नि. 44
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष : श्री.ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य : श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 1050/2008
-----------------------------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : 12/09/2008
तक्रार दाखल तारीख : 17/09/2008
निकाल तारीख : 18/05/2013
-----------------------------------------------------------------
1. श्री राहुल आनंदराव पाटील
2. सौ मंगल आनंदराव पाटील
3. कु.प्रांजली प्रशांत पाटील
अ.पा.क. सौ मंगल आनंदराव पाटील
सर्व रा.इस्लामपूर ता.वाळवा जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. भारतीय नागरी सह.पतसंस्था मर्या. इस्लामपूर
रजि.नं.SAN/MVA/RSR/CR/1253
ता.वाळवा जि. सांगली
1अ. भारतीय उद्योग समूह,
भारतीय अॅग्री इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
ता.वाळवा जि. सांगली
2. भारतीय नागरी सह.पतसंस्था मर्या. इस्लामपूर
उपशाखा
3. सौ उषादेवी संभाजीराव पाटील, चेअरमन
रा.कापुसखेड नाका, ता.वाळवा जि.सांगली
4. श्री संजय पांडुरंग पाटील,
रा.इंजिनिअरींग कॉलेज कॉलनी, इस्लामपूर,
ता.वाळवा
5. श्री संभाजीराव आनंदराव पाटील,
रा.कापुसखेड नाका, इस्लामपूर,
ता.वाळवा जि.सांगली
6. सौ सुरेखा चंद्रकांत मगदूम,
रा.मु.पो.जयसिंगपूर, ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर
7. सौ. विजया गणपतराव पाटील,
मु.पो.शिराळा ता.शिराळा जि.सांगली
8. सौ रेखा जयकर पाटील,
रा. मु.पो.ओझरडे, ता.वाळवा, जि. सांगली.
9. सौ मंगल नागनाथ पाटील, संचालीका
रा.एम.एस.ई.बी.जवळ, इस्लामपूर ता.वाळवा जि.सांगली
10. श्री शिवाजी रंगराव पाटील,
रा.मु.पो.ओझरडे, ता.वाळवा, जि. सांगली.
11. सचिन आनंदराव हांडे,
रा. इस्लामपूर, शिवनगर, ता.वाळवा जि.सांगली
12. श्री संतोष बजरंग पवार,
रा.महादेवनगर, इस्लामपूर, ता.वाळवा, जि. सांगली.
13. श्री विनायक बाळकृष्ण लोले,
मु.पो. वडगांव, ता.हातकणंगले
जि.कोल्हापूर
14. श्री आनंदा नारायण जाधव
मु.पो. ऊरण-इस्लामपूर, शिवाजी चौक,
ता.वाळवा जि.सांगली
15. प्रशासक, भारतीय नागरी सह.पतसंस्था मर्या. इस्लामपूर
द्वारा उपनिबंधक, सहकार खाते, इस्लामपूर ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री पी.एम.मैंदर्गी
जाबदार क्र.3 व 5 तर्फे : अॅड आर.बी.साळुंखे
जाबदार क्र.1अ, 4, 6 ते 15 : वगळले
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा. सदस्य - श्री के.डी.कुबल
1. प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार यांचेविरुध्द अशी तक्रार आहे की, जाबदार यांनी गुंतवणूकदारांना जाहीर केलेल्या गुंतवणूकीसंदर्भातील माहितीच्या आधारे तक्रारदाराने जाबदार पतसंस्थेमध्ये बचत खात्यामध्ये रक्कम रु.51,000/- गुंतवणूक केलेली होती. सदर रक्कम न मिळाल्याने या मंचासमोर तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. सदर रक्कम व्याजासह देण्याची जाबदार यांची जबाबदारी आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. सबब सदर रक्कम मिळावी अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
2. आपल्या तक्रारीसोबत स्वतःचे शपथपत्र व नि.5 वर एकूण 4 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. जाबदार क्र. 1, 2, 5 ते 13 यांना नोटीस मिळून देखील ती घेण्यास नकार दिला. नि.11 वर वृत्तपत्रातून जाबदार क्र.1,2,6,13 यांना जाहीर नोटीस देण्यात आली. तक्रारदाराचे नि.27 वरील आदेशानुसार जाबदार क्र.15 प्रशासक यांना आवश्यक पक्षकार करणेचा अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे. नि.34 वर भारतीय उद्योग समूह यांचेविरोधात कोणतीही दाद मागणेची नसल्याने सदर संस्थेचे नाव प्रस्तुत कामातून कमी करण्याचा अर्ज मंजूर करणेत आला. नि.क्र.13 वरील आदेशानुसार जाबदार क्र. 4, 6 ते 15 यांना तक्रारदारचे विनंतीवरुन प्रस्तुत प्रकरणातून वगळण्यात आले.
4. जाबदार क्र.3 व 5 यांनी प्रस्तुत प्रकरणी नि.20 ला लेखी कैफियत दाखल करुन तक्रारदारांचा अर्ज व त्यातील कथने व मागणी पूर्णतः खोटी असून अमान्य केली आहे. तसेच भारतीय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.इस्लामपूर व भारतीय उद्योग/भारतीय अॅग्री इंडस्ट्रीज अशा दोन वेगवेगळया संस्थांना पक्षकार करुन दाखल केलेले अर्ज चालणेस पात्र नाहीत. तसेच सदर संस्थेचा ताबा सध्या प्रशासकाकडे असून सदरची तक्रार मुदतपूर्व ठेवीवरील पैशासाठी असल्याने ती चालणेस पात्र नाही. रकमेची मागणी यापूर्वी कधीच केलेली नाही आणि तसा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. फेब्रुवारी 2008 नंतर सदर जाबदारांचा जाबदार पतसंस्थेशी कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही. सदर संस्थेचा कारभार 2008 पासून प्रशासक पहात आहेत. त्यामुळे तक्रारदाराने प्रशासकाकडे ठेवीची मागणी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रशासकास आवश्यक पक्षकार केल्याखेरिज प्रस्तुतचा अर्ज चालणेस पात्र नाही. महाराष्ट्र को.ऑप. सोसायटीज अॅक्ट 1960 मधील कलम 88 प्रमाणे जाबदारविरुध्द चौकशी चालू असून यातील जाबदारांना सदर कलमाखाली जबाबदार धरलेले नाही. त्याचा निर्णय झाल्याखेरिज प्रस्तुतची तक्रार या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही, सबब तक्रारअर्ज नामंजूर करावा असे जाबदार यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये नमूद केले आहे.
5. तक्रारदारांची तक्रार व दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता व तक्रारदाराचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायमंचापुढे खालील मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अ.क्र. |
मुद्दे |
उत्तरे |
1 |
तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत का ? |
होय |
2 |
जाबदार पतसंस्थेने तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे काय ? |
होय |
3 |
काय आदेश ? |
अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 ते 3
6. तक्रारदार यांनी स्वतःच्या आणि कुटुंबियांच्या नांवे जाबदार यांच्या पतसंस्थेमध्ये तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे बचत खात्यामध्ये पैसे गुंतविलेले आहेत ही वस्तुस्थिती दाखल बचत खात्याचे पासबुकाचे प्रतीवरुन (नि.5/1) सिध्द होते. या संदर्भात तक्रारदाराने मंचासमोर दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत जाबदार क्र.3 व 5 वगळता जाबदार संस्थेने अथवा संबंधीत संचालक मंडळाने आपले कोणतेही लेखी म्हणणे न्यायमंचासमोर सादर केलेले नाही. किंबहुना वृत्तपत्रातील जाहीर नोटीसीलासुध्दा त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे त्यांनी तक्रारदाराची तक्रार आणि वस्तुस्थिती मान्य केल्यासारखे आहे असे मंचाचे ठाम मत झालेले आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमूद केलेली रक्कम जाबदार पतसंस्थेकडून त्यांना देय आहे व जाबदार पतसंस्था ही तक्रारदाराची रक्कम देण्यास बांधील आहे तसेच तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्थेकडे रक्कम गुंतवणूक करुन पतसंस्थेकडून आर्थिक सेवा घेतलेली असल्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक ठरतात ही बाब निश्चित आहे. मात्र जाबदार यांनी तक्रारदार यांची गुंतवणूक केलेली रक्कम देणे क्रमप्राप्त असतानाही दिलेली नाही. त्यामुळे जाबदार संस्थेने यांनी सेवेत निश्चितच त्रुटी केल्याचे दिसून येते. प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार यांना लेखी नोटीस पाठवून व जाहीर नोटीस काढूनही जाबदार क्र.2 व 3 वगळता इतर जाबदारांनी त्यांचे म्हणणे मंचासमोर मांडले नाही. म्हणून त्यांचे विरोधात नि.1 वर एकतर्फा आदेश व म्हणणे नाही असे आदेश पारीत करण्यात आले आहेत.
7. सहा.निबंधक, सहकारी संस्था इस्लामपूर यांनी जाबदार भारतीय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. इस्लामपूर या पतसंस्थेची सहकार कायदा कलम 88 नुसार चौकशी केलेली आहे व त्याप्रमाणे तक्रारअर्जातील खालील संचालकांवर दोषारोपन करण्यात आले आहे तथा त्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे.
जाबदार क्र.3 - संस्था संचालक श्री संभाजी आनंदराव पाटील
जाबदार क्र.2 - संस्था अध्यक्षा सौ उषादेवी संभाजी पाटील
उपरोक्त संचालकांवर रु.10,16,91,961/- इतक्या रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन क्र.5223/09 सौ वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी याकामी दि.12 डिसेंबर 2010 प्रमाणे ज्याचेवर महाराष्ट्र सहकारी कायद्यानुसार दायीत्व निश्चित करण्यात आले आहे, त्यांना ठेव रक्कम परत करण्यास जबाबदार धरण्यात आलेले आहे. सबब जाबदार क्र. 3 व 5 यांना तक्रारदार यांचे ठेवीची रक्कम देण्यास जबाबदार धरण्यात येत आहे. उर्वरीत जाबदारांना तक्रारदार यांचे ठेवीची रक्कम देण्यास वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे.
8. जाबदार क्र. 1 ते 14 मधील उपरोक्त संचालकांवर महाराष्ट्र सहकारी कायद्यातील कलम 88 अन्वये चौकशी होवून जाबदार क्र. 3 व 5 यांना जबाबदार धरुन त्यांचेवर दायित्व निश्चित केलेबाबत पुरावा तक्रारदार यांनी नि.38 वर दाखल केलेला आहे. त्यानुसार जाबदार पतसंस्थेबरोबर दायित्व निश्चित केलेले सदर संचालक तक्रारदाराची रक्कम देणेस जबाबदार ठरतात असे मंचास वाटते. त्यामुळे जाबदार क्र. 3 व 5 यांनी दाखल केलेल्या कैफियतीतील बचावाचे मुद्दे तथ्यहीन ठरतात.
9. जाबदार संस्था व जाबदार क्र. 3 व 5 यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत निश्चितच त्रुटी केल्याचे दिसून येते. या प्रकरणात आम्ही श्रीमती कलावती व इतर विरुध्द मे. युनायटेड वैश्य को-ऑप. थ्रीफट अॅण्ड क्रेडीट सोसायटी लि. या प्रकरणात मा.राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या 2001 (3) सी.पी.आर. 194 राष्ट्रीय आयोग या निवाडयाचा आधार घेत असून तो निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे आम्हांस वाटते. सदर निवाडयास मा. राष्ट्रीय आयोगाने असे मत मांडले आहे की,
Para 9 – Society provides facilities in connection with financing and is certainly rendering services to its members and here is a member who avails of such services. When there is a fault on the part of society and itself is not paying the amount of fixed deposit receipts on maturity there is certainly deficiency in service by the society and a complaint lies against society by the member as a complainant.
मा. राष्ट्रीय आयोगानेही ठेवीधारकांना सोसायटीने ठेवीची रक्कम परत न केल्यास ते कृत्य त्यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते हे स्पष्ट निर्देशित केले आहे. अशा परिस्थितीत जाबदार संस्थेचे संचालक हे तक्रारदार यांच्या ठेवीची रक्कम व्याजासह देण्यास बांधील आहे असे आम्हांस वाटते.
वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार क्र.3 व जाबदार क्र.5 यांनी संयुक्तपणे अथवा वैयक्तिकरित्या धनराशी दामदुप्पट खाते ठेवपावती क्र.010252 वरील मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम रु.40,000/- दि.22/8/2012 पासून द.सा.द.शे. 8.5 टक्के व्याजदराने तक्रारदारांना परत करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे.
3. जाबदार क्र.3 व जाबदार क्र.5 यांनी संयुक्तपणे अथवा वैयक्तिकरित्या धनराशी दामदुप्पट खाते ठेवपावती क्र.010231 वरील मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम रु.50,000/- दि.17/8/2012 पासून द.सा.द.शे. 8.5 टक्के व्याजदराने तक्रारदारांना परत करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे.
4. तक्रारदार यांना वर नमूद जाबदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार माञ) अदा करावेत.
5. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार माञ) अदा करावेत.
6. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार यांनी 45 दिवसांत करावी. जाबदार यांनी आदेशाची पुर्तता न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
7. जाबदार क्र.1,1अ, 2, 4, 6 ते 15 यांचेविरोधात कोणतेही आदेश पारीत करण्यात येत नाहीत.
सांगली
दि. 18/05/2013
(के.डी. कुबल ) ( ए.व्ही. देशपांडे )
सदस्य अध्यक्ष