न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.2 ही दूरध्वनी चालविणारी कंपनी आहे तर वि.प.क्र.1 हे वि.प.क्र.2 कंपनीची अधिकृत डिलर आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. यांची रु. 49/- मासिक दराने योजना घेतली होती. सदर योजनेमार्फत मिळालेला फोन नंबर 0231-2626990 असा होता. सदर कनेक्शनसाठी तक्रारदाराने रु. 500/- इतके डिपॉझिट वि.प. यांचेकडे भरले होते. या योजनेप्रमाणे काही महिने तक्रारदारांना रक्कमर रु.49/- चे बिल वि.प. पाठवित होते. परंतु काही महिन्यानंतर सदर योजनेप्रमाणे बिल न येता तक्रारदार यांना वाढीव बिल येवू लागले. त्याबाबत विचारणा केली असता वि.प. यांनी पुढील महिन्यापासून रु.49/- चे बिल येईल असे सांगितले परंतु वि.प. क्र.1 यांनी पुन्हा तक्रारदार यांना वाढीव बिल दिले. म्हणून तक्रारदार यांनी सदर योजना बंद करणेकरिता वि.प.क्र.1 यांना अर्ज दिला व डिपॉझिटचे रकमेची मागणी केली. त्यावेळी वि.प.क्र.1 यांनी डिपॉझिटची रक्कम तक्रारदार यांना सदरची योजना बंद झालेनंतर 60 दिवसांचे आत तक्रारदार यांच्या खात्यावर येईल असे सांगितले व त्यानुसार त्यांनी तक्रारदाराचे खात्याची माहिती घेतली. तदनंतर अनेक वेळा मागणी करुनही वि.प. यांनी डिपॉझिटची रक्कम परत केली नाही. दि. 14/7/2018 रोजी वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 459/- चा चेक क्र. 936181 दि. 16/5/18 रोजीचा चेक पाठवून दिला. सदरचा चेक तक्रारदारांना योजना बंद केलेनंतर 60 दिवसांचे आत मिळणे आवश्यक होते. परंतु वि.प.क्र.1 यांच्या हलगर्जीपणामुळे सदरचा चेक 14 महिन्यानंतर तक्रारदारांना मिळाला व तोही रक्कम रु. 500/- ऐवजी 459/- या रकमेचा मिळाला. उर्वरीत रक्कम रु. 41/- ची वजावट का केली याबाबत कोणताही खुलासा वि.प. यांनी केला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना दि. 25/7/18 रोजी नोटीस पाठवून डिपॉझिटची संपूर्ण रक्कम व मानसिक त्रासाची रक्कम मागणी केली. परंतु सदर नोटीसीस वि.प. यांची चुकीचे उत्तर दिले. सबब, वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदारास वि.प. यांचेकडून डिपॉझिटची संपूर्ण रक्कम रु. 500/- मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.10,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत बिलांच्या प्रती, तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीसच्या पोहोचपावत्या, वि.प. यांनी दिलेले पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प. यांनी याकामी दि.5/4/19 रोजी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांची घेतलेली मासिक रु..49/- दराची ची योजना ही फक्त सहा महिन्यांसाठी होती. सहा महिन्यानंतर रु.49/- मासिक दराची योजना बंद होवून त्याचे रुपांतर जनरल प्लॅन मध्ये म्हणजेच मासिक रु. 240/- मध्ये होते ही माहिती त्यांना नवीन कनेक्शन घेतेवेळी दिली होती. दि. 2/5/2017 रोजी तक्रारदारांनी कनेक्शन बंद करणेसाठी अर्ज दिला. त्याप्रमाणे दि. 6/5/2017 ला कनेक्शन बंद केले. दि. 01/05/2017 ते 06/05/2017 या सहा दिवसांचे मासिक रु. 240/- प्रमाणे र.41/- बिल झाले होते, ते वजा करुन राहिलेल्या रकमेचा चेक तक्रारदारांना भेटून स्वीकारण्याची विनंती केली परंतु तक्रारदारांनी तो चेक स्वीकारला नाही असे कथन वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी याकामी रु.49/- च्या प्लॅनची माहिती, तक्रारदाराचा भरुन घेतलेला अर्ज, तक्रारदाराचा कन्सेंट फॉर्म, तक्रारदाराचे आधारकार्डची प्रत, तसेच लाईट बिलाची प्रत, पुरावा संपलेची पुरसीस दाखल केली आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प.यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे व वि.प. यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे डिपॉझिटची रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. वि.प.क्र.2 ही दूरध्वनी चालविणारी कंपनी आहे. वि.प.क्र.1 ही वि.प.क्र.2 कंपनीची अधिकृत डिलर आहे. वि.प. यांनी भारत संचार निगम प्रा. यांचेमार्फत सन 2016 मध्ये रु.49/- मासिक दराने योजना राबविली होती. सदरचे योजनेचा तक्रारदार यांनी सन 2016 मध्ये लाभ घेणेकरिता वि.प. यांचेकडे रितसर अर्ज दिला. सदर कनेक्शन घेताना तक्रारदार यांनी वि.प. यांना रक्कम रु.500/- चे डिपॉझिट रोखीने भरले होते. सदर योजनेमधून वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे राहत्या घरातून कनेक्शन जोडून योजना चालू केली. सदरची बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 2 –
7. मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. वि.प. हे योजनेप्रमाणे काही महिने रक्कम रु. 49/- चे बिल पाठवित होते. काही महिन्यानंतर सदर योजनेप्रमाणे बिल न देता तक्रारदार यांना वाढीव बिल येवू लागले. त्या कारणाने तक्रारदार यांनी सदर योजना बंद करणेकरिता वि.प.क्र.1 यांना कळविले. ता. 2/5/17 रोजी तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांना लेखी स्वरुपात अर्ज देवून योजना बंद करणेकरिता सांगितले व डिपॉझिटची रक्कम रु. 500/- ची मागणी केली. तथापि तक्रारदार यांनी वेळोवेळी सदर डिपॉझिट रकमेची मागणी करता सदरची डिपॉझिटची रक्कम रु. 500/- दोन महिन्यात पाठवितो असे सांगितले. वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांनी योजना बंद केलेनंतर साधारणपणे 14 महिन्यानंतर सदरचा चेक तक्रारदार यांचे पत्त्यावर पाठविला तसेच सदरचे डिपॉझिटचे रकमेतून रु.41/- वजा केले. त्याबाबत खुलासा अथवा स्पष्टीकरण दिले नाही. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदाराला डिपॉझिटचा चेक विलंबाने पाठवून व सदरचे डिपॉझिटमधील रक्कम रु. 41/- वजा केलेचे स्पष्टीकरण न कळवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत तक्रारदार यांचे नावचे ता. 25/3/17, ता. 25/5/11 रोजीचे बिलाची प्रत दाखल केलेली आहे. सदरचे बिलाचे अवलोकन करता ता. 25/3/17 रोजीचे बिलामध्ये रिकरिंग चार्जेस रु. 49/-, ता. 25/5/17 रोजीचे बिलामध्ये रिकरिंग चार्जेस रु. 240/-, अ.क्र.3 ला तक्रारदार यांनी पाठविलेली नोटीस, सदरची नोटीस वि.प. यांनी स्वीकारलेची पोहोच पावती दाखल केलेली आहे. तसेच ता. 2/8/18 रोजी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे. सदरची कागदपत्रे वि.प.यांनी नाकारलेली नाहीत.
8. वि.प. यांनी ता. 5/4/19 रोजी तक्रारदाराचे तक्रारीस म्हणणे दाखल केलेले आहे. सदरचे म्हणणेचे अवलोकन करता तक्रारदार यांची घेतलेली मासिक रु..49/- दराची ची योजना ही फक्त सहा महिन्यांसाठी होती. सहा महिन्यानंतर रु.49/- मासिक दराची योजना बंद होवून त्याचे रुपांतर जनरल प्लॅन मध्ये म्हणजेच मासिक रु. 240/- मध्ये होते ही माहिती त्यांना नवीन कनेक्शन घेतेवेळी दिली होती. दि. 2/5/2017 रोजी तक्रारदारांनी कनेक्शन बंद करणेसाठी अर्ज दिला. त्याप्रमाणे दि. 6/5/2017 ला कनेक्शन बंद केले. दि. 01/05/2017 ते 06/05/2017 या सहा दिवसांचे मासिक रु. 240/- प्रमाणे र.41/- बिल झाले होते, ते वजा करुन राहिलेल्या रकमेचा चेक तक्रारदारांना भेटून स्वीकारण्याची विनंती केली परंतु तक्रारदारांनी तो चेक स्वीकारला नाही असे कथन केले आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत अ.क्र.3 ला ता. 2/8/18 रोजी वि.प. यांनी पाठविलेल्या पत्राचे अवलोकन करता
As per this letter it has been requested to accept the cheque on 6/8/18 which I am not accepting and whatever you want to say you send me in writing. सबब, तक्रारदारांनी वि.प. यांचा चेक तक्रारदार यांनी स्वीकारलेली नाही ही बाब सिध्द होते. तथापि दाखल कागदपत्रांवरुन सहा महिन्यानंतर रु.49/- मासिक दराची योजना बंद होवून त्याचे रुपानंतर जनरल प्लॅनमध्ये मासिक रु. 240/- मध्ये होते. त्यानुसार ता. 1/5/2017 ते 6/5/2017 या सहा दिवसांचे मासिक रु. 240/- प्रमाणे रु.41/- बिल वजा केलेची बाब वि.प. यांनी म्हणणेत नमूद केली आहे. तसेच वि.प. यांनी ता. 3/6/19 रोजी आयोगात दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता सदरची माहिती नवीन कनेक्शन घेतेवेळी दिली होती. सोबत नवीन कनेक्शन फॉर्मसोबत तक्रारदार यांनी दिलेला कन्सेंट फॉर्म दाखल केलेला आहे. तसेच वि.प. यांनी ता. 31/1/17 रोजीची Press Release – BSNL Offers new landline connection at Rs.49/- per month ची प्रत दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन करता This plan is now extended till 31st March 2017 असे नमूद आहे. वरील सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करता वि.प. यांनी ता. 1/5/17 ते 6/5/17 रोजी दिवसाचे मासिक रु. 240/- प्रमाणे बिल वजा करुन रु.49/- मासिक दराची योजना बंद होवून त्याचे रुपांतर जनरल प्लॅनमध्ये म्हणजे मासिक रक्कम रु. 240/- मध्ये केले होते ही बाब तक्रारदार यांना पत्राद्वारे कळविलेली होती. सदरची बाब तक्रारदार यांना नवीन कनेक्शन घेतेवेळी दिली होती ही बाब सिध्द होते. तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता सदरचे कनेक्शन बंद करण्यासाठी तक्रारदार यांनी दि. 2/5/17 रोजी अर्ज दिलेला होता. त्यानुसार वि.प. यांनी दि.6/5/17 रोजी सदरचे कनेक्शन बंद केले. ता. 1/5/17 ते 6/5/17 या दिवसांचे मासिक रु.240/- प्रमाणे रु.41/- चे बिल आकारुन ते रु.500/- डिपॉझिटमधून वजा करुन रक्कम रु. 459/- चा चेक तक्रारदार यांना दिला. परंतु तक्रारदार यांनी तो स्वीकारलेली नाही ही बाब सिध्द होते.
9. तक्रारदार यांनी ता. 19/7/19 रोजी वि.प. यांची वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीची प्रत दाखल केलेली आहे. सदरचे कागदपत्रांचे अवलोकन करता
a) Quality of service benchmark sets for consumer of wire line connection/services
6) Time taken for refund of deposit after closure – within sixty days of date of closure
असे नमूद आहे. सबब, दाखल कागदपत्रांवरुन कनेक्शन बंद केलेनंतर डिपॉझिट रकमेचा चेक 60 दिवसांत परत करणे वि.प. यांचेवर बंधनकारक आहे. तथापि दाखल कागदपत्रांवरुन तसेच तक्रारदार यांचे पुराव्याचे शपथपत्रावरुन वि.प.क्र.2 यांनी ता. 14/7/2018 रोजी रक्कम रु. 459/- चा युनायटेड बँक, शाखा सांताक्रुज वेस, मुंबई या बँकेचा चेक क्र. 936181 ता. 16/5/18 रोजीचा चेक तक्रारदार यांचे नावे पोस्टाने पाठवून दिला. सदरचा चेक वि.प.क्र.1 यांनी ता. 12/7/18 रोजी इन्व्हॉईस डेटने तक्रारदार यांना पाठविला. सदरचा चेक वि.प. यांनी योजना बंद केलेनंतर किमान 60 दिवसांत तक्रारदार यांना मिळणे गरजेचे होते. तथापि वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना साधारण 14 महिन्यानंतर सदरचा चेक दिलेला आहे. तथापि सदरचा चेक तक्रारदार यांनी स्वीकारलेला नाही. सदरची बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. तसेच 60 दिवसांचा कालावधी असताना देखील वि.प. यांना सदरचा चेक विलंबाने तक्रारदार यांना का दिला, यांचे स्पष्टीकरण वि.प. यांनी दिलेले नाही अथवा त्याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. ग्राहकास बिल देणेस बिलामधील कालावधीत विलंब झालेस वि.प. संस्था अगर इतर संस्था सदर बिलावर शुल्क आकारते या बाबीचा विचार करता ग्राहकास त्याची डिपॉझिटची रक्कम सदर संस्थेने मुदतीत देणे बंधनकारक असून ती मुदतीत न देणे ही निश्चितच सेवात्रुटी आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदारांना सदरची डिपॉझिटची रक्कम मुदतीत न देता विलंबाने देवून सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 3 व 4 –
10. उपरोक्त मुद्दा क्र.2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. त्या कारणाने वि.प. यांना मानसिक त्रास झाला तसेच सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्या कारणाने तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/- मिळणेस पात्र आहेत. तसेच वि.प. यांनी तक्रारदार यांना त्वरित डिपॉझिट रकमेची रु. 459/- चा चेक अदा करावा या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.5 - सबब आदेश.
- आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना डिपॉझिटची रक्कम रु.459/- त्वरित अदा करावी.
- वि.प. क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. क्र.1 व 2 यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदींप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.
|