाने जाबदाराना पाठवणेत आल्‍या, त्‍या जाबदाराना मिळाल्‍या.  त्‍याप्रमाणे जाबदार हे अँड.व्‍ही.एस.देशमाने यांचेमार्फत नि.10 कडे वकीलपत्र दाखल करुन हजर झाले.  त्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे नि.8 कडे व त्‍यापृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र नि.11 कडे दाखल केले असून नि.7 कडे पुराव्‍याचे एकूण 3 कागदपत्रे व नि.13 कडे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व नि.14 कडे लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे.  तसेच जाबदारानी सदर प्रकरणी तक्रारदारांचे तक्रारीसोबत नोंदवलेले आक्षेपाचे पृष्‍टयर्थ वरीष्‍ठ कोर्टाचे न्‍यायनिवाडे प्रकरणी दाखल केले आहेत.  या सर्व कागदपत्रांचा, लेखी निवेदनाचा विचार करता जाबदारानी तक्रारदारांचे तक्रारीस अनुसरुन खालीलप्रमाणे आक्षेप नोंदवलेले आहेत-

     तक्रारदारानी वादग्रस्‍त पॉलिसी क्र.944071174 घेताना त्‍यामध्‍ये पूर्वीच्‍या घेतलेल्‍या पॉलिसीज व त्‍यांची स्थिती या रकान्‍यामध्‍ये 944002802 या पॉ‍लिसीचा उल्‍लेख टाळलेला आहे, ती माहिती लपवलेली आहे, त्‍यामुळे मयत विमेधारकाने जाबदारांची फसवणूक केली आहे व मयत विमेदाराने अशा प्रकारे जाबदारांची फसवणूक केलेली आहे व मयत विमेदाराने अशा प्रकारे जाबदारांची फसवणूक करुन जाबदारांचा विश्‍वासघात केला आहे.  जाबदारांचा कारभार, विमा करार, ही एकमेकांच्‍या विश्‍वासावर चालत असतो.  जाबदार हा विमेदारांनी दिलेल्‍या माहितीवर ती परिपूर्ण व प्राथमिक आहे यावर विश्‍वास ठेवून विमा संरक्षण संबंधित विमेदार देत असते, त्‍यामुळे मयत विमेदाराची तक्रार विषयांकित विमा क्‍लेम नाकारणे योग्‍यच आहे.  प्रस्‍तुत प्रकरणाचा निकाल विमा लोकपाल यांनी देऊन तक्रारदाराचा विमा क्‍लेम नाकारला असल्‍याने व त्‍यावर निर्णय झाला असल्‍याने प्रस्‍तुत मंचास त्‍यावर पुन्‍हा निर्णय देता येणार नाही. असे आक्षेप तक्रारदारांचे अर्जास जाबदारांनी नोंदलेले आहेत. 

5.     त्‍यामुळे तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल पुरावे, त्‍यास जाबदारांनी घेतलेले आक्षेप, प्रकरणी दाखल पुरावे व त्‍यातील मतितार्थ यांचा विचार करता आमचेसमोर सदर प्रकरणाचे निराकरणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-

अ.क्र.           मुद्दा                                           निष्‍कर्ष

1.  तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत काय?                        होय.

2. जाबदारांनी तक्रारदारांचा वैध विमा दावा क्‍लेम परतावा

   नाकारुन तक्रारदाराना सदोष सेवा दिली आहे काय?                 होय.

3. अंतिम आदेश काय?                                   तक्रार अंशतः मंजूर.   

                         कारणमीमांसा- मुद्दा क्र.1 ते 4

6.      सातारा येथील मूळ अनावळेवाडी, गाव पेट्री, पो.यवतेश्‍वर, ता.जि.सातारा येथील लक्ष्‍मण राघू जानकर यांनी त्‍यांचे हयातीमध्‍ये वैयक्तिक जीवनावर जाबदारांकडून एकूण चार विमा पॉलिसीज घेतलेल्‍या होत्‍या ही बाब उभयतांना मान्‍य व कबूल आहे.

   दिनांक               विमा पॉलिसी क्र.                  विमा रक्‍कम रु.

1. 20-10-2003          942881528                      50,000/-

2. 15-9-2006           943026254                      50,000/-

3. 28-1-2009           944002802                     1,00,000/-

4. 24-11-2009          9444071174                     9,87,500/-

   वरील चार विमा पॉलिसीज घेणारे लक्ष्‍मण राघू जानकर हे दि.3-11-2011 रोजी त्‍यांचे रहात्‍या घरी नैसर्गिकरित्‍या मयत झाले.  वर नमूद सर्व विमा पॉलिसीचे हप्‍ते जाबदारांकडे नेमलेल्‍या तारखेस नियमितपणे लक्ष्‍मण जानकर यांनी त्‍यांचे मृत्‍यूपर्यंत भरलेले आहेत.  लक्ष्‍मण जानकर यांचे मृत्‍यूनंतर अ.क्र.1 ते 3 च्‍या पॉलिसीच्‍या रकमा तक्रारदाराना मिळाल्‍या आहेत. त्‍यानंतर लक्ष्‍मण जानकर यांचे मृत्‍यूपश्‍चातील कायदेशीर वारस म्‍हणजेच त्‍यांचे पत्‍नीने, प्रस्‍तुत तक्रारदार हिने वर नमूद पॉलिसीपैकी पॉलिसी क्र.9444071174 विमा रकमा सव्‍याज मिळणेसाठी जाबदारांकडे प्रस्‍ताव दाखल केला, त्‍याप्रमाणे जाबदारानी तक्रारदारांचे वर नमूद पॉलिसीपैकी एकूण 3 पॉलिसीची रक्‍कम रु.2,50,200/- तक्रारदाराना अदा केले आहेत.  त्‍याबाबत तक्रार नाही.  या व्‍यवहारावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, सदर जाबदार हे ग्राहकाना विमा संरक्षण पॉलिसीज विकतात व त्‍या मुदत पूर्ततेनंतर पॉलिसीचे सर्व लाभ ग्राहकाला फायदयासहित देणे असा व्‍यवसाय करतात त्‍यामुळे मयत लक्ष्‍मण राघू जानकर हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत व मयताचे मृत्‍यूपश्‍चात त्‍यांचे कायदेशीर वारस (After death beneficiary) असलेने लक्ष्‍मण जानकर यांचे मृत्‍यूपश्‍चात त्‍यांचे नावे पॉलिसीच्‍या रकमा तक्रारदाराना बहाल/अदा केल्‍या आहेत त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक असल्‍याचे निर्विवादरित्‍या शाबीत होते.  त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो.

6.1-    जाबदारांनी मयत तक्रारदारांचे एकूण चार विमा पॉलिसीपैकी न्‍यायनि र्णयात नमूद 1 ते 3 पॉलिसीचे पैसे तक्रारदाराना अदा केले परंतु शेवटची पॉलिसी क्र.944071114 या पॉलिसीचे पैसे देणेस खालील आक्षेप घेऊन अदा करणेस तक्रारदारांस नकार दिला ते आक्षेप असे-

    मयत विमेदाराने शेवटची दि.24-11-2009ची पॉलिसी क्र.944071114 अशी पॉलिसी घेत असताना सदर पॉलिसीचा प्रस्‍ताव ज्‍यावेळी जाबदारांचे अधिकृत एजंट यांनी दि.3-11-2009 रोजी भरला त्‍यावेळी वरील पॉलिसीचे विमा प्रस्‍तावातील कलम 9 मध्‍ये तुमच्‍या आयुष्‍यातील विमा पॉलिसीचा तपशील द्या या रकान्‍यामध्‍ये मयत विमेदाराने एकूण घेतलेल्‍या पॉलिसीपैकी पॉलिसी क्र.944002802 याची माहिती दिली नाही, त्‍यामुळे मयत विमेदाराची वैदयकीय तपासणी करता आली नव्‍हती.  विमेदाराचे प्रकृतीमान नेहमी उत्‍तम रहाते अशी माहिती दिली व ती खोटी माहिती दिली होती या विमा प्रस्‍तावातील कलम 9 मधील पूर्वीच्‍या विमा पॉलिसीची माहिती न देणेचे कारणावरुन निर्माण झालेल्‍या प्रश्‍नामुळे जाबदारांनी या सर्व कारणांनी suppression of material facts वर आधा‍रुन तक्रारदाराचा विमा क्‍लेम नि.5/5 प्रमाणे दि.15-11-2012 रोजी नाकारला आहे.  मंचासमोर आलल्‍या जाबदारांच्‍या वरील आक्षेपांचा परामर्ष घेताना प्रस्‍तुत जाबदारानी सदर कामी दाखल केलेल्‍या पुराव्‍यांचा विचार करणे भाग पडते.  त्‍याप्रमाणे वरील आक्षेपांच्‍या शाबितीच्‍या पृष्‍टयर्थ जाबदारानी नि.7 सोबत विमा कायदा कलम 45 प्रमाणे राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने उद्धृत केलेले उतारे TPA Administration नियमावली व स्‍पेशल मेडिकल रिपोर्ट चार्ट (Non health plan)असे एकूण 3 कागदपत्रे हजर केली असून नि.15 सोबत राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांचेकडील F.A.No.242/2006, RP.Nos.382,383 of 2011 व तक्रार विषयांकित पॉलिसीची साक्षांकित प्रत दाखल केली आहे.  या पुराव्‍यांचा व जाबदारांचे नि.8 कडील कैफियत, नि.13 चे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व नि.14 चा लेखी युक्‍तीवाद यांचा विचार करता मे.मंचाचे निदर्शनास खालील बाबी आल्‍या- जाबदार हे त्‍यांच्‍या दि.7-4-2012 चे नि.5/3 चे पत्रात नमूद करतात की, मयत विमेदारास दारुचे व्‍यसन होते व त्‍याची माहिती मयत विमेदाराने लपवली, परंतु याबाबतचा ठोस पुरावा जाबदारांकउे आहे.  या जाबदारांचे कथनापोटी त्‍यांनी कोणताही पुढील पुरावा मे.मंचात दाखल केलेला नाही.  त्‍याचप्रमाणे मयत विमेदाराने त्‍यांचे प्रकृतीमान उत्‍तम होते अशी खोटी माहिती जाबदाराना दिली याबाबतही सदर जाबदारांनी कोणत्‍याही ठोस पुराव्‍यानिशी ही बाब मे.मंचासमोर शाबीत केलेली नाही, किंबहुना सदर प्रकरणातील महत्‍वाचा मुद्दा एवढाच आहे की, वादविषय असलेल्‍या पॉलिसीमध्‍ये दिलेल्‍या प्रस्‍तावात पॉ.क्र.944002802 या पॉलिसीची माहिती दडवली, त्‍यामुळे जादबाराना मयत विमेदाराची वैदयकीय तपासणी तपासणी करुन वादविषय पॉलिसी दयावी किंवा कसे याचा निर्णय करता आला नाही. मे.मंचाचे अवलोकनानुसार कोणतीही व्‍यक्‍ती त्‍याच्‍या व्‍यक्‍तीगत जीवनावर कितीही व कोणत्‍याही योजनेच्‍या पॉलिसीज घेऊ शकतात व त्‍यांचे करार वेगवेगळे असतात.  वि षय वेगळा असतो व मुळातच संबंधित विमेदाराकडून त्‍याने जाबदाराकडून घेतलेल्‍या अनेक पॉलिसीपैकी एखादी पॉलिसी विमा प्रस्‍तावामध्‍ये नमूद करणेचे तपशील देणेचे राहून गेल्‍यास ती संबंधित विमेदाराने जाणीवपूर्वक लपवली का? अनावधानाने तसे झाले का हे तपासावे लागेल.  याबाबत विचार करता जाबदारांचा अधिकृत विमा प्रतिनिधीने 944002802 या विम्‍याचा प्रपोजल फॉर्म भरला आहे.  यातील मयत जानकर यानी आवश्‍यक ती पूर्वीच्‍या विम्‍याची माहिती जाबदार विमा प्रतिनिधीस दिली आहे.  मयत जानकर हे एखादया पॉलिसीतील माहिती नजरचुकीने दयावयाची राहून गेलेस जाबदारांचे नियम व अटीनुसार तो गुन्‍हा होता व हे विमेदारास माहित असण्‍याचे काहीच कारण नाही.  त्‍यानी आठवेल तेवढया पॉलिसीची माहिती जाबदाराना दिलेची दिसते.  जाबदारांचे अधिकृत विमा एजंटनेसुध्‍दा अशी एखादी पॉलिसीची माहिती देणेचे राहिल्‍यास त्‍याचे अमुक दुष्‍परिणाम होऊ शकतात असे विमाधारकास सांगितलेले दिसत नाही व तसा कोणताही पुरावा जादबारानी या मंचात दाखल केलेला नाही.  वास्‍तविक कॉम्‍प्‍युटरचे युग भारतात येऊन कितीतरी वर्षे झाली आहेत.  एखादया विमेदाराने जाबदाराकडून पॉलिसी घेतलेनंतर  त्‍याचे स्‍वतंत्र खाते ठेवून त्‍याची भविष्‍यात एकूण किती पॉलिसीज, विमा प्रकार, विम्‍याची स्थिती याबाबतची माहिती जाबदाराकडे असणे व त्‍यानी ठेवणे आवश्‍यक आहे व जाबदारानी ती तशी ठेवली असती तर एका क्‍लीकवर विमा खातेदाराची संपूर्ण माहिती त्‍याना मिळू शकली असती इतक्‍या सोप्‍या पध्‍दतीने रेकॉर्ड जाबदारानी ठेवलेचे दिसून येत नाही.  वास्‍तविक ती जाबदारांची जबाबदारी आहे व ही त्‍यांच्‍या कारभारातील त्रुटी आहे असेच म्‍हणावे लागेल व या मुद्दयाचे अनुषंगाने Suppression of material facts वर तक्रारदारांचा विमा क्‍लेम नाकारला परंतु तक्रारदारानी नि.26 कडे सादर केलेल्‍या सीपीजे 2011 (1) पेज 298 महाराष्‍ट्र स्‍टेट कमिशन यांचेकडील एल.आय.सी.विरुध्‍द पुष्‍पाबाई देवीदास बनसोडे व इतर यातील न्‍यायनिवाडा योग्‍य वाटतो.

Consumer Protection Act 1986- Sec.2(1)(g) 15- Insurance- Suppression of material facts- Nexus with cause of death- Repudiation of claim- Forum directed OP to pay claim with interest and cost- Hence appeal- Contention, deceased not disclosed paralytic attack- No evidence adduced to show deceased suffering paralysis- Necessary for appellant to prove deceased benefiting from non-disclosure of earlier policies, not proved- Death due to heart attack- No nexus between cause of death and alleged suppression of material procedure- Forum’s order upheld.   या कारणाने सदर जाबदारांना त्‍यांचे विमा दायित्‍व  जबाबदारी नाकारता येणार नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे या मुद्दयावरुन जाबदारानी आधार घेतलेला मयत जानकर यांचा विमा क्‍लेम नाकारण्‍याच्‍या Suppression of material facts चा मुद्दा पूर्णतः रद्द होतो.  जाबदारांचे आक्षेपानुसार प्रस्‍तुत मयत विमेदाराने Utmost Good Faith या तत्‍वावर विमेदार व जाबदार यांच्‍यामधील व्‍यवहार चालतो.  परंतु सदर प्रकरणातील मयत विमेदाराने मागील पॉलिसीची माहिती जाणीवपूर्वक लपवली हे मुळातच जाबदारानी शाबीत केलेले नाही.  प्रस्‍तुत प्रकरणातील मयत विमेदारास या माहितीचे महत्‍व जाबदारांचे विमा प्रतिनिधीने समजावून सांगितले असते तर नक्‍कीच मयत विमेदाराने त्‍याचीही माहिती जाबदाराना नक्‍कीच दिली असती असेच दिसून येते, त्‍यामुळे Good Faith चे तत्‍व मयत विमेदाराने तोडले आहे हे जाबदारानी शाबित केलेले नाही.  त्‍याचप्रमाणे सदर जाबदारानी आक्षेप घेतला आहे की मयत विमेधारक जानकर याची पॉलिसी क्र.944002802 ची माहिती न दिल्‍याने त्‍याच्‍यासह नवीन पॉलिसी ही दहा लाखाचे पुढे जाते व त्‍यामुळे विमेदारांची मेडिकल तपासणी मयत विमेदाराने वरील पूर्वीचे विम्‍याची माहिती लपवल्‍यामुळे त्‍याची मेडिकल तपासणी जाबदाराना करता आली नाही, याबाबत जाबदारानी नि.7 सोबत नि.7/3 कडे Special Medical Report Chart (Non health plan) सादर केला आहे तो व मयत विमेदाराचे  नवीन पॉलिसी क्र.944071174 ही घेताना त्‍याचे वय लक्षात घेता ते 38 वर्षे 6 महिने दिसते व रु.दहा लाखापर्यंतची पॉलिसी विनावैदयकीय दिसते.  त्‍यामुळे जाबदाराचा हा आक्षेपसुध्‍दा  निकाली निघतो.  वरील माहिती लपवणेचा प्रश्‍न केव्‍हा निर्माण होतो, जर विमेदाराचा मृत्‍यू एखादया रोगाने झाला असेल तर, परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणी विमेदार जानकर हे रोगाने नव्‍हे तर नैसर्गिकरित्‍या मृत्‍यू पावले आहेत ही बाब जाबदाराना मान्‍य आहे.  हे नि.5/2 चे मृत्‍यूदाखल्‍यावरुन स्‍पष्‍ट होते, त्‍यामुळे सदर प्रकरणी Suppression सिध्‍द होत नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  जाबदारानी त्‍यांचे आक्षेपापृष्‍टयर्थ  मा.विमालोकपाल, मुंबई यांचेकडे Complaint no.LI 1471 (2012-13)Award no.IO/MUM/A/LI-74/2013-2014 चा निर्णय नि.5/5 कडे प्रकरणी दाखल असून त्‍याचा आधार जाबदारानी घेतला आहे.  त्‍याचे अवलोकन करता आम्‍हास लोकपालांनी काढलेला खालील निष्‍कर्ष महत्‍वाचा वाटतो-

'Generally, mere non-disclosure of previous policies could not be a ground for repudiation, but this is valid only when the insurer is sure that the non-disclosure of previous policies would not have affected the acceptance decision in any way and there was no need to call for additional medical reports'.  या विमा लोकपालांचे निष्‍कर्षाचा विचार करता प्रस्‍तुत मयत जानकर यानी 944002802 च्‍या विमा पॉलिसीची माहिती  दिली नाही यासाठी जाबदारांचा विमा दावा नाकारता येणार नाही व सदर प्रकरणातील मयताची विमा पॉलिसी ही रु.दहा लाखाचे आतील असलेने व मयताचे वय हे विमा पॉलिसी घेताना 45 वर्षाचे आत असलेने ती जाबदारांचे नि.5/10 कडील सुधारित स्‍पेशल मेडिकल रिपोर्ट चार्ट (17-1-2008 पासून लागू) पाहिला असता विषयांकित पॉलिसी ही विनावैदयकीय असलेचे स्‍पष्‍ट होते.  त्‍यामुळे विमा कायदा कलम 45 याठिकाणी लागू पडत नाही हेच शाबित होते.  या आक्षेपाचे खंडन तक्रारदारानी नि.24 कडे मा.ना.सुप्रीम कोर्टाचे न्‍यायनिवाडयातील एल.आय.सी.विरुध्‍द आशा गोयल व इतर मधील न्‍यायनिवाडयाच्‍या पॅरा.12 मध्‍ये स्‍पष्‍ट केले आहे की,  Insurance Act 1938, Sec.15- Insurance claim- Repudiation- On the ground of suppression of material facts- Three conditions laid down for applicability of the second part of Section 45-(a) the Statement must be on a material matter or must suppress facts which it was material to disclose; (b)the suppression must be fraudulently made by the policy holder; and (c) the policy holder must have known at the time of making the statement that it was false or that it suppressed facts which it was material to disclose- Mere inaccuracy of falsity in respect of some recitals or items in the proposal is non sufficient- The burden of proof is on the insurer to establish these circumstances- Unless the insurer is able to do so there is  not ground of mis-statement of facts.  तसे पाहिले असता ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीप्रमाणे सदरचा कायदा हा अधिकचा व स्‍वतंत्र असून इतर कायदयाना पूरक असा आहे.  त्‍यामुळे विमा लोकपालांचा निर्णय हा स्‍वतंत्र विषय आहे.  तक्रारदारास ग्राहक मंचात केस दाखल करण्‍यामध्‍ये त्‍यामुळे कोणतीही बाधा येत नाही.  त्‍यामुळे मागील पॉलिसीची माहिती लपवणे ही बाब वरील सर्व विवेचन व कारणमीमांसा पहाता प्रस्‍तुत प्रकरणास Suppression of material fact हे लागू होत नाही, ते या प्रकरणी अस्तित्‍वात असलेचे दिसून येत नाही.  याबाबतीत तक्रारदारानी 2008 (2) CPJ page 67 Rajasthan

CPJ 2011 page 298 Maharashtra State यांच्‍या निवाडयामध्‍ये आयोगाने स्‍पष्‍ट केले आहे की,  No evidence to show that deceased was knowing that non disclosure of earlier policy will help in obtaining present policy.    वरील सर्व कारणमीमांसा पहाता प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदारांचा विमा दावा चुकीची कारणे देऊन नाकारलेला असून तो विमा दावा योग्‍य व न्‍याय्य असता तक्रारदाराना देणेचे नाकारुन तक्रारदाराना जाबदारानी सदोष सेवा दिली असल्‍याचे शाबित झालेले आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.

6.2-  प्रस्‍तुत प्रकरणी जाबदारानी नि.7/1 कडे legal digest Jan. 2014  मधील देवाम्‍मा विरुध्‍द एल.आय.सी.ऑफ इंडिया या निर्णयातील फक्‍त पहिले पान हजर केले आहे पूर्ण न्‍यायनिवाडा नाही, त्‍यामुळे संपूर्ण न्‍यायनिवाडयाशिवाय त्‍यातील अर्थ समजून घेता आला नाही.  नि.7/2 कडे TPA- Third Party Administrator and Administration चे नियम दाखल केले असून नि.15 कडे F.A.No.242/2006 दिनेशभाई चंद्राणा विरुध्‍द एल.आय.सी.राष्‍ट्रीय आयोग, दिल्‍ली R.P.Nos.382 & 383 of 2011 एल.आय.सी.विरुध्‍द श्रीमती विदयादेवी दि.16-7-2012 इ.न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहेत.  परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी व वरील न्‍यायनिवाडयातील पार्श्‍वभूमी ही पूर्णतः भिन्‍न असल्‍याने वरील जाबदारांचे केसलॉज या प्रकरणी लागू होत नाहीत. 

6.3-  प्रस्‍तुत प्रकरणी यातील तक्रारदारानी त्‍यांचे तक्रारीचे पृष्‍टयर्थ खालील न्‍यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत-

1. CPJ 2008 (IV) page 316, West Bengal State Commission कडील LIC V/s. Purnima Roy.

2. CPJ 2009 (IV)NC page 124- Daya Rani V/s. LIC of India.

3. CPJ 2007 (IV) Rajasthan State Commission  CHOTI Devi V/s. LIC.

4. CPJ 2007 (IV) page 143 Rajasthan LIC V/s. Suresh Chand.

5. CPJ 2006 (II) page 285 Madhya Pradesh Commission.

     Bhavan Singh V/s. LIC.

6. Supreme Court of India –S.C.& N.C.Law  cases 1996 to 2005. LIC V/s. Asha Goel.

7. CPJ 2008 (II)page 67, Rajasthan Commission- Madanlal V/s. LIC.

8. CPJ 2011 (I) page 298- Maharashtra State Commission. LIC V/s. Pushpabai Devidas Bansode.   

   वरील तक्रारदारानी दाखल केलेले सर्व न्‍यायनिर्णय हे प्रस्‍तुत प्रकरणी तंतोतंत लागू पडतात व वरील न्‍यायनिर्णयामध्‍ये Suppression of material fact along with Insurance Act 1938 Sec.45च्‍या बाबतीतील वस्‍तुस्थिती स्‍पष्‍ट  करतात.  त्‍यामुळे वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन पहाता तक्रारदारांचा विमा दावा अंशतः मंजुरीस पात्र असून सदर तक्रारदार हे मयत विमेदार लक्ष्‍मण जानकर यांचे विमा पॉलिसी क्र.944071174 ची विमा रक्‍कम रु.9,87,500/- व त्‍यावर दि.7-4-2012 पासून द.सा.द.शे.7 टक्‍के व्‍याजदराने होणारी संपूर्ण रक्‍कम मानसिक, त्रासापोटी रु.7,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- जाबदाराकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत मंच आला आहे.

7.          वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन यांना अधीन राहून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येतात-

                          -ः आदेश ः-

1.  तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.  यातील जाबदारानी तक्रारदाराना त्‍यांच्‍या विमा पॉलिसी क्र.944071174 ची देय विमा रक्‍कम रु.9,87,500/- (रु.नऊ लाख सत्‍त्‍याऐंशी हजार पाचशे मात्र) त्‍यावर दि.7-4-2012 पासून द.सा.द.शे.7 टक्‍के दराने होणारे संपूर्ण व्‍याजासह होणारी रक्‍कम आदेश प्राप्‍त झालेपासून चार आठवडयाचे आत तक्रारदाराना अदा करावी.

3.   जाबदारांनी तक्रारदाराना शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.7,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- सदर आदेश प्राप्‍त झालेपासून चार आठवडयाचे आत तक्रारदाराना अदा करावेत.

4.   जाबदारानी मंचाचे आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत न केलेस तक्रारदार त्‍यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 25 व 27 नुसार दाद मागू शकतील.

5.   सदर न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.

6.    सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत याव्‍यात. ्‍या  माो ी  क्‍त ‍द  

ठिकाण- सातारा.

दि.5-3-2015.

        (सौ.सुरेखा हजारे)  (श्री.श्रीकांत कुंभार)   (सौ.सविता भोसले)

           सदस्‍या           सदस्‍य            अध्‍यक्षा.

               जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.