Exh.No.30
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 18/2013
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 09/07/2013
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 05/12/2014
अॅड. सय्यद मिरा इस्माईल
वय- 66 वर्षे, धंदा- वकीली,
रा.गुलमोहोर हाऊसिंग सोसायटी,
माठेवाडा, सावंतवाडी, ता.सावंतवाडी,
जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) भारत संचार निगम लिमिटेड
सिंधुदुर्ग दूरसंचार जिल्हा,
सावंतवाडी, ता.सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग
2) अकाऊंट ऑफिसर (टी.आर.)
टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डींग, सावंतवाडी,
ता.सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे – व्यक्तीशः आणि अॅड जावेद सय्यद
विरुद्ध पक्षातर्फे विधिज्ञ – श्री पी.एन. कुलकर्णी
निकालपत्र
(दि. 05/12/2014)
द्वारा : सदस्या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना देण्यात येणा-या दुरध्वनी सेवेमध्ये त्रुटी ठेवली या कारणाने तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल केली आहे.
- तकारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, तक्रारदार हे भारत संचार निगम लि. सावंतवाडी यांचे लॅंडलाईन दूरध्वनी क्र.272922 चे 25 वर्षांपासूनचे ग्राहक आहेत. सदर दूरध्वनी दि.14/10/2011 पासून नादुरुस्त आहे. चार वेळा दूरध्वनीवरुन विरुध्द पक्ष यांना कळवणेत आले, परंतु दुरुस्त करणेत आला नाही. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्षास नोटीस पाठविली ती प्राप्त झालेनंतर विरुध्द पक्ष यांचे कार्यालयाकडून दुरुस्ती करणेत आली. परंतु त्याबाबत नक्की दोष लाईनमध्ये आहे की, उपकरणात आहे याबाबत त्यांना काहीच उत्तर देता आले नाही. विरुध्द पक्ष यांचे कर्मचा-यांनी वेळोवेळी 4 उपकरणे बदली केली, परंतू सदरचा दूरध्वनी तात्पुरत्या स्वरुपात चालू होऊन बंद होतो. दूरध्वनी बंद असूनही विरुध्द पक्ष दरमहा इनकमींग फोन बील पाठवित आहेत. तक्रारदार यांची दूरध्वनी सेवा नियमीत चालू राहाणेसाठी विरुध्द पक्ष यांनी कोणतीही तजवीज केलेली नाही. म्हणून तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केली म्हणून तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तसेच दूरध्वनी त्वरीत दुरुस्त करुन मिळावा व दि.3/7/2012 पासून आकारलेले बील रद्द करणेत यावे अशी मागणी केली आहे. तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत विरुध्द पक्ष यांना पाठविलेल्या नोटीस प्रती, पोहोच पावत्या,टेलिफोन बील असे कागद नि.4 लगत हजर केले आहेत.
- तक्रार अर्ज दाखल करुन घेऊन विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठवणेत आली. विरुध्द पक्ष त्यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.11 वर दाखल केले असून तक्रारीतील मजकुर नाकारला आहे व तक्रार रद्द करणेची विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी मे. सर्वोच्च न्यायालयाचे जनरल मॅनेजर टेलिकॉम विरुध्द एम कृष्णन या III(2009) CPJ 71 (SC) निर्णयानुसार तक्रार चालवण्याचा न्यायाधिकार या मंचाला नाही असा मुद्दा मांडला. तसेच लेखी म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचा टेलिफोन बंद पडल्याच्या तक्रारीचे व त्याचे निराकरण झाल्याचा तक्ता नमूद केला आहे व त्यावर दर्शविल्याप्रमाणे नियमानुसार उपलब्ध कार्यकाळात तक्रारदाराची प्रत्येक तक्रार कार्यक्षमतेने व तत्परतेने दूर करुन सेवा दिली असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या विनंतीवरुन 19 फेब्रुवारी 2005 पासून केवळ इन्कमिंग फॅसिलिटी असलेला ‘सुलभ एल’ दूरध्वनी करणेत आला. त्यात केवळ इन्कमिंग फॅसिलिटी आहे. त्याचे रेंट चार्जेसचे फिक्स बील भरणे तक्रारदारवर बंधनकारक होते व आहे; असे म्हटले आहे.
- विरुध्द पक्षाचे पुढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदाराने या टेलिफोन कनेक्शनला पॅरलल प्रायव्हेट कनेक्शन जोडले आहे. त्यामुळे हे मूळ कनेक्शन वारंवार हॅंग होते व मूळ कनेक्शनला फाटा फूटल्याने ते डेड होते. मूळ कनेक्शनला फाटा फोडून नवे खाजगी कनेक्शन Indian Telegraph Act and Rules नुसार करता येत नाही. असे करावयाचे झाल्यास तशी नवी व पुरवणी जोडणी विरुध्द पक्षाकडून मंजूर करुन घेऊन त्याकरीता स्वतंत्र चार्जेस भरावे लागतात. तक्रारदाराचा टेलिफोन वारंवार बिघडण्याचे कारण हे मूळ कनेक्शनला फाटा देऊन प्रायव्हेट कनेक्शन जोडल्याने निर्माण होत होते. ही कल्पना प्रत्येक दुरुस्तीच्यावेळी तक्रारदार यांना दिलेली होती. विरुध्द पक्ष यांनी नियमानुसार सर्व सेवा अत्यंत तत्परतेने पुरविलेली आहे; त्यामध्ये कोणताही दोष नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला कोणतीही नुकसान भरपाई मिळणारी नाही. सबब तक्रारदार यांनी खोडसाळ तक्रार दाखल केल्याने विरुध्द पक्ष यांना तक्रारदारकडून रु.10,000/- देववावेत व तक्रार खर्चासह रद्द करावी असे म्हणणे मांडले. विरुध्द पक्ष यांनी नि.13 चे यादीलगत सुलभ प्रवर्गात बदललेल्या कनेक्शनच्या रजिस्टरच्या संबंधीत पानाचा उतारा, तक्रारदारास पाठविलेले दि.09/12/2011 चे पत्र, एस.डी.इ. फोन्सचा दि.25/4/2013 चा रिपोर्ट, तक्रारदाराचे टेलिफोन बील दि.8/3/2013, 7/4/2013 व 7/5/2013 च्या प्रती, DOT प्रमाणित विरुध्द पक्षाचा कनेक्शन फॉर्म इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
- तक्रारदार यांनी तक्रार कामी सत्यप्रतिज्ञेवर शपथपत्र दाखल केले ते नि.14 वर आहे. त्यास विरुध्द पक्षाने उलटतपासाची प्रश्नावली दिली ती नि.17 वर आहे. आणि त्याची उत्तरावली तक्रारदारने दाखल केली ती नि.18 वर आहे. विरुध्द पक्षातर्फे पुराव्याकामी भैरु बाळाराम कडोलकर यांचे शपथपत्र दाखल केले ते नि.क्र.20 वर आहे. त्यास तक्रारदारतर्फे उलटतपासाची प्रश्नावली देणेत आली ती नि.22 वर असून त्याची शपथपत्रावरील उत्तरावली नि.24 वर दाखल आहे. तक्रारदार यांनी लेखी युक्तीवाद नि.28 वर दाखल केला असून विरुध्द पक्ष यांचा लेखी युक्तीवाद नि.29 वर दाखल आहे. उभय पक्षातर्फे करण्यात आलेला तोंडी युक्तीवाद ऐकला. तक्रारीतील आशय, विरुध्द पक्षाचे म्हणणे, पुराव्याकामी दाखल शपथपत्रे व इतर कागदपत्रे, लेखी व तोंडी युक्तीवाद आणि न्यायीक दाखले विचारात घेता मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रार अर्ज चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र सिंधुदुर्ग ग्राहक मंचाला आहे काय ? | होय |
2 | विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराला सेवा देण्यात त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय |
3 | आदेश काय ? | खाली नमूद केलेप्रमाणे. |
6) मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्द पक्षाकडून तक्रारदार यांनी दूरध्वनी कनेक्शन घेतले आहे आणि तकारदाराचा दूरध्वनी क्र.272922 आहे हे विरुध्द पक्षास मान्य आहे. विरुध्द पक्षाने दूरध्वनी सेवेमध्ये त्रुटी केल्यासंबंधाने तक्रारदारतर्फे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी मे.सर्वोच्च न्यायालयाचे जनरल मॅनेजर टेलिकॉम विरुध्द एम कृष्णन या III(2009) CPJ 71 (SC) निर्णयानुसार तक्रार चालवण्याचा न्यायाधिकार या मंचाला नाही असा आक्षेप घेतला आहे. तसेच युक्तीवादाचेवेळी मा.राष्ट्रीय आयोग, न्यू दिल्ली यांचेकडील रिव्हिजन पिटीशन नं.2910/2008 नि.ता.23/07/2013 (श्री तपास कुमार रॉय वि जनरल मॅनेजर, बीएसएनएल) मधील निकालपत्र दाखल केले आहे. सदर निकालपत्र हे दि.23/07/2013 चे असून त्यानंतर Letter No.2-17/2013- Policy – dated 24th January 2014 अन्वये डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्सने मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील न्यायनिर्णय विचारात घेऊन मा.राष्ट्रीय आयोग, न्यू दिल्लीमार्फत सर्व जिल्हा मंचाना individual telecom consumers and telecom service providers यामधील वाद चालविण्याचे अधिकार असल्याचे कळवणेत आले आहे. त्याआधारे सिंधुदुर्ग मंचाला सदर तक्रार प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहेत. सबब आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
7) मुद्दा क्रमांक 2- i) तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून दूरध्वनी कनेक्शन घेतले आहे. तक्रारदार यांचा दूरध्वनी दि.14/10/2011 पासून नादुरुस्त आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना सातत्याने त्यासंबंधाने कळविले, परंतु आजतगायत सदर दूरध्वनी तात्पुरत्या स्वरुपात चालू होऊन बंद पडतो. विरुध्द पक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार यांनी तक्रार केल्यानंतर नियमानुसार उपलब्ध कालावधीत तक्रारदाराची प्रत्येक तक्रार तत्परतेने दूर केलेली आहे. विरुध्द पक्षाने लेखी म्हणण्यातील परिच्छेद 10 मध्ये दूरध्वनी बंद पडल्याची तक्रार व त्याचे निराकरण झाल्याचे रेकॉर्ड सादर केले आहे. ते पाहता सदर दूरध्वनी दर महिन्यात दोन/तीन वेळा बंद पडल्याचे दिसून येते. सदर रेकॉर्ड हे ऑक्टोबर 2012 पासूनचे आहे. परंतु त्यापूर्वी देखील दूरध्वनीच्या तक्रारी चालूच होत्या व बिलींगही सुरु होते. त्यासंबंधाने तक्रारदार यांचे पत्राला विरुध्द पक्ष यांनी उत्तर पाठविले आहे ते दि.09/12/2011 चे असून त्यामध्येही दूरध्वनीमध्ये दोष निर्माण झाल्याने केलेल्या तक्रारी नमूद आहेत. ते पत्र विरुध्द पक्षाने नि.13/2 वर दाखल केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी 13/3 वर एक रिपोर्ट दाखल केला आहे तो सब डिव्हिजनल इंजिनियर (फोन्स) सावंतवाडी यांचा असून दि.8/10/2012 चे दोषासमोर ड्राय जॉईंटस व दि.8/12/2012 चे दोषासमोर ड्रॉप वायर अशी कारणे दिलेली आहेत. दि.20/11/2012 पासून दि.25/2/2013 पर्यंतच्या सर्व दोषांसमोर Paralleled telephone हे कारण नमूद केले आहे व त्यासाठी विरुध्द पक्षाने साक्षीदार भैरु कडोलकर यांचे शपथपत्र नि.20 वर दाखल केले आहे. क्षणभर वादाकरीता जरी विरुध्द पक्ष यांचे हे म्हणणे मान्य केले तरी तक्रारदार यांचे दूरध्वनीचा दोष हा ऑक्टोबर 2011 पासूनचा आहे आणि तो दोष वारंवार निर्माण होत होता हे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द केलेले आहे.
ii) विरुध्द पक्ष यांनी रिलायबल व प्रत्यक्ष काम करणा-या मॅकेनिकचा पुरावा म्हणून नि.20 वर शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी पॅरलल कनेक्शन खाजगीरित्या घेतल्यामुळे दूरध्वनी सेवेत दोष निर्माण झाला असे विरुध्द पक्षातर्फे साक्षीदार यांचे म्हणणे आहे. विरुध्द पक्षातर्फे साक्षीदार यांना तक्रारदारतर्फे प्रश्न विचारणेत आला होता की, तक्रारदार यांनी पॅरलल कनेक्शन घेतलेले आहे हे केव्हा निदर्शनास आले व त्यावर कोणती कारवाई केली ? त्याचे उत्तर नि.24 मध्ये असे देण्यात आले आहे की, नोव्हेंबर 2012 मध्ये तक्रारदार वकील असल्याने त्यांचे घरी सूचना दिली पण कारवाईची शिफारस केली नाही. जर खरेच तक्रारदार यांच्या घरी मूळ दूरध्वनी कनेक्शनला पॅरलल कनेक्शन होते तर सन 2012 पासून तक्रार दाखल होईपर्यंत इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट व रुल्सप्रमाणे तक्रारदारावर विरुध्द पक्षाकडून पॅरलल कनेक्शन संबंधाने कारवाई का करणेत आली नाही ? तशी कारवाई केल्याचा कोणताही पुरावा विरुध्द पक्षाने पुराव्याकामी मंचात सादर केलेला नाही. तक्रारदार यांच्या दूरध्वनी सेवेमध्ये ऑक्टोबर 2011 पासून वारंवार बिघाड होत असून दि.3/7/2012 पासून तो नादुरुस्त आहे. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी तक्रारी देऊनही विरुध्द पक्ष यांनी त्यातील दोषांचे पूर्णपणे निवारण केले नाही. शेवटी कंटाळून तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना दि.4/4/2013 रोजी वकीलामार्फत नोटीसा पाठविल्या. त्या नि.4/3 व 4/4 वर असून त्या पोहोच झाल्याच्या पावत्या नि.4/5 व 4/6 वर आहेत. त्यास विरुध्द पक्षाने कोणतेही उत्तर दिले नाही अथवा दोष निवारण केला नाही. तसेच दुरध्वनी सेवा सदोष असतानाही तक्रारदारना प्रतिमहा बील पाठवले ही बाब विरुध्द पक्षाने तक्रारदार यांना देण्यात येणा-या सेवेतील त्रुटी स्पष्ट करते असे मंचाचे मत आहे.
8) मुद्दा क्रमांक 3 – i) तक्रारदार यांनी त्यांचा दूरध्वनी सदेाष असल्याने दूरध्वनीतील दोष निवारण होणे व त्या कालावधीतील बिले रद्द करण्यासाठी तक्रार केली होती, परंतू विरुध्द पक्षाने योग्य ती सेवा न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे वर स्पष्ट झाले आहे. तथापि विरुध्द पक्ष तक्रारदार यांना नियमित बीले पाठवित आहेत. नियमानुसार दूरध्वनी सेवा मिळत असेल तेव्हा ग्राहकांने त्यासंबंधाने बील भरणे बंधनकारक आहे, याबाबत दुमत नाही, परंतु सदर तक्रारदार यांचेबाबतीत त्यांचे घरातील दूरध्वनी नादुरुस्त आहे, ही बाब देखील विरुध्द पक्ष मान्य करतात. विरुध्द पक्ष यांचे म्हणण्यानुसार जोपर्यंत विरुध्द पक्ष यांची मालमत्ता म्हणजे अॅपरेटस व त्याकरीताची लाईन तक्रारदारकडे आहे तोपर्यंत त्याचे भाडे आकारणेचा अधिकार विरुध्द पक्ष यांना आहे व ती बिले भरणे तक्रारदारवर बंधनकारक आहे. दूरध्वनी सेवेसंदर्भात विचार करता कोणताही ग्राहक सदर विरुध्द पक्ष यांची मालमत्ता त्यांचे घराची शोभा वाढवणेसाठी घेत नाहीतर त्या सेवेचा त्यांना लाभ मिळणे महत्त्वाचे असते. सदयस्थितीमध्ये आणि काळामध्ये दूरध्वनी अत्यंत गरजेची बाब आहे. तक्रारदार यांचेकडे मोबाईल आहे असे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे आहे. परंतु त्यासंबंधाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. तक्रारदार यांनी तोंडी युक्तीवादाचेवेळी ही बाब सांगीतली की त्यांचेकडे मोबाईल नाही. वयोमानानुसार त्यांना तो हाताळणे कठीण जाते. तक्रार अर्जात जो मोबाईल नंबर नमूद आहे तो अॅड.जावेद सय्यद यांचा आहे. त्यामुळे लॅंडलाईन दूरध्वनीची त्यांना अत्यंत आवश्यकता भासते. तसेच तक्रार अर्जात मागणी केलेली नुकसान भरपाई आणि प्रकरण खर्च यांची मागणी देखील सोडून देत असल्याचे तोंडी सांगितले. परंतु दूरध्वनी सेवा दोष निवारण करुन दयावा, अशी मागणी केली.
ii) विरुध्द पक्ष यांनी युक्तीवादा दरम्यान मुद्दा उपस्थित केला की, तक्रारदाराने तक्रारीसोबत जोडलेल्या बीलावरील टेलिफोन नं.271456 असा आहे. त्यामुळे ज्या टेलिफोनबाबत तक्रार आहे त्याचे एकही बील तक्रारदाराने हजर केलेले नाही. याबाबत तक्रारदार यांना विचारणा करता सदर बील त्यांचे बंधू यांचे असून नजरचुकीने ते जोडणेत आले असे सांगितले. तक्रारदार यांची तक्रार टेलिफोन नं.272922 संबंधाने आहे. तक्रार अर्ज, सोबतच्या नोटीसा, पुराव्याचे शपथपत्र यामध्ये या नंबरचा उल्लेख आहे. विरुध्द पक्षाने देखील त्यांचे लेखी म्हणणे व लेखी युक्तीवादामध्ये तक्रारदारचा टेलिफोन नं.272922 हा मान्य आहे असे म्हटले आहे व जो पुरावा संपूर्ण प्रकरणात विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केला आहे तो तक्रार अर्जातील टेलिफोन नं.272922 संबंधानेच आहे. त्यामुळे त्या अन्य बिलाचा परिणाम या निकालपत्रावर होणारा नाही.
iii) विरुध्द पक्ष क्र.2 हे विरुध्द पक्षाचे कर्मचारी आहेत. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही. विरुध्द पक्ष यांचे दाखल कागद नि.13/3 प्रमाणे दि.3/7/2012 ते 27/3/2013 पर्यंत वादातीत दूरध्वनी कार्य करीत नसल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा दूरध्वनी दि.3/7/2012 पासून नादुरुस्त असूनही त्यातील दोषांचे निवारण न करता त्यांना बिले पाठवून; बिले भरली नसल्याने दूरध्वनी सस्पेंड करण्याची बेकायदेशीर कृती करुन सेवेमध्ये त्रुटी केली हे कागदोपत्री पुराव्याने सिध्द झाले आहे. तक्रारदार यांनी नुकसान भरपाई व खर्चाची मागणी सोडून दिली आहे. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रार मंजूर करणेत येते.
2) विरुध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारदार यांचे दूरध्वनी क्र.02363-272922 मधील दोष संपूर्ण निवारण करुन देण्याचे आदेश पारीत करणेत येतात.
3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दि.3/7/2012 नंतर पाठविलेली टेलिफोन बिले रद्द करणेत येतात.
4) विरुध्द पक्ष क्र.2 विरुध्दची तक्रार फेटाळण्यात येते.
5) सदर आदेशाची अंमलबजावणी या आदेशाचे प्राप्तीपासून 15 दिवसांचे आत करणेत यावी.
6) मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-/जि.मं.कामकाज/परिपत्रक/ 2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.20/01/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही ? हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 05/12/2014
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.