श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांकः 05 ऑगस्‍ट, 2016)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
- तक्रारकर्ता हा वि.प. संस्थेचा सभासद असून श्री. सुरेश येरणे यांनी वि.प.संस्‍थेकडून घेतलेल्‍या कर्जासाठी जमानतदार होता. श्री सुरेश येरणे यांनी वि.प.संस्‍थेकडून घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड केली नाही. त्‍यामुळे वि.प.संस्‍थेने मुळ कर्जदार सुरेश येरणे आणि जमानतदार तक्रारकर्त्‍यावर दि.03.10.2013 रोजी कर्ज वसुलीकरीता नोटीस बजाविली तरीही सुरेश येरणे आणि तक्रारकर्ता यांनी कोणतीही वसुली न दिल्‍याने वि.प.संस्‍थेत तक्रारकर्त्‍याची जमा असलेली मासिक ठेव व इतर ठेवीची रक्‍कम सुरेश येरणे यांचेकडून घेणे असलेल्‍या कर्जामध्‍ये समायोजित करुन तक्रारकर्त्‍याचे सभासदत्‍व रद्द करण्‍याचे निर्देश दिले. सदर नोटीसला तक्रारकर्त्‍याने उत्‍तर देऊन प्रथम कर्जदार श्री. येरणे यांची वसुली करावी असे वि.प.ला कळविले. परंतू वि.प.ने दि. 27.05.2014 रोजी तक्रारकर्त्‍यावर नोटीस बजावून येरणे यांनी घेतलेले कर्ज व त्‍यावरील व्‍याज असे एकूण रु.1,47,345/- थकीत कर्जाची वसुली तक्रारकर्त्‍याच्‍या ठेवीमधून करुन सभासदत्‍व रद्द करण्‍याचे निर्देश दिले. सदर नोटीसला तक्रारकर्त्‍याने उत्‍तर दिले, परंतू त्‍यानंतरही वि.प.ने दि.19.08.2014 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या वि.प.कडे जमा असलेल्‍या ठेवी व हिस्‍याची रक्‍कम एकूण रु.25,505/- सुरेश येरणे याच्‍या कर्ज खात्‍यात वर्ग करुन तशी नोटीस पावतीसह तक्रारकर्त्‍यास पाठविली. मुळ कर्जदार सुरेश येरणे याचेकडे थकीत असलेली कर्जाची रक्‍कम त्‍याचेकडून वसुलीसाठी पूर्ण प्रयत्‍न न करता जमानतदार असलेल्‍या तक्रारकर्त्‍याच्‍या ठेवीमधून सदर रक्‍कम वसुल करण्‍याची वि.प.ची सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे म्‍हणून वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या ठेवींची बेकायदेशीररीत्‍या कपात केलेली रक्‍कम रु.25,505/- व्‍याजासह परत मिळावी तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापाईबाबत रु.30,000/- नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी सदर तक्रारीत केलेली आहे.
तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ वि.प.ला पाठविलेली नोटीस, पोचपावती व वि.प.ने दाखल केलेले उत्‍तर, वि.प.ची नोटीस व पैसे कपातीची पावती असे दस्‍तऐवज तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहेत.
- सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.ला पाठविण्‍यात आली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन तक्रारकर्ता वि.प.संस्थेचा सभासद असल्‍याचे तसेच तो कर्जदार सभासद सुरेश येरणे यांचा जमानतदार असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास बजावलेली नोटीस व त्‍यास तक्रारकर्त्‍याने दिलेले लेखी उत्‍तर याही बाबी मान्‍य केल्‍या आहेत, परंतू दि.19.06.2014 रोजी बजावलेल्‍या नोटीसच्‍या तक्रारकर्त्‍याच्‍या उत्‍तरातील संपूर्ण मजकूर नाकारलेला आहे.
- .प.चे म्‍हणणे असे की, तक्रारकर्ता हा वि.प.संस्थेचा भागधारक सभासद असल्‍याने वि.प.संस्थेचा ग्राहक ठरत नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.संस्‍थेच्‍या संचालक मंडळाची निवडणूक लढविली होती. तो संस्थेचा सभासद असल्‍याने मालक व विश्‍वस्‍त आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक नाही व म्‍हणून त्‍याला सदर तक्रार ग्राहक तक्रार होत नसल्‍याने ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.
आपल्‍या विशेष कथनात वि.प.ने नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सुरेश येरणे याने घेतलेल्‍या कर्जासाठी जमानत घेतांना लिहून दिले आहे की, कर्जदाराने कर्जाची परतफेड मुदतीत केली नाही तर जमानतदार कर्ज फेडीसाठी जबाबदार राहील. मुळ कर्जदारास अनेकवेळा मागणीपत्र पाठवूनही त्‍यांनी कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली नाही. श्री. येरणे यांना सेवेतून बडतर्फ करण्‍यात आल्‍याने कार्यालयाकडून त्‍यांच्‍या पगारातून कर्जाची वसुली होऊ शकली नाही. वि.प.संस्‍था ही आर्थिक डबघाईस येऊ नये म्‍हणून तक्रारकर्ता हा जमानतदार असल्‍याने कर्जाच्‍या कराराप्रमाणे सदर रक्‍कम रु.25,505/- ची कपात तक्रारकर्त्‍याकडून करण्‍यात आली. वि.प.ची सदरची कारवाई ही कर्ज करारास अनुसरुन असल्‍यामुळे त्‍याद्वारे सेवेत कोणताही न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब घडलेला नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची खोटी व बनावट तक्रार खर्चासह खारिज करण्‍याची विनंती केलेली आहे.
- .प.ने लेखी उत्‍तराचे समर्थनार्थ त्‍यांनी श्री. येरणे व तक्रारकर्ता यांचा पाठविलेल्‍या नोटीस, पोचपावत्‍या, कर्ज फॉर्म, लग्‍न पत्रिका, कर्ज मागणी यादी, सहायक निबंधक यांचा आदेश, वसुली प्रमाणपत्र, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांचे पत्राच्‍या प्रती सादर केलेल्‍या आहेत.
- तक्रारकर्त्‍याचे व वि.प.चे कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) वि.प.ने न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे काय ? नाही.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ? नाही.
3) आदेश काय ? तक्रार खारिज.
- कारणमिमांसा -
- मुद्दा क्र.1 बाबत – सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता हा वि.प. संस्थेचा सभासद असून सुरेश येरणे यांनी वि.प.संस्‍थेकडून घेतलेल्‍या रु.60,000/-कर्जासाठी तो जमानतदार होता हे उभय पक्षांना मान्‍य आहे. मुळ कर्जदार सुरेश येरणे यांनी वि.प.संस्‍थेकडून घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड केली नाही त्‍यासाठी वि.प. संस्‍थेने तक्रारकर्ता आणि कर्जदार सुरेश येरणे यांना दि.03.05.2008 रोजी नोटीस पाठवून पैसे भरण्‍याची मागणी केली होती. सदर नोटीसची प्रत वि.प.ने दाखल केली आहे. परंतू त्‍यानंतरही मुळ कर्जदार तसेच तक्रारकर्ता यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही म्‍हणून वि.प.संस्‍थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा यांचेकडे महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्‍वये वसुली प्रकरण दाखल केले होते. त्‍यात सहायक निबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा यांनी मुळ कर्जदार आणि जमानतदार असलेल्‍या तक्रारकर्त्‍याकडून रु.1,02,562/- चा वसुली दाखला दि.17.04.2015 रोजी निर्गमित केला आहे. त्‍याची प्रत वि.प.ने प्रकरणासोबत दाखल केली आहे.
वि.प.चे अधिवक्‍त्‍यांनी युक्‍तीवादात सांगितले की, मुळ कर्जदार सुरेश प्रल्‍हाद येरणे तसेच दुसरा जमानतदार राजपाल जयराम खोब्रागडे हे दोघेही मरण पावले आहेत. सहायक निबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा यांनी निर्गमित केलेल्‍या वसुली दाखल्‍याप्रमाणे वि.प.संस्‍थेला मुळ कर्जदाराकडून आणि तक्रारकर्त्‍याकडून संयुक्‍त व वैयक्‍तीकरीत्‍या रु.1,02,562/- वसुल करावयाचे आहेत. परंतू मुळ कर्जदार आणि दुसरा जमानतदार हयात नसल्‍यामुळे आणि मुळ कर्जदाराला वि.प. संस्‍थेने कर्ज देतेवेळी तक्रारकर्त्‍याने लिहून दिलेल्‍या जमानतपत्रात ‘सुरेश प्रल्‍हाद येरणे यांच्‍या कर्जासाठी जमानतदार राहत आहोत, संस्‍थेत आमचे हिस्‍से असून कर्जदाराने कर्जाची परतफेड मुदतीत न केल्‍यास अथवा कर्जाचे हप्‍ते नियमितपणे न भरल्‍यास अथवा त्‍यांना काही कारणास्‍तव नोकरीतून काढून टाकल्‍यास संस्‍थेच्‍या संपूर्ण कर्जाची बाकी व्‍याजासह आमच्‍याकडून वसुल करण्‍यात यावी.’ असे लिहून दिले असल्‍याने मुळ कर्जदाराने भरणा न केलेल्‍या कर्जाची व्‍याजासह रक्‍कम भरणा करण्‍याची तक्रारकर्त्‍याची संयुक्‍त व वैयक्‍तीक कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्‍यामुळे सदर कर्ज रक्‍कम एकटया तक्रारकर्त्‍याकडून वसुल करण्‍याचा पूर्ण अधिकार वि.प.संस्‍थेला आहे. आपल्‍या युक्‍तीवादाचे पुष्‍टयर्थ वि.प.चे अधिवक्‍त्‍यांनी मा. राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर यांनी प्रथम अपील क्र. A/09/860, Bhandara Zilla Bhumi Abhilekh Karmachar Sahakari Pat Sanstha Maryadit Vs. Kishorsingh Kunjilalasing Gujar (decided on 28 June, 2016) या प्रकरणातील न्‍यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे. त्‍यात मा. राज्‍य आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय व्‍यक्‍त केला आहे.
“To conclude the liability between principal borrower and the surety is joined and several and the appellant -Credit Society is entitled to enforce the contractual obligation as against the principal debtor as well as surety to realize the loan amount.”
याउलट, तक्रारकर्त्‍याच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्‍तीवाद असा की, तक्रारकर्ता हा जरी सुरेश प्रल्‍हाद येरणे याने घेतलेल्‍या कर्जासाठी जमानतदार असला तरी सदर कर्जाची वसुली प्रथम मुळ कर्जदाराकडून करणे व त्‍यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणे वि.प.वर बंधनकारक आहे. सुरेश प्रल्‍हाद येरणे याचेकडून थकीत कर्जाची रक्‍कम वसुलीसाठी कोणतेही प्रयत्‍न न करता तक्रारकर्त्‍याची संस्‍थेकडे असलेली हिस्‍से रु.11,210/-, मासिक ठेव रु.12,881/- आणि सदाफुली ठेव रु.1414/- असे एकूण रु.25,505/- त्‍याच्‍या खात्‍यास नावे टाकून मुळ कर्जदार सुरेश प्रल्‍हाद येरणे याचे कर्ज खात्‍यास वर्ग करण्‍याची वि.प.ची कृती सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे.
सदरच्‍या प्रकरणात दाखल दस्‍तऐवजावरुन वि.प.ने सुरेश येरणे यास रु.60,000/- कर्ज दिले होते. सदर कर्जाची जमानत तक्रारकर्त्‍याने घेतली होती आणि कोणत्‍याही कारणाने मुळ कर्जदाराकडून सदर कर्जाची रक्‍कम वसुल न झाल्‍यास तिची भरपाई स्‍वतः करण्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने जमानतपत्रात लिहून दिले होते. मुळ कर्जदाराने नियमित कर्ज हप्‍त्‍याची परतफेड केली नाही. तसेच त्‍यास शासकीय सेवेतून काढून टाकण्‍यात आल्‍यामुळे त्‍याला शासनाकडून कोणतेही आर्थिक लाभ मिळाले नसल्‍याने त्‍याच्‍याकडून कर्ज रकमेची वसुली होऊ शकली नाही. वि.प.ने मुळ कर्जदार सुरेश येरणे तसेच तक्रारकर्त्‍यास कर्ज रकमेचा भरणा करण्‍याबाबत वेळोवेळी कळविले असून त्‍यासंबंधीचा पत्रव्‍यवहार अभिलेखावर दाखल केला आहे. आता मुळ कर्जदार तसेच दुसरा जमानतदार मरण पावल्‍यामुळे त्‍यांचेकडून कर्जाची वसुली होण्‍याची कोणतीही शक्‍यता नाही. वि.प.संस्‍थेने कर्जाच्‍या वसुलीसाठी तक्रारकर्ता तसेच मुळ कर्जदार सुरेश येरणे यांचेविरुध्‍द सहायक निबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा यांचेकडे महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 101 अन्‍वये वसुली प्रकरण दाखल केले होते. त्‍यात सहायक निबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा यांनी मुळ कर्जदार आणि जमानतदार असलेल्‍या तक्रारकर्त्‍याकडून रु.1,02,562/- वसुलीसाठी वसुली दाखला दि.17.04.2015 रोजी निर्गमित केला आहे. त्‍यामुळे मा. राज्‍य आयोगाच्‍या वरील न्‍यायनिर्णयाप्रमाणे वि.प. संस्‍थेला एकटया तक्रारकर्त्‍याकडून देखील वरील रक्‍कम वसुलीचा अधिकार प्राप्‍त झालेला आहे. अशाच प्रकारचे न्‍यायनिर्णय खालील प्रकरणात झालेले आहेत.
1)Vedprakasj Agrawal Vs. Rama Petrochemicals Limited IV 2004 BCR 232 (Bombay High Court)
2)Vijay singh Padoley & anr. Vs. Sicom Ltd. 2001 (1) BC 832
3)Syndicate Bank Vs. Channaveerappa Beleri & ors Appeal (civil) 6894 of 1997 (decided on 10/04/2006) Supreme Court
मुळ कर्जदार आणि जमानतदार यांची कर्ज फेडीची जबाबदारी ही संयुक्‍त तसेच वैयक्‍तीक असल्‍यामुळे कर्ज देणारी संस्‍था दोघांविरुध्‍द किंवा कोणाही एकाविरुध्‍द वसुलीची कारवाई करु शकते. त्‍यामुळे सहायक निबंधक, सहकारी संस्‍था, भंडारा यांनी निर्गमित केलेल्‍या वसुली दाखल्‍याप्रमाणे घेणे असलेल्‍या कर्ज रकमेच्‍या वसुलीसाठी तक्रारकर्त्‍याची वि.प. संस्‍थेकडे जमा असलेले हिस्‍से रु.11,210/-, मासिक ठेव रु.12,881/- आणि सदाफुली ठेव रु.1414/- असे एकूण रु.25,505/- त्‍याच्‍या खात्‍यास नावे टाकून मुळ कर्जदार सुरेश प्रल्‍हाद येरणे याचे कर्ज खात्‍यास वर्ग करण्‍याची वि.प.ची कृती सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब ठरत नाही, म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
- मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे वि.प.ने सेवेत कोणताही न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला नसल्‍याने तक्रारकर्ता मागणी केलेली दाद मिळण्‍यास पात्र नाही, म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सोसावा.
3) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्‍यास परत कराव्‍यात.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
