श्री नरेश बनसोड, सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 17/01/2012)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीद्वारा त्‍यांनी 16.10.2010 नंतर आकारण्‍यात आलेली देयके रद्द करण्‍यात यावी, महाराष्‍ट्र गोवा अनलिमिटेड हाच प्‍लॅन देण्‍यात यावा, तक्रारीचा खर्च व मानसिक आणि आर्थिक त्रासाबद्दल भरपाई देण्‍यात यावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
2. तक्रारकर्त्‍यांकडे 1999 पासून गैरअर्जदारांची दूरध्‍वनी सेवा असून सन 2007 पासून ते महाराष्‍ट्र-गोवा अनलिमिटेड प्‍लॅन, रु.180/- + रु.149/- मध्‍ये लँडलाईन टू लँडलाईन निःशुल्‍क होते. तक्रारकर्ते सेवानिवृत्‍त झाल्‍याने सप्‍टेंबर 2009 ला ते शासकीय निवासस्‍थान सोडून ते किरायाने मानेवाडा येथे राहण्‍यास गेले. त्‍याकरीता त्‍यांनी त्‍यांची दूरध्‍वनी सेवा स्‍थानांतरणाकरीता विहित नमुन्‍यात अर्ज दि.22.12.2009 ला गैरअर्जदारांकडे केला व गैरअर्जदारांनी 8 दिवसांमध्‍ये दूरध्‍वनी सेवा स्‍थानांतरीत करण्‍यात येईल असे सांगितले. परंतू प्रत्‍यक्षात तसे न घडल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत माहिती मागवून, त्‍यांना दूरध्‍वनी सेवा नसतांना आलेले देयके जानेवारी 2010 पासूनची रद्द करण्‍याची मागणी केली. त्‍यानुसार सदर देयके रद्द करण्‍यात आली व नविन कनेक्‍शन देण्‍यात आले, जेव्‍हा की तक्रारकर्त्‍याला फक्‍त स्‍थानांतरण करावयाचे होते. याबाबत संबंधित अधिका-यांची भेट घेतली असता, त्‍यांनी फक्‍त स्‍थानांतरणाचे व जुनाच प्‍लॅन देण्‍यात येईल असे आश्‍वासन दिले. दूरध्‍वनी सेवा पूर्ववत झाल्‍यानंतर देयक न आल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने देयकाची दुरूयम प्रत 23.12.2010 रोजी काढून आणली, तेव्‍हा त्‍यांचे लक्षात आले की, तक्रारकर्त्‍याला जुना प्‍लॅन देण्‍यात आलेला नव्‍हता. पुन्‍हा संबंधित अधिका-यांची भेट घेतली असता, त्‍यांनी सदर देयक भरुन दूरध्‍वनीसेवा बंद करु शकता असे सांगितले. गैरअर्जदारांच्‍या सदर कृतीमुळे तक्रारकर्त्‍यास मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्‍याने एकूण 10 दस्‍तऐवज दाखल केले.
3. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविली असता, त्‍यांनी तक्रार खारीज करण्‍याकरीता अर्ज मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयासह दाखल केला. तसेच पुढे तक्रारीस लेखी उत्‍तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले.
4. आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपात, गैरअर्जदाराने Indian Telegraph Act चे कलम 7-B नुसार टेलिफोन संबंधी वाद असल्‍यास ते लवाद/Arbitration कडे चालविण्‍यात यावे व दाखल मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडा या प्रकरणास तंतोतंत लागू पडतो. तसेच सदर तक्रार ही कालबाह्य आहे, म्‍हणून सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नाही असे नमूद केले आहे. पुढे परिच्‍छेदनिहाय उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्ता नमूद पत्‍यावर राहत नाही. तसेच दूरध्‍वनी स्‍थानांतरीत करतांना सेवा पुरविणारे स्‍टेशन तांत्रिकरीत्‍या योग्‍य नव्‍हते व तेथे भुमिगत केबलचा वाद होता, त्‍यामुळे काही काळ विलंब झाला. डॉटसॉफ्ट प्रणालीऐवजी सीडीआर प्रणालीचा बदल झाल्‍यामुळे वरील बदल नव्‍या प्रणालीमध्‍ये समाविष्‍ट होऊ शकला नाही. जुन्‍या दूरध्‍वनी क्रमांकावर M G U ची सवलत उपलब्‍ध होती, परंतू नविन क्रमांकावर ही सवलत तांत्रिक बाबीमुळे उपलब्‍ध होऊ शकली नाही. रामदासपेठ ते सक्‍करदरा एक्‍सचेंज शिफ्टींग तांत्रिक बाबीमुळे नविन CDR System मध्‍ये होत नव्‍हती. त्‍यामुळे जुना क्रमांक पुर्नस्‍थापीत करता येत नव्‍हता. मार्च 2011 मध्‍ये सदर तांत्रिक बाब दुरुस्‍त झाली व CDR System मध्‍ये फेरबदल करण्‍यात आला व जुन्‍या ग्राहकांना M G U ची सवलत उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आली. पुढे तक्रारकर्त्‍याला देयके दुरुस्‍त करुन देण्‍यात आली, त्‍यामुळे मंचाने सदर तक्रारीचा विचार करु नये.
5. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराचे लेखी उत्‍तरावर प्रतिउत्‍तर सादर करुन गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे खोडून काढले.
6. सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर मंचाने तक्रारकर्त्‍यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. गैरअर्जदारांना संधी देऊनही त्‍यांनी युक्‍तीवाद केला नाही. तक्रारकर्त्‍याने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. तक्रारकर्त्‍याने लेखी युक्‍तीवादासोबत आरबीट्रेशन क्‍लॉज व ग्राहक संरक्षण कायदा या संदर्भात 13.01.2010 चे लेख दाखल केले व 06.11.2011 च्‍या प्रतीसुध्‍दा दाखल केल्‍या. मंचाने तक्रारीत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
7. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारातर्फे दूरध्‍वनी सेवा प्राप्‍त केल्‍यामुळे, त्‍यांचा ग्राहक ठरतो. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील म्‍हणणे गैरअर्जदाराने येनकेनप्रकारे मान्‍य केले असून, गैरअर्जदाराने जुना दूरध्‍वनी क्रमांक स्‍थानांतरीत करण्‍याबाबत तांत्रिक बाबीमुळे विलंब झाला हे मान्‍य केले. तसेच ज्‍या अवस्‍थेत दूरध्‍वनी होता, त्‍याच अवस्‍थेत स्‍थानांतरीत झालेला नाही किंवा इतर आलेली देयकेसुध्‍दा रद्द करण्‍यात आल्‍याचे गैरअर्जदाराने मान्‍य केले. गैरअर्जदाराने वेळोवेळी घडलेल्‍या तांत्रिक बाबींचा उल्‍लेख आपल्‍या उत्‍तरात केलेला आहे. परंतू त्‍याबाबत कुठलाही वस्‍तूनिष्‍ठ पुरावा मंचासमोर दाखल न केल्‍यामुळे, वस्‍तुनिष्‍ठ दस्‍तऐवजाअभावी गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे मंचास असंयुक्‍तीक स्‍वरुपाचे वाटते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे व गैरअर्जदार स्‍वतःच्‍या चुकीवर व सेवेतील त्रुटीवर पांघरुण घ्‍यालण्‍यासाठी येनकेनप्रकारे प्रयत्‍न करीत आहे व तो प्रयत्‍न वस्‍तूनिष्‍ठ दस्‍तऐवजांचा आधार नसल्‍याने निष्‍प्रभ ठरीत आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे व तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे त्‍याने सिध्‍द केलेले आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने 22.10.2009 चा स्‍थानांतरणचा अर्ज दिल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने एक वर्षाचा विलंब दूरध्‍वनी स्‍थानांतरीत केले. त्‍या अवधित तक्रारकर्ता निश्चितच दूरध्‍वनी सेवेपासून वंचित राहिला व तक्रारकर्त्‍यास शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याशी मंच सहमत आहे.
8. गैरअर्जदाराने उत्‍तराच्‍या अनुक्रमे पृष्‍ठ 34 वरील परिच्‍छेद क्र. 2 चे उत्‍तरात म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्ता राहत असलेल्‍या पत्‍यावर माहिती काढली असता त्‍या पत्‍यावर ते राहत नाही असे आढळून आले व नागपूरच्‍या बाहेर गेलेले आहे व घराची पाहणी केली असता कुलूप आढळून आले. हे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे वस्‍तूनिष्‍ठ पुराव्‍या अभावी तथ्‍यहीन ठरते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
9. तसेच गैरअर्जदाराने मान्‍य केले की, 16.10.2010 नुसार व त्‍याआधीची सर्व देयके दुरुस्‍त करण्‍यात आली, तरीहीसुध्‍दा 16.10.2010 नुसार काही अवैधरीत्‍या आकारणी झालेली देयके रद्द करावी व तक्रारकर्त्‍यास लागू करण्‍यात आलेली आहे ही गैरअर्जदाराने मान्‍य केल्‍यामुळे ती मागणी निष्‍प्रभ ठरते.
10. गैरअर्जदाराने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे General Manager, Telecom V/s M. Krishnan & Anr. या निकालपत्राकडे लक्ष वेधले. त्‍यानुसार गैरअर्जदाराने कथन केले की, Indian Telegraph Act चे कलम 7-B नुसार सदर प्रकरण हे आरबीट्रेशनपुढे चालवावे व सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ आरबीट्रेशन क्‍लॉज व ग्रा.सं.का.चे 13.01.2010 चे एक आर्टीकल पृष्‍ठ क्र. 47 व 49 वर दाखल केले. सदर आर्टीकल ग्रा.सं.का.चे कलम 3 मध्‍ये, “Act not in derogation of any other.The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.” असे नमूद केले आहे. त्‍यातून हे सुध्‍दा नमूद आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा हा दुस-या कायद्याचे जागा घेणारा/replacement नाही. उलट ग्रा.सं.का.चे वरील कलमानुसार Additional Remedy प्राप्‍त होत असल्‍यामुळे सदर तक्रार मंचासमोर चालविणे योग्‍य असल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. ग्रा.सं.का. हा संसदेने पारित केलेला कायदा असून जिल्‍हा ग्राहक मंचास अर्ध न्‍यायालयाचा दर्जा प्राप्‍त झालेला आहे व कमी खर्चाचे व ठराविक कमी अवधीत सामान्‍यतः ग्राहक वाद निकाली निघावे म्‍हणून पारित झालेला केंद्रीय कायदा असून ग्राहकांचे हितांचे संरक्षण व्‍हावे म्‍हणून विशेष तरतूद करण्‍यात आलेली आहे.
11. Firozpur जिल्‍हा ग्राहक मंचाचा ग्राहक तक्रार क्र. 180/09 Mr. Lakhbeersingh V/s B S N L & ors. (प्रत इंटरनेटवर उपलब्‍ध) या निकालपत्रात Indian Telegraph Act, ग्राहक संरक्षण कायदा तसेच टेलिफोन रेग्‍युलेटरी ऑथारीटी ऑफ इंडिया या कायद्याच्‍या तरतूदीचे सखोल विश्‍लेषण केलेले आहे.
The Consumer Forum established under the Consumer Protection Act, 1986 does not exercise jurisdiction upon each and every matter, rather the jurisdiction of the Consumer Forum can be invoked only on the matters/disputes where the consumer element is involved. So when a dispute where the rights of the consumers are to be adjudicated there only the consumer courts, specially enacted for the said purpose, have the jurisdiction and all other Forums fall subordinate to it. It is now clear that the Consumer Protection law is not a general law, but a special law enacted for the better protection of the interests of the consumers. Where there is a deficiency in service and unfair trade practice, the provisions of the Consumer Protection Act, 1986 can be invoked irrespective of any other statute dealing with the same matter. The remedy under the Consumer Protection Act is an additional and special remedy.
The Hon’ble National Commission in “Union of India and Others Versus Jagdamba Rice Mills, 1993 (1) CLT 705, while discussing Section 7-B of the Indian Telegraph Act and referring to the authority styled as Santokh Singh Versus Divisional Engineer Telephones, Shilong, AIR 1990 Ghuwahati 47, has observed that the Government of India has itself taken a policy decision to the effect that all the requests and reference to Arbitration under the Indian Telegraph Act shall be rejected and Arbitrator shall be appointed only in such cases where subscriber approaches a court with a request for arbitration and court orders for the same. So when the Government of India to be more specific Telecom Authority itself is not willing to refer the dispute concerning the telegraph apparatus etc. to the Arbitrator except upon the orders of the court, then it does not behoove to the opposite parties to raise an objection under Section 7-B of the Telegraph Act.
Now, it is also a settled law that where two interpretations of statute/law are possible, then the one favouring the consumer is to be taken. Moreover, in case of petty consumer disputes, to direct a poor consumer to approach the Central Government for appointment of an Arbitrator for the adjudication of his small dispute, would be just the denial of justice to him especially when the legislature has enacted a consumer friendly legislation for better protection of the consumer rights and the remedy is available at the door step of the consumer as the District Consumer Forums have been established at every District head quarter of a State.”
त्‍याच निकालपत्रात राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या Union of India V/s Jagadamba Rice Mills, 1993 I CLT 705 व Guwahati High Court च्‍या Santokh Sing V/s Div. Engineer Telephones, Shilong, AIR 1990 या निकालपत्रात खालीलप्रमाणे विशेषत्‍वाने नमूद केलेले आहे.
“-has observed that the Government of India has itself taken a policy decision to the effect that all the requests and reference to Arbitration under the Indian Telegraph Act shall be rejected and Arbitrator shall be appointed only in such cases where subscriber approaches a court with a request for arbitration and court orders for the same. So when the Government of India to be more specific Telecom Authority itself is not willing to refer the dispute concerning the telegraph apparatus etc. to the Arbitrator except upon the orders of the court, then it does not behoove to the opposite parties to raise an objection under Section 7-B of the Telegraph Act.
Now, it is also settled law that where two interpretations of status/law are possible, then the one favouring the consumer is to be taken. Moreover, in case of petty consumer disputes, to direct a poor consumer to approach the Central Government for appointment of an Arbitrator for the adjudication of his small dispute, would be just the denial of justice to him especially when the legislature has enacted a consumer friendly legislation for better protection of the consumer rights and the remedy is available at the door step of the consumer as the District Consumer Forums have been established at every District head quarter of a State.”
Settling disputes by way of Arbitration may prove to be expensive and a long drawn process. This procedure is not suggested for setting consumer disputes, for which the special Act CPA is enacted. So in our general view, disputes can be referred to the Consumer Courts even if the warranty terms incorporate Arbitration clause.”
वरील उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निकालपत्रात भारत सरकारच्‍या टेलिकॉम विभाग व त्‍यांची वेगवेगळ्या कार्यालयास आणि मुख्‍य महाप्रबंधकांना दिलेल्‍या निर्देशात वर नमूद Santokh Sing V/s Div. Engineer Telephones, Shilong, AIR 1990 47 यांच्‍या DoT, New Delhi 13/324/Arb/88-TR dtd.13.04.1989 च्‍या पॉलिसी डिसीजनचे पत्राचा उल्‍लेख केलेला आहे. त्‍यामध्‍ये परिच्‍छेद क्र. 32, 33, व 35 व मा. उच्‍च न्‍यायालयाने प्रकरण तक्रारकर्त्‍यांच्‍या बाजूने निकाली काढले आहे.
At this stage it will be apposite to observe that the alternative efficacious remedy pointed out to us was the one provided in Section 7B of the Act, namely, reference to arbitration. While considering the said plea we came across a circular issued by the Government of India, in the Department of Telecommunications, New Delhi being No. 13-324/Arb/88-TR dated 13th April, 1989. This is on the subject of Arbitrators in cases of excess metering. It has been addressed to the Chief General Managers (Telecom) of all the Circles, Chief General Managers of Calcutta/ Madras Telecom Districts, Chief General Managers of Telecom, Major Districts, and Telecom District Managers of all the Minor Districts. The relevant part of the letter reads as follows :
"According to Section 7B of Indian Telegraph Act, if any dispute concerning any telegraph line, etc. arises between the Telegraph authorities and the subscriber, the dispute shall be referred to arbitrators appointed by the Central Government. The award of the arbitrators shall be conclusive, and shall not be questioned in any Court.
2. According to the above Act, if anybody approaches the department to appoint an arbitrator, we are bound to do so, but we are aware that if in every case of dispute by subscribers, an arbitrator is appointed, the workload will increase tremendously, and cases will increase to numbers where it will be difficult to find a sufficient number of officers for appointing as arbitrators. To control the overflow of such cases, the Department has decided, as a matter of policy, that arbitrators will be appointed only in such cases where the subscriber approaches the Court with a request to appoint an arbitrator, and the Court orders for the same".
33. The aforesaid instructions made it clear that the Government of India is of the opinion that because of the overflow of such cases it is difficult for it to appoint arbitrators. It has, therefore, taken a policy decision to the effect that all requests for reference to arbitrator shall be rejected and arbitrators shall be appointed only in such cases where a subscriber approaches a Court with a request to appoint Arbitrator and Court orders for the same. We have considered the aforesaid policy decision of the Government and are of the opinion that the Government should not take such a policy decision contrary to the statutory provision contained in Section 7B of the Act. The proper course under the circumstances might be to take steps to delete Section 7B itself. However, once the Department has taken a policy decision to reject all requests for reference of a dispute to arbitrator, its claim that alternative remedy is available to a subscriber under Section 7B of the Act is itself self-contradictory. In fact, as a result of the aforesaid policy decision has become otiose.
35. Before we conclude, we may like to observe that the millions of telephone subscribers in the country have a just claim to know their rights and duties in relation to the essential services like telephones. We have not come across any handbook issued by the Department which informs the subscribers about their rights and duties. The telephone service in India is run as a State monopoly. The officers concerned, on that account, should not take it that they are doing a favour to the citizens by providing this service. It is not left to their sweet-will to grant telephone service, to continue it or to discontinue it or to deal with the citizens as a subjects of a colonial regime. They are bound by the rules and principles of natural justice and fair play.
त्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, भारत सरकारच्‍या दूरसंचार विभागाने हे स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केले आहे की, ग्राहकांचा काही वाद असल्‍यास आधी कामाच्‍या दबावामुळे प्रत्‍येक तक्रारीत आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती केल्‍यास दूरसंचार विभाग प्रचंड कामाच्‍या बोजा वाढेल व त्‍या प्रमाणात अधिकारी स्‍वतःची आरबीट्रेटर म्‍हणून नियुक्‍ती करण्‍याकरीता उपलब्‍ध नाहीत आणि आरबीट्रेटर नियुक्‍त करण्‍याबाबत तक्रारींचा ओघ नियंत्रित करण्‍याकरीता दूरसंचार विभागांने पॉलिसी डिसीजन घेऊन हे ठरविले की, जर तक्रारकर्ता/सबस्‍क्राईबर न्‍यायालयात गेल्‍यास व न्‍यायालयाने आरबीट्रेटरची नियुक्‍तीचा आदेश दिल्‍यास आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती करावी, अन्‍यथा आलेले अर्ज खारीज करावे असे सर्व मुख्‍य महाप्रबंधकांना वरील दूरसंचार विभागाच्‍या 13.04.1989 पत्रानुसार निर्देश दिलेले होते व ग्रा.सं.का. हा ग्राहक तक्रारी निकाली काढण्‍याकरीता एक परिपूर्ण कायदा असल्‍यामुळे व आरबीट्रेटरकडे तक्रारी पाठविण्‍याचे काही कर्तव्‍य नाही. त्‍यामुळे हे स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदाराने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात वर नमूद प्रकरण सुरु असतांना ही बाब, तसेच गुवाहाटी उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निकालपत्रात निदर्शनास आणून दिली नाही. त्‍यामुळे दुरसंचार विभागाने घेतलेले पॉलिसी डिसीजन, (सिध्‍दांतिक/तात्‍वीक निर्णय) तसेच गुवाहाटी उच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्र व त्‍यातील कलम 7-B बाबतचे इंटरप्रीटेशन कदाचित सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचेसमोर आलेले नसावे व सदर बाब भारत संचार निगम लिमिटेडने दडवून ठेवलेली असावी. जेव्‍हा की, ती बाब समोर आणण्‍याची जबाबदारी सर्वस्‍वी गैरअर्जदाराची होती व पॉलिसी डिसीजननुसार दिवाणी न्‍यायालयाचे स्‍पष्‍ट आदेशाशिवाय आरबीट्रेटरची नियुक्‍तीबाबत आलेला प्रस्‍ताव रद्द करण्‍यात यावा असे स्‍पष्‍ट निर्देश दूरसंचार विभागाने 1989 साली दिलेले असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे शपथपत्रातील म्‍हणणे पॉलिसी डिसीजन पूरक नसून विरोधाभासी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
12. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे वरील निकालपत्रानंतर दूरसंचार विभागाचे 22.10.2009 चे F.No.07-32/2507/PHP पत्रात इंटरनेटचे माध्‍यमातून प्राप्‍त माहिती खालीलप्रमाणे नमूद आहे.
“Hon’ble Supreme Court of India in the Judgment, dated 1-9-2009 in the Civil Appeal No(s). 7687 of 2004 titled as ‘General Manager, Telecom, BSNL Vs. M. Krishnan & ANR. Has decided that when there is a special remedy provided under section 7-B of the Indian Telegraph Act, 1885 regarding disputes in respect of the telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is barred.
Before formation of BSNL, on 1.10.2000, the telecom services was also provided by the Department of Telecommunications apart from the private telecom services providers. During that period, the disputes were determined through Telephone Adalats, Consumer Forums and arbitration. But after the formation of BSNL, on 1.10.12000, the arbitrators were not appointed by the DoT on the plea that the DoT is no more service provider as well as dispute is between aggrieved party and licencee not with telegraph authority. The following provision is also there in the UASL license:
30.9 Any dispute with regard to the provision of SERVICE shall be a matter only between the aggrieved party and the LICENSEE, who shall duly notify this to all before providing the SERVICE. And in no case the LICENSOR shall bear any Liability or responsibility in the matter. The LICENSEE shall keep the Licensor indemnified for all claims cost charges or damages in the matter.”
वरील नमूद दूरसंचार विभागाच्‍या पत्रावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदार भारत संचार निगम लिमिटेड 01.10.2000 ला स्‍थापीत झालेले आहे व दूरसंचार विभाग पुरवित असलेली दूरध्‍वनी सेवा भारत संचार निगम लिमिटेड व इतर खाजगी टेलिकॉम कंपन्‍या, दूरभाष सेवा पुरवित आहे. त्‍याच पत्रात हेसुध्‍दा नमूद आहे की, दूरसंचार विभागाने 01.10.2000 नंतर आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती केली नाही, कारण दूरसंचार विभाग हा दूरध्‍वनी ग्राहकांना कुठलीही सेवा पुरवित नाही व भारत संचार निगम लिमि./गैरअर्जदार हे टेलिफोन ऑथोरीटी नाही व दूरसंचार विभागाने गैरअर्जदारास देण्‍यात आलेले UASL licenseम्‍हणून नमूद आहे. त्‍यानुसार हे स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदार हे भारत सरकार दूरसंचार विभागाचे LICENSEEआहे वDoTत्‍यामुळे LICENSOR आहे. त्‍यामुळे LICENSORदूरसंचार विभाग हा जबाबदार नाही व गैरअर्जदार भारत संचार निगम लिमिटेड DoTनसल्‍यामुळे आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती करण्‍याची जबाबदारी इंडियन टेलिग्राफ ऍक्‍टच्‍या कलम 7-बी नुसार DoT ची असल्‍यामुळे आणि भारत संचार निगम लिमिटेड हे लायसंसी असल्‍यामुळे कलम 7-बी चा प्रत्‍यक्षात DoT संबंधी असून भारत संचार निगम लिमिटेडशी काहीही संबंध नाही. त्‍यामुळे 01.10.2000 पासून DoTने आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती केली नाही हे स्‍पष्‍ट झाले.
13. तक्रारकर्त्‍याने युक्‍तीवादानंतर माहितीच्‍या अधिकारात ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ तर्फे 22.12.2011 च्‍या पत्रानुसार काही माहिती प्राप्‍त केली. त्‍यामध्‍ये परिच्‍छेद क्र. 2 मध्‍ये मध्‍ये हे स्‍पष्‍ट नमूद आहे की, 01.01.1989 पासून 30.09.2000 पर्यंत ग्राहक सेवेतील त्रुटीकरीता एकाही आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती करण्‍यात आलेली नाही. तसेच 01.10.2010 ते 31.10.2011 पर्यंत सुध्‍दा दूरसंचार विभागाने, तसेच भारत संचार निगम लिमिटेडने एकाही आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती केलेली नाही. कारण दूरसंचार विभागाच्‍या Circular No. 13-324/Arb/88-TP dtd. 13.04.1989 नुसार पॉलिसी निर्णयानुसार दूरसंचार विभाग तसेच भारत संचार निगम लिमिटेडने आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती केलेली नाही. त्‍यामुळे सदर पॉलिसी निर्णय गैरअर्जदारावर सुध्‍दा लागू असल्‍यामुळे गैरअर्जदार इंडियन टेलिग्राफ एक्‍टच्‍या कलम 7-बी चा आधार घेऊ शकत नाही, कारण गैरअर्जदार हे DoTचे लायसंसी (परवानाधारक) आहेत व DoTनाही. त्‍यामुळे मंचाने गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे पूर्णत्‍वाने नाकारले.
14. गैरअर्जदाराने आरबीट्रेटरचा मुद्दा उपस्थित केला व सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या खालील निकालपत्रास आधारभूत मानीत आहे व नमूद करावेसे वाटते की, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या Skypack Courier Vs. Tata Chemicals (2000) हे निकालपत्र सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे तीन न्‍यायाधीशांनी दिलेले असल्‍यामुळे General Manager, Telecom, BSNL Vs. M. Krishnan & ANRया दोन न्‍यायालयाधिशांचे निकाल पत्र सदर तक्रारीत लागू करणे बंधनकारक नाही. त्‍याचप्रमाणे आरबीट्रेटरच्‍या मुद्यावर सर्वोच्‍च न्‍यायालयांचे इतर निकालपत्रात सुध्‍दा ग्राहक कायदा ग्राहक तक्रारी चालविण्‍यास सक्षम आहे व आरबीट्रेटरकडे पाठविण्‍याची गरज नाही असे प्रमाणित केले आहे. परंतू त्‍यांचा अवलंब न झाल्‍यामुळे या सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निकाल पत्राला पूर्णतः अव्‍हेरुन 2009 चे निकालपत्र लावले आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने दाखल केलेले सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्र या तक्रारीस लागू करणे मंचास योग्‍य वाटत नाही.
15. मंचाने वर नमूद फिरोझपूर ग्राहक मंचाचा 11.09.2009 च्‍या लखबिरसिंग वि. भारत संचार निगम लिमिटेड या निकालपत्राचे, परिच्‍छेद 13 बी मध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद आहे व त्‍यात कलम 14 टेलिकॉम रेग्‍युलेटरी ऑथारीटी ऑफ इंडिया एक्‍ट 1997 अन्‍वये उल्‍लेख आहे.
(B) the complaint of an individual consumer maintainable before a Consumer Disputes Redressal Forum or a Consumer Disputes Redressal Commission or the National Consumer Disputes Redressal established under section 9 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)
14. From the bare perusal of the above said provisions, now it is clear beyond doubt that the telephone services and to be more Cellular mobile telephone services have been specifically covered under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 and the provisions of the said Act are in addition to the previous Indian Telegraph Act, 1885. From perusal of Section 14 (b), it is very much clear that even when a consumer approaches the Consumer Disputes Redressal Forum, then the provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 or the jurisdiction of the Appellate Tribunals established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 ceases, rather the provisions of the Consumer Protection Act get precedence over the powers vested with the Appellate Tribunals established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.
लखनौ डेव्‍हलपमेंट ऑथारीटी वि. एम. के. गुप्‍ता या निकालपत्रात सुध्‍दा परिच्‍छेद क्र. 66, 67, 32, 33 व 34 नुसार हे स्‍पष्‍ट झाले आहे की, ग्रा.सं.का. अंतर्गत उपलब्‍ध असलेली सोय ही विशेष सोय आहे. वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, General Manager, Telecom, BSNL Vs. M. Krishnanया निकालपत्रात निव्‍वळ निर्देश दिलेले आहेत व त्‍याबाबत प्रींसीपल ऑफ लॉ चा पायंडा न पाडल्यामुळे ते प्रीसीडेंसी ठरत नाही. त्‍यामुळे सदर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्र सदर तक्रारीस लागू करणे मंचास संयुक्‍तीक वाटत नाही.
16. ज्‍याअर्थी, दूरसंचार विभागाने 01.01.1989 पासून ते 31.10.2011 पर्यंत तब्‍बल 22 वर्षे आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती करणे अत्‍यंत आवश्‍यक झाले नाही व आरबीट्रेटर नियुक्‍त केले नाही. 01.01.2001 नंतर DoT टेलिफोन सेवा पूरवित नसल्‍यामुळे व परवानाधारक भारत संचार निगम लिमिटेड ह्यांना परवाना प्राप्‍त झाल्‍यामुळे परवानाधारक आहेत आणि त्‍यामुळे DoT ने आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती न केल्‍यामुळे कलम 7 बी च्‍या तरतूदीच्‍या व्‍यतिरिक्‍त काम करतात. त्‍यानेसुध्‍दा अभिप्रेत नाही व त्‍यांनी 13.04.1989 च्‍या दूरसंचार विभागाच्‍या पॉलिसी डिसीजननुसार ग्राहक तक्रारीत आरबीट्रेटरची नियुक्‍ती पूर्णपणे बंद केलेली आहे हे स्‍पष्‍ट झालेले आहे. त्‍यामुळे सुध्‍दा सदर तक्रारीत गैरअर्जदार इंडियन टेलिग्राफ एक्‍टचे कलम 7 बी चा वापर करुन तक्रारकर्त्‍याचा न्‍यायोचित दावा नाकारु शकत नाही व सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 3 अंतर्गत स्‍पेशल रेमेडी असल्‍यामुळे मंचास तक्रार चालविण्‍याचे व निकाली काढण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
17. DoT दुरसंचार विभाग हा भारत सरकारचा शासकीय विभाग आहे व भारत संचार निगम लिमिटेड ही व्‍यापारी स्‍वरुपावर काम करणारी परवानाधारक संस्‍था आहे. त्‍यामुळे DoTव भारत संचार निगम लिमिटेड या पूर्णतः भिन्‍न संस्‍था असल्‍यामुळे इंडियन टेलिग्राफ एक्‍टच्‍या कलम 7-बी भारत संचार निगम लिमिटेड ह्याना लागू करणे व त्‍यांचा आधार घेऊन गैरअर्जदाराने आरबीट्रेशनची बाब प्रस्‍तुत करणे पूर्णतः गैरकायदेशीर आहे हे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
18. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याचे काही एक म्‍हणणे न ऐकता वेगळयाच प्‍लॅनचा नविन फोन दिला होता, नंतर बदलवून तक्रारकर्त्‍याची सेवा खंडीत केली, ही गैरअर्जदाराची सेवेतील त्रुटी आहे. गैरअर्जदाराने वेळोवेळी आश्‍वासन देऊनसुध्‍दा त्‍याची पूर्तता न केल्‍याने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्त्‍यास झालेला शारिरीक आणि मानसिक त्रासाकरीता त्‍यांनी रु.20,000/- ची मागणी केली. ती मागणी अवाजवी वाटत असली तरीही तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या एक वर्षाच्‍या त्रासाकरीता रु.10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- देणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदारास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिलेली 16.10.2010 नंतरची सर्व देयके, तक्रार प्रलंबित असतांना रद्द न केली असल्‍यास रद्द करावी.
3) तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदारांनी महाराष्‍ट्र-गोवा अनलिमिटेड हा प्‍लॅन द्यावा.
4) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रासाबद्दल रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबद्दल रु.2,000/- द्यावे.
5) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावी.
