द्वारा श्रीमती मोहिनी जयंत भिलकर, सदस्या
अर्जदार श्री. रेखलाल लालचंद रहांगडाले यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की,..................
1 अर्जदार हे गोरेगांव येथे ऑटो स्पेअर पार्टस चा व्यवसाय करतात. गैरअर्जदार यांचेकडे
अर्जदार यांचे खाते आहे.
2 अर्जदार यांना श्री. साई मोटर्स फुलचूर नाका गोंदिया यांच्या भागीदाराकडून दि. 26.09.06 ला काढलेला क्रं. 716707 चा रु.50,000/- चा धनादेश प्राप्त झाला. अर्जदार यांनी धनादेश वठविण्यासाठी वि.प.यांच्या बँकेत दिला. गैरअर्जदार यांच्या गोंदिया शाखे – मार्फत धनादेश हा भंडारा ग्रामीण बँकेत वठविण्यास दिला असता तो वठला नाही कारण धनादेश देणा-याचे दिनांक 28.09.06 ला पेमेंट थांबविले.
3 अर्जदार यांनीगैरअर्जदार यांचेकडे चेक व चेक मेमोची मागणी केली जेणे करुन त्यांना धनादेश (चेक) देणा-या विरुध्द गुन्हा दाखल करता येईल . परंतु गैरअर्जदार यांनी चार सहा महिने अर्जदार यांची दिशाभूल करुन ऑगस्ट महिन्यात चेक हरविल्याचे सांगितले. तसेच गैरअर्जदार यांनी आपला गुन्हा कबूल न करता दि. 18.12.2006 रोजी रु.378/- चा दंड अर्जदार यांच्यावर आकारला.
4 गैरअर्जदार यांच्या सदोष सेवेमुळे अर्जदार यांना दि. 28.09.06 पासून मानसिक व शारीरिक त्रास होत आहे. गैरअर्जदार यांच्या चुकिमुळे अर्जदार यांना त्यांच्या रक्कमेचा वापर करता येत नाही. ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील न्यूनता आहे.
5 अर्जदार विनंती करतात की, गैरअर्जदार यांच्या चुकिमुळे थकीत असलेली रक्कम रु. 50,000/- ही मिळण्यात यावी. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रु.15,000/- गैरअर्जदार यांनी द्यावेत.
6 गैरअर्जदार हे आपल्या लेखी बयानात नि.क्रं. 9 वर म्हणतात की, अर्जदार यांना कॅश क्रेडीटची सुविधा पुरविली आहे आणि वाहन कर्ज दिलेले आहे. अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे डिफॉल्टर झालेले आहेत. अर्जदार यांचेकडून रु. 47,000/- ही रक्कम वसूल करण्याच्या कारवाईला सुरुवात केली असल्यामुळे अर्जदार अस्वस्थ झालेले आहेत.
7 गैरअर्जदार यांच्या गोंदिया शाखे मार्फत सर्व कागदपत्रे गैरअर्जदार यांचेकडे फ्लायकींग कुरिअर सर्व्हिस मार्फत दि. 28.10.06 ला पाठविले तशी 4474 क्रमांकावर नोंद आहे. परंतु कुरिअर एजंट कडून वाट करतांना ते पार्सल गहाळ झाले व वितरीत झाले नाही. त्याबाबत कुरीअर सर्व्हिसने दि. 17.11.06 रोजी गैरअर्जदार यांना कळविले होते. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना ताबडतोब दुरध्वनीद्वारे व नंतर दि. 19.12.06 रोजी लेखी कळविले.
8 गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना चेक मेमो डिपॉझिट स्लीपची दुसरी प्रत देण्याचे आश्वासन दिले. जेणेकरुन अर्जदार यांना चेक देणा-या विरुध्द तक्रार दाखल करता येईल. परंतु अर्जदार यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. सर्व कागदपत्रे, फार्मस आणि दुय्यम प्रती गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना पाठविले आहेत. म्हणून अर्जदार यांची ही तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
कारणे व निष्कर्ष
9 अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र, पुरावा व केलेला युक्तिवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, अर्जदार यांचा रु. 50,000/- चा धनादेश क्रं. 716707 हा गैरअर्जदार यांच्या मार्फत हरविला हा धनादेश गैरअर्जदार यांचे मार्फत फ्लायकींग कुरीअर सर्विसला देण्यात आला ही निर्विवाद बाब आहे.
10 अर्जदार यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेला श्रीमती रहमोहिंदर कौर विरुध्द स्टेट बँक ऑफ पटीयाला या 1999 (II) CPR 553 मध्ये प्रकाशित झालेल्या न्याय निवाडयात आदरणीय हिमाचल प्रदेश राज्य आयोगाने असे मत प्रदर्शित केले आहे की, धनादेश हा वठवण्याकरिता बँकेत दिला गेल्यानंतर तो न वठता परत आला व तो हरविल्यामुळे बँकेने परत करण्यास असमर्थता दर्शविली तर ती सेवेमध्ये न्युनता ठरते. या प्रकरणात आदरणीय राज्य आयोगाने रु.3000/- ही रक्कम नुसार भरपाई म्हणून तर ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रु. 500/- हे ग्राहकास देण्याचा आदेश दिला आहे.
11 फ्लायकींग कुरीअर सर्विस यांचे तर्फे दि. 17.11.06 रोजी चेक हरविल्याचे कळविले तरी सुध्दा दि. 18.12.06 रोजी गैरअर्जदार यांनी रु.378/- ही रक्कम अर्जदार यांचेवर लावली.
12 उपरोल्लेखित न्याय निवाडयातील प्रकरणाप्रमाणेच या प्रकरणात सुध्दा अर्जदार यांना चार महिन्यानंतर धनादेश हरविल्याचे कळविण्यात आले.
13 रु.50,000/- ही रक्कम अर्जदार यांना श्री. साई मोटर्स यांचेकडून घ्यावयाची असल्यास अर्जदार यांनी इतर कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा. कारण ही रक्कम ग्राहक या बाबींशी संबंधित नसल्यामुळे सदर मंचास त्याबाबत आदेश पारित करता येणार नाही.
असे तथ्य व परिस्थिती असतांना सदर आदेशपारितकरण्यातयेतआहे.
आदेश
1 गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना नुकसान भरपाई म्हणून रु.3000/- व ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.500/- द्यावे.
2 गैरअर्जदार यांनी रु.378/- ही रक्कम अर्जदार यांच्या खात्यातून वळती करुन घेतली असल्यास ती अर्जदार यांना परत करण्यात यावी.
3 वरील आदेशाचे पालन गै. अ. यांनी आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाचे आत करावे. अन्यथा गै.अ. हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 27 प्रमाणे दंडहर्य कारवाईस पात्र असतील.