-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
( पारित दिनांक-18 जुलै,2016)
01. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमाकृत क्षतीग्रस्त वाहनाची विमा राशी न दिल्याने सेवेतील कमतरते संबधाने दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचा एस.बी.एन्टरप्राईजेस म्हणून दहेगाव (रंगारी), तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे. सदर्हू व्यवसाय हा त्याचा एकमात्र उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे व त्या कमाईतून तो स्वतःचे व आपल्या परिवाराचे पालनपोषण करतो. त्याचे मालकीचा एक ट्रक क्रं-MH-40/N-3605 आहे, या ट्रकवर एच.डी.एफ.सी.कंपनीचे कर्ज आहे. या ट्रकला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (Regional Transport Officer) यांनी 25 टना पर्यंत सामानाची वाहतुक करण्याची परवानगी दिलेली आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून या ट्रकचा विमा काढला असून त्याचा कालावधी दिनांक-06/12/2012 ते दिनांक-05/12/2013 असा होता व विमा राशी रुपये-18,09,864/- इतकी होती. सदर्हू विम्या नुसार वाहनास कुठल्याही अपघातामुळे नुकसान झाले तर दुरुस्तीचे खर्चाची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची होती. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याला विम्याचे दस्तऐवज दिले नव्हते, केवळ सर्टीफीकेट दिले होते, ज्यामध्ये विम्याचे अटी व शर्तीची नोंद नव्हती.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याला शिवनी, तहसिल पांढुर्णा (मध्यप्रदेश) व्दारे 60 एम.एम. गिट्टी वजन सुमारे 14 टन ट्रकने वाहून नेण्याची रॉयल्टी मिळालेली होती, त्याप्रमाणे त्याने विमाकृत ट्रक मध्ये परवानगी नुसार 14 टन गिट्टी पांढूर्णा येथून नागपूर कडे पाठविली. दिनांक-17/02/2013 ला त्या ट्रकला समोरुन येणा-या दुस-या भरधाव गाडीमुळे अपघात झाला व त्यामध्ये ट्रकचे बरेच नुकसान झाले तसेच मालाचे देखील नुकसान झाले. या बाबतीत पोलीसांनी फौजदारी कारवाई करुन गुन्हा दाखल केला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला कळविले व विमा राशीची मागणी केली. क्षतीग्रस्त ट्रकला जायका मोटर्स येथे दुरुस्ती करीता पाठविण्यात आले, तेथे दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तक्रारकर्त्याला देण्यात आले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने अधिकृत अधिका-याची नियुक्ती केली, त्यांनी मोक्यावर जाऊन पाहणी केली तसेच विमाकृत ट्रकची पाहणी केली. परंतु त्यांनी कुठलीही तांत्रिक पाहणी न करता जायका मोटर्सला तो ट्रक दुरुस्त न करण्यास सांगितले व त्या ट्रकचे दुरुस्ती खर्चाचा दावा विम्या अंतर्गत येत नाही असे कळविले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्या नंतर तक्रारकर्त्यास दिनांक-29/04/2013 रोजीचे पत्राव्दारे कळविले की, अपघाताचे वेळी त्या ट्रक मध्ये क्षमतेच्या वर व परवानगी असलेल्या मर्यादेच्या वर वजन वाहून नेल्यामुळे सदर वाहनाला अपघात झाला, त्यामुळे त्याचा विमा दावा फेटाळण्यात आला. बरेचदा विनंती करुनही ट्रकची दुरुस्ती करण्यात आली नाही. त्याला दुरुस्ती करीता रुपये-17,60,690/- एवढी रक्कम लागत आहे, म्हणून या तक्रारीव्दारे, त्याने विम्याची संपूर्ण रक्कम व्याजासह मिळण्यास विनंती केली असून शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- तसेच खर्चा दाखल रुपये-50,000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळावेत अशी मागणी केली.
03. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला मंचाची नोटीस मिळून ते वकीला मार्फत मंचा समक्ष हजर झाले व त्यांनी नि.क्रं-8 प्रमाणे लेखी जबाब दाखल केला. तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेण्यात आला. ट्रकचा विमा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडून काढण्यात आला होता हे मान्य केले. परंतु हे नाकबुल केले की, विमा पॉलिसीचे दस्तऐवज व अटी/शर्तीचा दस्तऐवज तक्रारकर्त्याला पुरविण्यात आलेला नाही. अपघाताचे वेळी त्या ट्रक मध्ये क्षमते पेक्षा जास्त वजन वाहून नेल्यामुळे परमीट त्याच प्रमाणे मोटर वाहन कायद्दातील तरतुदींचा भंग झाला. तक्रारकर्त्या कडून विम्याचा दावा प्राप्त झाला होता परंतु त्या सोबत त्याने कुठलेही आवश्यक दस्तऐवज जोडलेले नव्हते, विनंती करुनही त्याने कागदपत्रे पुरविली नाहीत. सर्व्हेअरने जी तपासणी केली, त्यावरुन झालेले नुकसान हे रुपये-3,00,000/- एवढे आहे. तसेच विम्या दाव्यात ब-याच त्रृटी होत्या, ज्याचे स्पष्टीकरण मागूनही तक्रारकर्त्याने ते दिले नाही म्हणून त्याचा विमा दावा फेटाळण्यामध्ये कुठलेही सेवेतील कमतरता नव्हती. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, उभय पक्षाचा लेखी युक्तीवाद तसेच प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज आणि उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद या वरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
05. दिनांक-29/04/2013 रोजीच्या विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे पत्रान्वये तक्रारकर्त्याचा विमा दावा 02 कारणास्तव फेटाळण्यात आला-
(1) विमाकृत ट्रक मध्ये परमीट पेक्षा जास्त वजन वाहून नेण्यात येत होते व
तो ट्रक 89% ओव्हरलोडेड होता.
(2) ओव्हरलोडींग ट्रक हा मोटर वाहन कायद्दाचे कलम-113 च्या तरतुदीचे
भंग करणारी कृती आहे.
त्या पत्रामध्ये पुढे असे नमुद आहे की, त्या ट्रक मध्ये अंदाजे 28080 किलो इतकी गिट्टी भरलेली होती परंतु हे दाखविण्यासाठी कुठलाही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने सर्व्हेअरच्या अहवाला वरुन हे पत्र तक्रारकर्त्यास पाठविले होते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने सर्व्हेअरचा अहवाल सुध्दा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही, तो जर अहवाल दाखल केला असता, तर सर्व्हेअरने कोणत्या आधारावर, विमाकृत ट्रक अपघाताचे वेळी ओव्हरलोडींग होता असा जो निष्कर्ष काढला ते ठरविण्यास मदत मिळाली असती. आर.टी.ओ.च्या सर्टिफीकेट नुसार ट्रकचे एकूण वजन 25,000 किलो (Gross vehicle weight) इतके आहे. विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले आहे की, त्या ट्रक मध्ये वजन वाहून नेण्याची क्षमता ही (Permitted payload 14,810 Kgs.) 14,810 किलोग्रॅम होती, परंतु हे दाखविण्यास कुठलेही दस्तऐवज विरुध्दपक्षाने दाखल केलेले नाही. रॉयल्टी पेपर वरुन असे दिसते की, त्या ट्रक मध्ये 8 घनमीटर गिट्टी वाहून नेण्याची परवानगी दिली होती. जो पर्यंत तो ट्रक ओव्हरलोड होता हे दाखविण्यासाठी पुरावा दाखल केल्या जात नाही, तो पर्यंत केवळ विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरावर भिस्त ठेवता येणार नाही.
06. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे वकीलांनी त्यांचे कथनाचे समर्थनार्थ मा.राष्ट्रीय आयोगाने पारीत केलेल्या खालील नमुद निकालाचा आधार घेतला-
Revision Petition No.3960 of 2013
Decided on 02 Nov.2015
Darcl Logistics Ltd.
-Versus-
ICICI Lombard GIC Ltd.& others
यामध्ये दिनांक-02 नोव्हेंबर, 2015 दिलेल्या निकालामध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने असे नमुद केले आहे की, ओव्हरलोडींग वाहनामुळे अपघात होतात व त्यासाठी विमा कंपनीला विमा राशी देण्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही. परंतु त्या प्रकरणात क्षतीग्रस्त वाहनामध्ये परवानगी पेक्षा जास्त वजन होते हे सिध्द करण्या इतपत पुरावा दिलेला होता, जो हातातील प्रकरणामध्ये समोर आलेला नाही, त्यामुळे या निवाडयाचा आधार विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला मिळत नाही.
07. विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग विमाधारकाकडून झाला हे सिध्द करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीवर आहे. तो ट्रक विमा सुरक्षे खाली होता आणि त्या ट्रकला कुठलेही नुकसान किंवा क्षती झाली तर विरुध्दपक्ष विमा कंपनी करारा नुसार तक्रारकर्त्याला खर्चाची रक्कम नाकारु शकत नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विमा राशी देण्यास जबाबदार नाही, हे दाखविण्यासाठी, त्यांनी समाधानकारक पुरावा सादर केलेला नाही, त्यामुळे जो पर्यंत, विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाला हे सिध्द होत नाही, तो पर्यंत, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीवर, तक्रारकर्त्याला झालेले नुकसान भरपाई भरुन देण्याची जबाबदारी राहते, म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळून आपल्या सेवेत कमतरता ठेवली आहे.
08. तक्रारकर्त्याने तक्रारीतील मागणीत विमाकृत ट्रकचे दुरुस्तीचा खर्च मागितलेला नाही, केवळ विम्याची रक्कम मागितलेली आहे. विमा पॉलिसी प्रमाणे गाडीची I.D.V. (Insured Declared Value) रुपये-18,09,864/- एवढी दर्शविलेली आहे परंतु तक्रारकर्त्याने दुरुस्तीचा खर्च मागितलेला नाही. त्याने दाखल केलेल्या दुरुस्तीचे अंदाजपत्रका प्रमाणे त्याला विमाकृत ट्रकचे दुरुस्तीचा एकूण खर्च हा रुपये-17,60,590/- एवढा येणार होता, परंतु तेवढा संपूर्ण खर्च देय होऊ शकत नाही कारण विमा पॉलिसी नुसार वाहनाच्या काही भागास विमा सुरक्षा मिळत नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने पण झालेल्या नुकसानीची पाहणी केलेली नाही, त्यामुळे विमाकृत ट्रकच्या दुरुस्तीसाठीचे अंदाजपत्रक विरुध्दपक्षा कडून आलेले नाही. अशापरिस्थितीत विमा पॉलिसी नुसार ट्रकची जी I.D.V. रुपये-18,09,864/- दर्शविलेली आहे, त्याच्या 75% एवढी रक्कम म्हणजे रुपये-13,57,398/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला देणे कायद्दा नुसार योग्य राहिल, यामध्ये वाहनाच्या किंमतीतून दरवर्षी होणा-या 10% घसा-याचे रकमेचा (Depreciation value) सुध्दा आम्ही विचार केलेला आहे. सबब ही तक्रार मंजूर होण्यास पात्र असून त्यावरुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याचे विमाकृत ट्रकला झालेल्या नुकसानी बद्दल भरपाई म्हणून रुपये-13,57,398/- (अक्षरी रुपये तेरा लक्ष सत्तावन्न हजार तीनशे अठ्ठाण्णऊ फक्त) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत द्दावे, विहित मुदतीत रक्कम न दिल्यास निकाल पारीत दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.7% दराने व्याजासह नुकसान भरपाईची रक्कम तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुध्दपक्ष विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
(03) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत द्दावे.
(04) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध
करुन देण्यात याव्यात.