(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 13 जुलै, 2017)

      तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.

1.    तक्रारकर्ता हा नागपुर येथील रहिवासी आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 हे रियल ईस्‍टेटचा व्‍यवसाय करीत असून ते शेत जमीन खरेदी करुन त्‍यावर ले-आऊट पाडून ते विकसीत करुन त्‍यामधील भूखंडची विक्री ग्राहकांना करतात.  विरुध्‍दपक्ष यांचे मौजा – दिघोरी येथील खसरा क्रमांक 24/3, प.ह.क्र.24, तह. कामठी, जिल्‍हा – नागपूर येथे भारतभूमी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्सच्‍या नावाने ले-आऊट आहे.  तक्रारकर्त्‍याने सदर ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 101/अ ज्‍याची लांबी रुंदी 25 X 40 फुट अशी एकूण आराजी 1000 चौरस फुट असल्‍याचे सांगितले.  तक्रारकर्त्‍याने यांनी दिनांक 10.7.2009 रोजी रुपये 75,000/- एवढ्या किंमतीत सदर प्‍लॉट खरेदी करण्‍याचे ठरविले.  तक्रारकर्त्‍यास सदर प्‍लॉटचा भाव रुपये 75/- प्रती चौरस फुट असा विरुध्‍दपक्षाने लावला होता.  याकरीता, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिनांक 10.7.2009 रोजी बयाणादाखल रक्‍कम रुपये 9,000/- दिली व उवर्ररीत रक्‍कम रुपये 66,000/- प्रतिमाह किस्‍त रुपये 1,000/- प्रमाणे प्‍लॉट खरेदी दिनांक 10.7.2009 पासून 10.7.2012 पर्यंत देण्‍याचे ठरले.  बयाणापत्रावर तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांनी स्‍वाक्षरी करुन सदर प्‍लॉटच्‍या खरेदी विक्रीच्‍या व्‍यवहाराला मान्‍यता व कबुली दिली.  तक्रारकर्त्‍याने खरेदी पुस्तिकेत दर्शविल्‍याप्रमाणे उपरोक्‍त प्‍लॉटपोटी वेळोवेळी एकूण रक्‍कम रुपये 75,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केले.

2.    यानंतर, शेत जमिनीमध्‍ये टाकलेल्‍या ले-आऊटबाबत विरुध्‍दपक्ष याचा सदरच्‍या लेआऊटच्‍या शेत मालकासोबत असलेला करार रद्द झाल्‍याचे याच ले-आऊटमधील इतर ग्राहकांकडून कळले.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने सदर प्‍लॉटकरीता विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी केली. परंतु, विरुध्‍दपक्ष यांनी सदर प्‍लॉटची रक्‍कम परत करण्‍या ऐवजी त्‍याच्‍याच दुस-या ठिकाणी असलेल्‍या ले-आऊटमधील प्‍लॉट घेण्‍याकरीता सुचीत केले.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त प्‍लॉट ऐवजी मौजा – गारला, प.ह.क्र. 24, तह. कामठी, जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा नं.82/4 यात विरुध्‍दपक्ष यांनी टाकलेल्‍या भूखंड क्र.5, एकूण आराजी 1200 चौरस फुट हा प्‍लॉट घेण्‍याकरीता तयार झाला.  त्‍यानंतर, दिनांक 4.2.2014 रोजी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांना नगदी रुपये 36,000/- दिले व याची नोंद विरुध्‍दपक्षाने खरेदी पुस्तिकेमध्‍ये घेवून स्‍वाक्षरी केलेली आहे.  त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी या प्‍लॉटचे कब्‍जापत्र तक्रारकर्त्‍यास लिहून दिले व कब्‍जा सुध्‍दा दिला.  त्‍याचप्रमाणे ते कब्‍जापत्र नोटराईज सुध्‍दा करुन दिले व सहा महिन्‍यात नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्‍याचे कबुल व मंजुर केले.  तसेच, सदर प्‍लॉट तक्रारकर्त्‍यास देतेवेळी विरुध्‍दपक्षाने आश्‍वासन दिले की, सदर प्‍लॉट हा पूर्णपणे बरोबर आहे व यात त्‍यांचेकडून कोणतीही चुक किंवा दिशाभूल त्‍यांचेमार्फत होणार नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून सदर प्‍लॉट घेण्‍यास तयार झाला.  ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने सहा महिन्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडे सदर प्‍लॉटची नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली.  परंतु, दिनांक 5.8.2015 पर्यंत सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही.  त्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्षाने या ले-आऊटमध्‍ये सुध्‍दा शेत मालकासोबत असलेला करार रद्द झाल्‍याचे सांगितले आणि आता विरुध्‍दपक्ष यांनी तिस-या ठिकाणी असलेल्‍या ले-आऊटमधील प्‍लॉट देण्‍याचे आश्‍वासन दिले.

3.    यानंतर, मौजा – सिहोरा, प.ह.क्र.15, खसरा नं.112, 113, व 115, ता. पारशिवनी, जिल्‍हा नागपुर येथे असलेल्‍या ले-आऊटमध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने ‘शिवली बोधी इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर्स पा.लि., नागपुर’ या नावाने टाकलेल्‍या ले-आऊटमधील प्‍लॉट क्रमांक 52 याचे एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौरस फुट प्‍लॉट तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आश्‍वासन दिले.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याची एकूण जमा रक्‍कम रुपये 75,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे जमा हाऊन जवळपास 2 वर्षे झाले, परंतु त्‍यांनी अजूनपर्यंत तक्रारकर्त्‍यास कोणत्‍याही भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही.  शेवटी हताश होऊन तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 4.3.3016 रोजी आपल्‍या वकीलामार्फत विरुध्‍दपक्षास नोटीस पाठविला, परंतु त्‍यांनी नोटीस स्विकारला नाही व ती नोटीस परत आली.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास प्रचंड मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.

1) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास विकलेल्‍या प्‍लॉटचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्‍याचे आदेश द्यावे. ते शक्‍य नसेलतर तक्रारकर्त्‍याकडून जमा रकमेच्‍या 5 पट रक्‍कम प्रथम अदा दिनांकापासून 18 % टक्‍के व्‍याजाने आजच्‍या बाजारभावाने परत करावी.

2) तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- आणि दाव्‍याचा खर्च म्‍हणून रुपये 25,000/-  विरुध्‍दपक्षाकडून मागितले आहे.

4.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचाची नोटीस पाठविण्‍यात आली, परंतु ती नोटीस मंचास परत आली.  त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 चे विरुध्‍द मंचाची नोटीस दिनांक 25.1.2017 च्‍या ‘नव भारत’ या वृत्‍तपत्रातून जाहीर करण्‍यात आली, तरी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 मंचात हजर झाले नाही व संधी मिळूनही लेखीउत्‍तर दाखल केले नाही.  त्‍यामुळे, मंचाने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 चे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश दिनांक 11.04.2017 ला निशाणी क्रमांक 1 वर पारीत केला. 

5.    सदर प्रकरणा तक्रारकर्त्‍याचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या लेखी युक्‍तीवाद व दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?     :           होय.

  2) अंतिम आदेश काय ?                               :  खालील प्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

6.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 श्री ओमप्रकाश बालकृष्‍ण गोसावी हे भारतभूमी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्सचे संचालक आहे व विरुध्‍दपक्ष क्र.2  श्री नितीन हरिदास गजभिये हे भारतभूमी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्सचे सचिव असून ते रियल ईस्‍टेटचा व्‍यवसाय करतात. नागपूर शहरा लगतचे शेत जमीन विकत घेऊन ते अकृषक करुन त्‍यावर ले-आऊट विकसीत करुन त्‍यातील भूखंडाची विक्री ग्राहकांना करतात.  विरुध्‍दपक्ष यांचे मौजा – दिघोरी, खसरा क्र.24/3, प.ह.क्र.24, तह. कामठी, जिल्‍हा – नागपूर येथे प्रथमतः प्‍लॉट क्रमांक 101/अ ज्‍याची आराजी एकूण 1000 चौरस फुट हा भूखंड तक्रारकर्त्‍याने घेण्‍याकरीता बयाणा रक्‍कम रुपये 9,000/- दिनांक 10.7.2009 रोजी भरले.  तसेच, निशाणी क्रमांक 2 नुसार दाखल केलेल्‍या दस्‍त क्र.3 वर बयाणापत्रामध्‍ये त्‍याची नोंद आहे व त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ओमप्रकाश बालकृष्‍ण गोसावी याची स्‍वाक्षरी आहे.  त्‍यानंतर, निशाणी क्र.2 वरील दस्‍त क्र.4 वर भारतभूमी लॅन्‍ड डेव्‍हलपर्सने तयार केलेली प्‍लॉटखरेदी बाबत ‘खरेदी पुस्तिका’ तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आली होती, त्‍यात वेळोवेळी रुपये 75,000/- भरल्‍याची नोंद आहे व त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाच्‍या ऑफीसमधील कर्मचा-याची स्‍वाक्षरी आहे.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने सदर प्‍लॉट संबंधी विक्रीपत्राची मागणी केली असता सदर ले-आऊटचे शेत मालकासोबत असलेला करार रद्द झाल्‍याचे विरुध्‍दपक्षांना सांगण्‍यात आले.  त्‍यामुळे त्‍यांना दुसरा प्‍लॉट घेण्‍यास विरुध्‍दपक्षाने सुचविले, सदर प्‍लॉट हा मौजा – गारला, प.ह.क्र.24, खसरा नंबर 82/4, तह. कामठी, जिल्‍हा - नागपूर येथील भूखंड क्रमांक 5 ज्‍याचे एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौरस फुट तक्रारकतर्यास देण्‍याचे निश्चित झाले.  तक्रारकर्त्‍याने या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता उरलेली रक्‍कम रुपये 36,000/- विरुध्‍दपक्ष क्र.2 श्री नितीन हरिदास गजभिये यांचेकडे भरले.  त्‍याप्रमाणे निशाणी क्र.2 वर दाखल केलेल्‍या दस्‍त क्र.6 वर त्‍याने तक्रारकर्त्‍यास या प्‍लॉटचे रुपये 100/- चे स्‍टॅम्‍पपेपरवर कब्‍जापत्र नोटराईज करुन दिला व या कब्‍जापत्रात त्‍याने तक्रारकर्त्‍यास आपल्‍या मर्जीप्रमाणे घर बाधंण्‍याचे अधिकार दिलेले आहे.  ले-आऊटचा नकाशा मंजूर झाल्‍यानंतर या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल असे तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 6.2.2014 रोजी तक्रारकर्त्‍यास कब्‍जापत्रात लिहून दिले, त्‍यावर तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांच्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत.  परंतु, सहा महिन्‍यानंतरही विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास या प्‍लॉटची विक्रीपत्र करुन दिले नाही, त्‍यानंतर काही दिवसांनी तक्रारकर्त्‍यास कळले की, सदर ले-आऊटच्‍या शेत मालकासोबत असलेला करार सुध्‍दा रद्द झाल्‍याचे कळले. 

7.    यानंतर, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास तिस-या ठिकाणी असलेला त्‍याच्‍या लेआऊटमधील मौजा – सिहोरा, प.ह.क्र. 15, तालुका – पारशिवनी व जिल्‍हा – नागपूर येथील खसरा नंबर 112, 113, 115 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने ‘शिवलीबोधी इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर्स प्रा.लि., नागपूर’ या नावाने टाकलेल्‍या ले-आऊटमधील प्‍लॉट क्रमांक 52 ज्‍याचे एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौरस फुट चा प्‍लॉट देण्‍याचे आश्‍वासन तक्रारकर्त्‍यास दिले.  परंतु, आजपर्यंत कुठल्‍याही प्‍लॉटचे विक्रीपत्र व प्रत्‍यक्षात ताबा तक्रारकर्त्‍यास दिला नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हताश होऊन शेवटी विरुध्‍दपक्षास आपल्‍या वकीलामार्फत दिनांक 4.3.2016 रोजी नोटीस पाठविला, परंतु सदर नोटीस विरुध्‍दपक्षाने स्विकारला नाही या कारणाने परत आला व  विरुध्‍दपक्षाने नोटीसचे उत्‍तर दिले नाही.  यावरुन असे दिसून येते की, वारंवार तक्रारकर्त्‍यासोबत विरुध्‍दपक्षाने धोका केलेला आहे व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम स्विकारुनही प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही, ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे.  विरुध्‍दपक्षाचा कोणताही ले-आऊट अकृषक नसल्‍यामुळे व त्‍याचे शेत मालकासोबत असलेला करार रद्द झाल्‍यामुळे ते तक्रारकर्त्‍यास कुठल्‍याही भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास सक्षम नाही असे दिसून येत असल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे उपरोक्‍त भूखंडापोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये 75,000/- यावर कब्‍जापत्र करुन दिल्‍याचा दिनांक 6.2.2014 पासून व्‍याजासह परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे, असे मंचाला वाटते.   सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्‍तीकरित्‍या व संयुक्‍तीकरित्‍या, विरुध्‍दपक्षांचा कोणताही लेआऊट अकृषक नसल्‍यामुळे व त्‍याचे शेत मालकासोबत असलेला करार रद्द झाल्‍यामुळे ते तक्रारकर्त्‍यास कुठल्‍याही भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास सक्षम नसल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त भूखंडापोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये 75,000/- यावर कब्‍जापत्र करुन दिल्‍याचा दिनांक 6.2.2014 पासून प्रत्‍यक्ष तक्रारकर्त्‍याचे हातात मिळेपर्यंत 18 % व्‍याजासह परत करावे.          

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.