DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR | New Administrative Building | 5th Floor, Civil Lines, | Nagpur-440 001 | 0712-2548522 |
|
|
Complaint Case No. CC/110/2017 | ( Date of Filing : 23 Feb 2017 ) |
| | 1. Smt. Nilima Chandrashekhar Kamde | R/o. 91, Empress Mill Colony, Behind Medical College, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 2. Shri Vikram Chandrashekhar Kambde | R/o. 91, Empress Mill Colony, Behind Medical College, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 3. Makarand Chandrashekhar Kambde | R/o. 91, Empress Mill Colony, Behind Medical College, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 4. Rohini Shantanu Chamode | R/o. 91, Empress Mill Colony, Behind Medical College, Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Bharat Mata Nagari Sah-Pat Sanstha Maryadit, Nagpur | R/o. NGP/CTY/RSS/CR/435/91, Fating Niwas, Cement Road, Fawara Chowk, New Shukrawari, Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
|
BEFORE: | | | HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
|
PRESENT: | Adv. Shital Dhawas, Advocate for the Complainant 1 | | ADV. D.B. DHOBE/Abhay S. Fale, Advocate for the Opp. Party 1 | |
Dated : 25 Mar 2021 |
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तिने व तिच्या परिवारातील सदस्यांनी विरुध्द पक्ष सहकारी पत संस्थेकडे मुदत ठेवीत रक्कम गुंतविली होती. विरुध्द पक्ष हे ग्राहकांना कर्ज देऊन त्यावर व्याज घेण्याचा व्यवसाय व मुदत ठेवीची रक्कम ठेवण्याचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्ती क्रं. 1 चे पती चंद्रशेखर कामडे हे विरुध्द पक्षाच्या सोसायटीचे सदस्य होते. तक्रारकर्तीच्या पतीने आपल्या हयातीत विरुध्द पक्षाकडून रुपये 1,50,000/- चे कर्ज दि. 11.09.2008 रोजी घेतले होते व त्याकरिता त्यांनी निलीमा चंद्रशेखर कामडे (तक्रारकर्ती क्रं. 1) आपल्या पत्नीच्या नांवाचा नोंदणीकृत भूखंड क्रं. 91-बी, घर क्रं. 1422 हे गहाण ठेवले व त्या गहाणपत्रावर सहमतीदार म्हणून स्वाक्षरी केलेली आहे आणि या सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या पतीला रुपये 1,50,000/- चे कर्ज दिले होते. तसेच या भूखंडाचे तारणकर कार्यान्वित करते वेळी (executing mortgage deed ) तक्रारकर्तीने सदरच्या भूखंडा संबंधीचे सर्व मुळ कागदपत्रे विरुध्द पक्षाकडे हस्तातंरित केले होते व विरुध्द पक्षाने सदरचे दस्तावेज स्वीकारल्याची पावती तक्रारकर्तीला दिली होती. तक्रारकर्तीच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे वारसदारांनी विरुध्द पक्षाकडून घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची रक्कम रुपये 1,50,000/- व त्यावरील व्याजाची रक्कम रुपये 1,19,279/- ची परतफेड केली व त्याबाबतची पावती देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिलेली आहे. आता तक्रारकर्तीवर विरुध्द पक्षाचे कोणते ही देणे लागत नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचे उपरोक्त नोंदणीकृत भूखंड क्रं.91-बी चे मुळ दस्तावेज/कागदपत्र परत करणे आवश्यक होते. परंतु विरुध्द पक्षाने आजतागायत तक्रारकर्तीच्या नोंदणीकृत भूखंडाचे मुळ कागदपत्र परत केलेले नाही. याकरिता तक्रारकर्तीने अनेक वेळा विरुध्द पक्षाकडे विनंती करुन सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या भूखंडाचे कागदपत्र परत केले नाही व काही दिवसांनी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला भूखंडाचे गहाण कागदपत्र परत करण्यास स्पष्ट नकार देऊन सांगितले की, तक्रारकर्तीचे पती चंद्रशेखर कामडे यांनी आपल्या हयातीत विरुध्द पक्षाकडून कर्ज घेऊन ते इतर व्यक्तीस दिले व त्या कर्जाची आजतागायत विरुध्द पक्षाकडे परतफेड करण्यात आलेली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्तीने दि. 01.06.2016 रोजी विरुध्द पक्षाला पत्र पाठविले व त्यात उपरोक्त भूखंड क्रं. 91-बी चे मुळ कागदपत्र परत करण्याची विनंती केलेली आहे. त्यावर विरुध्द पक्षाने दि. 30.06.2016 रोजी गैरजबाबदार पूर्ण उत्तर दिले व त्यात नमूद केले की, श्री. चंद्रशेखर कामडे यांनी श्री. प्रकाश ठाकरे यांना सुध्दा कर्ज दिले आहे व त्याकरिता तक्रारकर्ती सौ. निलिमा कामडे ही जमानतदार आहे, परंतु विरुध्द पक्षाने यासंबंधीचे तक्रारकर्तीस कोणतेही दस्तावेज पुरविले नाही.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने पाठविलेले उत्तर हे पूर्णपणे चुकिचे व खोटे आहे. तक्रारकर्तीने त्यांच्या पतीच्या नांवाने असलेले संपूर्ण कर्जाची रक्कम व्याजासह परतफेड केली असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस तिच्या नांवाने असलेले नोदंणीकृत भूखंडाचे मुळ कागदपत्र परत करणे आवश्यक होते, परंतु विरुध्द पक्षाने तसे न करुन आपल्या सेवेत त्रुटी केली आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने आपल्या सेवेत त्रुटी केल्याचे घोषित करावे. तसेच तक्रारकर्तीच्या नांव असलेल्या नोंदणीकृत भूखंड क्रं. 91-बी चे मुळ कागदपत्र परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला लेखी जबाब दाखल करण्याकरिता पुरेशी संधी देऊन ही विरुध्द पक्षाने मुदतीत लेखी जबाब दाखल न केल्यामुळे सदरचे प्रकरण विरुध्द पक्षाच्या लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्याचा आदेश दि. 03.10.2017 रोजी पारित करण्यात आला होता. परंतु त्याच दिवशी विरुध्द पक्षाने उशिराने हजर झाल्यामुळे विना लेखी जबाब प्रकरण चालविण्याचा आदेश रद्दबातल ठरविण्यात आला.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या विशेष कथनात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष ही महाराष्ट्र कॉ-ऑप. अॅक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहे व या संस्थेचे मॅनेजर श्री. भालचंद्र लक्ष्मण मानकर हे आहेत. त्यांना संस्थे तर्फे न्यायालयीन कामकाज व संस्थे संबंधीत इतर कार्य करण्याकरिता नेमलेले आहे. विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीचे पती मृतक चंद्रशेखर कामडे हे सन 2007-2012 या कालावधीत सदरच्या संस्थेत संचालक पदावर कार्यरत होते. त्या कालावधीत त्यांनी विविध व्यक्तींना कर्ज दिले असून त्याकरिता त्यांची पत्नी तक्रारकर्ती क्रं. 1 निलिमा चंद्रशेखर कामडे हयांची जमानतदार म्हणून सही आहे. श्री. प्रकाश ठाकरे हे देखील असेच एक कर्ज घेणारे व्यक्ती आहे आणि त्यांच्यावर सदर संस्थेचे कर्ज अद्याप ही प्रलंबित आहे व या कर्जाकरिता तक्रारकर्ती क्रं. 1 ची जमानतदार या नात्याने स्वाक्षरी आहे. तक्रारकर्ती क्रं. 1 चे पती हे सदरच्या संस्थेचे संचालक असल्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र कॉ-ऑप. सहकारी कायदा 1960 च्या अंतर्गत असलेले नियम क्रं. 58- ए आणि नियम क्रं. 73 (1-AB) च्या अनुसार तक्रारकर्तीच्या पतीने आपल्या हयातीत ज्यांना कर्ज दिले होते, त्यांच्या कर्जाच्या परतफेडची जबाबदारी स्वीकारली होती. परंतु विरुध्द पक्षाने सदरच्या कर्जा संबंधी प्रकाश ठाकरे व इतर यांच्या कर्जासंबंधी तक्रारकर्तीचे पती व तक्रारकर्तीशी संपर्क साधला असता त्यासंबंधी त्यांनी त्यांच्या कर्जाच्या परतफेडी संबंधी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्ती ही संबंधीत व्यक्तीची जामीनदार असल्यामुळे त्यांच्या कर्जाची परतफेड झाल्याशिवाय तक्रारकर्तीच्या भूखंडांचे मुळ कागदपत्र परत करता येत नाही. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारकर्तीचे पती चंद्रशेखर कामडे यांनी विरुध्द पक्षाकडून रुपये 1,50,000/- चे कर्ज दि. 11.09.2008 रोजी घेतले होते व त्याकरिता त्यांनी तक्रारकर्ती निलीमा चंद्रशेखर कामडे यांच्या नांवाचा नोंदणीकृत भूखंड क्रं. 91-बी, घर क्रं. 1422 हे गहाण ठेवले होते व त्या गहाणपत्रावर तक्रारकर्तीची सहमतीदार म्हणून स्वाक्षरी आहे. तक्रारकर्तीने पतीच्या निधनानंतर घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची व्याजासह परतफेड केली व याबाबतची विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला पावती सुध्दा दिलेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या नोंदणीकृत भूखंड क्रं. 91-बी, घर क्रं. 1422 चे गहाण ठेवलेले कागदपत्र परत करणे आवश्यक होते. परंतु विरुध्द पक्ष संस्थे तर्फे त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तावेजावरुन असे दिसून येते की, कर्जदार-प्रकाश श्रीराम ठाकरे, यांना देण्यात आलेल्या कर्जावरील अर्जावर तक्रारकर्ती क्रं. 1 ची जमानतदार म्हणून स्वाक्षरी असल्याच्या कारणावरुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचे गहाण ठेवलेले कागदपत्र परत केलेले नाही. कर्जदार प्रकाश ठाकरे यांनी विरुध्द पक्षाकडून घेतलेल्या कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड केली अथवा नाही या संबंधीचे दस्तावेज तसेच कर्जदार प्रकाश ठाकरे यांच्या कर्ज खात्याचा संपूर्ण तपशील विरुध्द पक्षाने मंचासमक्ष दाखल केलेले नाही आणि कर्जदार प्रकाश श्रीराम ठाकरे यांच्या विरुध्द मंचासमक्ष वेगळे प्रकरण दाखल केलेले नाही. त्यामुळे कर्जदार-प्रकाश ठाकरे यांच्या कर्जाकरिता तक्रारकर्ती 1 ने जमानतदार म्हणून स्वाक्षरी केली असली तरी तक्रारकर्तीच्या पतीने घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जाच्या रक्कमेची व्याजासह संपूर्ण परतफेड केली असल्यामुळे व त्याची पावती विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिलेली असल्यामुळे आता तक्रारकर्तीच्या नोंदणीकृत भूखंड क्रं. 91-बी, घर क्रं. 1422 चे गहाण असलेले मुळ दस्तावेज विरुध्द पक्षाने स्वतःच्या संस्थेमध्ये आपल्या ताब्यात ठेवणे चुकिचे आहे. म्हणून विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचे नोंदणीकृत भूखंड क्रं. 91-बी, घर क्रं. 1422 चे गहाण असलेले मुळ दस्तावेज विरुध्द पक्षाने परत करणे आवश्यक आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचे नोंदणीकृत भूखंड क्रं. 91-बी, घर क्रं. 1422 चे गहाण असलेले मुळ दस्तावेज आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत परत करावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 2,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
|
| [HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL] | PRESIDENT
| | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | |