जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक:-250/2014
तक्रार दाखल दिनांक:-28/10/2014
तक्रार आदेश दिनांक:-20/10/2015
निकाल कालावधी:-0वर्षे11म22दि
श्री.चिंतामण वासुदेव नातू
वय 67 वर्षे, धंदा- सेवानिवृत्त,
रा.2014/7,साऊथ सदर बझार,प्रशांती अपार्टमेंट,
सोलापूर 413 003 ....तक्रारकर्ता/अर्जदार
विरुध्द
भारत संचार निगम लिमिटेड,
पत्ता:-सात रस्ता,संगमेश्वर कॉलेज समोर,सोलापूर. ..विरुध्दपक्ष /गैरअर्जदार
उपस्थिती:- श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे),अध्यक्ष
सौ. बबिता एम.महंत-गाजरे,सदस्या
अर्जदार स्वत: हजर
विरुध्दपक्षातर्फे विधिज्ञ:-श्री.व्ही.एन.देशपांडे
निकालपत्र
(पारीत दिनांक:-20/10/2015)
मा.श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे),अध्यक्ष यांचेव्दारा :-
1. अर्जदाराने गैरअर्जदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडून 0217-2313502 हे फोनचे कनेक्शन घेतले होत. दि. 18/02/2014 रोजी तक्रारकर्ता यांनी सदर फोन कनेक्शन कायमस्वरुपी बंद केले होते. त्यामुळे सदर कनेक्शन बंद झाले नंतर विरुध्दपक्ष यांनी दोन महिन्यात सिक्युरिटी डिपॉझीटची रक्कम तक्रारकर्ता यांना परत करणे आवश्यक होते. एप्रिल 2014 मध्ये विरुध्दपक्षाकडून रु.2309/- रक्कम तक्रारकर्ता यांना देय असल्याचा एसएमएस आला. तरीही मागणी अनेक महिन्यापासून वारंवार
(2) त.क्र.250/2014
मागणी करुनही तसेच दि.15/09/2014 रोजी लेखी तक्रार करुनसुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी सिक्युरिटी डिपॉझीटरची रक्कम तक्रारकर्ता यांना दिली नाही. त्यामुळे सदर सिक्युरिटी डिपॉझीटची रक्कम रु.2309/- व त्यावर 10 टक्के दराने व्याज तसेच रु.600/- मानसिक त्रासाचे व रु.500/- तक्रार अर्जाचे खर्चाचे विरुध्दपक्षाकडून मिळावेत म्हणून तक्रारकर्ता यांना प्रस्तूत तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. अर्जदाराने तक्रार अर्जातील कथनाचे पुष्ठयर्थ निशाणी 3 कडे 4 व नि.9 कडे 8 तसेच नि.7 कडे कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.
4. तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी निशाणी 7 नुसार आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता यांचा अर्ज कायदेशीर नाही. एप्रिल 2308/- चे परताव्याचे बिल तयार करणेस आले. दि.01/10/2014 रोजी सर्कल ऑफीस मुंबई यांचेकडून रु.2308/- चा चेक तयार करणेस आला व तो विरुध्दपक्ष यांचे कार्यालयात दि.5/11/2009 रोजी मिळाला व तो दि.12/11/2014 रोजी तक्रारकर्ता यांना देणेत आला आहे. विरुध्दपक्ष यांचे कार्यालयास नवीन अकौंट सिस्टीम बसविणेत आले आहे. तक्रारकर्ता यांनी मागितलेले व्याज, नुकसान भरपाई अमान्य करुन विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना कोणतीही दूषित व त्रुटीची सेवा दिली नाही. त्यामुळे ती रद्द करणेत यावी अशी विरुध्दपक्ष यांची मागणी आहे.
5. गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाब पुष्ठयर्थ काहीही हजर केलेले नाही.
6. अर्जदाराची तक्रार, त्यांचे वकीलांचा युक्तीवाद व प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले म्हणणे व कागदपत्रे यावरुन सदर प्रकरण निकाली करणे करिता ठेवण्यात आले.
7. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी युक्तीवाद तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष वकीलांच्या तोंडी युक्तीवाद व कागदपत्रे यावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना फोनचे सिक्युरीटी डिपॉझीटची
(3) त.क्र.250/2014
रक्कम उशीरा परत देऊन दूषित व त्रुटीची सेवा दिली आहे काय? होय
2. डिपॉझीटची रक्कम उशीरा मिळालेबद्दल विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्ता
व्याज व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे का ? होय
3. आदेश काय ? शेवटी दिल्याप्रमाणे
कारण मिमांसा
8. मुद्दा क्र. 1 ते 3:- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडून 0217-2313502 चे टेलिफाफन कनेक्शन घेतले होते व सदर कनेक्शन दि.18/02/2014 रोजी बंद करणेसाठी अर्ज केलेचे नि.3/1 ते 3/3 वरुन दिसून येते. सदर कनेक्शन दि.20/02/2014 रोजी बंद केलेचे विरुध्दपक्ष यांनी मान्य केले आहे. यावरुन सदर कनेक्शन बंद आहे याबाबत वाद नाही. वाद आहे तो कनेक्शन बंद केलेनंतर त्यांची असणारी सिक्युटिरी डिपॉझीटची रक्कम तक्रारकर्ता यांनी मागणी करुनही विरुध्दपक्ष यांनी दिली नाही. तक्रारकर्ता यांचे तक्रारीप्रमाणे सदर कनेक्शन दि.18/02/2014 रोजी बंद झाले आहे. त्यानंतर वारंवार मागणी करुनही विरुध्दपक्ष यांनी सिक्युरिटी डिपॉझीट दिले नाही याबाबत नि.3/4 चे अवलोकन करता विरुध्दपक्षाकडे तक्रारकर्ता यांनी लेखी स्वरुपात सिक्युरीटी डिपॉझीटची मागणी केलेचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष यांचे बचावाप्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्ता यांना सिक्युरिटी डिपॉझीटची रक्कम परत देणेची त्यांची तयारी होती. परंतू त्यांचे बिलींग युनिटने एप्रिल 2014 मध्ये तक्रारकर्ता यांना रु.2308/- देणेचे हिशोब केला व सदर चेक मुंबई कार्यालयाकडून दि.01/10/2014 काढणेत आला तो विरुध्दपक्ष यांना दि.05/11/2014 रोजी मिळाला व तो त्यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.12/11/2014 रोजी दिला. विरुध्दपक्ष यांचे सदर बचावाचे विचार करता टेलिफोन कनेक्शन बंद केलेनंतर सिक्युरीटी डिपॉझीटचा हिशोब करुन त्याबाबत पुढील कार्यवाही करणेची आजच्या संगणक युगात अशक्य नाही. मात्र विरुध्दपक्ष यांनी त्यास विलंब केलेला आहे. फेब्रुवारी 2014 मध्ये कनेक्शन बंद झालेनंतर ऑक्टोंबर 2014 मध्ये ग्राहकाचे डिपॉझीट परत करणेची कार्यवाही सुरु होते व त्यानंतर एक महिन्यासाठी ग्राहकांना प्रत्यक्ष रक्कम अदा केली जाते. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना अदा केलेल्या काही नियमित बिलाचे अवलोकन करता विरुध्दपक्ष यांनी मान्य केले आहे. “ Refund of Security deposit is to be made
(4) त.क्र.250/2014
within sixty days of closure of telephone connection, otherwise eligible for interest at the rate of 10 percent.”
यावरुन कनेक्शन बंद केलेनंतर 2 महिन्यात डिपॉझीट परत केले नाही. तर 10 टक्के दराने व्याज देणेचे विरुध्दपक्ष यांनी मान्य केले आहे. प्रस्तूत प्रकरणात विरुध्दपक्ष यांनीच तक्रारकर्ता यांना दि.12/11/2014 रोजी रक्कम परत केलेचे नमूद केले आहे. म्हणजेच कनेक्शन दि.18/02/2014 रोजी बंद केलेनंतर विरुध्दपक्ष यांनीच त्यांचे बिलाचे मागे नमूद केले प्रमाणे दोन महिन्यात सदर सिक्युरीटी डिपॉझीटची रक्कम परत केली नाही हे सिध्द होते. त्यामुळे सदर देय रक्कमेवर व्याज देणेस विरुध्दपक्ष हे बांधील आहेत. सदर व्याजाची रक्कम पहाता अल्पशी आहे. परंतू तक्रारकर्ता सारखे सुज्ञ ग्राहक आपल्या न्याय हक्कासाठी लढत आहेत त्यास विरुध्दपक्ष हे कारणीभूत ठरत आहेत. ग्राहकांना आपल्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयाकडे हेलपाटे मारावे लागत आहे. जेव्हा की ग्राहकाचे मागणी ही पूर्ण करणे विरुध्दपक्षासारख्या कार्यालयांना सहज शक्य आहे. मात्र ती केली जात नाही ही आजच्या काळातील शोकांतिका आहे असे मंचास खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
9. अशा रितीने वरील सर्व विवेंचनावरुन विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना त्यांची हक्काची सिक्युरिटी डिपॉझीटची रक्कम वेळेत परत न करता दूषित व त्रुटीची सेवा दिली आहे हे सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची सिक्युरिटी डिपॉझीटची रक्कम देय झालेपासून म्हणजेच दि.18/02/2014 पासून ती दिले तारखेपर्यंत म्हणजे दि.12/11/2014 पर्यंत सदर रक्कमेवर म्हणजेच रु.2308/- वर द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारकर्ता हे पात्र आहेत. तसेच विरुध्दपक्ष यांनी अर्जदार यांना वेळेत रक्कम न दिल्यामुळे त्यांना विरुध्दपक्षाकडे हेलपाटे मारावे लागले व मंचात तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्ता सारख्या जेष्ठ नागरीकांस झालेल्या मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.1,000/- मंजूर करावे असे मंचास न्यायोचित वाटते.
10. एकंदरीत वरील कारणे व निष्कर्ष यावरुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यात न्युनता केली असल्याचे निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्याने खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
-: आ दे श :-
1. अर्जदार यांचा गैरअर्जदार विरुध्दचा तक्रार अर्ज अशंत: मंजुर करण्यात येत आहे.
(5) त.क्र.250/2014
2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना दि.18/02/2014 ते 12/11/2014 या कालावधीचे रु.2308/- या रक्कमेवर द.सा.द.शे.10टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.1,000/- ( रुपये एक हजार फक्त) द्यावे.
4. गैरअर्जदार यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेश झाल्यापासून 30 दिवसांत करावे.
5. निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यांत.
(सौ.बबिता एम.महंत-गाजरे) (श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
शिंलि0232810150