मंचाचे निर्णयान्‍वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्‍या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 01/11/2011)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याचे कथनानुसार तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार कंपनी भारत संचार निगम लिमि., यांचे 1982 पासून टेलीफोन कनेक्‍शन स्‍वतःच्‍या वापराकरीता घेतले होते व त्‍याचा टेलिफोन क्र. 2132836 व ग्राहक क्रमांक 1417779061 हा आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते 2009 मध्‍ये गैरअर्जदार यांचे कार्यालयात इंटरनेट हायस्‍पीड ब्रॉड बँड स्‍कीम 125 या इंटरनेट योजनेचा लाभ घेण्‍याकरीता अर्ज केला व त्‍यासाठी रु.1718/- शुल्‍क भरले. इंटरनेट कनेक्‍शन जानेवारी 2009 मध्‍ये जोडल्‍यानंतर दोन महिने ते सुरळीत सुरु होते. परंतू 13.03.2009 पासून इंटरनेट सुविधा बंद पडू लागली, त्‍यामुळे गैरअर्जदाराचे टोल फ्री क्रमांकावर दि.13.03.2009, 20.07.2009, 20.08.2009, 06.08.2009, 03.09.2009, 05.01.2010, 11.01.2010 व 05.02.2010 या तारखांना तक्रारी नोंदविल्‍या. तक्रारकर्ता यांनी दि.03.09.2009 रोजी गैरअर्जदाराचे कार्यालयात प्रत्‍यक्ष जाऊनसुध्‍दा तक्रार नोंदविली. म्‍हणून दि.03.09.2009 रोजी तक्रारकर्त्‍याची इंटरनेट सुविधा गैरअर्जदाराने तात्‍पुरती सुरु केली. परंतू ही सेवा पुन्‍हा 03.01.2010 पासून बंद पडली. त्‍यानंतर पुन्‍हा 05.01.2010 रोजी त्‍यासंबंधीची तक्रार नोंदविण्‍यात आली. परंतू सेवा सुरु झाली नाही, म्‍हणून दि.06.02.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराला वकिलामार्फत नोटीस बजावली. शेवटी दि.20.02.2010 रोजी गैरअर्जदाराचे अधिका-यांनी तक्रारकर्त्‍याचे इंटरनेट कनेक्‍शनची पाहणी केली व सांगितले की, मुख्‍य कार्यालयातील पोर्ट बदलविण्‍यात येत असून दि.20.07.2010 पासून इंटरनेट सेवा बंद पडणार नाही. त्‍वरित सेवा बंद पडली व पुन्‍हा तक्रारकर्त्‍याने दि.27.07.2010, 26.08.2010, 01.09.2010 व 06.09.2010 या तारखांना त्‍यासंबंधीची तक्रार गैरअर्जदाराने नोंदविली. परंतू त्‍याची दखल गैरअर्जदाराने घेतली नाही. वेळोवेळी बंद पडलेल्‍या इंटरनेट सुविधेमुळे तक्रारकर्त्‍याला खुप मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. तसेच त्‍याच्‍या व्‍यवसाय वकिली असल्‍यामुळे व्‍यवसायात व दैनंदिन कामात बराच त्रास सहन करावा लागला. गैरअर्जदाराच्‍या या कृतीमुळे त्रासून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे व शारिरीक, मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व कोर्ट खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. आपल्‍या तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याने एकूण 12 दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविली असता त्‍यांनी उपस्थित होऊन तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदाराने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, Indian Telegraph Act च्‍या कलम 7B नुसार व सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालानुसार, सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार या न्‍यायमंचाला नाही. गैरअर्जदाराने हे मान्‍य केले की, तक्रारकर्ता हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक असून त्‍यांनी गैरअर्जदाराची इंटरनेट सुविधा घेतलेली आहे. परंतू गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याने केलेले इतर आरोप अमान्‍य केले आहे.
4. गैरअर्जदाराचे म्‍हणण्‍यानुसार सदर दोष हा इंटरनेटचा नसून तो इंटरनेट हाताळण्‍यासंबंधीचा आहे. टेलिफोन लाईन खांबापासून ते मोडेमपर्यंत सुरु करण्‍याची व भा.सं.नि.लि. कडून देण्‍यात आलेले मॉडेम व्‍यवस्‍थीत कार्यरत आहे. याशिवाय इतर कुठल्‍याही कारणाने इंटरनेट सेवा विस्‍कळीत झाल्‍यास ती जबाबदारी गैरअर्जदाराची नाही. गैरअर्जदाराने तत्‍परतेने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीची दखल घेऊन, वेळावेळी त्‍यांची इंटरनेट सुविधा सुरळीत करुन दिली. मे 2010 पासून DOT SOFT ही जुनी प्रणाली बदलून नवी उत्‍तम दर्जाची CDR Software System प्रणाली लागू केल्‍यामुळे मे 2010 पूर्वीचे रेकॉर्ड उपलब्‍ध नाही. तक्रारकर्त्‍याचे दूरध्‍वनीच्‍या समांतर जोडणी, तसेच संगणक संयंत्र, तसेच तक्रारकर्त्‍याचे संगणक हाताळण्‍याबाबतचे अज्ञान यामुळे या अडचणी निर्माण झाल्‍यात, त्‍यात गैरअर्जदाराची कुठलाही दोष नाही. त्‍या भागातील इतर ग्राहकांच्‍या अशा तक्रारी आल्‍या नाहीत.
5. तक्रारकर्त्‍याने हेतूपुरस्‍सर गैरअर्जदाराला त्रास देण्‍याचे उद्देशाने सदर तक्रार दाखल केले आहे. त्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्‍यास यावी अशी विनंती गैरअर्जदारांनी केलेली आहे.
6. सदर तक्रार मंचासमोर आल्‍यानंतर गैरअर्जदार गैरहजर, तक्रारकर्त्‍यांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत ऐकण्‍यात आला. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
7. सदर प्रकरणात गैरअर्जदारांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की, इंडियन टेलिग्राफ ऍक्‍टच्‍या कलम 7B नुसार व सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालानुसार सदर तक्रार चालविण्‍याचा या मंचाला अधिकार नाही. इंडियन टेलिग्राफ ऍक्‍टच्‍या कलम 7B चे अवलोकन करता हे कलम नमूद करते की,
Section 7-B
“Arbitration of disputes.-(1) Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person for whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been, provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purposes of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specially for the determination of that dispute or generally for the determination of disputes under this section.
(2) The award of the arbitrator appointed under sub-section (1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall no be questioned in any court.”
त्‍यामुळे या तरतुदीमध्‍ये कुठेही इंटरनेट सुविधांचा उल्‍लेख नाही. तसेच गैरअर्जदारांनी नमूद केलेल्‍या निवाडयातील व या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती भिन्‍न आहे. त्‍यामुळे हे न्‍यायमंच गैरअर्जदाराचा प्राथमिक आक्षेप फेटाळून लावीत आहे.
8. तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्र यावरुन निर्विवादपणे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराची इंटरनेट सुविधा रीतसर अर्ज करुन व विहित शुल्‍क भरुन घेतली होती. तक्रारकर्त्‍याचे प्रतिज्ञापत्रावरुन असेही दिसते की, त्‍यांनी वेळोवेळी म्‍हणजेच दि.13.03.2009, 20.07.2009, 06.08.2009, 03.09.2009, 05.01.2010, 11.01.2010 व 05.02.2010 या तारखांना गैरअर्जदाराकडे तक्रारकर्त्‍याची इंटरनेट सुविधा विस्‍कळीत झाल्‍याबाबतच्‍या तक्रारी केलेल्‍या आहेत. गैरअर्जदारानेही हे मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारी आल्‍या होत्‍या, परंतू त्‍यांनी तत्‍परतेने त्‍याची दखल घेऊन, सुविधा पूर्ववत करुन दिली. गैरअर्जदाराचे मते इंटरनेट सुविधा विस्‍कळीत होण्‍यामागे तक्रारकर्त्‍याचे सेटींगमधील बिघाड समांतर टेलीफोन लाईन, तक्रारकर्त्‍याचे इंटरनेटबाबतचे अज्ञान इ. बाबी नमूद केल्‍या आहेत. परंतू या कुठल्‍याही बाबी सिध्‍द करणारा पूरावा गैरअर्जदाराने सादर केलेला नाही. तक्रारकर्ता हे ज्‍येष्‍ठ नागरीक व व्‍यवसायाने वकील आहेत. ते संगणकाबाबत अज्ञानी आहेत हे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे हास्‍यास्‍पद वाटते. इंटरनेट सुविधा विस्‍कळीत होण्‍यासाठी काही तांत्रिक मुद्दे व शब्‍दाचा वापर करुन, स्‍वतःचा बचाव करण्‍यासाठी गैरअर्जदाराची कृती योग्‍य नाही. गैरअर्जदाराचे जवाबानुसार मे 2010 पासून होणा-या नविन CDR Software System मुळे मे 2010 चा रेकॉर्ड उपलब्‍ध नाही, ही सुध्‍दा सेवेतील कमतरता आहे. गैरअर्जदाराचे मते त्‍या भागातील इतर ग्राहकांच्‍या तक्रारी नाहीत. परंतू तसा स्‍पष्‍ट पूरावा गैरअर्जदाराने दाखल केला नाही. त्‍यामुळे हे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे मान्‍य करता येणार नाही.
9. एकंदरीत वरील वस्‍तुस्थितीचा विचार करता असे दिसून यते की, तक्रारकर्त्‍याची इंटरनेट सुविधा वेळोवेळी खंडीत झाली व त्‍याची गैरअर्जदाराने फारशी गंभीर दखल घेतलेली दिसून येत नाही. इंटरनेट सुविधा सुरळीत करुन देण्‍याची संपूर्ण जबाबदारी गैरअर्जदाराची आहे. परंतू काही तांत्रिक मुद्दे पुढे करुन स्‍वतःचा बचाव करण्‍याची कृती अयोग्‍य आहे. इंटरनेट सुविधा घेणरा ग्राहक हा त्‍या विषयातील तज्ञ नाही असे अपेक्षीत नाही. त्‍यामुळे वरील गैरअर्जदाराची कृती सेवेतील कमतरता आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 वैयक्‍तीक वा संयुक्‍तरीत्‍या नुकसान भरपाईस जबाबदार आहे. करिता खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून, गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला वैयक्‍तीक वा संयुक्‍तरीत्‍या, नुकसान भरपाईदाखल रु.20,000/- द्यावे.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला वैयक्‍तीक वा संयुक्‍तरीत्‍या, मानसिक व शारिरीक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्‍तीक वा संयुक्‍तरीत्‍या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
