::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/04/2015 )
आदरणीय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार: -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हा वाशिम येथील रहिवासी आहे. ते उपजिवीकेकरिता चपला व बुटाच्या विक्रीचा स्वयंरोजगार, पाटनी चौक येथे एका दुकानामध्ये चालवित होते. तक्रारकर्त्याने त्याचे दुकानातील सर्व साहीत्य, मालाचे नुकसानी करिता रुपये 1,50,000/- ची विमा पॉलिसी घेतलेली होती, त्यासाठी दिनांक 26/11/2010 रोजी रुपये 431/- चा भरणा केलेला आहे, त्याची पावती विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी हा विमा बेसिक्स कं. मार्फत काढला असे नंतर तक्रारकर्त्यास समजले. या पॉलिसीचे नाव मायक्रो इंटरप्रायजेस इंश्युरंस व पॉलिसी क्र.आरएम 0341029 असून विम्याचा कालावधी हा दिनांक 05/11/2010 पासून 04/11/2011 पर्यंत होता. दिनांक 11/02/2011 रोजी रात्री 11.00 ते 11.30 वाजताचे दरम्यान तक्रारकर्त्याचे दुकानाला आग लागल्याचे तक्रारकर्त्यास बाजुचे दुकानदार श्री. अग्रवाल यांच्याकडून समजले. त्या आगीमध्ये तक्रारकर्त्याचे दुकानातील सर्व माल, राहित्य जळून अंदाजे रुपये दिड ते दोन लाख रुपयाचे नुकसान झाले. पोलिसांनी तक्रारकर्ता व उपस्थित पंचांची जबानी व रितसर पंचनामा केला, तसेच आवश्यक ती तपासणी व कार्यवाही केली व सा.नं. 64/11 अंगार रजिष्टर नं. 1/11 प्रमाणे नोंदविला. तक्रारकर्त्याने या घटनेची सुचना विरुध्द पक्षाला दिली. त्यानंतर लगेच दिनांक 12/02/2011 रोजी सकाळी विरुध्द पक्षाचे संघाने घटनास्थळी येऊन पाहणी, तपासणी, चौकशी, सर्वे केला. त्यानंतरच विरुध्द पक्षातर्फे श्री. योगेश अढाव यांनी अहवाल तयार केला असून तो श्री. चेतन गायकवाड यांनी पडताळणी केला व श्री. तिरकचंद पारधी यांनी चेक केला आहे, त्यावर विरुध्द पक्षाच्या अधिका-यांच्या सहया तसेच तक्रारकर्त्याची व प्रत्यक्षदर्शी साक्षिदारांची सही घेण्यात आली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनीसांगितल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करुन, मुळ कागदपत्रे विरुध्द पक्षाकडे जमा केले. असे असतांना तक्रारकर्ता यांना केवळ रुपये 27,500/- चा दिनांक 21/06/2011 रोजीचा धनादेश व तो ही उशिरा देण्यात आला. तक्रारकर्त्याचे पूर्णपणे नुकसान झाले तरीही त्यांना विमाकृत रक्कम रुपये 1,50,000/- देण्यात आली नाही. ही अल्पशी रक्कम कोणत्या हिशोबाने देण्यात आली, याबाबत विचारणा केली असता, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला ऊत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. करिता तक्रारकर्त्याने दिनांक 21/07/2011 रोजी वकिलामार्फत रजिष्टर नोटीस पाठवून विम्याची उर्वरीत रक्कम 1,25,000/- ची मागणी केली. परंतु नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्षाने उत्तर दिले नाही किंवा रक्कम दिलेली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब व सेवेमध्ये कसूर केला आहे.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन, वि. मंचास विनंती केली की, तक्रार मंजूर करण्यांत यावी व विरुध्द पक्ष यांच्याकडून तक्रारकर्त्याला विम्याची उर्वरीत रक्कम रुपये 1,22,500/- व त्या रक्कमेवर दिनांक 21/06/2011 पासुन रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 % प्रमाणे व्याज, तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- देण्याचा आदेश व्हावा, अन्य न्याय व योग्य असा आदेश तक्रारकर्त्याच्या हितामध्ये व्हावा.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केलेली असून त्या सोबत निशाणी- 3 प्रमाणे एकुण 22 दस्तऐवज पुरावे म्हणुन दाखल केलेले आहे.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचा लेखी जवाब :- सदर तक्रारीची नोटिस मंचातर्फे प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी निशाणी-12 प्रमाणे लेखी जबाब दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली व पुढे अधिकच्या कथनात नमूद केले त्याचा थोडक्यात आशय असा, . . . .
तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीमध्ये दुकानाला आग कशामुळे लागली याबाबत कुठेही स्पष्ट नमुद केलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचे कोणत्याही प्रकारे विजेच्या लाईनचे कनेक्शन नसल्याने दुकानात ज्वलनास कारणीभूत कोणतेही साधन नव्हते. तसेच दुकानाला कशी व कुणी आग लावली याबाबत सुध्दा नमुद केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार दुकानाला अचानक आग लागणे हे विसंगत तथा संदिग्ध आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला तक्रारीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्याने मालाचा विमा काढला असल्याने तो स्वत: जाळून विमा कंपनीची फसवणूक करुन त्यांच्याकडून जास्त रक्कम उकळण्याच्या वाईट उद्देशाने आग लावण्याचे वाईट कृत्य केलेले आहे व खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये दीड ते दोन लाख रुपयाचे नुकसान झाल्याचे आणि त्याने दिलेल्या रिपोर्टमध्ये दोन लाख रुपयाचे नुकसान झाल्याचे नमुद केले आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याचे नेमके किती नुकसान झाले याबाबत निश्चीत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने दुकानामध्ये किती माल भरला होता, किती रुपयाचा होता, त्यामधून किती रुपयाचा माल विकला व किती शिल्लक राहिला याबाबत कोठेही तक्रारीमध्ये नमूद केलेले नाही. तसेच त्याबाबतचे कागदपत्रेही दाखल केलेले नाही व विरुध्द पक्षाला सुध्दा दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल न केल्याने व आग लागण्याचे कारण संदिग्ध असल्याने, त्याने विमा कंपनीसोबत राजीखुशीने तडजोड केली व कंपनीने त्यांच्यामध्ये झालेल्या तडजोडीनुसार रक्कम धनादेशाव्दारे दिली आहे. ती रक्कम तक्रारकर्त्याने मान्य केलेली आहे, त्याबाबतची कागदपत्रे तक्रारकर्त्याने प्रकरणात दाखल केली आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास ही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही संयुक्तीक कारण नाही तसेच न्यायमंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार खोटी असल्याने ती खर्चासह खारिज व्हावी.
विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने त्यांचा लेखी जबाब प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केला.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचा लेखी जवाब :- विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी निशाणी-15 प्रमाणे त्यांचा लेखी जबाब इंग्लीश भाषेत दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली व पुढे थोडक्यात नमूद केले त्याचा आशय असा, . . . तक्रार चालविण्यायोग्य नाही, तक्रारकर्ता स्वच्छ हाताने वि. मंचासमोर आलेला नाही आणि त्याने दावा रक्कम मिळण्याकरिता महत्वाची माहिती लपवून ठेवली. तक्रारकर्ता नफा मिळविण्याकरिता व्यवसाय करित होता, व्यावसायिक उद्देश असल्यामुळे, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम-2 (1)(डी) प्रमाणे तक्रार चालू शकत नाही. विरुध्द पक्षाने मे. देशपांडे असोसिएटस यांची नुकसानीचे मुल्यांकनाकरिता नेमणूक केली. त्यांनी 400 नगाची, प्रती नग रुपये 75/- प्रमाणे निर्धारण केले आणि त्यास तक्रारकर्त्याने लिखीत स्वरुपात मान्यता दिली. त्याप्रमाणे सर्व्हेअर यांनी तक्रारकर्त्यास देय रक्कम रुपये 27,500/- साल्वेज इ. वजा जाता निश्चीत केली. तक्रारकर्त्याने वस्तुंच्या नुकसानीचा निश्चीत पुरावा न दिल्यामुळे विरुध्द पक्षाची कोणतीही जबाबदारी येत नाही. विरुध्द पक्षाने पुढे लेखी जबाबात नमुद केलेल्या विविध न्यायनिवाडयांचा आधार घेत, तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी आणि मोघम स्वरुपाची असल्याने ती खारिज करण्यांत यावी, असे नमूद केले.
विरुध्द पक्षाने सोबत निशाणी-16 प्रमाणे सर्व्हेअरचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी-17 प्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलीत.
4) कारणे व निष्कर्ष ः-
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्तर, तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तीवाद व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचा तोंडी युक्तीवाद व दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसते की, . . . .
या प्रकरणात उभय पक्षांना हे मान्य आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून ग्रुप मायक्रो इंन्टरप्राईज शिल्ड पॉलिसी ही तक्रारकर्ते समवेत ईतर ग्राहकांसाठी घेतली होती व तक्रारकर्ते हे यातील बेनिफीशीयरी होते. या पॉलिसीच्या कालावधीबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना हे ही कबूल आहे की, दिनांक 11/02/2011 रोजी तक्रारकर्ते यांच्या दुकानाला आग लागली होती व त्यात मालाचे नुकसान झाले होते. उभय पक्षांना हे मान्य आहे की, या घटनेचा विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून सर्वे झाला होता. तक्रारकर्ते यांच्या मते, या आगीमुळे तक्रारकर्त्याचे अंदाजे दोन लाख रुपयांचे नुकसान झाले व तसे विरुध्द पक्षाच्या सर्व्हेअरने त्यांच्या अहवालात नमूद देखील केले आहे. ऊभय पक्षांना हे मान्य आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ते यांना हया नुकसानीची रक्कम रुपये 27,500/- धनादेशाव्दारे दिनांक 21/06/2011 रोजी दिली आहे. तक्रारकर्ते यांच्या मते विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांची ही कृती बेकायदेशीर आहे कारण त्यांचे नुकसान हे दोन लाख रुपयापर्यंत झाले आहे व तसे दाखविणारे सर्व कागदपत्र त्यांनी रेकॉर्डवर दाखल केले आहे. परंतू मंचाच्या मते तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर क्लेम सेटलमेंट बद्दल जे दस्तऐवज रेकॉर्डवर दाखल केले त्यावरुन असे ज्ञात होते की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सदर नुकसान भरपाई पोटी विमा क्लेम रक्कम रुपये 27,500/- ईतकी तक्रारकर्ते यांना दिनांक 21/06/2011 रोजी धनादेशाव्दारे दिली होती व त्यावेळेस तक्रारदाराने ही रक्कम अंडर प्रोटेस्ट म्हणून अथवा हरकत घेवून स्विकारली नव्हती. त्यानंतर ब-याच कालावधी नंतर तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास नोटीस पाठविली होती. तक्रारीत असे कथनही नाही की, ही रक्कम तक्रारकर्ते यांनी अंडर प्रोटेस्ट स्विकारली होती. तक्रारकर्ते यांनी हे सिध्द केले नाही की, विरुध्द पक्षाने ही रक्कम स्विकारण्यासाठी त्यांना कोणत्या प्रकारची बळजबरी केली होती. त्यामुळे दाखल केलेला अंडर प्रोटेस्टचा न्यायनिवाडा तक्रारकर्ते यांच्या उपयोगी पडणारा नाही. या उलट विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी रेकॉर्डवर जे मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केले त्यातील निर्देशानुसार तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाने विमा क्लेमची दिलेली रक्कम एकदा फुल अँण्ड फायनल सेटलमेंट तत्वानुसार, कोणतीही हरकत ताबडतोब न नोंदविता स्विकारली असेल तर, उर्वरीत रकमेकरिता अगर कोणत्याही रकमेकरिता पुन: तक्रारदाराला दावा करता येणार नाही, असे नमूद आहे. सबब त्यानुसार अंतिम आदेश पारित केला.
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारित नाही.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत नि:शुल्क दयावी.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
SVGiri जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,वाशिम,(महाराष्ट्र).