नि. १७
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या – श्रीमती सुरेखा बिचकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.५९९/२०१०
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : २७/१२/२०१०
तक्रार दाखल तारीख : ०३/०२/२०११
निकाल तारीख : ०८/०२/२०१२
-------------------------------------------
श्री दत्तात्रय महादेव सोकाशी (पाटील)
वय – ६०, धंदा – सेवानिवृत्त
रा.शितल, दत्तवसाहत, आष्टा,
ता.वाळवा जि. सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्द
१. भारतीय +ìग्री इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.
(भारतीय उद्योग समूह)
३६ लोटस, कोर्ट पुणे-सातारा रोड,
पुणे – ०९ इस्लामपूर कार्यालय,
कचेरी रोड, शनि मंदिराशेजारी, इस्लामपूर,
जि.सांगली
२. श्री संभाजीराव आनंदराव पाटील
व.व. ४०, धंदा – शेती /व्यावसायिक
रा.बी-२०१, भारती विहार, भारती विद्यापीठजवळ,
कात्रज, पुणे
३. सौ उषादेवी संभाजीराव पाटील
व.व. ३६, धंदा – शेती /व्यावसायिक
रा.बी-२०१, भारती विहार, भारती विद्यापीठजवळ,
कात्रज, पुणे .....जाबदार
तक्रारदारú तर्फेò : +ìb÷.ए.ए.पितांबरे
जाबदार क्र.१ ते ३ : एकतर्फा
नि का ल प त्र
द्वारा- मा.अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार संस्थेने मुदत ठेवी अन्वये गुंतविलेली रक्कम परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांनी जाबदार भारतीय +ìग्री इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. यांचेकडे रक्कम मुदतठेवी अंतर्गत गुंतविली होती. तक्रारदार यांच्या मुदत ठेवीची रक्कम मागणी करुनही जाबदार यांनी अदा केली नाही. सबब, आपल्याला रक्कम देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व नि.४ अन्वये एकूण २० कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
२. प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार क्र.१ ते ३ यांना नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाही तसेच त्यांनी आपले लेखी म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले नाही. सबब त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला.
३. तक्रारदारांनी त्यांची रक्कम जाबदार संस्थेमध्ये गुंतविल्याबाबतच्या ठेवपावत्यांच्या सत्यप्रती व शेअर्स सर्टीफिकेटच्या सत्यप्रती नि.४ चे यादीने दाखल केल्या आहेत. यापैकी ठेवपावत्यांचे प्रतींचे अवलोकन केले असता ठेवपावती क्र.६५८, ६५९, ६६०, ६६१ या ठेवपावत्या या तक्रारदार श्री दत्तात्रय महादेव सोकाशी यांचे नावाच्या आहेत. परंतु उर्वरीत ठेवपावत्या या सौ दिपा दत्तात्रय सोकाशी यांचे नावच्या आहेत. सदर पावत्यांवर नमूद असलेल्या सौ दिपा दत्तात्रय सोकाशी यांना तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे कामी सामील पक्षकार केलेले नाही. सबब, सदर सौ दिपा दत्तात्रय सोकाशी यांच्या नावे असलेल्या ठेवपावत्या प्रस्तुत प्रकरणी विचारात घेण्यात आलेल्या नाहीत. तथापि, आवश्यक त्या पक्षकारांना सामील करुन योग्य त्या कायदेशीर मुदतीत दाद मागण्याची मुभा तक्रारदारांना देण्यात येत आहे. तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारअर्जात शेअर्सच्या रकमेची मागणी केली आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहक या शब्दाचे व्याख्येनुसार भागधारक हा सहकारी संस्थेचा ग्राहक होत नसल्याने सदर शेअर्सच्या रकमांचा विचार प्रस्तुत प्रकरणी करण्यात आलेला नाही. तक्रारदार यांचे नावे असलेल्या ठेवपावत्यांच्या प्रतींचे अवलोकन केले असता सदरच्या ठेवपावत्यांची मुदत पूर्ण झाली आहे. सदरचे ठेवपावत्यांवर व्याजाचा दर नमूद नाही परंतु तक्रारदार यांना प्रतिमहिना रु.२५०/- प्रमाणे व्याज असे नमूद आहे. सदर ठेवपावतीवर दि.३१/१०/२००७ पर्यंत व्याज मिळाले असल्याचे निवेदन तक्रारदार यांनी नि.१५ वर सादर केले आहे त्यामुळे सदरची प्रत्येकी रक्कम रु.२५,०००/- दि.०१/११/२००७ पासून दरमहा रु.२५०/- प्रमाणे व्याजदराने मंजूर करण्यात येत आहे.
४. तक्रार अर्जात तक्रारदार यांनी सर्व संचालकाविरुध्द आदेश करावा अशी केलेली मागणी याचा विचार करता तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास जाबदार जाबदार संस्थेबरोबरच सर्व संचालक वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार राहतील किंवा कसे हा मुददा उपस्थित होतो. या मुद्याच्या अनुषंगाने सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन नं. ५२२३/०९ सौ.वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी या कामी दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजी जो निर्णय दिला आहे. त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढल्याचे दिसून येते. However, So far as members of the managing committee/directors are concerned, they stand on different footing and unless the procedure prescribed under the special enactment i.e. Maharashtra co. op. societies act 1960 is followed and unless the liability is fixed against them they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सन्मा. उच्च न्यायालयाने वर दिलेल्या या निष्कर्षाचा विचार करता तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकार कायदयातील कलम ८८ अन्वये चौकशी होऊन सर्व संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांचे दायित्व निश्चित केल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. ही बाब प्रस्तुत प्रकरणी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मंचास वाटते आणि म्हणून जाबदार क्र. २ व ३ यांना पुराव्या अभावी तक्रारदाराची रक्कम देण्यास संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो. रकमेची मागणी करुनही ती न देवून जाबदार संस्थेने तक्रारदारांना दूषित सेवा दिल्याने ज्या संस्थेमध्ये ठेव गुंतविलेली आहे, ती संस्थाच तक्रारदाराच्या ठेवीसाठी सर्वस्वी जबाबदार ठरते असाही मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
५. तक्रारदार यांनी शारिरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची व तक्रारअर्जाचे खर्चाची मागणी केली आहे. तक्रारदार यांना आपली रक्कम मिळण्यासाठी या न्यायमंचात धाव घ्यावी लागणे ही बाब निश्चितच तक्रारदारांना शारिरिक मानसिक त्रास देणारी आहे. त्यामुळे सदरची मागणी अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
सबब, मंचाचा आदेश की,
आदेश
१. यातील जाबदार क्र.१ संस्था व संस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना मुदत ठेव पावत्या क्र.०००६५८, ०००६५९, ०००६६०, ०००६६१ वरील प्रत्येकी रक्कम रु.२५,०००/-(रुपये पंचवीस हजार फक्त) व या रकमांवर दि.०१/११/२००७ पासून दरमहा रु.२५०/- प्रमाणे व्याज अदा करावे.
२. यातील जाबदार क्र.१ संस्था व संस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.२,०००/- (रुपये दोन हजार फक्त) अदा करावेत.
३. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार पतसंस्थेने दि.२३/३/२०१२ पर्यंत न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
सांगली
दिनांकò: ०८/०२/२०१२
(सुरेखा बिचकर) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.