जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 358/2009
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः- 03/03/2009
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 16/03/2012
श्रीमती उषाबाई वसंत मिस्त्री, .......तक्रारदार
उ.व.24 धंद घरकाम,
रा. दहिगांव ता.यावल जि.जळगांव.
विरुध्द
1. भारतीय डाक विभाग तर्फे .....विरुध्दपक्ष
सी पी आय ओ व सहारय निर्देशक,
जनरल कार्यालय, औरंगाबाद – 431002.
2. मा.अधिक्षक टपाल,
भुसावळ विभाग भुसावळ,
ता.भुसावळ, जि.जळगांव.
कोरम –
श्री. डी.डी.मडके अध्यक्ष.
अड. श्री.चंद्रकांत मोहन येशीराव सदस्य.
--------------------------------------------------
तक्रारदार तर्फे अड.व्हि.एच.पाटील.
विरुध्दपक्षा तर्फे अड.सौ.ए.एल.वाणी.
नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके,अध्यक्ष ः- पोष्ट विभागाने तक्रारदार यांचा विमा दावा चुकीचे कारण देऊन नाकारुन सेवेत त्रुटी केली म्हणुन त्यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, श्री.वसंत गोबा मिस्त्री यांनी पोष्ट विभागाची विमा पॉलिसी क्र. EA 752530 रक्कम रु.50,000/-दि.16/70/2005 घेतली होती. त्यासाठी दरमहा प्रिमीअमचा हप्ता रु.228/-होता. विमेदाराने त्यांच्या प्रिमीअमचे सर्व हप्ते भरलेले आहेत. दि.26/06/2007 रोजी तो मयत झाला. तक्रारदार यांनी विमा असल्यामुळे सर्व कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला असता पोष्ट विभागाने तो नाकारला. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार पोष्ट विभागाने चुकीचे कारण देऊन विमा दावा नाकारला आहे व सेवेत त्रुटी केली आहे.
3. तक्रारदार यांनी पोष्ट विभागाकडुन विम्याची रक्कम रु.50,000/- व त्यावर 23/06/2007 पासुन 12 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ नि.1/अ वर शपथपत्र तसेच नि.4 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 13 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.4/1 वर पास बुकची प्रत, नि.4/2 वर क्लेम फॉर्म नि.4/3 वर विमा पॉलिसी, नि.4/8 वर विमा दावा नाकारल्याचे पत्राची प्रत आहे. तसेच नि.12 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल आहे.
5. पोष्ट विभागाने आपला खुलासा नि.10 वर दाखल करुन तक्रारदार यांनी पॉलिसी घेतली होती हे मान्य केले आहे. तक्रारदार यांनी प्रिमीअमचे थकीत हप्ते ग्रेस पिरियडमध्ये भरले नाहीत परंतु उशीराने भरले. परंतु पॉलिसीच्या अट क्र.7 व POLF नियम 39 (3) व परिपत्रक दि.01/12/1993 नुसार आवश्यक चांगल्या प्रकृतीबद्यलचे प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे अटीच्या भंग झाला आहे व विमा पॉलिसी लॅप्स झाल्यामुळे विमा दावा योग्य विचाराअंती नाकारला आहे,असे म्हटले आहे. शेवटी तक्रारअर्ज रद्य करावा अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
6. पोष्ट विभागाने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ नि.11 वर शपथपत्र, नि.13 वर लेखी युक्तीवाद आणी नि.14/1 ते 14/3 वर पॉलिसीच्या नियम व अटींची प्रत, नोटीफिकेशन दि.01/12/1993 ची प्रत दाखल केली आहे. पोष्ट विभागाने आपले लेखी म्हणणे नि.10 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी असल्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
7. पोष्ट विभागाने पुढे असे म्हटले आहे की श्री. वसंत गोबा मिस्त्री यांनी आर.पी.एल.आय पॉलिसी क्र.752530 रक्कम रु.50,000/- दि.16/07/2005 रोजी घेतली होती त्याचा मासिक हप्ता रु.228/- होता. विमेदाराने थकीत हप्ते ग्रेस पिरीयडमध्ये भरले नाहीत. त्यामुळे पॉलिसी लॅप्स झाली. त्यानंतर विमेदाराने विलंबाने हप्ते भरले परंतु त्यासोबत चांगली प्रकृती असल्याबद्यलचे प्रमाणपत्र आवश्यक असतांना ते दिली नाही. पॉलिसीच्या अट क्र. 7 व POLF नियम 39(3) व परिपत्रक दि.01/12/1993 नुसार विमेदाराने कार्यवाही केलेली नाही त्यामुळे विमा दावा देय होत नाही त्यामुळे योग्य विचाराअंती दावा नाकारला असल्यामुळे सेवेत त्रुटी केलेली नाही.
8. पोष्ट विभागाने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ नि. 11 वर शपथपत्र नि.14/1 वर पॉलिसीच्या अटींची प्रत, नोटीफिकेशनची प्रत व प्रिमीयम बुकची प्रत दाखल केली आहे.
9. तक्रारदार यांची तक्रार विरुध्दपक्ष यांचा खुलासा व दाखल कागदपत्रावरुन आमच्या समोर निष्कर्षाससाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तरे
1. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारुन सेवेत
त्रुटी केली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे?. अंतीम आदेशाप्रमाणे.
3. आदेश काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन.
10. मुद्या क्र. 1 – तक्रारदार यांचे पती श्री. वसंत गोबा मिस्त्री यांनी पोष्ट विभागाची विमा पॉलिसी क्र. EA-752530 रक्कम रु.50,000/- दि.16/07/2005 रोजी घेतली होती. त्यासाठी दरमहा प्रिमीअमचा हप्ता रु.228/- होता याबद्यल वाद नाही. विरुध्दपक्ष यांच्या म्हणण्यानुसार विमेदाराने थकीत हप्ते ग्रेस पिरीयडमध्ये भरले नाहीत. त्यामुळे पॉलिसी लॅप्स झाली. त्यानंतर विमेदाराने विलंबाने हप्ते भरले परंतु त्यासोबत चांगली प्रकृती असल्याबद्यलचे प्रमाणपत्र आवश्यक असतांना ते दिली नाही. पॉलिसीच्या अट क्र. 7 व POLF नियम 39(3) व परिपत्रक दि.01/12/1993 नुसार विमेदाराने कार्यवाही केलेली नाही त्यामुळे विमा दावा देय होत नाही.
11. वरिल म्हणणे पहाता पोष्ट विभागाने मयताकडुन विलंब शुल्क भरुन हप्ते स्विकारलेले आहेत. त्यावेळी त्यांनी विमेदाराकडुन चांगल्या प्रकृतीबद्यल दाखल्याची मागणी केल्याचे दिसुन येत नाही. पोष्ट विभागाच्या वर्तनावरुन चांगल्या प्रकृतीबद्यल दाखल्याची अट त्यांन शीथील केली होती असे दिसुन येते. त्यामुळे सदरची पॉलिसी लॅप्स झाली हे पोष्ट विभागाचे म्हणणे मान्य करता येणार नाही.
या संदर्भात आम्ही मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी रिव्हीजन पीटीशन क्र. 439/2011, पोष्ट मास्तर मांडवी विरुध्द लेह-या कोसरा पावरा या न्यायीक दृष्टातांचा आधार घेत आहोत. त्यात पुढीलप्रमाणे तत्व विशद करण्यात आले आहे
We agree with the view taken by the For a below that when the petitioner had accepted the premium with penalty during the life-time of the insured it cannot be said that the policy was lying in lapsed condition. Had the policy been lapsed, the petitioner would not have accepted the premium along with penalty.
तसेच मा.पटना उच्च न्यायालय यांनी AIR 1989 PATNA 269 Life Insurance corporation V/s O.P.Bhaliah या न्यायीक दृष्टांतात पुढीलप्रमाणे तत्व विशद करण्यात आले आहे.
Waiver by conduct – Assertion by Life Insurance corporation that policy lapsed since 2 nd installment of premium not paid- Corporation accepting 3rd , 4th and 5th installments and also 2nd installment along with interest- By its conduct corporation waived its right to claim that policy lapsed -On death of assured his nominee enfitled to insured amount.
12. वरिल विवेचनावरुन व न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेता पोष्ट विभागाने तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केली आहे, या मता आम्ही आलो आहोत म्हणुन मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
13. मुद्या क्र. 2 – तक्रारदार यांनी पोष्ट विभागाकडुन विम्याची रक्कम रु.50,000/- व त्यावर 23/06/2007 पासुन द.सा.द.शे 9 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहेत.
14. वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
2. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना विम्याची रक्कम रु.50,000/- व त्यावर दि.23/06/2007 पासुन 9 टक्के दराने व्याज या आदेशाच्या प्राप्ती पासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
3. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रारअर्जाच्या खर्चापोटी रु.2,000/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
(श्री.चंद्रकांत मोहन येशीराव) (श्री.डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव