श्री प्रदीप पाटील, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 12/05/2014)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ता हा द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी विद्यार्थी असून, संगणक शाखेत शिकत आहे. वि.प.ही दूरसंचार सेवा देणारी कंपनी असून, त्यांचेकडून तक्रारकर्त्याने भ्रमणध्वनी क्र. 9422330422 ची जोडणी आवश्यक कागदपत्रांसह रु.4,200/- भरुन घेतली होती. जोडणीवर तक्रारकर्त्याने 3 जी सेवा ‘1359’ प्लॅन अंतर्गत घेतली होती. या प्लॅननुसार 3 जी सेवा सहा महिन्यांकरीता म्हणजे दि.03.12.2010 ते 02.06.2011 या कालावधीकरीता विनामूल्य व अमर्याद वापराकरीता होती म्हणजे कितीही वापर केला तरीही त्याचे बिल रु.1359/- निश्चित होते. परंतू पुढे तक्रारकर्त्याला दि.02.06.2011 ते 27.06.2011 या कालावधीसाठी वि.प.ने रु.95,000/- चे बिल पाठविले. तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्ष वि.प.च्या कार्यालयात जाऊन सदर संगणकीय नोंदी तपासल्या असता थकीत बिल रु.25/- असे स्पष्ट दाखविले. मात्र या आधीच 27.06.2011 रोजी वि.प.ने सदर सेवा खंडीत करीत असल्याचे कळविले व रु.95,000/- चे बिल भरण्यास सांगितले.
तक्रारकर्त्याने त्यास आलेले बिल तपासले असता दि.05.01.2011
चे बिल हे रु.4,200/- असून त्यावर मागिल बाजूस वि.प.ची 3 जी 1359 ‘अनलिमिटेड युसेज’ ची जाहिरात आहे.
दि.05.03.2011 च्या बिलात रक्कम रु.15/- थकीत असून त्यावर मागिल बाजूस वि.प.ची 3 जी 1359 ‘लिमिटेड प्लान’ ची जाहिरात आहे.
दि.05.04.2011 च्या बिलात रक्कम रु.25/- थकीत असून त्यावर मागिल बाजूस वि.प.ची 3 जी ची जाहिरात आहे. ‘नोट – ऑल अनलिमिटेड प्लानस इन जीएसएम 2 जी/3जी डाटा/जीपीआरएस वीथ्ड्रान w.e.f. 18.02.2011’ असे नमूद आहे. ही सूचना म्हणजे ग्राहकास दिलेली नोटीस आहे काय हे वि.प.ने स्पष्ट करणे गरजेचे असतांना, वि.प.ने पूर्वसूचना न देता प्लानमध्ये बदल करणे न्यायोचित नाही असे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत म्हटले आहे.
दि.05.04.2011 च्या बिलामध्ये 3G unlimited RC discount 4200 दर्शवून क्रेडीट लिमिट रु.2,000/- दर्शविण्यात आली आहे, म्हणजेच जर बिल क्रेडीट लिमिटच्यावर जात असेल तर जोडणी खंडीत करावयास हवी. परंतू वि.प.ने तसे केलेले नाही. वि.प.च्या सदोष व्यवहारामुळे तक्रारकर्ता 3 जी सेवेच्या वापरापासून दि.27.06.2011 पासून वंचित आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रार दिल्यावरही त्याला दि.05.10.2011 चे रु.78,227/- बिल देण्यात आले आहे. जोडणी बंद असूनही करंट बिल युसेज म्हणून रु.1604/- दर्शविण्यात आले आहे. सदर वाद निवारणाकरीता तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केली असून, दि.05.01.2011, 05.08.2011 व 05.10.2011 चे बिल रद्द करावे, रु.1359/- व्यतिरिक्त आकारलेली रक्कम गैर असल्याचे घोषीत करावे, नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्यात यावा अशा मागण्या सदर तक्रारीद्वारा केलेल्या आहेत.
2. तक्रार दाखल झाल्यानंतर वि.प.वर नोटीस बजावण्यात आली. नोटीस प्राप्त झाल्यावर वि.प. यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले.
3. वि.प.यांनी आपल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याने घेतलेला प्लान मान्य करुन, सदर सेवा ही सहा महिन्याकरीता म्हणजेच दि.02.06.2011 पर्यंत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यानंतर सदर प्लान हा लिमिटेड प्लान 1359 ज्यामध्ये 15 जीबी पर्यंत मोफत डाऊनलोडींग सेवा उपलब्ध असा करण्यात आला. जुन 2011 पर्यंत तक्रारकर्त्याने या 3 जी डाटा कार्डचा उपयोग केला आहे व त्यानुसार त्यांना रु.72,152/- चे बिल देण्यात आले आहे. टेलिग्राफ एक्ट 13/1885/ बिल व न्यायनिर्णयानुसार मंचाला सदर प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. असे नमूद करुन सदर तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
4. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील मुद्दे व त्यावरील निष्कर्षाप्रत आले.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक ठरतो काय ? होय.
2) वि.प.ने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय ? होय.
3) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
5. मुद्दा क्र. 1 बाबत – तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे त्याने 3 जी सेवा ‘1359’ प्लॅन अंतर्गत दि.03.12.2010 ते 02.06.2011 या कालावधीकरीता विनामूल्य व अमर्याद वापराकरीता वि.प.कडून रु.4,200/- आगाऊ देऊन घेतली होती व वि.प. त्याला ही सेवा पुरवित होता, यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक ठरतो.
6. मुद्दा क्र. 2 बाबत – त्यानंतर तक्रारकर्त्याने 1359 हा प्लॅन सुरु ठेवला. परंतू त्यामध्ये अमर्याद वापर व मर्यादित बिल असल्यामुळे 1359 रुपयापेक्षा जास्त बिल हे वि.प. नाकारु शकत नाही. वि.प. यांनी आपल्या जवाबासोबत जोडलेले दस्तऐवज क्र. 3 मध्ये दि.14.02.2011 चे परिपत्रकात असे नमूद केले आहे की, 1359 हा प्लान दि.14.02.2011 पासून मर्यादा येणार आहे. परंतू त्यामध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, 1359 अमर्यादित वापर हा प्लान बंद करुन 1359 मासिक हा प्लान चालू करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. याबाबतची नोटीस ग्राहकांना देणे व त्यानंतर ग्राहकांना आपल्या सोईप्रमाणे प्लानची निवड करणे हे त्याचेवर अवलंबून आहे. परंतू वि.प.ने त्यासंबंधी नोटीस तक्रारकर्त्याला दिलेली नव्हती. वि.प.ने जोडलेल्या कागदपत्रांप्रमाणे ग्राहकांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे असे नमूद केलेले असूनही वि.प. स्वतःच त्या सुचनांचे पालन करीत नाही व तक्रारकर्त्याला चुकीचे व अयोग्य बिल पाठवून त्याला मानसिक मनस्ताप दिलेला आहे. तसेच वि.प.ने दाखल केलेल्या तक्रारकर्त्याच्या अर्जासोबत ज्या अटी व शर्ती दिलेल्या आहे, त्या अस्पष्ट आहे व वाचनीय नाही आणि त्या अटी बंधनकारक आहे असे म्हणणे संयुक्तीक वाटत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही योग्य असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा विचार करणे योग्य होईल. तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवादासोबत लावलेले निवाडे संयुक्तीक असून तक्रारकर्त्याचा संपूर्ण प्रकरणात ते लागू पडतात.
7. II (2013) CPJ 164 (T.N.) J. Subramanian, P. Chinnadurai versus Bharati Airtel Ltd. हा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला निवाडा वि.प. यांचे टेलिग्राफ एक्टप्रमाणे ग्राहक न्यायालयाला अधिकार नसल्याबाबतचा आक्षेप खोडून काढण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या मंचाला सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र आहे. उपरोक्त निष्कर्षाप्रमाणे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्यावर बजावलेले 05.08.2011 व 05.10.2011 चे बिल रद्द करावे व त्याला फक्त 1359 प्रमाणे बिलाच्या रक्कमेची मागणी करावी व सुधारित बिल द्यावे.
3) तक्रारकर्त्याला आवश्यक असल्यास वि.प.ने 3 जी जोडणी करुन द्यावी.
4) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
5) सदर आदेशाचे पालन वि.प. यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे.