(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 3 मार्च 2017)
1. सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, ही तक्रार भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द तक्रारकर्त्याचे अपघातग्रस्त गाडीचा विमा दावा मंजूर न केल्यामुळे दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हा इंडिका DLS/E-II या गाडीचा मालक असून त्या गाडीचा विमा विरुध्दपक्षाकडून काढण्यात आला होता. ज्याचा पॉलिसी क्रमांक 50070916 असा असून विमा दिनांक 17.7.2010 ते 16.7.2011 पर्यंत वैध होता. दिनांक 8.9.2010 ला तक्रारकर्त्याच्या गाडीला अपघात झाला, ज्यामध्ये गाडीचा चालक जागेवरच मरण पावला. घटनेची सुचना विरुध्दपक्षाला देण्यात आली, विरुध्दपक्षाने सर्वेअर मार्फत कारचे निरिक्षण केले, त्यानंतर सदर कार टाटा मोटर्सचे अधिकृत सर्व्हीस स्टेशन ‘जायका मोटर्स, नागपूर’ येथे दुरुस्तीकरीता आणण्यात आली. त्याठिकाणी सुध्दा विरुध्दपक्षातर्फे सर्वेअरने गाडीचे निरिक्षण केले. जायका मोटर्सने दुरुस्ती खर्चाचे अंदाजपञक रुपये 8,71,061.23 तक्रारकर्त्याला दिला. दुरुस्ती खर्चावरुन गाडी पूर्णपणे निकामी झाली होती, तसेच ती दुरुस्ती करण्याचे पलीकडे होती. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे गाडीचा विमा दावा सर्व कागदपञासह दाखल केला. परंतु, विरुध्दपक्षाने कुठल्याही कारणास्तव दावा मंजूर केला नाही. तक्रारकर्त्याने शेवटी विरुध्दपक्षावर नोटीस बजावली आणि त्याव्दारे 3,64,737/- रुपये 12 टक्के व्याजासह मागितले. परंतु, त्यावर विरुध्दपक्षाने कुठलेही उत्तर दिले नाही म्हणून ही तक्रार दाखल करुन त्यांनी वरील रक्कम मागितली असून, त्याशिवाय झालेल्या ञासापोटी रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मागितला आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्षाला मंचाची नोटीस बजावण्यात आली, त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारीला आपले लेखी जबाब सादर केला व तक्रारीतील मजकूर नाकबूल केला. परंतु, हे कबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्याची कार त्यांनी IDV रुपये 3,46,500/- पर्यंत विमाकृत केली होती. विरुध्दपक्षाने हे सुध्दा मान्य केले आहे की, त्या कारला अपघात झाला होता व त्याची सुचना त्यांना देण्यात आली होती, त्यानुसार सर्वेअरची नेमणूक करण्यात आली होती, परंतु तक्रारकर्त्याकडून सहाकार्य न मिळाल्यामुळे गाडीचे निरिक्षण करता आले नाही. तक्रारकर्त्याने विमा दावा दाखल केला होता, परंतु आवश्यक ते कागदपञ दाखल केले नव्हते. तसेच, ही तक्रार मुदतबाह्य असून ती चालविण्याचा या मंचाला स्थानिय अधिकारक्षेञ नाही म्हणून ती खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
5. विरुध्दपक्षाच्या लेखी जबाबावरुन असे म्हणता येईल की, तक्रारकर्त्याचा विमा दावा केवळ या कारणास्तव मंजूर करण्यात आला नव्हता कारण दाव्यासोबत आवश्यक ते कागदपञ त्याने जोडले नव्हते. अभिलेखावरील दस्ताऐवजावरुन असे दिसते की, विमा दावा काही कागदपञासह ज्यामध्ये ते नमूद केले, दिनांक 25.5.2011 ला दाखल केले होते. परंतु, विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार दाव्यासोबत कागदपञ जोडले नव्हते, यासंबंधी विरुध्दपक्षा तर्फे दिनांक 3.2.2011 ला तक्रारकर्त्याला पहिले स्मरणपञ पाठविण्यात आले, ज्याव्दारे अपघातग्रस्त कार निरिक्षणासाठी कार तयार ठेवण्याची सुचना देण्यात आली होती व आवश्यक कागदपञ ठेवण्यास सांगितले होते. दुसरे स्मरणपञ दिनांक 4.3.2011 ला देण्यात आले होते. त्यानंतर अंतिम स्मरणपञ दिनांक 28.5.2011 ला देण्यात आले, ज्याव्दारे तक्रारकर्त्याला गाडीचे मुळ कागदपञ, चालक परवाना आणि पोलीस रिपोर्ट निरिक्षणासाठी उपलब्ध करण्यास सांगितले. या स्मरणपञावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने विमा दाव्यासोबत आवश्यक कागदपञ जोडलेले नव्हते.
6. याउलट, तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी विमा दाव्यासोबत आवश्यक ते सर्व कागदपञ जोडलेले होते. त्यांनी आमचे लक्ष दस्त क्रमांक 4 कडे वेधले, जे त्याने विरुध्दपक्षाला लिहिले होते आणि आवश्यक ते कागदपञ दिल्या संबंधी सुचना दिली होती, हे पञ विरुध्दपक्षाला दिनांक 28.5.2011 ला मिळाले. हे लक्षात घेणे जरुरी आहे की, दिनांक 28.6.2011 च्या अंतिम स्मरणपञाव्दारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला पोलीस पेपर, गाडीचे कागदपञ आणि चालक परवाना मागितले होते. तक्रारकर्त्याचे दिनांक 28.5.2011 च्या पञानुसार त्यांनी त्या पञासह FIR ची प्रत, चालक परवाना, Sale Invoice, Temporary number इत्यादी विरुध्दपक्षाला दिले होते. हे पञ तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाने दिलेल्या अंतिम स्मरणपञा पूर्वी दिले होते व मिळाले सुध्दा होते. या तक्रारकर्त्याच्या पञावरुन विरुध्दपक्षाचे हे म्हणणे ग्राह्य धरता येणार नाही की, त्यांना तक्रारकर्त्याने आवश्यक कागदपञ दिले नव्हते.
7. विमा पॉलिसमध्ये गाडीचा IDV रुपये 3,46,500/- दाखविला आहे आणि दुरुस्ती अंदाजपञक रुपये 8,71,061.23 चे असून तक्रारकर्त्याने रुपये 3,64,737/- मागितले आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विरुध्दपक्षाला गाडीच्या IDV पेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे निर्देश देता येत नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचा दावा आवश्यक कागदपञ न दिल्याने गाडीचे निरिक्षण करता आले नाही, या कारणास्तव आजपर्यंत त्यावर निकाल दिला नाही. परंतु, अभिलेखावरील दस्ताऐवजावरुन हे सिध्द होते की, तक्रारकर्त्यास जे कागदपञ मागितले होते ते विरुध्दपक्षाला पुरवीले होते. तरीसुध्दा विमा दाव्यावर काहीही निकाल देण्यात आला नाही. सबब, मंचाच्या मते विरुध्दपक्षाची ही सेवेतील कमतरता आहे, म्हणून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याने मागितलेल्या रकमेची परिपुर्तता करावी असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्षास आदेशीत करण्यात येते की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास गाडीचा IDV रुपये 3,46,500/- द.सा.द.शे. 9 % व्याजासह येणारी रक्कम तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून द्यावे. तसेच, तक्रारकर्त्याने गाडीचा सॉल्व्हेज विरुध्दपक्षाकडे जमा करावा.
(3) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 3,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्षाने आदेशाची पुर्तता निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 3/3/2017