नि. ३१
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष : श्री.अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या : श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. २१८५/२००९
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : १६/१०/२००९
तक्रार दाखल तारीख : २४/१०/२००९
निकाल तारीख : १८/०८/२०११
-------------------------------------------
कै. गुंडा तुकाराम माळी (मयत वारस)
श्रीमती रत्ना किसन माळी
व.व. – ६५, धंदा – घरकाम
रा.संभाजी चौक, माळी गल्ली,
इस्लामपूर, ता.वाळवा जि. सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्द
१. भारत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित
इस्लामपूर तर्फे सेक्रेटरी
२. मुनीर अमहंद रहिमतुल्ला पटवेकर
व.व. सज्ञान, धंदा-नोकरी,
३. गणी आब्बास जमादार,
व.व. सज्ञान, धंदा-व्यापार,
४. लियाकत नबी इबुशे
व.व. सज्ञान, धंदा- व्यापार
५. अफझल यासिन इबुशे
व.व. सज्ञान, धंदा- व्यापार,
६. मुनीर महंमद हुसेन पटवेकर
व.व. सज्ञान, धंदा- व्यापार,
७. अमानुल्ला हसन पटवेकर
व.व. सज्ञान, धंदा- व्यापार,
८. नजीर अ.रज्जाक टोपीकर
व.व. सज्ञान, धंदा- व्यापार,
९. वसंत मारुती इटकरकर
व.व. ४२,, धंदा- शेती,
१०. डॉ सौ निलम प्रदीप शहा
व.व. सज्ञान, धंदा- वैद्यकीय,
नं.२ ते ९ रा.मोमीन मोहल्ला, इस्लामपूर
ता.वाळवा जि. सांगली
नं.१० रा. माणकेश्वर टॉकीजसमोर,
सुश्रुषा हॉस्पीटल, इस्लामपूर
ता.वाळवा जि. सांगली .....जाबदार
तक्रारदारú तर्फेò : +ìb÷. आर.पी.माळी
जाबदार क्र.१ ते ८ व १० : एकतर्फा
जाबदार क्र.९ : स्वत:
नि का ल प त्र
द्वारा- अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने मुदत ठेवी अन्वये गुंतविलेली रक्कम परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांनी जाबदार भारत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित (ज्यांचा उल्लेख यापुढे ‘पतसंस्था’ असा केला जाईल) यांचेकडे रक्कम मुदतठेवी अंतर्गत गुंतविली होती. तक्रारदार यांच्या मुदत ठेवीची रक्कम मागणी करुनही जाबदार यांनी अदा केली नाही. सबब, आपल्याला रक्कम देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ नि.३ अन्वये प्रतिज्ञापत्र व नि.५ अन्वये एकूण ७ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
२. जाबदार क्र.९ यांनी नि.२० वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार क्र.९ यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये ते संस्थेच्या कोणत्याही सभेस हजर राहिले नाहीत. संस्थाचालक म्हणून चेअरमन व सेक्रेटरी हेच काम पहात होते. सदरचे व्यवहारात जाबदार यांचा कोणताही सहभाग नाही असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ नि.२१ ला शपथपत्र व नि.२२ चे यादीसोबत काही कागद दाखल केले आहेत.
३. प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार क्र.१ ते ८ व १० यांना नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाही तसेच त्यांनी आपले लेखी म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले नाही. सबब त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला.
४. तक्रारदारांनी त्यांची रक्कम जाबदार पतसंस्थेमध्ये गुंतविल्याबाबतच्या ठेवपावतीच्या मूळ प्रतीवरुन नि.५/१ वरील पावती तपासण्यात आली. सदरची पावती क्र.१४१ ही गुंडा तुकाराम माळी व रत्ना किसन माळी यांच्या संयुक्त नावची आहे. सदर पावतीअन्वये तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे रक्कम रु.५६,०००/- दि. ३१/७/९९ रोजी गुंतविले आहेत. सदर पावतीवर व्याजाचा दर हा १६.५ असा असलेचे दिसून येते. तसेच तक्रारदार यांनी पावती क्र.४३ व १५५ अन्वये रक्कम गुंतविली होती परंतु सदर पावत्यांची रक्कम मिळाली असलेचे तक्रारदार यांनी नि.२३ अन्वये नमूद केले आहे. तथापि पावती क्र.१४१ ची रक्कम मिळाली नसल्याचे नमूद केले आहे व त्याच्या पृष्ठयर्थ तक्रारदार यांनी नि.२४ वर शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांच्या पावती क्र.१४१ ची रक्कम जाबदार यांनी अद्याप अदा केली नाही. त्यामुळे सदरची रक्कम गुंतविले तारखेपासून पावतीवर नमूद व्याजदराने मंजूर करण्यात येत आहे.
५. तक्रार अर्जात तक्रारदार यांनी सर्व संचालकाविरुध्द आदेश करावा अशी केलेली मागणी याचा विचार करता तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास जाबदार पतसंस्थेबरोबरच सर्व संचालक वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार राहतील किंवा कसे हा मुददा उपस्थित होतो. या मुद्याच्या अनुषंगाने सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन नं. ५२२३/०९ सौ.वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी या कामी दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजी जो निर्णय दिला आहे. त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढल्याचे दिसून येते. However, So far as members of the managing committee/directors are concerned, they stand on different footing and unless the procedure prescribed under the special enactment i.e. Maharashtra co. op. societies act 1960 is followed and unless the liability is fixed against them they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सन्मा. उच्च न्यायालयाने वर दिलेल्या या निष्कर्षाचा विचार करता तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकार कायदयातील कलम ८८ अन्वये चौकशी होऊन सर्व संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांचे दायित्व निश्चित केल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. ही बाब प्रस्तुत प्रकरणी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मंचास वाटते आणि म्हणून जाबदार क्र. २ ते १० यांना पुराव्या अभावी तक्रारदाराची रक्कम देण्यास संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो. रकमेची मागणी करुनही ती न देवून पतसंस्थेने तक्रारदारांना दूषित सेवा दिल्याने ज्या पतसंस्थेमध्ये ठेव गुंतविलेली आहे, ती पतसंस्थाच तक्रारदाराच्या ठेवीसाठी सर्वस्वी जबाबदार ठरते असाही मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
६. तक्रारदार यांनी शारिरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची व तक्रारअर्जाचे खर्चाची मागणी केली आहे. तक्रारदार यांना आपली रक्कम मिळण्यासाठी या न्यायमंचात धाव घ्यावी लागणे ही बाब निश्चितच तक्रारदारांना शारिरिक मानसिक त्रास देणारी आहे. त्यामुळे सदरची मागणी अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
सबब, मंचाचा आदेश की,
आदेश
१. यातील जाबदार क्र.१ पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना मुदत ठेव पावती क्र.१४१ वरील मूळ रक्कम रु.५६,०००/-व या रकमेवर दि.३१/७/१९९९ पासून द.सा.द.शे. १६.५% दराने व्याज अदा करावे असा आदेश करण्यात येतो.
२. यातील जाबदार क्र.१ पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.२,०००/- अदा करावेत.
३. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार पतसंस्थेने दि.५/१०/२०११ पर्यंत न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
सांगली
दिनांकò: १८/०८/२०११
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.
|ÉiÉ : iÉGòÉ®únùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½ÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११
VÉɤÉnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½þÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११