श्री. मनोहर चिलबुले, अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 13 जुलै, 2017)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केलेल्या वरील सर्व तक्रारीतील विरुध्द पक्ष आणि त्यांच्याविरुध्द मागणी केलेली दाद एकसारख्या स्वरुपाची असल्यामुळे सर्व प्रकरणांचा एकत्रित निकाल करणे सोईचे होईल म्हणून सदर प्रकरणे एकाच निर्णयाद्वारे निकाली काढण्यांत येत आहेत. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे –
1. तक्रारकर्ता तेजराम नत्थुजी भिवगडे यांचा भंडारा येथे व्यवसाय आहे. वि.प.क्र. 3 भारत तुळशीराम कुंभारे हा वि.प.क्र. 2 भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, मोठा बाजार, शाखा भंडाराचा नित्यनिधी एजंट म्हणून तक्रारकर्त्याशी त्याची ओळख होती.
वि.प.क्र. 3 च्या ओळखीने व त्याच्या मार्फतीने तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 2 कडे खालीलप्रमाणे मुदती ठेवीत रकमा गुंतविल्या आहेत.
अ.क्र. | तक्रार क्र. | ठेव दि. | मुदतपूर्ती दिनांक | ठेव रक्कम रुपयांमध्ये | व्याजाचा दर द.सा.द.शे. | मुदत ठेव पावती क्र. |
1. | 90/2015 | 14.03.2014 | 14.03.2015 | 50,000/- | 9.25 | 80717 |
2. | 52/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 25,000/- | 9.30 | 80730 |
3. | 53/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 25,000/- | 9.30 | 80731 |
4. | 54/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 40,000/- | 9.30 | 80729 |
5. | 55/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 40,000/- | 9.30 | 80728 |
6. | 56/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 40,000/- | 9.30 | 80725 |
7. | 57/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 40,000/- | 9.30 | 80726 |
8. | 58/2016 | 28.02.2013 | 28.02.2014 | 50,000/- | 9.25 | 80712 |
पुनर्गुतवणूक | 58/2016 | 28.02.2014 | 28.02.2015 | 50,000/- | 9.25 | 80712 |
9. | 59/2016 | 28.02.2013 | 28.02.2014 | 50,000/- | 9.25 | 80708 |
पुनर्गुतवणूक | 59/2016 | 28.02.2014 | 28.02.2015 | 50,000/- | 9.25 | 80708 |
10. | 60/2016 | 28.02.2013 | 28.02.2014 | 50,000/- | 9.25 | 80711 |
पुनर्गुतवणूक | 60/2016 | 28.02.2014 | 28.02.2015 | 50,000/- | 9.25 | 80711 |
11. | 64/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 40,000/- | 9.30 | 80727 |
12. | 65/2016 | 24.03.2014 | 24.03.2016 | 50,000/- | 9.25 | 80791 |
13. | 66/2016 | 24.03.2014 | 24.03.2016 | 50,000/- | 9.25 | 80793 |
14. | 67/2016 | 24.03.2014 | 24.03.2016 | 50,000/- | 9.25 | 80792 |
15. | 68/2016 | 24.03.2014 | 24.03.2016 | 50,000/- | 9.25 | 80794 |
16. | 69/2016 | 24.03.2014 | 24.03.2016 | 50,000/- | 9.25 | 80795 |
17. | 70/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80783 |
18. | 71/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80798 |
19. | 72/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80789 |
20. | 73/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80785 |
21. | 74/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80781 |
22. | 75/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80782 |
23. | 76/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80797 |
24. | 77/2016 | 25.11.2014 | 25.11.2015 | 2,00,000/- | 9.15 | 80737 |
वि.प.बँकेच्या शाखाधिका-यांनी वरील ठेवीच्या मुदती ठेव पावत्या तक्रारकर्त्यास वि.प.क्र. 3 मार्फत पाठविल्या.
तक्रारकर्त्याला पैश्याची गरज पडल्याने त्याने वि.प.ला वरील ठेवींची रक्कम मुदतपूर्व काढून देण्याची विनंती केली. तसेच दि.24.02.2015 रोजी वि.प.क्र. 2 कडे ठेवी परत करण्याची लेखी विनंती केली. परंतू वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याच्या अर्जाप्रमाणे रक्कम परत देण्यास असमर्थता दर्शविली. तक्रारकर्त्याने दि.14.03.2015 रोजी वि.प.क्र. 1 व 2 यांना अधिवक्ता मोहन भिवगडे मार्फत नोटीस पाठवून वरील मुदत ठेवीची रक्कम परत मागितली. परंतू वि.प.ने ती परत न करता अधिवक्ता श्री. सक्सेना यांचेमार्फत खोटे उत्तर पाठवून तक्रारकर्त्याची मागणी नाकरली. ठेवीदारास ठेवीची रक्कम मागणी करुनही परत न करण्याची वि.प. बँकेची कृती सेवेतील न्यूनता आहे, म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची मुदत ठेवीची रक्कम व्याजासह परत करण्याचा वि.प.विरुध्द आदेश व्हावा.
- तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत प्रत्येक तक्रारीसाठी रु.5,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश व्हावा.
- प्रत्येक तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या पुष्टयर्थ प्रत्येक प्रकरणांत मुदत ठेव पावती, तक्रारकर्त्याने मुदत ठेव परत मिळण्यासाठी दिलेला अर्ज, नोटीसची प्रत, वि.प.ने दिलेले नोटीसचे उत्तर इ. दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे वि.प.क्र. 2 कडे मुदती ठेवी ठेवल्याचे वि.प.ने नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद अर्जांन्वये ठेवीची रक्कम मुदतपूर्व परत मिळण्यासाठी वि.प.क्र. 2 कडे अर्ज केला होता हे मान्य केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, वि.प.क्र. 3 भारत तुळशीराम कुंभारे हा वि.प. बँकेत दैनिक ठेवी गोळा करण्यासाठी एजंट म्हणून काम करीत होता. त्याने बँकेकडील पावती क्र. 80701 ते 80800 चे मुदत ठेव पावती पुस्तक चोरले आणि तक्रारकर्त्याशी संगनमत करुन सदर पावतीपुस्तकाचा दुरुपयोग करुन तक्रारकर्त्याच्या नावाने खोटया रकमेच्या मुदत ठेव पावत्या तयार करुन दिल्या आहेत.
मुदत ठेव ठेवतांना खालीलप्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
अ) ठेवीदाराने मुदत ठेवीचा फॉर्म भरावा लागतो.
ब) पैसे भरणा करण्याचा फार्म भरावा लागतो.
क) KYC फॉर्म भरणा करावा लागतो.
ड) ठेवीदाराने ओळखपत्र सादर करावे लागते.
वरील पुर्ततेनंतरच बँक अधिकारी मुदत ठेवीची रक्कम स्विकारुन अकॉंऊन्ट शाखा व्यवस्थापकाच्या सहीने मुदत ठेव पावती निर्गमित करतात. मुदत ठेव पावती देतांना त्याबाबत बँकेत पोच ठेवली जाते. बँकेच्या सर्व व्यवहारांची माहिती संगणकात ठेवण्यांत येते. परंतु तक्रारकर्त्याच्या मुदत ठेव पावत्यांबाबत संगणकात माहिती उपलब्ध नाही. तक्रारकर्त्याने संबंधीत वेळी बँकेत ठेवीची रक्कम आणली असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे तो प्रत्यक्ष ठेवी ठेवण्यासाठी वि.प.क्र. 2 कडे आला नव्हता तर ठेवीची रक्कम वि.प.क्र. 3 मार्फत वि.प.क्र. 2 कडे गुंतविली. याचाच अर्थ तक्रारकर्त्याने ठेवीची तथाकथित रक्कम वि.प.क्र. 2 कडे ठरलेली प्रक्रिया पूर्ण करुन जमा केली नसून वि.प.क्र. 3 च्या सुपूर्द केली होती. वि.प.क्र. 3 नित्यनिधी ठेवी गोळा करणारा एजंट असला तरी त्याला मुदत ठेवीची रक्कम स्विकारण्याचे कोणतेही अधिकार वि.प.क्र. 1 व 2 ने दिले नव्हते. वि.प.क्र. 3 ने तक्रारकर्त्याची कोणतीही ठेव रक्कम वि.प.क्र. 2 कडे जमा केलेली नाही व त्यामुळे बँकेच्या हिशोब पुस्तकात सदर रकमेची नोंद नाही. वि.प.क्र. 3 ने तक्रारकर्त्याच्या रकमेचा अपहार करुन बँकेच्या चोरी केलेल्या मुदती ठेव पावती पुस्तकातील पावत्या त्यावर ठेवीची रक्कम नमूद करुन आणि बँक अधिका-यांच्या खोटया सह्या करुन तक्रारकर्त्यास दिल्या असल्याने बँकेला न मिळालेली ठेवीची रक्कम परत करण्याचे कोणतेही दायित्व वि.प.बँकेवर नाही व म्हणून तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या खोटया मुदत ठेव पावतीप्रमाणे ठेवीची रक्कम परत करण्यास नकार देऊन वि.प. बँकेने सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.बँकेकडे कोणतीही ठेव रक्कम ठेवलेली नसल्याने तो बँकेचा ग्राहक नाही. बँकेने सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यावर असे आढळून आले की, संबंधीत वेळी भारत कुंभारे हा दैनीक ठेवी गोळा करणारा एजंट होता. त्याने शाखा व्यवस्थापक नशिनेशी संगनमत करुन मुदत ठेवीचे पुस्तक (ठेव पावती क्र.80701 ते 80800 असलेले) गहाळ केले. सदर ठेव पावती पुस्तक मुख्यालयाने शाखा कार्यालयास पुरविले होते, परंतु तपासणीमध्ये ते शाखा कार्यालयात आढळून आले नाही. भारत कुंभारे ओळखीच्या लोकांकडून ठेवीच्या रकमा गोळा करीत असे व नंतर त्यांना वरील गहाळ केलेल्या मुदत ठेव पावती पुस्तकातून ठेव पावत्या बनवून खोटया सहया करुन ग्राहकांना देत असे. सदर फसवणूकीच्या व्यवहाराची चौकशी होऊन दि. 11/4/2015 रोजी भारत कुंभारे आणि अविनाश नशिने विरुध्द अपराध क्र.102/2015 भा.द.वि. चे कलम 420 अन्वये पोलीस स्टेशन, भंडारा येथे नोंदविण्यांत आला आहे.
सदरचे प्रकरण अफरातफर व फसवणूकीचे असून त्याचा निर्णय होण्यासाठी सविस्तर पुराव्याची व हस्ताक्षर तज्ञाच्या अहवालाची आवश्यकता आहे, म्हणून मंचाच्या संक्षिप्त कार्यप्रणालीद्वारे त्याचा निर्णय करता येणार नाही म्हणून सदर तक्रार चालवून निर्णय देण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.
तक्रारकर्त्याची तक्रार निराधार व खोटी असल्याने खारीज करावी अशी विरुध्द पक्षाने विनंती केली आहे.
3. वि.प.क्र. 3 भारत तुळशीराम कुंभारे याला पाठविलेली नोटीस “Left address” शे-यासह परत आली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 3 चा योग्य पत्ता देऊन नोटीस बजावणीची कारवाई केली नाही, म्हणून वि.प.क्र. 3 विरुध्दची तक्रार पुढील कार्यवाही अभावी (For want of steps) खारीज करण्याचा आदेश मंचाने दि.06.07.2017 रोजी पारित केला आहे.
4. उभय पक्षांच्या कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प.ने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केलेला आहे काय? होय.
2) तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय? होय.
3) अंतीम आदेश काय? तक्रार अंशतः मंजुर.
कारणमिमांसा
5. मुद्दा क्र.1 बाबत – तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या व्यवसायातील तसेच त्याची वडिलोपार्जित शेत जमीन गोसेखुर्द धरणात संपादित झाल्याने मिळालेल्या मोबदल्याच्या रकमेतून वि.प. बँकेत वि.प.क्र. 3 या वि.प.क्र. 2 च्या एजंटच्या मार्फतीने खालील रकमा मुदती ठेवीत गुंतविल्या आहेत व त्याबाबत वि.प.क्र. 2 ने मुदत ठेव पावत्या दिल्या आहेत.
अ.क्र. | तक्रार क्र. | ठेव दि. | मुदतपूर्ती दिनांक | ठेव रक्कम रुपयांमध्ये | व्याजाचा दर द.सा.द.शे. | मुदत ठेव पावती क्र. |
1. | 90/2015 | 14.03.2014 | 14.03.2015 | 50,000/- | 9.25 | 80717 |
2. | 52/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 25,000/- | 9.30 | 80730 |
3. | 53/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 25,000/- | 9.30 | 80731 |
4. | 54/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 40,000/- | 9.30 | 80729 |
5. | 55/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 40,000/- | 9.30 | 80728 |
6. | 56/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 40,000/- | 9.30 | 80725 |
7. | 57/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 40,000/- | 9.30 | 80726 |
8. | 58/2016 | 28.02.2013 | 28.02.2014 | 50,000/- | 9.25 | 80712 |
पुनर्गुतवणूक | 58/2016 | 28.02.2014 | 28.02.2015 | 50,000/- | 9.25 | 80712 |
9. | 59/2016 | 28.02.2013 | 28.02.2014 | 50,000/- | 9.25 | 80708 |
पुनर्गुतवणूक | 59/2016 | 28.02.2014 | 28.02.2015 | 50,000/- | 9.25 | 80708 |
10. | 60/2016 | 28.02.2013 | 28.02.2014 | 50,000/- | 9.25 | 80711 |
पुनर्गुतवणूक | 60/2016 | 28.02.2014 | 28.02.2015 | 50,000/- | 9.25 | 80711 |
11. | 64/2016 | 15.01.2014 | 15.01.2016 | 40,000/- | 9.30 | 80727 |
12. | 65/2016 | 24.03.2014 | 24.03.2016 | 50,000/- | 9.25 | 80791 |
13. | 66/2016 | 24.03.2014 | 24.03.2016 | 50,000/- | 9.25 | 80793 |
14. | 67/2016 | 24.03.2014 | 24.03.2016 | 50,000/- | 9.25 | 80792 |
15. | 68/2016 | 24.03.2014 | 24.03.2016 | 50,000/- | 9.25 | 80794 |
16. | 69/2016 | 24.03.2014 | 24.03.2016 | 50,000/- | 9.25 | 80795 |
17. | 70/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80783 |
18. | 71/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80798 |
19. | 72/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80789 |
20. | 73/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80785 |
21. | 74/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80781 |
22. | 75/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80782 |
23. | 76/2016 | 17.09.2014 | 17.09.2015 | 50,000/- | 9.15 | 80797 |
24. | 77/2016 | 25.11.2014 | 25.11.2015 | 2,00,000/- | 9.15 | 80737 |
बँकेकडून तक्रारकर्त्याच्या मुदती ठेवीबद्दल वरीलप्रमाणे पावत्या प्राप्त झाल्यावर पावत्यात दर्शविलेली रक्कम त्याने बँकेत ठेव रुपात ठेवली आहे याचा पुरावा त्याच्याकडे असल्याने अन्य कागदपत्रांची चौकशी करण्याची आवश्यकता भासली नाही व तशी कायदेशिर गरजही नाही. वरील मुदती ठेव पावत्या हाच त्याने बँकेत मुदत ठेवीची रक्कम ठेवल्याचा पुरावा आहे.
संबंधीत वेळी नशिने हे विरुध्द पक्ष क्र. 2 बँकेचे शाखा व्यवस्थापक म्हणजे एजंट होते. त्यांनी विरुध्द पक्ष बँकेच्या दैनंदिन व्यवहाराचा भाग म्हणून ग्राहकाकडून ठेवींच्या रकमा स्विकारुन स्वतःच्या सहिनीशी ठेव पावत्या दिल्यावर मिळालेल्या रकमा बँकेत जमा केल्या नसतील तरी त्याच्या कृत्यास प्रिंसिपाल म्हणून विरुध्द पक्ष बँक कायदेशिररित्या जबाबदार ठरते.
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष बँकेकडे ठेवींच्या रकमेची मुदतपुर्व मागणी केली त्या अर्जांच्या प्रती तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या आहेत. तसेच वकीलांमार्फत दिनांक 14.03.2015 रोजी पाठविलेल्या नोटीसची प्रत आणि विरुध्द पक्षाने अधिवक्त्यामार्फत सदर नोटीसला दिलेल्या उत्तराची प्रतदेखिल दाखल केली आहे. सदर नोटीस मिळाल्यानंतरही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला ठेवीची रक्कम परत दिली नाही. विरुध्द पक्ष बँकेचे सरव्यवस्थापक किशोर बोबडे यांनी दिनांक 10/4/2015 रोजी पोलीस स्टेशन, भंडारा येथे बँकेच्या बडा बाजार शाखेचे व्यवस्थापक अविनाश शशिकुमार नशिने तसेच वि.प.क्र. 3 भारत तुळशीराम कुंभारे आणि सुशिला हिवाळे यांच्या विरुध्द संगनमताने 53 मुदत ठेव पावत्यांचा वापर करुन बँकेची व बँकेच्या खातेदारांची फसवणूक करुन रकमेची अफरातफर केली अशी फिर्याद दिल्यावरुन भा.द.वि.चे कलम 420, 409, 468,471, सह 34 अन्वये अपराध क्र.102/15 नोंदविला आणि आरोपी क्र.1 ते 3 ला दिनांक 4/10/2016 रोजी अटक करुन तपासासाठी पोलीस कस्टडी रिमांड मिळविला होता. सदर बाब वि.प.ने आपल्या लेखी जवाबातदेखिल नमूद केली आहे.
सदर प्रकरणाची चौकशी श्रीकांत एस. सुपे, जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था, भंडारा या शासकीय लेखा परिक्षकाने केली असून चौकशी अहवालाची प्रत दि.08.11.2016 च्या यादीसोबत दस्तऐवज क्र. 1 वर दाखल केली आहे. त्यांत नमुद आहे की, श्री अविनाश नशिने तथा भरत कुंभारे यांनी बँकेच्या 808 क्रमांकाच्या ठेव पावती पुस्तकाचा नियमबाहय वापर करुन जनतेच्या अजाणतेपणाचा गैरफायदा घेऊन सदर अहवालात नमुद केल्याप्रमाणे पैसे स्विकारले व त्यांना सदर पावती पुस्तकातील पावत्या दिल्या व रोख रकमेचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी केला. सदर चौकशीचे वेळी तक्रारकर्ता तेजराम नत्थु भिवगडे यांच्या तक्रारीत नमुद असलेल्या 24 पावत्यांचा लेखापरिक्षक श्री.सुपे यांनी तपासणी केली असून त्यांचा उल्लेख अनुक्रमांक 1 वर आहे.
शासकीय लेखापरिक्षक श्री. सुपे यांनी आपल्या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, श्री नशिने व कुंभारे यांनी बँकेच्या पावत्यांवर स्विकारलेल्या रकमेचा उपयोग स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी केला आहे. त्यामुळे ठेवीच्या पुस्तकावर ठेवी स्विकारल्याची व त्याची तपासणी सुध्दा मुख्यालयाकडून झालेली नाही. बँकेच्या मुदत ठेव पावती चा वापर झालेला असल्याने सर्वसाधारण ठेवीदारांची रक्कम रुपये 60.29 लाख देय राहिल. यामधून हया रकमा बँकेच्या खात्यात जमा झाल्या नसल्या तरी जिल्हा मध्यवर्ती बँक, भंडारा आपली जबाबदारी नाकारु शकत नाही. रक्कम वसूल करुन ठेवीदारांची रक्कम परत करण्याची कायदेशिर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
वरील चौकशी अहवालावरुन देखिल हे स्पष्ट आहे की, बँकेचा एजंट म्हणून शाखा व्यवस्थापक, श्री नशिने यांनी बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारात तक्रारकर्त्यांकडून स्विकारलेली ठेवीची रक्कम जरी बँकेच्या हिशोबात दाखविली नसली तरी प्रिंसिपाल म्हणून सदर रक्कम परत करण्याची Vicarious Liability विरुध्द पक्ष भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आहे. मात्र तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही ती परत न देण्याची विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ची कृती बँक ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आहे.
याउलट विरुध्द पक्षाचे अधिवक्ता श्री सक्सेना यांचा युक्तीवाद असा की, मुदत ठेव ठेवतांना रक्कम जमा करण्याचा फार्म भरणे, मुदत ठेव अर्ज भरणे, ओळखपत्र सादर करणे, KYC सादर करणे इत्यादी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असून सुध्दा तक्रारकर्त्यांनी वरील प्रक्रिया पुर्ण न करताच जर तक्रारकर्त्याने मुदती ठेव ठेवण्यासाठी रक्कम वि.प.क्र. 3 कडे दिली असेल व त्याने चोरी केलेल्या पासबूकातून तक्रारकर्त्यास बँक अधिका-याच्या बनावट सह्या करुन तक्रारीत नमूद 24 ठेव पावत्या दिल्या असलील तर सदरची रक्कम बँकेत जमा न झाल्यामुळे ती परत करण्याची कायदेशिर जबाबदारी विरुध्द पक्ष बँकेची नाही व म्हणून तक्रारकर्त्यास मागणीप्रमाणे रक्कम परत न केल्यामुळे विरुध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.
तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद तसेच उभय पक्षांनी दाखल शपथपत्र व दस्तावेजांचा विचार करता सकृतदर्शनी असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने ज्या वेळी विरुध्द पक्ष क्र.2 दि भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा-बडा बाजार, भंडारा येथे मुदती ठेवी ठेवल्या त्यावेळी अविनाश नशिने हे सदर शाखेत शाखाधिकारी म्हणजे विरुध्द पक्ष बँकेचे एजंट म्हणून बँकेचा सर्व कारभार पाहात होते. त्यांनी मुदती ठेवी विरुध्द पक्ष बँकेसाठी स्विकारल्या आणि स्वतःच्या सहीनिशी बँकेने पुरविलेल्या अधिकृत मुदत ठेव पावती पुस्तकातील ठेव पावत्या तक्रारकर्त्यास दिल्या आहेत. तक्रारकर्त्याकडून भरुन घेतलेले दस्तावेज व फार्म सांभाळून ठेवण्याची व स्विकारलेली रक्कम बँकेत जमा करण्याची आणि त्याची नोंद कॅशबुकात करण्याची जबाबदारी शाखा व्यवस्थापक श्री नशिने यांची होती व या बाबीशी तक्रारकर्त्याचा कोणताही संबंध नाही. तक्रारकर्त्यास शाखा व्यवस्थापकाने दिलेली बँकेची मुदत ठेव पावती हा तक्रारकर्त्याकडून बँकेला मुदत ठेवीची रक्कम मिळाल्याचा सकृतदर्शनी पुरावा असून यासाठी अन्य पुरावा तक्रारकर्त्याकडून अपेक्षित नाही. सदर मुदत ठेव पावतीवर शाखाधिकारी नशिने यांची सही नाही हे वि.प. बँकेने सिध्द केलेले नाही.
शासकिय लेखापरिक्षकाने जो चौकशी अहवाल सादर केला आहे त्यांत स्पष्ट नमुद आहे की, शाखा व्यवस्थापक अविनाश नशिने यांस बँकेच्या मुख्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या 808 क्रमांकाच्या अधिकृत पावतीपुस्तकाचा वापर करुन त्यांनी लोकांकडून मुदत ठेवीचे पैसे घेतले व बँकेची आणि ठेवीदारांची फसवणूक केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त मुदत ठेवीची रक्कम बँकेच्या एजंटने बँकेत जमा केली नसेल आणि तिचा स्वतःसाठी वापर केला असेल तर शाखाधिका-याच्या सदर कृत्यास प्रिंसिपाल म्हणून विरुध्द पक्ष बँक Vicariously Liable ठरते. याबाबत सर्वोच्च् न्यायालयाने म्हटले आहे की,
“a master is liable for his servants fraud perpetrated in the course of master’s business whether the fraud was for the master’s benefit or not, if it was committed by the servant in the course of his employment”.
सदरच्या प्रकरणांत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या बँकींग व्यवसायाचा भाग म्हणून त्यांचा एजंट असलेल्या शाखाधिका-याकडे मुदत ठेवीची रक्कम दिली असल्याने व त्याबाबत विरुध्द पक्षातर्फे शाखाधिका-याने मुदत ठेव पावती दिली असल्याने जरी तक्रारकर्त्याने दिलेली ठेवीची रक्कम बँकेत जमा न करता विरुध्द पक्षाचा एजंट असलेल्या शाखाधिकारी अविनाश नशिने याने गहाळ केली असेल तरी सदरची रक्कम विरुध्द पक्षाला मिळाली आहे असे गृहीत धरुन ती तक्रारकर्त्यास परत करण्याची विरुध्द पक्ष बँकेची कायदेशिर जबाबदारी आहे ही बाब विशेषत्वाने शासकीय लेखा परिक्षकाने आपल्या अहवालात नमूद केली आहे. मात्र तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही ठेवीची रक्कम परत न करुन विरुध्द पक्षाने बँक ग्राहकाप्रती सेवेत न्यूनतापुर्ण व्यवहार केलेला आहे. म्हणून मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – मुद्दा क्र.1 वरील विवेचनाप्रमाणे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केलेली 24 मुदती ठेवीची रक्कम रु.12,50,000/- विरुध्द पक्षाकडे मुदती ठेवीत ठेवली असून ती विरुध्द पक्षाचा एजंट म्हणून शाखाधिकारी अविनाश नशिने याने स्विकारुन बँकेच्या अधिकृत मुदत ठेवपावत्या दिल्या असल्याने तक्रारकर्ता ठेवीची सदर रक्कम प्रत्येक ठेव तारखेपासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत मुदत ठेव पावतीवर नमुद व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय, शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत एकमुस्त नुकसान भरपाई रु.15,000/- आणि एकमुस्त तक्रारखर्च रु.10,000/- मिळण्यास देखिल तक्रारकर्ता पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
- आ दे श -
विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विरुध्द तक्रार संयुक्त व वैयक्तिकरित्या खालीलप्रमाणे अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
1. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास वरील परिच्छेद क्र. 5 मध्ये नमूद मुदत ठेवीची रक्कम त्यास लागू असलेल्या व्याज दराने ठेव दिनांकापासून प्रत्यक्ष अदागयीपर्यंत येणा-या व्याजासह दयावी.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांस शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी सर्व तक्रारींबाबत एकमुस्त नुकसान भरपाई रु.15,000/-(पंधरा हजार) दयावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास सर्व तक्रारींच्या खर्चाची एकमुस्त रक्कम रु.10,000/- (दहा हजार) दयावी.
4. वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे
आंत करावी.
5. सदर आदेशाची मुळ प्रत तक्रार क्र. 90/2015 मध्ये आणि प्रमाणित प्रत उर्वरित सर्व तक्रारीच्या अभिलेखासोबत ठेवण्यात यावी.
6. वि.प. ने दिलेल्या मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्यास ग्राहक हक्क संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये होणा-या कारवाईस पात्र राहील.
7. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
8. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.