::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 25.02.2016 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली आहे.
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून सन 1997 च्या आधीपासून टेलिफोन कनेक्शन घेतलले आहे व त्याचा टेलिफोन क्र. 2441417 असा आहे. सदर टेलिफोनवर, वन इंडिया, यकीन नही आता व ब्रॉड बँड इंटरनेटची सेवा उपलब्ध होती, ब्रॉड बँड इंटरनेटची सेवा ही रु. 125/- च्या प्लॅनप्रमाणे होती. विरुध्दपक्षाने दिलेली सर्व बिले तक्रारकर्त्याने भरलेली आहेत. तक्रारकर्त्याने माहे मार्च 2013 मध्ये इंटरनेट ब्रॉड बँडचा प्लॅन बदलून अनलिमिटेड वापराचा प्लॅन घेतला, त्यावेळेस विरुध्दपक्षाकडून अनामत रक्कम जमा करण्याबाबत तक्रारकर्त्याला काहीही सांगण्यात आले नाही व प्लॅन बदलून देण्यात आला. नंतर एप्रिल 2013 च्या टेलिफोन बिलात विरुध्दपक्षाने रु. 525/- ब्रॉड बँड इंटरनेटकरिता अनामत रक्कम लावून, तक्रारकर्त्याला बिल पाठविले. सदर रक्कम तक्रारकर्त्याने भरली नाही व अनामत रक्कम सोडून बिलाची बाकी सर्व रक्कम भरली हेाती. त्यानंतर विरुध्दपक्ष हे टेलिफोन बिलात दंड लावत होते व नंतर तक्रारकर्त्याचे टेलिफोन कनेक्शनही तात्पुरते बंद केले. विरुध्दपक्षाच्या दबावाअंतर्गत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे जुन 2013 च्या बिलात अनामत रक्कम रु. 525/- जमा केली. तक्रारकर्त्याचा टेलिफोन अर्ध्याकालावधीसाठी, लाईनमध्ये खराबी, हेल्डअप व इतर कारणामुळे बंद राहत होता व त्याला टेलिफोन सुविधेचा उपभोग मिळत नव्हता. म्हणून तक्रारकर्त्याने इंटरनेट ब्रॉड बँड सेवा दि. 01/08/2013 पासून बंद करण्याबाबत व अनामत रक्कम परत करण्याबाबत दि. 30/07/2013 रोजी विरुध्दपक्षाला पत्र दिले, त्यानुसार दि. 01/08/2013 पासून तक्रारकर्त्याच्या सदर टेलिफोनवरील ब्रॉडबँड सेवा बंद केली, परंतु अनामत रक्कम रु. 525/- तक्रारकर्त्याला परत दिली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात बऱ्याच चकरा मारुन अनामत रक्कम परत मिळण्याकरिता विनंती केली असता, नेहमी विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयातील संबंधीत अधिकारी, अनामत रक्कमेचा चेक लवकरच मुंबईवरुन तुम्हास मिळेल असे सांगायचे. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यात न्युनता दर्शविली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर व्हावी व तक्रारकर्त्यास अनामत रक्कम रु. 525/- व या रकमेवरील दि. 01/08/2013 ते तक्रार दाखल करेपर्यंतचे व्याज रु. 185/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 14,500/- व किरकोळ खर्चाचे रु. 790/- असे एकूण रु. 16,000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळावे व या तक्रारीचा खर्च रु. 5000/- देण्यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 03 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केला आहे. त्यानुसार तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले की, सप्टेंबर 2013 पासून भारत संचार निगम लि. मध्ये नविन ERP सिस्टीम लागु करण्यात आली. अनामत रक्कम देण्याचे अधिकार भारत संचार निगम लिमिटेड अकोला यांना होते, परंतु या नविन सिस्टीममुळे अनामत रक्कम परत करण्याचे सर्व अधिकार भारत संचार निगम लि., सर्कल कार्यालय मुंबई यांना देण्यात आले. ही नविन पध्दत लागु करुन योग्यरित्या कार्यान्वीत करण्यास तांत्रिकदृष्ट्या काही वेळ लागला, म्हणून तक्रारकर्त्यास अनामत रक्कम रु. 525/- देता आली नाही. विरुध्दपक्ष हा टेलिकॉम रेग्युलेटरी ॲथोरिटी ऑफ इंडिया हे ग्राहकांचे कार्यपत्रक आहे, यानुसार एखाद्या ग्राहकास अनामत रक्कम 60 दिवसाचे आत देण्यात यावी, असा नियम आहे, जर काही कारणास्तव अनामत रक्कम देण्यास दिरंगाई झाली तर ग्राहकाला झालेल्या उशिर कालावधीसाठी 10 टक्के द.सा.द.शे. व्याज देण्यात येते. त्यानुसार विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्यास अनामत रक्कम देण्याचे मान्य करीत आहे. तक्रारकर्त्याने संपुर्ण खोटी व बनावटी तक्रार दाखल केली असून ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतिउत्तर दाखल केले व उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन करुन व उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या मुद्दयांचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
प्रकरणात दाखल असलेल्या दस्तांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” असल्याचे निदर्शनास येते व या मुद्दयावर विरुध्दपक्षाचाही आक्षेप नसल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येते.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून सन 1997 च्या आधीपासून टेलिफोन कनेक्शन घेतले आहे. सदर टेलिफोनवर ब्रॉड बँड प्लॅन बदलून अनलिमिटेड वापराचे प्लॅन घेतले व अनामत रकमेची माहीती न देता विरुध्दपक्षाने प्लॅन बदलून दिला व नंतर टेलिफोन बिलात विरुध्दपक्षाने रु. 525/- अनामत रक्कम लावून बिल दिले व तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे जुन 2013 च्या बिलात सदर अनामत रक्कम जमा केली. सदरची सेवा नियमित मिळत नसल्याने तक्रारकर्त्याने दि. 30/07/2013 रोजी पत्र पाठवून दि. 01/08/2013 पासून ब्रॉड बँड सेवा बंद करण्याचे या सेवेपोटी घेतलेली अनामत रक्कम रु. 525/- तक्रारकर्त्याला परत करण्यासंबंधी विरुध्दपक्षाला सुचित केले. विरुध्दपक्षाने दि. 01/08/2013 पासून ब्रॉड बँडची सेवा बंद केली, परंतु अनामत रक्कम रु. 525/- प्रकरण दाखल करेपर्यंत तक्रारकर्त्याला परत न केल्याने मंचासमोर सदरची तक्रार दाखल केली व व्याजासह अनामत रकमेची व नुकसान भरपाईची मागणी केली.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला जबाब देतांना विरुध्दपक्षाने असे म्हटले की, सप्टेंबर 2013 पासून भारत संचार निगम लि. मध्ये नविन ERP सिस्टीम लागु करण्यात आली. अनामत रक्कम देण्याचे अधिकार भारत संचार निगम लिमिटेड अकोला यांना होते. परंतु या ERP सिस्टीममुळे अनामत रक्कम परत करण्याचे सर्व अधिकार भारत संचार निगम लिमिटेड, सर्कल कार्यालय मुंबई यांना देण्यात आले. ही नवीन पध्दत लागु करुन योग्यरित्या कार्यान्वीत करण्यास तांत्रीक दृष्ट्या काही वेळ लागला, म्हणून तक्रारकर्त्याला अनामत रक्कम रु. 525/- देता आली नाही. सदर नविन ERP सिस्टीमनुसार तक्रारकर्त्याला अनामत रक्कम देण्याची कार्यवाही भारत संचार निगम लि., सर्कल ऑफीस मुंबई येथून विरुध्दपक्ष करीत आहे. विरुध्दपक्षाच्या टेलिकॉम रेग्युलेटरी ॲथॅारिटी ऑफ इंडिया, या कार्यपत्रकानुसार एखाद्या ग्राहकास अनामत रक्कम देण्यास 60 दिवसांच्यावर वेळ लागल्यास ग्राहकाला झालेल्या उशिर काळासाठी 10 टक्के द.सा.द.शे. व्याज देण्यात येते. त्यानुसार विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला अनामत रक्कम देण्याचे मान्य करीत आहे. विरुध्दपक्षाने सदर कार्यपत्रक मंचात दाखल केले ( पृष्ठ क्र. 17 व 18 ) त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रु. 525/- चा चेक दिला व तक्रारकर्त्याने तो चेक दि. 5/1/2016 रोजी, त्याचे कायदेशिर हक्क अबाधित ठेवून व Under Protest स्विकारीत असल्याचे नमुद करुन, स्विकारला.
वरील सर्व घटनाक्रमावरुन तक्रारकर्त्याला जरी अनामत रक्कम प्राप्त झाली असली तरी विरुध्दपक्षाच्या कार्यपत्रकानुसार या रकमेवरील व्याज विरुध्दपक्षाने दिले नसल्याचे व सदर रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याला मंचात तक्रार दाखल करावी लागल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता रु. 525/- या रकमेवर, विरुध्दपक्षाच्या कार्यपत्रकानुसार 60 दिवसाच्या कालावधीनंतर म्हणजेच दि. 2/10/2013 पासून दि. 5/1/2016 पर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याज मिळण्यास व इतर नुकसान भरपाईपोटी रु. 2000/- मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्ता स्वत: विधीज्ञ असल्याने प्रकरणाच्या खर्चाबद्दल आदेश नाही.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रु. 525/- ( रुपये पाचशे पंचविस ) या अनामत रकमेवर दि. 2/10/2013 पासून दि. 5/1/2016 पर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याज द्यावे
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला इतर नुकसान भरपाईपोटी रु. 2000/- ( रुपये दोन हजार ) द्यावे.
- उपरोक्त आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत विरुध्दपक्षाने करावे.
- प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चाबाबत आदेश नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
