नि.नं. २८
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. १०४८/२००८
----------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख – १२/०९/२००८
तक्रार दाखल तारीखः – १८/०९/२००८
निकाल तारीखः - २८/०९/२०११
----------------------------------------------
१. यशवंत आनंदा कुंभार
२. सौ सोनुबाई यशवंत कुंभार
सर्व रा.इस्लामपूर, कामेरी रोड, अक्षर कॉलनी,
रस्ता क्र.४, ता.वाळवा जि.सांगली .... तक्रारदार
विरुध्द
१. भारतीय नागरी सह.पतसंस्था मर्या. इस्लामपूर भारतीय उद्योग समूह
रजी.नं.SAN/MVA/RSR/CR/1253 भारतीय +ìग्री इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
ता.वाळवा जि. सांगली ता.वाळवा जि. सांगली
(मंचाचे दि.१/९/१० चे
आदेशानुसार वगळले.)
२. भारतीय नागरी सह.पतसंस्था मर्या. इस्लामपूर
उपशाखा
३. सौ उषादेवी संभाजीराव पाटील, चेअरमन
रा.कापुसखेड नाका, ता.वाळवा जि.सांगली
४. श्री संजय पांडुरंग पाटील
रा.इंजिनिअरींग कॉलेज कॉलनी, इस्लामपूर,
ता.वाळवा जि.सांगली
५. श्री संभाजीराव आनंदराव पाटील
रा.कापुसखेड नाका, इस्लामपूर,
ता.वाळवा जि.सांगली
६. सौ सुरेखा चंद्रकांत मगदूम
रा.मु.पो.जयसिंगपूर, ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर
७. सौ. विजया गणपतराव पाटील
मु.पो. शिराळा ता.शिराळा जि.सांगली
८. सौ रेखा जयकर पाटील
रा. मु.पो.ओझर्डे, ता.वाळवा, जि. सांगली.
९. सौ मंगल नागनाथ पाटील, संचालक
रा.एम.एस.सी.बी.जवळ, इस्लामपूर,
ता.वाळवा जि.सांगली
१०. श्री शिवाजी रंगराव पाटील, संचालक
रा.मु.पो.ओझरडे, ता.वाळवा, जि. सांगली.
११. सचिन आनंदराव हांडे, संचालक
रा. इस्लामपूर, शिवनगर, ता.वाळवा जि.सांगली
१२. श्री संतोष बजरंग पवार, संचालक
रा.महादेवनगर, इस्लामपूर, ता.वाळवा, जि. सांगली.
१३. विनायक बाळकृष्ण लोले, संचालक
मु.पो.पेठवडगांव, ता.हातकणंगले जि.कोल्हापूर
१४. आनंदा नारायण जाधव,
मु.पो. ऊरण-इस्लामपूर, शिवाजी चौक,
ता.वाळवा जि.सांगली
१५. प्रशासक, भारतीय नागरी सह.पतसंस्था मर्या.
इस्लामपूर, रा.द्वारा उपनिबंधक, सहकार खाते,
इस्लामपूर
(मंचाचे दि.७/९/११ चे आदेशानुसार वगळले.) ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फेः +ìb÷. श्री पी.एम.मैंदर्गी
जाबदार क्र.१, २, ४, ६ ते १४ – एकतर्फा
जाबदार क्र. १५ – वगळले
जाबदार क्र. ३ व ५ तर्फे –+ìb÷. श्री आर.बी.साळुंखे
नि का ल प त्र
द्वारा- मा. सदस्या- गीता घाटगे
१. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने बचत खाते व मुदत ठेवी अन्वये गुंतविलेल्या रकमा परत दिल्या नाहीत म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांनी जाबदार भारतीय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. इस्लामपूर (ज्यांचा उल्लेख यापुढे ‘पतसंस्था’ असा केला जाईल) यांचेकडे रकमा गुंतविलेल्या होत्या. यातील ठेवीची मुदत पूर्ण झाली आहे. तक्रारदारांनी गुंतविलेल्या रकमांची पतसंस्थेकडे मागणी केली असता पतसंस्थेने ती देण्यास नकार दिला अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. सबब, आपल्याला रकमा देवविण्यात याव्यात अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व नि.५ अन्वये एकूण १६ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
२. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र. १, २, ४, ६ ते १४ यांचेवर मंचाच्या नोटीसीची बजावणी होऊनसुध्दा ते प्रस्तुत प्रकरणी हजर झाले नाहीत. सबब, सदरहू प्रकरणी त्यांचेविरुध्द नि.१ वर एकतर्फा आदेश करण्यात आले. जाबदार क्र.१५ यांना मंचाचे दि.७/९/११ चे आदेशान्वये प्रस्तुत प्रकरणातून वगळण्यात आले.
३. जाबदार क्र.३ व ५ यांनी मंचाच्या नोटीसीची बजावणी त्यांचेवर झालेवर विधिज्ञांमार्फत हजर होवून त्यांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले. त्यांचे म्हणण्यात त्यांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी अमान्य केल्या आहेत. संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक झाल्याने ठेवीसाठी हे जाबदार जबाबदार ठरत नसल्याचे त्यांनी त्यांचे म्हणण्यात नमुद केले आहे त्याच बरोबर संस्थेवर प्रशासक असूनही त्यांना या कामी जाबदार म्हणून सामिल केले नाही, म्हणून प्रस्तुत प्रकरणी नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्वाचा बाधा येते असेही नमूद केले आहे. जाबदार पुढे असेही नमुद करतात की, मुळातच तक्रारदारांनी ठेवीतील रकमेबाबत पतसंस्था किंवा प्रशासकाकडे मागणी केल्याचे आढळून येत नसल्याने ती रक्कम नाकारुन त्यांना जाबदारांनी सदोष सेवा दिल्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. त्याचप्रमाणे सदरहू पतसंस्था ही महाराष्ट्र सहकारी कायद्याप्रमाणे नोंदणीकृत संस्था असल्याने, या कायद्याअंतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार, तक्रारदारांनी जाबदारांना दावा दाखल करणेपूर्वी नोटीस देणे कायदयाने आवश्यक आहे. तथापि, तशी नोटीस जाबदारांना देणेत आलेली नाही. जाबदारांचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, या पतसंस्थेच्या संचालकांविरुध्द फौजदारी प्रकरण प्रलंबित आहे. तसेच सहकार कायदा कलम ८८ नुसार अद्यापी त्यांची चौकशी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे अशी वस्तुस्थिती असताना तक्रारदारांना तक्रार अर्ज दाखल करता येत नाही. या सर्व कारणांचा विचार करता जाबदारांनी तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची सदोष सेवा दिलेली नाही आणि म्हणून तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा अशी जाबदारांनी त्यांचे म्हणण्यात विनंती केली आहे. या जाबदारांनी ठेवीच्या मुदती अपूर्ण असल्याने त्या प्रिमॅच्युअर असताना त्यातील रकमा तक्रारदारांना मागता येणार नाहीत. तसेच शेअर्स हे कंपनीचे भाग भांडवल असल्यानेत्या शेअर्सच्या रकमेची व्याजासह मागणी तक्रारदारांना करता येणार नाही असेही आक्षेपाचे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत.
त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी दोन वेगवेगळया संस्थांना जाबदार म्हणून सामील करुन त्यांचेविरुध्द एकाच तक्रारअर्जात दाद मागितल्याने देखील तक्रारअर्ज नामंजूर होणेस पात्र ठरतो असे म्हणणे मांडले आहे. जाबदारांनी त्यांचे म्हणण्याचे पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
४. तक्रार अर्जात तक्रारदार यांनी सर्व संचालकाविरुध्द आदेश करावा अशी केलेली मागणी याचा विचार करता तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास जाबदार पतसंस्थेबरोबरच सर्व संचालक वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार राहतील किंवा कसे हा मुददा उपस्थित होतो. या मुद्याच्या अनुषंगाने सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन नं. ५२२३/०९ सौ.वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी या कामी दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजी जो निर्णय दिला आहे. त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढल्याचे दिसून येते. However, So far as members of the managing committee/directors are concerned, they stand on different footing and unless the procedure prescribed under the special enactment i.e. Maharashtra co. op. societies act 1960 is followed and unless the liability is fixed against them they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सन्मा. उच्च न्यायालयाने वर दिलेल्या या निष्कर्षाचा विचार करता तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकार कायदयातील कलम ८८ अन्वये चौकशी होऊन सर्व संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांचे दायित्व निश्चित केल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. ही बाब प्रस्तुत प्रकरणी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मंचास वाटते आणि म्हणून जाबदार क्र. ३ ते १४ यांना पुराव्या अभावी तक्रारदाराची रक्कम देण्यास संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो व पर्यायाने रकमेची मागणी करुनही ती न देवून पतसंस्थेने तक्रारदारांना दूषित सेवा दिल्याने ज्या पतसंस्थेमध्ये ठेव गुंतविलेली आहे, ती पतसंस्थाच तक्रारदाराच्या ठेवीसाठी सर्वस्वी जबाबदार ठरते असाही मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
५. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदारांनी नि.२३ अन्वये अर्ज दाखल करुन जाबदार म्हणून सामील करण्यात आलेल्या “भारतीय उद्योग समूह” या संस्थेचे नाव कमी करण्याची व या समूहात गुंतविण्यात आलेल्या रकमांची मागणी मागे घेण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती केली. सदरहू अर्ज मंजूर करणेत आला व त्यानुसार नि.१ वर दुरुस्ती करुन जाबदार “भारतीय उद्योग समूह” यांना प्रस्तुत प्रकरणातून वगळणेत आले. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी तक्रारअर्जात भारतीय उद्योग समूहात गुंतविण्यात आलेल्या ज्या रकमांची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे त्याबाबत कोणतेही आदेश या निकालपत्रात करणेत येत नाहीत. तसेच याच कारणावरुन दोन वेगवेगळया संस्थांना जाबदार म्हणून सामील केल्याने जाबदारांनी त्या अनुषंगे जे आक्षेप त्यांच्या म्हणण्यात उपस्थित केलेले आहेत, त्याबाबतचा ऊहापोह या निकालपत्रात करणेत आलेला नाही.
६. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जात मुदत ठेव पावती क्र.०१२०११ अन्वये गुंतविण्यात आलेल्या रकमेची मागणी केलेली आहे. तथापि या ठेवपावतीच्या सत्यप्रतीचे अवलोकन करता त्यावर सदरहूक्रमांकाची मूळ ठेवपावती पोलिसांनी फौजदारी तपासकामी ताब्यात घेतल्याचा सहा.पोलिस निरिक्षक, स्था.गु.अन्वे.शाखा सांगली यांचा शेरा दिसून येतो. अशा परिस्थितीत ही पावती पोलिसांनी संस्था किंवा तक्रारदार यांचेपैकी नेमकी कोणाच्या ताब्यातून हस्तगत केली याचा बोध होत नाही. म्हणजेच या ठेवपावतीची ownership समजून येत नाही. यामुळे या ठेवीबाबत फौजदारी तपास काम प्रलंबित असताना सद्यपरिस्थितीत त्यातील रकमेबाबत कोणताही निश्चित निर्णय घेणे योग्य व न्याय होणार नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे मुदत ठेव पावती क्र.०१२०११ मधील रकमेबाबत कोणताही निर्णय या निकालपत्रात देण्यात येत नाही. मात्र तपासकाम पूर्ण झाल्यानंतर या ठेवीतील रकमेबाबत दाद मागण्याची मुभा तक्रारदारांना राहील.
७. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल बचत खाते क्र.२४०/३४० चे मूळ पासबुकाचे अवलोकन करता तक्रारदारांचे खात्यात काही रक्कम शिल्लक असल्याचे दिसून येत आहे. सबब या खात्यातील शेवटच्या तारखेस शिल्लक असलेली रक्कम त्या शेवटच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. १० टक्के व्याजदराने मंजूर करण्यात येत आहेत. हे व्याजदर मंजूर करीत असताना गुंतविलेल्या रकमांची मागणी करुनही ती न देवून पतसंस्थेने तक्रारदारांना दूषित सेवा पुरविल्याची बाब लक्षात घेणेत आलेली आहे.
सबब, मंचाचा आदेश की,
आदेश
१. यातील जाबदार पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना बचत खाते क्र. २४०/३४० मधील रक्कम रु.६८७/- दि.५/१०/२००७ पासून संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १० टक्के व्याजासह अदा करावी.
२. यातील जाबदार पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.१,०००/- (एक हजार फक्त) अदा करावेत.
३. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार पतसंस्थेने दि.१३/११/२०११ पर्यंत न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
सांगली
दिनांकò: २८/०९/२०११
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.
|ÉiÉ : iÉGòÉ®únùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½ÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११
VÉɤÉnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½þÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११