द्वारा-श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष

 1.                    प्रस्‍तूत प्रकरणात जाबदेणार यांनी दिनांक 09/2/2010 रोजी अर्ज दाखल करुन प्रस्‍तूतची तक्रार मा. मंचास चालविण्‍याचा अधिकार नाही म्‍हणून नामंजूर करण्‍यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. अर्जदार/जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जाबदेणार डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्‍युनिकेशन्‍स, भारत सरकार व इंडियन टेलिग्राफ अॅक्‍ट 1885 च्‍या कलम 4 नुसार टेलिफोन क्षेत्रात कार्यरत आहेत. तसेच जाबदेणार यांनी मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर या निवाडयाचा आधार घेतला.  सदरहू निवाडयामध्‍ये “when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred. ” असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. सबब प्रस्‍तूत तक्रार मंचास चालविण्‍यात अधिकार नाही म्‍हणून तक्रार नामंजुर करण्‍यात यावी अशी मागणी करतात.

2.         तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍या अर्जावर उत्‍तर दाखल केले. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार मा. मंचास प्रस्‍तूत तक्रार चा‍लविण्‍याचा अधिकार आहे. जाबदेणार यांनी अर्जात नमूद केलेला निवाडा प्रस्‍तूत प्रकरणी लागू पडत नाही. यासंदर्भात तक्रारदारांनी AIR 2003 Kerala 152 मा. केरळ हायकोर्टाने जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम बी एस एन एल, कोझईकोडे व इतर विरुध्‍द एम. कृष्‍णन W.A. No.535/2002  या निवाडयाचा आधार घेतला. सदरहू निवाडयानुसार टेलिकॉम सर्व्हिसेस बाबतच्‍या तक्रारी मा. मंचास चालविण्‍याचा अधिकार मंचास आहे असे नमूद केले.

3.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली व मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या निवाडयांचे अवलोकन केले. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या मा. केरळ हायकोर्टाच्‍या निवाडयात “(B) Consumer Protection Act (68 of 1986), S.3 – Act is embracing- Takes all goods and services within its ambit- Services provided under Telegraph Act, 1885 are not excluded from ambit of Act- Remedy under Act is in addition to that provided under S.7B of 1885 Act and not in derogation thereof- Option to invoke one or other remedy lies with aggrieved party.” असे नमूद केलेले आहे. 

        परंतू मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर या निवाडयामध्‍ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred.Section 7B of the Telegraph Act reads as under-

“S.7B Arbitration of Disputes-

(1)                                       Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for he determination of disputes under this section.

(2)                                       The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.”

मा. हायकोर्ट केरळ, यांच्‍या ज्‍या निवाडयाचा तक्रारदारांनी आधार घेतला, तीच केस मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सिव्हिल अपील करण्‍यात आले व त्‍याचा निवाडा जाबदेणार यांनी दाखल केला. त्‍यानुसार ग्राहक मंचास टेलिकॉम सर्व्हिसेसच्‍या विरुध्‍द केसेस चालविण्‍याचा अधिकार नाही. म्‍हणून जाबदेणार यांनी दिनांक 09/2/2010 रोजी दाखल केलेला अर्ज    मंजूर करुन तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे.

1.     तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे.

2.    खर्चाबद्यल आदेश नाही.

आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.