जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 462/2009 तक्रार दाखल करणेत आलेची तारीखः- 26/03/2009.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः-13/08/2015.
पिंपळगांव (हरेश्वर)पोलीस स्टेशन तर्फे
श्री.सुरेश पुंडलीक आहेर,
उ.व.सज्ञान, धंदाः नौकरी,
रा.स.पो.नि.पिंपळगांव पोलीस स्टेशन,पिंपळगांव (हरेश्वर)
ता.पाचोरा,.जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
भारत संचार निगम लिमिटेड,
जिल्हा पेठ,जळगांव.
(समन्स महाप्रबंधक यांचेवर बजवावेत.) ......... सामनेवाला.
कोरम-
श्री.विनायक रावजी लोंढे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदारातर्फे श्री.हेमंत अ.भंगाळे वकील.
सामनेवाला तर्फे श्री.टी.आर.पाटील(वाळकीकर) वकील.
निकालपत्र
व्दारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्षः
1. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी द्यावयाचे सेवेत त्रृटी ठेवलेली आहे म्हणुन नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केला आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणेः-
2. तक्रारदार श्री.सुरेश पुंडीक आहेर हे सहायक पोलीस निरिक्षक, पिंपळगांव हरेश्वर पोलीस स्टेशन येथे कार्यरत आहेत. पिंपळगांव हरेश्वर पोलीस स्टेशन,पाचोरा येथे केंद्र सरकारचे Common Intigrate Police Application या योजनेकरिता केंद्र सरकारने तक्रारदारास पाच संगणक पुरविले आहेत. पोलीस स्टेशन ऑन लाईन करण्याकरिता ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन आवश्यक होते. तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेकडे ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शनची चौकशी केली असता सामनेवाला यांनी तक्रारदारास टेरिफ कार्ड देऊन अर्ज देण्यास सांगीतले. सदरील टेरिफ कार्ड मध्ये Combo Plans, Home Plans, Business Plans, Unlimited Hone Plans, Unlimited Business Plans होते तसेच टेबल क्र. 2 मध्ये ADS Modem charges बाबत माहिती होती. तक्रारदाराने माहे डिसेंबर,2008 मध्ये सामनेवाला यांना रितसर अर्ज देऊन सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिलेल्या टेरिफ कार्ड मधील Unlimited Homes Plans मधील UL 750 Plus हा प्लॅन मिळणेकरिता सुचित केले. तशा प्रकारची ऑर्डर देण्यात आली. तक्रारदाराचा ऑर्डर आय डी क्र.2867057 असा देऊन तक्रारदाराचे ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन सुरु करण्यात आले. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांचेकडील कर्मचा-यांना संगणक शिक्षण देण्यासाठी एच.सी.एल.कंपनीचे इंजिनिअर आले होते. दि.19/1/2009 रोजी तक्रारदार यांचा पोर्टल आय.डी. संबंधीत इंजिनिअर ने पाहीला व सामनेवाला यांनी दिलेल्या प्लॅन्सची माहिती घेतली असता तक्रारदार यांना सामनेवाला यांनी टेरिफ कार्ड मधील Business 700 प्लॅन दिलेला असल्याची माहिती झाली. तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेकडे अर्ज देऊन तक्रारदारास तक्रारदार यांना Business 700 प्लॅन दिल्याचे कळवुन चालु महीन्याचे बिल UL 750 Plus Home या प्लॅन मधील मिळावे म्हणुन अर्ज दिला. सदरील अर्जावर सामनेवाला यांनी “Unlimited 750 Plus Plan will be activated w.e.f.1/2/2009 sd/-S.D.E.(Gr) PAL 20/1/2009 असा शेरा मारुन दिला. त्यानंतर तक्रारदार यांना दि.5 फेब्रुवारी,2009 रोजी दि.1 जोनवारी,2009 ते दि.31 जानेवारी,2009 या कालावधीसाठी रक्कम रु.27,759/- चे बिल दिले. सदरील बिलात ब्रॉडबॅण्ड वापर मध्ये प्लॅन बी 700 दिलेला आहे. तक्रारदार यांनी त्यांचे अर्जात अनलिमिटेड होम प्लॅन्स UL 750 Plus द्यावा असा उल्लेख केला होता असे असतांनाही सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना Business 700 प्लॅन दिला व अवास्तव बेकायदेशीर बिल दिले. सदरील बिल रद्य होण्यास पात्र आहे. सबब तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दिलेले बिल रद्य करण्यात यावे तसेच तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अशी विनंती केली आहे.
3. सामनेवाला हे या मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी लेखी खुलासा दाखल केला. तक्रारदाराच्या तक्रारीतील महत्वाच्या बाबी स्पष्टपणे नाकारल्या आहेत. सामनेवाला यांचे कथन की, तक्रारदाराने त्याचे कार्यालयात टेलिफोन क्रमांक 272288 घेतलेला होता. सामनेवाला हे केंद्र सरकारची भारत संचार निगम ही सेवा पुरवणारी संस्था आहे. केंद्र सरकारने घालुन दिलेल्या नियम व अटी शर्ती प्रमाणे कारभार चालतो. पिंपळगांव पोलीस स्टेशनचे सहा.पोलीस निरिक्षक श्री.आहेर यांनी 15/12/2008 रोजी स्वतः केंद्र प्रमुखांना भेटुन ब्रॉडबॅण्ड सर्व्हीस पिंपळगांव पोलीस स्टेशन कार्यालयास मिळण्याकामी अर्ज दिला त्यात त्यांनी अनलिमिटेड 750 हया ब्रॉडबॅण्ड सेवेची मागणी केली. अर्जात UL 750 Plus Plus या ब्रॉडबँण्ड सेवेची मागणी पुर्ण करता येणार नाही सदरची सेवा ही खात्याच्या नियमाप्रमाणे कार्यालयाला देता येणार नाही अशी स्पष्ट समज तक्रारदारास देण्यात आली होती. त्यांचे अर्जावर त्यांचे समक्ष फक्त Business 700 ही सुविधा देता येते असा शेरा मारुन त्यांचे मागणी नुसार Business 700 ही सुविधा सुरु करुन दिलेली आहे. तक्रारदार यांना ब्रॉडबॅण्ड सेवेत पोस्टल आय डी व्दारे या योजनेबाबतचा प्लॅन, एकुण होणारे रिडींग तसेच सेवेचे चार्जेस असे सर्व तपशिल वेळोवेळी बघता येतात ही समज देऊन तक्रारदारास सदरची सेवा पुरविलेली आहे. दि.20/1/2009 रोजी पिंपळगांव पोलीस स्टेशन चे अधिकारी यांनी ब्रॉडबॅण्ड प्लॅन बदलण्याबाबत अर्ज दिला. सदरचे अर्जात टेलिफोन क्रमांक 282255 असा नमुद असल्यामुळे पाचोरा केंद्राचे प्रमुख अभियंता यांनी सदरचा टेलिफोन हा कार्यालयीन नसुन घरगुती आहे अशा समजातुन अनलिमिटेड 750 प्लॅन दि.1/2/2009 पासुन पुरविण्यात येईल असे नमुद करुन तसा शेरा मारला प्रत्यक्षात ज्यावेळी सदरचा प्लॅन चेंज करण्याचे कारवाईस सुरुवात झाली तेव्हा अर्जावरील टेलिफोन क्रमांक 282255 असा नमुद केला असुन सदरचा टेलिफोन सिरीज सुविधा ही पाचोरा केंद्राच्या अंतर्गत कोणासही दिलेली नसल्याने तसेच सदरचे अर्जात नमुद टेलिफोन क्रमांक 282255 हा खोटा व कपोलकल्पित निघाल्याने अनलिमिटेड 750 प्लस हा प्लॅन बदलुन देण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. तक्रारदार पोलीस अधिका-यांनी चुकीचा व खोटा टेलिफोन नंबर दिलेला आहे. टेलिफोन खात्याच्या नियमानुसार तक्रारदाराने मागणी केलेली ब्रॉडबॅण्ड सुविधा देता येत नाही असे असतांनाही सदरची दिलेली सुविधा तक्रारदाराचे मागणी नुसार दिलेली असतांनाही व सदर सुविधेत पोर्टल आय डी व्दारे संपूर्ण डिटेल मिटर व बिलाबाबत कोणत्याही क्षणी पाहणी ग्राहकाला करता येत असल्याने तक्रारदारांना दिलेले बिल रद्य करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. तक्रारदाराने सुविधेचा वापर केलेला आहे तसेच खात्यात आलेल्या अभियंत्याकडुन प्रशिक्षण दिलेले असल्याने सुविधेचा वापर केला आहे. सदरचे बिल चुकीचे नसुन सेवा पुरवल्याबाबतचे आहे ते योग्य व बरोबर आहे. तक्रारदार हे पोलीस अधिकारी असुन त्यांना कार्यालयीन कामासाठी बिझनेस 700 ही ब्रॉडबॅण्ड सेवा त्यांचे मागणी नुसार पुरविलेली आहे. दि.20/1/2009 रोजी तक्रारदाराचे अर्जात टेलिफोन क्र.282255 नमुद असुन सदरचा फोन अस्तीत्वातच नाही. तक्रारदाराने केलेली तक्रार ही खोटी व तथ्यहीन आहे. सामनेवाला यांचे कार्यालय हे केंद्र सरकारचा उपक्रम असल्याने तक्रारदार म्हणतात ती सेवा कार्यालयासाठी पुरवता येत नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार रद्य करण्यात यावी.
4. तक्रारदाराने पुराव्याकामी शपथपत्र दिलेले नाही. तक्रारदाराचे वकीलांनी नि.क्र.1 सोबत दिलेले शपथपत्र हेच पुराव्याकामी वाचण्यात यावे असे नमुद केलेले आहे. तक्रारीसोबत स्वतंत्र शपथपत्र दाखल केलेले नाही. फक्त प्रतिज्ञालेख दाखल केलेला आहे. तसेच तक्रारदाराने तक्रारीसोबत बिलाच्या झेरॉक्स प्रती, दि.20/1/2009 रोजीचे पत्र, प्लॅन संबंधी सामनेवाला यांचे टेरिफ कार्ड इत्यादी हजर केलेले आहे. सामनेवाला यांनी पुराव्याकामी शपथपत्र हजर केलेले आहे तसेच तक्रारदाराने ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन घेण्याकरिता दिलेल्या अर्जाची झेरॉक्स प्रत हजर केली आहे. तक्रारदाराचे वकील श्री.भंगाळे यांचा युक्तीवाद ऐकला. सामनेवाला यांचे वकील श्री.पाटील यांचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले शपथपत्र, दस्तऐवज इत्यादीचे अवलोकन केले. न्याय-निणय्रासाठी खालील मुद्ये उपस्थित होतात.
मुद्ये उत्तर
1) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रृटी
ठेवली आहे काय ? नाही.
2) तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत
काय ? नाही.
3) कोणता आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसाः
मुद्या क्र. 1 ते 3 ः
5. तक्रारदार यांचे वकील श्री.भंगाळे यांनी युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेकडुन ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन मिळण्यासाठी अर्ज दिला होता त्या अर्जामध्ये तक्रारदाराने UL 750 Plus home ही सुविधा मिळावी असे नमुद केलेले होते असे असतांनाही सामनेवाला यांनी सदरील सुविधा न पुरवून तक्रारदार यांना बिझनेस 700 प्लस ही सुविधा दिली. सदरील बाब लक्षात आल्यानंतर तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेकडे अर्ज दिला त्यावर सामनेवाला यांचे अधिका-यांनी Unlimited 750 हा प्लॅन दि.1/2/2009 पासुन सुरु करण्यात येईल असा शेरा मारला. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने मागीतलेली सुविधा न पुरवून सेवा त्रृटी ठेवलेली आहे व तक्रारदारास महाग जास्त बिल दिलेले आहे. सदरील बाब ही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे म्हणुन सदरील बिल रद्य करण्यात यावे व नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
6. सामनेवाला यांचे वकील श्री.पाटील यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार हे पोलीस स्टेशन असुन केंद्र सरकारचे योजनेनुसार तक्रारदारांना पाच संगणक पुरवण्यात आले होते व सदरील पोलीस स्टेशन ऑन-लाईन करण्याकरिता ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन आवश्यक होते. तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेकडे ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शनची मागणी केली. तक्रारदाराने त्यांचे अर्जामध्ये UL 750 Plus हा प्लॅन मिळावा अशी विनंती केली होती. सदरील प्लॅन हा घरगुती टेलिफोन वापराकरिता असल्यामुळे सामनेवाला यांचे सेवा कार्यालयाने Business 700 प्लॅन ची सुविधा पुरवून त्याअंतर्गत टेलिफोन क्रमांक 272822 हा पुरविण्यात आला. तक्रारदार यांना कार्यालयात बोलावुन त्यांना UL 750 Plus हा प्लॅन हा देता येत नाही त्यांना फक्त Business 700 प्लॅन देता येतो व तो अनुज्ञेय आहे असे कळविले तशा प्रकारची नोंद तक्रारदाराने दिलेल्या अर्जावर केली व तक्रारदाराचे अधिकारी यांनी त्यावर सही केली आहे. UL 750 Plus हा प्लॅन अनुज्ञेय नसल्यामुळे तक्रारदारास जो प्लॅन अनुज्ञेय आहे म्हणजेच Business 700 प्लॅन पुरविण्यात आला व टेलिफोन क्रमांक 272822 व सुविधा पुरवण्यात आली. सामनेवाला यांचे वकीलांनी पुढे असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराने किती युनीट वापरले, त्याचे बिल किती झाले याबद्यलची सर्व माहिती तक्रारदारांना पोर्टल आय डी व्दारे उपलब्ध होत होती. तक्रारदार यांनी सदरील सेवा ही प्रशिक्षण देण्यासाठी वापरलेली आहे. त्यामुळे जास्त युनीटचा वापर करण्यात आला. तसेच तक्रारदाराने दि.20/1/2009 रोजी जो अर्ज दिला त्यावर पोलीस निरिक्षक श्री.एस.पी.आहेर यांची सही आहे त्या अर्जामध्ये टेलिफोन क्रमांक 282255 असा लिहीलेला आहे. सदरील टेलिफोन क्रमांकवर सामनेवाला यांनी कोणतीही ब्रॉडबॅण्ड सेवा पुरविलेली नव्हती व तसा क्रमांक तक्रारदाराने मागणी अर्जात नमुद केलेला नव्हता. सदरील कनेक्शन हे टेलिफोन क्रमांक 278822 याकरिता पुरविण्यात आलेले होते त्यामुळे तक्रारदाराने टेलिफोन क्रमांक 282255 असा दिलेला आहे तो सर्वस्वी चुकीचा आहे. सदरील पत्रावरील टेलिफोन क्रमांक हा घरगुती वापराचा आहे असे समजुन UL 750 Plus हा प्लॅन दि.1/2/2009 पासुन पुरवण्यात येईल असे सांगीतले आहे परंतु चौकशी केली असता सदरील टेलिफोन क्रमांक हा अस्तीत्वातच नाही व तो घरगुती वापरासाठी नाही असे आढळुन आले. सबब तक्रारदाराने चुकीच्या पध्दतीने सामनेवाला यांचा गैरसमज केलेला आहे. तक्रारदाराने त्याचे टेलिफोन क्रमांक 278822 करिता Business 700 प्लॅन तक्रारदाराचे संमतीने दिलेला आहे व त्याचे बिल दिलेले आहे. सदरील प्लॅन अंतर्गत सामनेवाला यांची सेवा तक्रारदाराने उपभोगली आहे व त्याचे बिल तक्रारदारास दिलेले आहे. केवळ बिल जास्त आले या कारणाकरिता सामनेवाला यांनी द्यावयाचे सेवेत त्रृटी ठेवली आहे असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
7. तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले शपथपत्र, पुराव्याचे अवलोकन केले. तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेकडे त्यांना ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन मिळण्याकरिता जो अर्ज दिला आहे त्याचे अवलोकन करता तक्रारदाराने ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन हे टेलिफोन क्रमांक 278822 करिता मिळावे म्हणुन अर्ज दिलेला होता. तक्रारदाराने कोणता प्लॅन मिळावा यापुढे UL 750 Plus मिळण्याची मागणी केली होती परंतु सदरील अर्जाचे शेवटी पाहणी केली असता त्यामध्ये स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, ग्राहकाला समज देण्यात आलेली आहे की, त्यांचे कार्यालयाकरिता फक्त Business 700 हा प्लॅन अनुज्ञेय आहे. सदरील शे-याचे खाली तक्रारदार श्री.एस.पी.आहेर, स.पो.निरिक्षक पिंपळगांव यांची सही आहे म्हणजेच तक्रारदार यांना ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन घेतेवेळेस पुर्ण कल्पना दिलेली होती की, त्यांचे कार्यालयाकरिता Business 700 हा प्लॅन अनुज्ञेय आहे. जर तक्रारदारांना UL 750 Plus अंतर्गत सेवा हवी होती तर त्यांनी सामनेवाला यांनी दिलेल्या शे-यावर नकार दर्शवुन सेवा घेण्यास नकार दिला असता. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास जे अनुज्ञेय कनेक्शन आहे तेच पुरविलेले आहे त्याचा उपभोग तक्रारदाराचे कार्यालयाने घेतलेला आहे व प्लॅन प्रमाणे व वापरलेल्या युनीट प्रमाणे तक्रारदारांना बिल देण्यात आलेले आहे. सदरील बिल देण्याची जबाबदारी तक्रारदारांची आहे. तसेच पुराव्याची छाननी केली असता, या मंचाचे लक्षात येते की, तक्रारदाराने दि.20/1/2009 रोजी जो अर्ज दिला आहे व त्यामध्ये Business 700 प्लॅन संबंधी जो मजकुर लिहीलेला आहे त्याचे संदर्भात टेलिफोन क्रमांक 282255 असा दिला आहे सदरील टेलिफोन क्रमांकाला सामनेवाला यांनी ब्रॉडबँण्ड कनेक्शन पुरविलेले नाही त्यामुळे सदरील टेलिफोन क्रमांकाला ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन बदलुन मिळण्यासाठी जी विनंती केली आहे त्याबाबत तक्रारदाराने कोणतेही स्पष्टीकरण या मंचासमोर हजर केलेले नाही. टेलिफोन क्रमांकामध्ये विसंगती दिसुन येते. सामनेवाला यांनी ज्या टेलिफोन क्रमांकाला ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन पुरविलेले आहे तो क्रमांक 278822 असा आहे. तक्रारदाराने त्यांचे दि.20/1/2009 च्या अर्जात टेलिफोन क्रमांक 282255 असा नमुद केलेला आहे त्याला ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन पुरविलेले नाही त्यामुळे तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत सामनेवाला यांनी त्रृटी ठेवलेली आहे असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. सबब मुद्या क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्या क्र. 3 चे निष्कर्षास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
1) तक्रारदाराची तक्रार रद्य करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
ज ळ गा व
दिनांकः- 13/08/2015. ( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विनायक रा.लोंढे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.