Vasant Babar filed a consumer case on 31 Dec 2015 against Bharati Bansode in the Satara Consumer Court. The case no is cc/12/48 and the judgment uploaded on 15 Jan 2016.
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले, अध्यक्षा.
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार, सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार क्र. 48/2012.
तक्रार दाखल ता.17-3-2012.
तक्रार निकाली ता.31-12-2015.
श्री.सुनिल प्रताप बाबर तर्फे-
कुलमुखत्यार श्री.वसंत प्रताप बाबर.
रा.25/ब, मल्हारपेठ, सातारा. ....तक्रारदार.
विरुध्द
1. भारती रामचंद्र बनसोड.
रा.152 (ब) रविवार पेठ, सातारा.
2. राजेश रमेश भोगटे.
रा.प्लॉट नं.3, पारिजात गृहनिर्माण संस्था,
हनुमान मंदिराशेजारी, शाहुनगर, गोडोली,
ता.जि.सातारा. ..... जाबदार.
तक्रारदारतर्फे – अँड.पी.एम.कांबळे.
जाबदारांतर्फे- अँड.एम.आर.गोरे/अँड.एस.एस.सोनमळे
न्यायनिर्णय
सदर न्यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य यांनी पारित केला.
1. यातील तक्रारदारानी त्यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे जाबदारांचे सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केली आहे.
2. तक्रारदारांचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे-
प्रस्तुत अर्जदार मूळ 25/ब, मल्हार पेठ सातारा, ता.जि.सातारा येथील रहिवासी आहेत. नोकरीनिमित्त ते मुंबई येथे असतात. अर्जदाराने त्यांची तक्रार वसंत प्रताप बाबर या कुलमुखत्यारधारकातर्फे मंचात जाबदारांचे सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केलेली आहे. यातील जाबदारांची यशया कन्स्ट्रक्शन्स या नावाची बांधकाम संस्था असून जाबदारानी अर्जदाराचे घराशेजारी विपुल सहवास नावाने अपार्टमेंट बांधकाम सुरु केले. सदर बांधकामाचे किरकोळ साहित्य तक्रारदाराकडे तात्पुरत्या स्वरुपात ठेवले व त्यांची ओळख जाबदारांशी झाली व यतील जाबदारांनी अर्जदारास त्यांच्या अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट बुक करावा अशी गळ घातली म्हणून अर्जदारानी दि.5-4-2009 रोजी रक्कम रु.50,000/-(रु.पन्नास हजार मात्र) जाबदारास रोख दिले व यातील जाबदार क्र.2 यांनी विपुल सहवास इमारतीमधील जी/3 क्रमांकाचा फ्लॅट बुक करुन सहीची पावती अर्जदाराना दिली व विपुल सहवास या अपार्टमेंटशेजारी मुस्लीम वस्ती असलेमुळे व सदनिकांचे बांधकाम धिम्या गतीने चालले असल्याने तक्रारदारानी जाबदाराना रजिस्टर लेखी खरेदीकरार करुन देणेस सांगितले परंतु जाबदारानी तुम्हांस डायरेक्ट खुषखरेदीखत करुन देऊ, काळजी करु नका असे सांगून शेवटपर्यंत लेखी खुषखरेदीकरार करुन दिला नाही. त्यानंतर प्रस्तुत अर्जदारांना या जाबदारानी दुसरा फ्लॅट बुक करणेची अट अर्जदाराना घातली. तक्रारदाराचे कथनाप्रमाणे पहिला फ्लॅट रु.1100 चौ.फू. दराने ठरला होता व क्षेत्रफळ 700 चौ.फूट असे सांगितले होते. म्हणून जवळचाच जी-4 फ्लॅट बुक करुन दि.25-11-2010 रोजी रक्कम रु.3,70,000/- (रु.तीन लाख सत्तर हजार मात्र) ची रक्कम प्रस्तुत जाबदारानी अर्जदाराना अदा केली व विपुल सहवासचे बांधकाम पूर्ण करुन केव्हा विषयांकित सदनिकेचा ताबा मिळतो याची वाट पहात अर्जदार बसले. यातील जाबदार क्र.1 यानी विषयांकित सदनिकेचे किचनमध्ये भारी फरशी व मार्बलचे कडाप्प्यामध्ये किचन बनवून देणे, तसेच कमोड बसवून देतो अशी थाप मारुन रु.50,000/-ची रक्कम अर्जदाराचे आईकडून स्विकारली परंतु त्याची पावती दिली नाही. दरम्यान प्रस्तुत अर्जदार हे त्यांच्या ज्येष्ठ बंधूंच्या आजारपणाच्या देखभालीसाठी मुंबई येथे 2 ते 3 वर्षे होते. शेवटी आजारी बंधूंचे निधन झालेनंतर अर्जदार गावी आले त्यावेळी त्यांचे गैरहजेरीचा फायदा घेऊन यातील जाबदारानी अर्जदाराविरुध्द सातारा येथील मे.दि.न्यायालय, कनिष्ठ स्तर कोर्टात 623/12 चा ताकीद मागणीचा दावा दाखल केला होता, तो अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. जाबदारांनी दोन सदनिकांचे बुकींग करुन बुकींगचे पैसे घेतले परंतु लेखी खरेदीपूर्व करार वा साठेखत अर्जदाराना करुन दिले नाही व पैशाच्या पावतीवर रेव्हेन्यू स्टॅम्प न लावता पावत्या अनेक लोकाना दिल्या आहेत व ग्राहकाना द्यावयाच्या सेवेत जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवून जादा दराने दुसरे ग्राहकाना सदनिका विक्रीच्या तयारीत आहेत व अर्जदारांची फसवणूक करीत आहेत. याबाबत वारंवार भेटून विनंती करुनही विषयांकित सदनिकांचे बुकींग करुनही सदनिकांचा कब्ज दिला नाही. वकीलांतर्फे दि.10-2-2012 रोजी रजि.नोटीस देऊनही ती त्यांनी स्विकारली नाही वा सदनिकांचा ताबा दिला नाही त्यामुळे यातील तक्रारदाराना प्रचंड मानसिक शारिरीक त्रासाला सामोरे जावे लागले त्यामुळे त्यांनी मे.मंचात तक्रार दाखल करुन जाबदाराकडून सहवास अपार्टमेंट, 29 मल्हार पेठ सातारा येथील सदनिका क्र.जी-3 व जी-4 साठी घेतलेली एकूण रक्कम रु.4,20,000/- वजा करुन 1100 चौ.फूट दराने 700 चौ.फूट याप्रमाणे पैसे घेऊन जाबदारांनी अर्जदाराना विषयांकित सदनिकांचा ताबा, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- जाबदाराकडून मिळणेबाबतची मागणी मे.मंचास केली आहे.
3. प्रस्तुत अर्जदाराने प्रकरणी नि.1 कडे तक्रारअर्ज, नि.2 कडे त्याचे पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र, नि.4 कडे अँड.प्रभाकर कांबळे यांचे वकीलपत्र, नि.5 सोबत नि.5/1 कडे जाबदार क्र.2यानी दिलेली सदनिका क्र.जी-3 बाबत रक्कम रु.50,000/- स्विकारलेची रोखीची व्हेरिफाय फोटोकॉपी, नि.5/2कडे जाबदार क्र. यानी सदनिका क्र.जी-4 बाबत रक्कम रु.3,70,000/- स्विकारलेबाबत दिलेली रोखीची पावती, नि.5/3 कडे अर्जदारनी जाबदाराना वकील प्रभाकर कांबळे यांचेतर्फे दिलेल्या नोटीसची स्थळप्रत, नि.5/4 कडे वकीलांनी नोटीस पोस्टात रजिस्टर करुन जाबदाराना पाठवलेबाबत पत्र रजिस्टर केलेच्या पोस्टाच्या पावत्या, नि.5/5 कडे अर्जदारानी वसंत प्रताप बाबर याना नेमले मुखत्यारपत्राची व्हेरिफाईड प्रत, नि.5/6 कडे माहितीसाठी जोडलेली श्री.शेडगे यांची रु.15,000/- ची पावती, नि.5/7 कडे श्री.शेडगे यांची रु.15,000/- ची पावती, नि.5/7 कडे श्री.शेडगे यांची रु.62,000/-ची पावती माहितीसाठी, इ.कागदपत्रे व नि.22 कडे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.23 कडे पुरावा संपलेची पुरसीस, नि.24 कडे अर्जदाराने दाखल केलेले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र हाच युक्तीवाद समजणेत यावा अशी पुरसीस इ.कागदपत्रे पुराव्यासाठी प्रकरणी दाखल केलेली आहेत.
4. यातील जाबदार क्र.1 व 2 यांना मे.मंचातर्फे रजि.पोस्टाने प्रकरणाच्या नोटीसा पाठवणेत आल्या. सदर नोटीसा जाबदारांना मिळाल्या. नोटीस बजावणीनंतर त्याप्रमाणे अँड. जे.एम.गोरे यांनी नि.15 कडे वकीलपत्र दाखल करुन वकीलामार्फत जाबदार प्रकरणी हजर झाले व त्यांनी त्यांचे म्हणणे नि.19 कडे, त्याचे पृष्टयर्थ नि.20 कडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी त्यांचे कैफियतीत तक्रारदारांचे अर्जास घेतलेले आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत-
प्रस्तुत जाबदारानी तक्रारदारांच्या अर्जातील सर्व कथने नाकारलेली आहेत. जाबदारानी कधीही तक्रारदाराना विषयांकित सदनिका विक्रीचा खरेदीपूर्व विक्री करारनामा तक्रारदाराना करुन दिलेला नव्हता वा विषयांकित सदनिका तक्रारदाराना खरेदी देणेबाबत कोणतेही वचन वा लेखी करार उभयतामध्ये झालेला नव्हता व नाही त्यामुळे मुळातच विषयांकित सदनिका जेथे खरेदी देणेचा करारच उभयतामध्ये झाला नाही तेथे किचनमध्ये कडाप्पा फरशी घालणे वा सदर सदनिका अमुक क्षेत्रफळाच्या आहेत वा त्यांचे वर्णन तक्रारीत तक्रारदाराने करणे सर्वस्वी अशक्य बाबी आहेत परंतु प्रस्तुत तक्रारदारानी कोणताही कायदेशीर आधार नसताना त्यांच्या तक्रारीत ते घातलेले आहेत. तक्रारदार प्रकरणी नमूद करतात त्या पावत्या बोगस आहेत. तक्रारदार पोलिस खात्यात उच्च पदावर कार्यरत असलेने प्राप्तीकरामध्ये सूट मिळवणेसाठी व आयकर विभागास दाखवणेसाठी जाबदारांच्या बोगस पावत्या बनवल्या होत्या. त्यापूर्वीच तक्रारीत नमूद केलेल्या सदनिका इब्राहीम शेख व शाहीद मुसा मुजावर यांना कायदेशीर रजि. खरेदीपत्राने सन 2010 सालीच हस्तांतर झालेल्या आहेत व त्या सदनिका सदर ग्राहकाचे वाहिवाटीमध्ये ताब्यामध्ये आहेत त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळून लावावी. प्रस्तुत तक्रारदाराने सातारा येथील मे.दिवाणी न्यायाधीशसो. क.स्तर यांचे कोर्टात या जाबदाराविरुध्द रे.मु.नं.681/12 चा दावा फ्लॅटचा ताबा मिळणेकरिता केला असून जाबदारांनीही यातील तक्रारदारांविरुध्द सातारा येथील मे.दिवाणी न्यायाधीशसो. वरिष्ठ स्तर कोर्टात ताकीदीचा दावा दाखल केला आहे, ते दावे अद्याप न्यायप्रविष्ट आहेत. तक्रारदार व जाबदारांमध्ये ग्राहक व सेवापुरवठादार असे नाते नाही त्यामुळे कलम 1(1)(डी) प्रमाणे तक्रारदार जाबदारांचा ग्राहक नाही. त्यामुळे खोटया मजकुराच्या आधारे बनाव करुन कोणताही विषयांकित सदनिका खरेदीपूर्व लेखी करार नसताना बोगस पावत्यांद्वारे केलेली तक्रार फेटाळणेत यावी अशी विनंती मे.मंचास केलेली आहे.
5. प्रस्तुत तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, त्यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र, प्रकरणी दाखल पुरावा व तक्रारअर्जास दिलेली जाबदारांची कैफियत, प्रतिज्ञापत्र व त्यातील आक्षेप यांचा विचार करता सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ मे.मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार व जाबदारांमध्ये ग्राहक व सेवापुरवठादार
असे नाते आहे काय? नाही.
2. प्रस्तुत जाबदारांनी या तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली आहे काय? नाही.
3. सातारा येथील मे.दिवाणी न्यायालयात तक्रारदार व जाबदारांनी
दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यामुळे व प्रस्तुत प्रकरणी
फॅक्टस व कायदेशी प्रश्नही निर्माण हात असलेने
सदरची तक्रार या मंचात चालणेस
पात्र आहे काय? नाही.
4. अंतिम आदेश काय? तक्रार नामंजूर.
कारणमीमांसा- मुद्दा क्र.1 ते 4
6. यातील तक्रारदारानी त्यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे यातील जाबदारांचे सेवा त्रुटीबाबत दाखल केली आहे. यातील मुख्य तक्रारदार हे मल्हार पेठ, ता.जि.सातारा येथील रहिवासी असून नोकरीनिमित्त ते मुंबई येथे असतात. त्यामुळे त्यांनी जाबदाराविरुध्द मुखत्याराद्वारे मंचात तक्रार दाखल केली आहे. यातील जाबदार क्र.1 व 2 हे यशया कन्स्ट्रक्शन्स या नावाने बांधकाम व्यवसाय करतात व गरजू लोकांकडून मिळकती विकसित करणेसाठी स्विकारणे व त्यावर सदनिकांची उभारणी करुन ती गरजू ग्राहकाना विकणे अशा प्रकारचा व्यवसाय जाबदार करतात. मौ.मल्हापरेठ, सातारा, ता.जि.सातारा येथील सि.स.नं.29/अ/2 ही मिळकत विकसन करारानाम्याद्वारे विकसित करणेसाठी घेतली होती व त्यावर विपुल सहवास अपार्टमेंट या नावाने सदनिका निर्माण केल्या. प्रस्तुत तक्रारदारानी यातील जाबदारानी फारच गळ घातल्याने विपुल सहवास अपार्टमेंटमधील सदनिका क्र.जी-3 ही बुक केली व त्यापोटी दि.5-4-2009 रोजी रक्कम रु.50,000/- (रु.पन्नास हजार मात्र) जाबदाराना रोख दिले व नंतर जाबदारानी फारच गळ घातलेने मूळ सदनिका क्र.जी-3 चे लगतची सदनिका क्र.4 ही सुध्दा तक्रारदारानी घेणेचीगळ तक्रारदाराना घातली व प्रस्तुत तक्रारदारानी ती सदनिकाही रु.1100/- चौ.फूटदराने 700 चौ.फुटाची सदनिका जाबदाराकडे बुक करुन त्यापोटी रु.3,70,000/- (रु.तीन लाख सत्तर हजार मात्र) जाबदाराना रोखीने दिले व रोखीच्या पावत्या जाबदारानी तक्रारदाराना दिल्या. नंतर तक्रारदारांचे आईकडून जाबदार क्र.1 ने रु.50,000/- किचनमध्ये भारी फरशी व मार्बल कडाप्पा बसवणेपोटी घेतले. परंतु जाबदार क्र.1 यानी तक्रारदाराकडे वारंवार मागणी करुनही विषयांकित सदनिका खरेदीपूर्व करार जाबदारानी करुन दिला नाही, तरीही उपलब्ध पुराव्यावर आधारुन तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक असलेचे समजून जाबदाराकडून विषयांकित सदनिकेचा कब्जा द्यावा, त्यापोटी उर्वरित किंमत देणेस तक्रारदार हे तयार आहेत अशी विनंती मंचास केली आहे. या तक्रारीतील तक्रारदाराचे कथन पहाता त्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारानी सादर केलेला पुरावा पाहिला असता महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अँक्ट (मोफा) च्या तरतुदीप्रमाणे उभय पक्षकारामध्ये तक्रारदार कथन करतो त्याप्रमाणे जाबदारांच्या विपुल सहवास या अपार्टमेंटमधील जी-3, जी-4 या सदनिकांच्या खरेदीपूर्व करारनामा उभयतामध्ये होणे आवश्यक होते. तो प्रकरणी दाखल नाही, त्यामुळे प्रकरणात नमूद केलेल्या सदनिकांचे नेमके क्षेत्र किती, त्याचा दर काय होता, बिल्टअप एरिया, सदनिकांचा प्रति.चौ.फूट दर, त्यांच्या पैसे पेड करण्याचा स्लॅब, नकाशे, सदनिका प्लॅन दिलेल्या अँमिनिटीज, सदनिकांचा ताबा याबाबत उभयतामध्ये ठरलेल्या बाबी काय होत्या याचा कोणताही रजिस्टर करारनामा तक्रारदारानी प्रकरणी दाखल केलेला नाही व तसा करारनामा उभयतामध्ये झालेला दिसून येत नाही, त्यामुळेच करारातील शर्ती व अटी काय आहेत हे मंचासमोर आलेले नाही. त्याचप्रमाणे जाबदार व तक्रारदारांमध्ये सेवा पुरवठादार व ग्राहक असे नाते आम्हांस आढळून आले नाही, त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक नाही हे निर्विवादरित्या शाबित होते, त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देतो. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत कथन केलेल्या बाबी या की, जाबदारांनी त्यांना विषयांकित सदनिका घेणेस गळ घातली त्या संबंधाने आम्ही ती घेतली, खरेदी पूर्व करार करुन देणेस वारंवार जाबदाराकडे मागणी केली असे कथन केले आहे, परंतु सदरची तक्रारदाराची कथने शाबित करणेसाठी तक्रारदाराने कोणताही ठोस पुरावा मे.मंचात दाखल केलेला नाही. त्यामुळे ठोस साक्षीपुराव्याचे अभावी तक्रारदारानी केलेली कथने ही शाबित केलेली नसलेने आम्ही ती फेटाळीत आहोत.
त्याचप्रमाणे प्रस्तुत तक्रारदार असेही कथन करतो की, त्यांनी प्रस्तुत जाबदाराकडे विषयांकित सदनिकांचे लेखी करार करणेस गळ घातली परंतु प्रस्तुत जाबदारानी आम्ही तुम्हांस तो डायरेक्ट खरेदी करुन देतो असे वचन दिले याबाबतचा कोणताही पुरावा वा साक्षीने हे त्यांचे कथन तक्रारदारानी ठोस पुराव्याने मंचात शाबित केलेले नाही व सन 2009 पासून अखंड 3 वर्षे प्रस्तुत तक्रारदारानी जाबदाराना लेखी करारपत्रासाठी त्यांनी विनंतीपत्र, मागणीपत्र, लेखी नोटीसा किंवा वकीलामार्फत नोटीस दिलेचे आम्हांस आढळून आले नाही वा तसा पुरावा मंचात दाखल करुन त्यांचे वरील कथन शाबित केलेले नाही त्यामुळे वरील तक्रारदाराची कथने हा मंच अमान्य करीत आहे. सन 2009 नंतर तब्बल 3 वर्षानी या तक्रारदारानी मंचात तक्रार दाखल करणेपूर्वी दि.10-2-2012 रोजी अँड.प्रभाकर कांबळे यांचे वतीने जाबदाराना नोटीस दिली असून ती नि.5/3 कडे आहे. प्रस्तुत वकीलांची नोटीस अभ्यासली असता त्या नोटिसीतील कथनेच मूळ तक्रारीत घेणेत येऊन तक्रार तयार केली आहे, परंतु तीच कथने तक्रारदारांनी मे.मंचात पुराव्यानिशी शाबित केलेली नाहीत व तक्रारदाराचे वकीलामार्फतचे नोटीसीतील कथने कोणत्या दस्तऐवजाचे आधारावर केली, उदा. उभयतामधील करार, सदनिका नंबर, त्याचे क्षेत्र, त्याचा प्रति चौ.फूट दर वगैरे बाबी मुळातच तक्रारदार मंचामध्ये पुराव्याने सिध्द करु शकलेला नाही मुळातच सदनिका मागणीसाठी 3 वर्षे विलंब का केला यास कोणतेही कारण तक्रारदारानी दिलेले नाही, त्यामुळे पुराव्याअभावी सदर वकील नोटीसीतील कथनेही तक्रारदारानी शाबित केलेली नाहीत.
त्याचप्रमाणे तक्रारदाराचे कथन की, त्यानी विषयांकित सदनिका क्र.जी-3, जी-4 पोटी अनुक्रमे रु.50,000/-चा अँडव्हान्स जाबदाराना दिला, त्याची पावती प्रकरणी आहे. सदनिका क्र.जी-4 साठी रु.3,70,000/- दि.25-11-10 रोजी अँडव्हान्स दिला त्याची पावती नि.5/2 कडे आहे. त्याचे निरीक्षण करता सदर पातवी जाबदार क्र.2 यांचे सहीने दिलेली वाटते परंतु सदर पावतीवर नंबर नाही. पावती पूर्णतः भरलेली नाही. नि.5/1 व 5/2 च्या दोन्ही पावत्या वेगवेगळया असलेचे दिसते. यासंबंधी विचार करता जाबदार क्र.1 ने नि.19 कडे तक्रारदाराचे अर्जास दिलेले म्हणणे व नि.20 कडील प्रतिज्ञापत्र पाहिले असता त्यानी तक्रारदाराची सर्व कथने नाकारलेली आहे व प्रस्तुत जाबदारानी या तक्रारदाराबरोबर कधीही विषयांकित सदनिका क्र.जी-3 व जी-4 खरेदी देणेचा करार केलेला नव्हता. त्यांच्या तक्रारीतील ते कमावते कुटुंब आहे. एकमेकाच्या ओळखीवर सदनिका खरेदीसाठी गळ घातली. तक्रारदार सातारा, मुंबई येथे ये जा करीत असून आईकडून किचनमध्ये भारी फरशी कडाप्पा, मार्बलसाठी रु.50,000/- घेतले, या सर्व बाबी जाबदारानी नाकारलेल्या आहेत व याच बाबी तक्रारदारानी त्यांच्या कथनात घेतलेल्या आहेत व या नाकारलेल्या कथनांचा ठोस पुराव्यानिशी शाबित करणेची जबाबदारी तक्रारदारावर येते परंतु या तक्रारदाराने त्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचात दाखल केला नाही वा ती ठोस पुराव्याने मंचात शाबित केलेली नाही. या जाबदार क्र.1 यानी तक्रारदारासोबत ग्राहक या नात्याने सदरची सदनिका खरेदीचा खरेदीपूर्ण करार केलेला नव्हता. तक्रारीतील विषयांकित सदनिका ही पूर्वीच इब्राहिम शेख व शाहिद मुसा मुजावर याना कायदेशीर रजिस्टर विक्रीने हस्तांतर झालेली आहे व त्याचा कायदेशीर ताबाही शेख मुजावर याना या जाबदारानी दिला ही बाब यातील तक्रारदाराना माहित होती व तक्रारदार हे पोलिस खात्यात उपअधिक्षक म्हणून कार्यरत होते, त्याना प्राप्तीकरात सूट हवी होती म्हणून आयकर खात्यास दाखवणेसाठी पावत्या हव्या होत्या, त्यासाठी जाबदारानी अशा स्वरुपाच्या पावत्या तक्रारदाराना कधीही दिलेल्या नव्हत्या असे त्यांचे कथन आहे. यावरुन आमचेपुढे असा प्रश्न निर्माण होतो की, या प्रकरणाच्या न्यायनिवाडयासाठीयामध्ये कायद्याचे अनेक प्रश्न व फॅक्टस अंतर्भूत आहेत व सविस्तर चौकशीचे माध्यमातून ते सोडवणेसाठी दिवाणी न्यायालयात उभयतानी जाणे हाच उभयतांसमोर पर्याय आहे. ग्राहक मंचाचे काम हे ठोस पुरावा व त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र यावर चालते. परंतु या कामी साक्षीपुराव्यानिशी केस शाबितीचा व सविस्तर चौकशीचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे या मंचात सदर प्रकरण चालत नसलेचे आमचेसमोर स्पष्ट झाले आहे.
वरील विवेचनाचे अनुषंगाने प्रस्तुत तक्रारदारांची तक्रार व त्यातील कथने व जाबदारांचे म्हणणे यांचा विचार करता या तक्रारीतील सदनिकांच्या विषयाने उभय पक्षकारानी सातारा येथील मे.दिवाणी न्यायाधीशसो, सातारा यांचे कोर्टात यातील तक्रारदारानी ज्यावेळी मंचात तक्रार दाखल केली दि.17-3-2012 रोजी व त्याचवेळी दि.21-3-2012 रोजी रे.दि.मु.नं.681/12 चा विषयांकित सदनिका दुस-यास हस्तांतर करु नये अशी निरंतर ताकीद मागणी दावा जाबदाराविरुध्द दाखल केलेचा दिसून येतो. त्याची फोटोकॉपी प्रकरणी नि.19/अ कडे जाबदारांचे नि.19 चे म्हणण्यासोबत दाखल आहे. सदरचा दावा अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे जाबदार क्र.1 यांनी या तक्रारदाराविरुध्द सातारा येथील मे.दिवाणी न्यायाधीशसो. क.स्तर यांचे कोर्टात तक्रारदारांविरुध्द रे.दि.मु.नं.623/2012 चा दावा त्यांनी 'जाबदारांचे बांधकामात तक्रारदारानी अडथळा वा हरकत करु नये अशी ताकीद मागणी व जाबदारांचे पतीकडून लिहून घेतलेल्या पावत्या रद्दबातल करणेसाठी दावा दाखल केला असून तो अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे विशेष म्हणजे यातील तक्रारदारानी मे.मंचात तक्रार दाखल करणेपूर्वी वर नमूद दावे व सातारा येथील मे. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केलेला आहे.
या बाबींचा वस्तुस्थितीचा विचार करता उभय पक्षकारानी दिवाणी न्यायालयात तक्रारीतील विषयांकित सदनिकेसाठी दाद मागितली आहे व आमचे निरीक्षणाप्रमाणे सदर प्रकरणी दिवाणी स्वरुपाचे विस्तृत साक्षीपुराव्यावर आधारीत अनेक कायद्याचे प्रश्न व फॅक्टस् असल्याने या मंचात सदरची तक्रार चालणेस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत मंच आला आहे. त्याचप्रमाणे एकाच विषयावर दिवाणी कोर्टात दावे प्रलंबित असता अन्य न्यायालयासमोर त्याच विषयावर दाद मागता येणार नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
प्रस्तुत प्रकरणी यातील तक्रारदारानी अंतरिम अर्ज क्र.3/12 दि.17-3-2012 रोजी दाखल केला होता व तो प्रकरणी नि.6 कडे आहे. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत, त्यामुळे यातील जाबदार हे तक्रारदाराने केलेल्या बुकींगपेक्षा जादा दर मिळत असलेने यातील जाबदारानी तो दुस-या व्यक्तीना हस्तांतर, विक्री, तबदील करुन नये अशी ताकीद द्यावी असा अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी मंचाने आदेश करुन परंतु सदर तक्रारीत 'तक्रारदार व जाबदार क्र.1 व 2 यांचे दरम्यान खरेदीविक्रीचा लेखी करारनामा झालेचे दिसून येत नाही, त्यामुळे करारातील शर्ती, अटी काय आहेत ते या मंचासमोर स्पष्ट झालेल्या नाहीत. तक्रारदाराने फक्त पावत्या दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे निकाल या पावत्यांचे आधारावर अंतरिम अर्जाद्वारे मनाई हुकूम देता येत नाही' असे दि.10-4-2012 च्या याच मंचाचे आदेशात मंचाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुळातच उभयतामध्ये विषयांकित सदनिकांबाबत कोणताही खरेदीविक्रीचा करार नसल्याने यातील जाबदारानी तक्रारदाराना सदोष सेवा देणेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वरील कारणामुळे तक्रारदार व जाबदारामध्ये ग्राहक व सेवापुरवठादार असे नातेही नाही, त्यामुळे तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक होत नाही. त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्र.1 ते 4 चे उत्तर नकारार्थी देतो-
7. वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन यास अधीन राहून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येतात-
आदेश
1. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2. प्रस्तुत जाबदारानी या तक्रारदाराना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नसल्याचे घोषित करणेत येते.
3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
4. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 31-12-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.