| Complaint Case No. CC/166/2020 | | ( Date of Filing : 06 Mar 2020 ) |
| | | | 1. SHRI. BHANURAM SANJIWAN SAHU | | R/O. DURGA NAGAR, NAGIN NAGAR, PARDI BHANDARA ROAD, NAGPUR-4400 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. BHARATBHUMI LAND DEVELOPERS, THROUGH PROPRIETOR | | OFF. AT, PLOT NO. 7, AASHA SADAR, DESHPANDE LAYOUT, OPP. HIWARE NAGAR POWER HOUSE, WARDHAMAN NAGAR, NAGPUR-440008 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SHRI. NITIN GAJBHIYE, PROPRIETOR-BHARATBHUMI LAND DEVELOPERS | | R/O. MAHAMAYANAGRI, BUDDHA SPIRITUAL PARK, EKAM ENCLAVE, 2ND FLOOR, PANJAB NATIONAL BANK, NARI ROAD, NAGPUR-4400026 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हा भारतभुमी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स या नावाने व्यवसाय करीत असून तो जमीन खरेदी करून त्याचे विकसन करून त्‍यावर ले-आऊट पाडून त्‍यामधील भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- दिघोरी, खसरा क्रमांक 24/3, प.ह.नं. 24, तह.कामठी, जि. नागपूर या ले-आऊट मधील प्लॉट नंबर 156, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फू. एकूण रुपये 90,000/- मध्‍ये विकत घेण्याचा करार केला होता व विक्रीसाठी लागणारे सर्व प्रकारचे शासकीय व निमशासकीय कागदपत्रे आणण्याची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्षाची होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला प्लॉट खरेदी पोटी दि. 24.01.2014 पर्यंत रुपये 75,500/- अदा केले असून प्लॉटच्‍या पंजीबध्‍द विक्रीपत्रा पोटी रुपये 15,000/- अदा केले होते. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला प्रत्‍यक्ष भेटून प्लॉट क्रं. 156 चे विक्रीपत्र त्‍याच्‍या नावांने करुन देण्‍याची अनेक वेळा विनंती केली अथवा प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम परत करण्‍याची विनंती केली केली असता विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 25.12.2015 रोजीचा रुपये 2,18,605/- चा धनादेश क्रमांक 01833 व दिनांक15.01.2016 रोजीचा रुपये 2,18,605/- चा धनादेश क्रमांक 1834 असे दोन धनादेश दिले व धनादेश वटविण्यासाठी सांगितले. त्यापैकी रुपये1,00,000 स्वतःकडे ठेवून उर्वरित रक्कम विरुध्‍द पक्ष सांगतील त्या व्यक्तीस अदा करावे असे सांगितले, परंतु विरुध्‍द पक्षाने दिलेले वरील नमूद धनादेश अनादरीत झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 04.10.2019 ला वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षानी तक्रारकर्त्याला दिनांक 09.02.2009 च्या करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याला प्लॉट नंबर 156 चे कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 90,500/- द.सा.द.शे. 24 टक्‍के दराने परत करावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर झाले नाही अथवा आपला लेखी जबाब ही दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 14.07.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज, त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय
आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- दिघोरी, खसरा क्रमांक 24/3, प.ह.नं. 24, तह.कामठी, जि. नागपूर या ले-आऊट मधील प्लॉट नंबर 156, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फू. विकत घेण्याचा करार केला होता व त्‍यापोटी विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 24.01.2014 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 75,500/- भरले असल्‍याचे नि.क्रं. 2(1) वर दाखल मासिक पुस्तिकावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने प्‍लॉटचे पंजीबध्‍द विक्रीपत्राकरिता विरुध्‍द पक्षाला रुपये 15,000/- दिले असल्‍याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे प्लॉट खरेदीपोटी एवढी रक्कम अदा करुन ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदरच्‍या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही, ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून त्‍याने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असल्‍याचे दिसून येते. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिलेले आहे आणि त्‍यासाठी प्रस्‍तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या विरुध्‍द पक्षाने ले-आऊटचे विकसन करुन देणे बंधनकारक आहे.
- विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते आयोगासमक्ष हजर झाले नाही अथवा आपला लेखी जबाब दाखल केला नाही. यावरुन तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर केलेले आरोप त्‍यांना मान्‍य असल्‍याचे ग्राहय धरण्‍यात येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट विक्रीपोटी उर्वरित असलेली रक्कम रुपये 14,500/- स्‍वीकृत करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे मौजा- दिघोरी, खसरा क्रमांक 24/3, प.ह.नं. 24, तह.कामठी, जि. नागपूर या ले-आऊट मधील प्लॉट नंबर 156, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फू. याचे कायदेशीरित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व नोंदणी विक्रीपत्राचा खर्च विरुध्‍द पक्षाने सोसावा. किंवा
उपरोक्‍त प्‍लॉटची कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 90,500/- व त्‍यावर दि. 24.01.2014 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करावी. - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
