:: निकालपत्र ::

                (पारीत व्‍दारा मा.अध्‍यक्ष श्री भास्‍कर बी.योगी)

                                                                           (पारीत दिनांक–21 जुलै, 2018)   

01.  तक्रारकर्ता संस्‍थे तर्फे तिचे संचालकाने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे विरुध्‍द मुदती ठेवीवर कर्ज घेतलेल्‍या रकमेवर जास्‍तीची व्‍याजाची वसुल केलेली रक्‍कम रुपये-18,403/- व्‍याजासह परत मिळण्‍यासाठी तसेच अन्‍य अनुषंगिक मागण्‍यांसाठी दाखल केलेली आहे.

02.   तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-

      तक्रारकर्ता संस्‍था ही सहकार कायद्दा अंतर्गत नोंदणी केलेली संस्‍था आहे. सदर संस्‍थेने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये मुदतीठेवीची रक्‍कम रुपये-10,00,000/- दिनांक-03/07/2014 रोजी गुंतवली होती, सदर मुदती ठेवीवर वार्षिक-14% व्‍याज देय होते असे विरुध्‍दपक्षाने सांगितले. सदर मुदतीठेवीच्‍या रकमेवर तक्रारकर्ता संस्‍थेने दिनांक-17.07.2014 रोजी रुपये-7,50,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले. पुढे दिनांक-04/12/2014 रोजी मुदतपूर्व मुदती ठेवीची  गुंतवणूक केलेली रक्‍कम तक्रारकर्ता संस्‍थेनी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे कडून अर्ज करुन परत घेतली. तक्रारकर्ता संस्‍थेचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी मुदतठेवीची रक्‍कम एकूण 154 दिवसा करीता ठेवली होती म्‍हणून व्‍याज पूर्ण कालावधी करीता आकारणे कायदेशीरदृष्‍टया चुकीचे आहे. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेनी वार्षिक-16% प्रमाणे व्‍याजाची आकारणी केलेली आहे, जे चुकीचे आहे, त्‍याऐवजी वार्षिक-10% प्रमाणे व्‍याजाची आकारणी कर्ज रकमेवर करणे आवश्‍यक होते, त्‍यामुळे जास्‍तीची 6% प्रमाणे केलेली व्‍याजाची आकारणीची रक्‍कम रुपये-18,403/- दिनांक-04/12/2014 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो वार्षिक-6% प्रमाणे व्‍याजासह परत मिळावी तसेच नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च असे मिळून एकूण रुपये-10,000/- ची मागणी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे विरुध्‍द केलेली आहे.   

03.   विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे लेखी उत्‍तर मंचा समक्ष दाखल केले, त्‍यात नमुद करण्‍यात आले की, दिनांक-07 नोव्‍हेंबर, 2015 रोजीच्‍या सहकार आयुक्‍त, पुणे यांचे आदेशा नुसार विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेवर अवसायकाची नियुक्‍ती करण्‍यात आली आणि असे आदेशित करण्‍यात आले की, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची मालमत्‍ता विकून ठेवीदारांची रक्‍कम परत करण्‍यात यावी. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे पुढे असेही नमुद करण्‍यात आले की, सेक्‍शन-117(2) मल्‍टी स्‍टेट को-ऑप.सोसायटी कायदा-2002 प्रमाणे संस्‍थेवर अवसायकाची नियुक्‍ती केल्‍या नंतर संस्‍थेच्‍या माजी संचालक, चेअरमन इत्‍यादी पदाधिका-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्‍या अगोदर सेंट्रल रजिस्‍ट्रार, सहकार विभाग, दिल्‍ली यांची परवानगी घ्‍यावी लागते. तसेच असेही नमुद करण्‍यात आले की, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचे पदाधिकारी हे येरवडा पुणे येथील कारागृहात बंदीस्‍त आहेत. तक्रारकर्ता संस्‍थेने ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी कायदेशीर तरतुदी नुसार सेंट्रल रजिस्‍ट्रार, सहकार विभाग दिल्‍ली यांची परवानगी प्राप्‍त केलेली नाही, करीता त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.

04.   उभय पक्ष व त्‍यांचे अधिवक्‍ता मंचा समक्ष अनुपस्थित होते. मंचा तर्फे प्रकरणातील दाखल दस्‍तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन हे निकालपत्र पारीत करण्‍यात येत आहे.

05.   प्रस्‍तुत तक्रारीत विवादीत मुद्दांवर विचार करण्‍यापूर्वी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे लेखी उत्‍तरात घेण्‍यात आलेल्‍या प्राथमिक आक्षेपावर प्रथम विचार करणे योग्‍य होईल. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे दाखल केलेल्‍या निवेदनात असे नमुद केलेले आहे की, दिनांक-07 नोव्‍हेंबर, 2015 रोजीच्‍या सहकार आयुक्‍त, पुणे यांचे आदेशा नुसार विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेवर अवसायकाची नियुक्‍ती करण्‍यात आली आणि असे आदेशित करण्‍यात आले की, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची मालमत्‍ता विकून ठेवीदारांची रक्‍कम परत करण्‍यात यावी. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे पुढे असेही नमुद करण्‍यात आले की, सेक्‍शन-117 (2) मल्‍टी स्‍टेट को-ऑप.सोसायटी कायदा-2002 प्रमाणे संस्‍थेवर अवसायकाची नियुक्‍ती केल्‍या नंतर संस्‍थेच्‍या माजी संचालक, चेअरमन इत्‍यादी पदाधिका-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्‍या अगोदर सेंट्रल रजिस्‍ट्रार, सहकार विभाग, दिल्‍ली यांची परवानगी घ्‍यावी लागते परंतु अशी परवानगी तक्रारकर्ता संस्‍थेनी घेतलेली नाही. विरुध्‍दपक्षा तर्फे आपले या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ जिल्‍हा ग्राहक मंच, पुणे यांनी ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/15/853- “पंकज लालूभाई शाह-विरुध्‍द- भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्‍टी स्‍टेट को-ऑ.क्रेडीट सोसायटी” या तक्रारी मध्‍ये दिनांक-23 फेब्रुवारी-2017 रोजी पारीत केलेल्‍या निकालपत्रावर आपली भिस्‍त ठेवली.सदर निकालपत्राचे या मंचा व्‍दारे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यामध्‍ये खालील प्रमाणे नमुद आहे-

Section-117 (2) Multi-State Co-operative Societies Act, 2002-

      “ While a multi-state co-operative society is being wound up, no suit or other legal proceedings relating  to the business of such society shall be proceeded with or instituted against the liquidator or against the society or any member thereof, except by leave of the Central Registrar and subject to such terms and conditions as he may impose.”

       सदर निकालपत्रात मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी मूळ याचीका क्रं-277/1998 मध्‍ये दिनांक-23/04/2013 रोजी “गुजरात शेडयुल कॉस्‍ट डेव्‍हलपमेंट कॉर्पोरेशन-विरुध्‍द- अहमदाबाद महिला नागरीक को-ऑपरेटीव्‍ह बॅंक व इतर” या  प्रकरणात पारीत केलेल्‍या आदेशाचा सुध्‍दा आधार घेण्‍यात आला. त्‍यावरुन जिल्‍हा मंच, पुणे यांनी मूळ तक्रार दस्‍तऐवजांसह तक्रारकर्त्‍याला परत करुन आदेशित केले की, त्‍याने प्रथम सेंट्रल रजिस्‍ट्रार, सहकार विभाग,दिल्‍ली यांची प्रथम परवानगी प्राप्‍त करावी व त्‍यानंतर तक्रार जिल्‍हा ग्राहक मंच पुणे येथे दाखल करावी, यामध्‍ये जो काही वेळ लागेल तो तक्रार दाखल करताना माफ करण्‍यात येईल असे सुध्‍दा निकालपत्रात नमुद केले.

         आमच्‍या समोरील प्रकरणांत ही तक्रार दिनांक 12/01/2015 रोजी दाखल केलेली आहे आणि विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या दसताऐवजावरुन असे दिसून येते की, भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्‍टीस्‍टेट को-ऑपरेटीव्‍ह क्रेडीट सोयायटी यांचे संचालक पद दिनांक-07 नोव्‍हेंबर, 2015 रोजी सहकार आयुक्‍त, पुणे यांनी त्‍यांचे संचालक पद रद्द करुन विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेवर अवसायक म्‍हणून श्री. जितेंद्र कंडारे यांची नियुक्‍ती केली आहे. विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 29/03/2018 रोजीचे पत्र मंचाला दिनांक 14/05/2018 ला मिळाले त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्षाचे संचालक पद रद्द करुन अवसायक नेमलेले आहे.  अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याने अवसायकाला पार्टी करण्‍यासाठी पावले उचलने होते ते त्‍यांनी केलेले नाही आणि Section-117 (2) Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 मध्‍ये जी तरतुद लिहीलेली आहे ती Mandatory असल्‍या कारणामुळे उशिर नाही करता येईल. अशा परिस्थितीत, आमचे समोरील प्रकरणात सुध्‍दा हा न्‍यायनिवाडा तंतोतंत लागू होतो कारण हातातील प्रकरणात सुध्‍दा  तक्रारकर्ता संस्‍थेनी ग्राहक मंच, भंडारा यांचे समोर तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी किंवा पुढे चालविण्‍यासाठी सेंट्रल रजिस्‍ट्रार, सहकार विभाग, दिल्‍ली यांची परवानगी प्राप्‍त केलेली नाही वा तशी परवानगी घेतल्‍याचे त्‍यांचे म्‍हणणे सुध्‍दा नाही वा त्‍या संबधाने कोणताही पुरावा सुध्‍दा आमचे समोर दाखल केलेला नाही.

06.   उपरोक्‍त नमुद ग्राहक मंच, पुणे यांनी दिलेले निकालपत्र आणि सहकार कायद्दातील कायदेशीर तरतुदी पाहता या तक्रारी मधील अन्‍य कोणत्‍याही विवादीत मुद्दांना स्‍पर्श न करता मंच मूळ तक्रार दस्‍तऐवजांसह तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचे आदेशित करीत आहे, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.

                                                                                          ::आदेश::

1)   तक्रारकर्ता सुरभी महिला ग्रामीण बिगर शेतकी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, कारधा, तालुका जिल्‍हा भंडारा यांची विरुध्‍दपक्ष भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्‍टीस्‍टेट को-ऑपरेटीव्‍ह क्रेडीट सोयायटी, शाखा भंडारा यांचे विरुध्‍दची मूळ तक्रार त्‍यातील दस्‍तऐवजांसह तक्रारकर्ता यांना परत करण्‍यात येते.

2)    खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

3)    तक्रारकर्त्‍याला मूळ तक्रार व दस्‍तऐवज परत केल्‍या बाबत लेखी पोच मंचाचे कार्यालया कडून घेण्‍यात यावी.

4)    निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.