द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष
:- निकालपत्र :-
दिनांक 07 जानेवारी 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार जाबदेणार कंपनीचे मोबाईल सिमकार्ड 2005-06 पासून वापरत आहेत. दिनांक 2/2/2011 पासून त्यांचे इनकमिंग कॉल्स बंद झाले व आऊटगोईंग कॉल्स चालू होते. तक्रारदारांच्या मित्र व नातेवाईकांनी त्यांच्या मोबाईल वर फोन केले असता ते श्री. गिरसे यांना लागत असल्याचे समजले. श्री. गिरसे यांच्याशी तक्रारदारांनी संपर्क साधला असता त्यांनी त्यांच्या मोबाईलच्या पोर्ट या सेवेसाठी एअरटेल कंपनीकडे संदेश पाठविला होता व त्यांना तो आयडीया कंपनीचा करुन हवा होता. परंतु प्रत्यक्षात कंपनीकडून श्री. गिरसे यांच्या क्रमांकावर पोर्ट ची सेवा सुरु न होता तक्रारदारांच्या क्रमांकावर सुरु झाल्याचे कळले. तक्रारदारांनी दिनांक 9/2/2011 रोजी कस्टमर केअर कडे चौकशी केली असता तो मोबाईल क्रमांक तक्रारदारांच्या नावे रद्य करण्यात आलेला आहे असे सांगितले व तुमचा क्रमांक आयडीया कंपनीमध्ये हस्तांतरीत झालेला असून त्यांच्याशी संपर्क करा, असे सांगितले. वास्तविक तक्रारदारांनी पोर्ट सेवेसाठी एअरटेल कंपनीकडून हस्तांतरीत करुन आयडीया कंपनीत दाखल करण्यासाठी 1900 क्रमांकावर कधीही एस.एम.एस केलेला नव्हता. तक्रारदारांच्या परवानगी शिवाय त्यांचा मोबाईल क्रमांक बंद करुन दुस-याला हस्तांतरीत केला. तक्रारदारांनी वारंवार तक्रारी करुनही त्याची जाबदेणार कंपनीने दखल घेतली नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून त्यांचा बेकायदेशिरपणे हस्तांतरीत केलेला मोबाईल क्र.9890076561 पुन्हा सुरु करुन मागतात, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांना मंचाची नोटीस लागून मंचासमोर हजर झाले परंतू लेखी जबाब दाखल केला नाही म्हणून त्यांच्याविरुध्द दिनांक 22/11/2011 रोजी नो से आदेश पारीत करण्यात आला.
3. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तसेच मंचाने स्वत:हून मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा सिव्हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्द एम. कृष्णन व इतर या निवाडयाचे अवलोकन केले व त्या निवाडयाचा आधार घेतला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा सिव्हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्द एम. कृष्णन व इतर या निवाडयामध्ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred. Section 7B of the Telegraph Act reads as under-
“S.7B Arbitration of Disputes-
(1) Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for he determination of disputes under this section.
(2) The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.”
वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडयावरुन ग्राहक मंचास प्रस्तूत तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे. तक्रारदार त्यांच्या मागण्यांसाठी योग्य त्या अॅथोरिटी कडे प्रकरण दाखल करु शकतात.
2. खर्चाबद्यल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.