(पारित दिनांक – 17/01/2012)

1.           तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीद्वारा तक्रारकर्त्‍याने जून व जुलै महिन्‍याचे बिल रद्द करण्‍याचा आदेश व्‍हावा, बिलामध्‍ये दुरुस्‍ती करुन योग्‍य रकमेची मागणी करावी, तक्रारीचा खर्च, नोटीस खर्च, कार्यवाहीचा खर्च, मानसिक व शारिरीक त्रासाचा मोबदला गैरअर्जदाराकडून मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.

2.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, गैरअर्जदाराकडून ते दि.29.01.1996 पासून दूरध्‍वनी सेवा घेत आहेत व याद्वारे जुलै 2008 पासून ब्राडबँड सेवा, रु.750/- अमर्यादित डाऊनलोडींग प्रती म‍हिना या दराने वापरीत होता. परंतू दि.22.08.2009 पासून तक्रारकर्त्‍याने ही सेवा बदलवून रु.500/- अमर्यादीत डाऊनलोडींग प्रती महिना वापरीत होते. दि.28.05.2010 ला अर्ज करुन परत बदलवून घेतली, कारण रु.500/- प्रती म‍हीना योजनेमध्‍ये नेट सरफिंग गती कमी होती. तक्रारकर्ता सध्‍या वापरीत असलेली रु.500/- सेवा रु.750/- होणार होती, त्‍याबाबत गैरअर्जदाराने स्विकृती आदेश क्र. 8000151795 अन्‍वये दिले होते. त्‍यानुसार गैरअर्जदाराने रु.750/- ब्रॉडबँडकरीता व दूरध्‍वनीचे वापरानुसार बिल द्यावयास पाहिजे होते. परंतू तसे न करता गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास रु.96,552/- चे देयक जून व जुलै 2010 करीता 23.08.2010 रोजी पाठविले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते गैरअर्जदाराची ही सेवेतील त्रुटी आहे. याबाबत तक्रारकर्त्‍याने पत्र, कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतू बिलामध्‍ये त्‍यांनी काहीही दुरुस्‍ती केली नाही, फक्‍त दूरध्‍वनी सेवा व ब्रॉडबँड सेवा सुरु केली. ऑगस्‍ट 2010 ते 19.01.2011 पर्यंत या सेवा बंद असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांचा लाभ घेता आला नाही. तसेच पुढे 21.02.2011 रोजी रु.95,551/- इतक्‍या रकमेचे बिल तक्रारकर्त्‍यास पाठविले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते गैरअर्जदार सतत सेवेत त्रुटी करीत आहे आणि त्‍यामुळे त्‍याला मनस्‍ताप सहन करावा लागत आहे.

 

3.          सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्‍यानंतर मंचाने गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविला असता, त्‍यांनी तक्रारीला लेखी उत्‍तर दाखल करुन मान्‍य केले की, आधीच्‍या डॉटसॉफ्ट प्रणालीऐवजी सीडीआर प्रणालीचा बदल झाल्‍यामुळे वरील बदल नव्‍या प्रणालीमध्‍ये समाविष्‍ट होऊ शकला नाही. त्‍यामुळे ग्राहकाला जास्‍तीचे बील पाठविण्‍यात आल्‍याची बाब निर्माण झाली व सुधारित बील जारी करण्‍यात आले नाही. सदर चूक ही कोण्‍या व्‍यक्‍तीची नसून संपूर्ण प्रणालीच्‍या बदलामुळे घडलेली आहे. सदर चूक तक्रारकर्त्‍याने कायदेशीर नोटीस पाठवेपर्यंत कोणाच्‍याही लक्षात आलेली नव्‍हती. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची दूरध्‍वनी सेवा ऑगस्‍ट 2010 रोजी बंद केली. पुढे थकीत रक्‍कम दर्शविल्‍याने ब्रॉडबँड सेवाही बंद करण्‍यात आली. वरिष्‍ठ अधिका-यांच्‍या निदर्शनास सदर बाब आणून, या कालावधीची सर्व बिले रद्द करण्‍यात आली व तक्रारकर्त्‍याला फक्‍त रु.11,005/- चे देयक पाठविण्‍यात आले. सदर उत्‍तराद्वारे तक्रारकर्त्‍याला दिलासा देण्‍यात येत आला व त्‍यामुळे सदर तक्रार बंद करण्‍यात यावी अशी मागणी गैरअर्जदाराने केलेली आहे.

 

4.          सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर मंचाने गैरअर्जदारांच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांची तक्रार हाच त्‍यांचा युक्‍तीवाद असे पुरसिस दाखल केले. सदर प्रकरणी उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे मंचाने अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

 

5.          गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍या संदर्भात त्‍यांची झालेली चूक पूर्णत्‍वाने मान्‍य करुन सुधारित देयक दिल्‍यामुळे, देयकाबाबत वाद राहिला नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. परंतू जुलै 2008 पासून 19.01.2011 पर्यंत तक्रारकर्त्‍यास सतत गैरअर्जदाराच्‍या चुकीमुळे शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच चुकीचे देयकामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागला, ही गैरअर्जदाराची सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे देयकासंबंधीचा वाद व इतर बाबी गैरअर्जदाराने मान्‍य जरीही केल्‍या तरीही, तीन वर्षाच्‍या अवधीपर्यंत तक्रारकर्त्‍यास झालेला शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- तक्रारकर्त्‍यास देणे न्‍यायोचित होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. मंचाचे असेसुध्‍दा मत आहे की, सदर तक्रारीत गैरअर्जदाराची झालेली चूक व ग्राहक सेवेतील त्रुटीबाबत गैरअर्जदाराचे अधिकारी सर्व‍स्‍वी जबाबदार असून त्‍यांच्‍या निष्‍काळजीपणामुळेच तक्रारकर्त्‍यास त्रास सहन करावा लागला असल्‍यामुळे, गैरअर्जदार ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ यांनी त्‍याबाबत चौकशी करुन दोषी अधिका-यांच्‍या पगारातून लखनौ डेव्‍हलपमेंट ऑथारीटी वि. एम. के. गुप्‍ता या निकालपत्रात प्रमाणित केल्‍यानुसार रक्‍कम वसुल करणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. यावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदारास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास तीन वर्षापर्यंत      झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.10,000/- नुकसान भरपाई व    तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.

3)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30  दिवसाचे आत करावी.