आदेश पारीत व्‍दारा श्री. एस आर आजने, मा. सदस्‍य

1. तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12  नुसार दाखल केलेली आहे.
2. वि.प.ही वित्तीय संस्था असुन ठेवीदारांच्या ठेवी स्वीकारुन व्याजासह मुदत ठेवीतील रक्कमा परत करण्‍याचा व्यवसाय करते. तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 यांनी वि.प.चे “संजीवनी ठेव” योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे रक्कम गूंतविली होती.
3. तक्रारदाराने वि.प.यांचे “संजीवनी ठेव” योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे रक्कम गूंतविलेली होती.

4. तक्रारदाराने वि.प.चे सोसायटीला अनेकदा भेट देऊन मुदत ठेव रक्कमेची मागणी केली. वि.प. ने फक्त रक्कम परत करण्‍याचे आश्‍वासीत केले परंतु रक्कम परत केली नाही करिता तक्रारदाराने वि.प.ला दिनांक 14.5.2016 ला वकीलामार्फत कायेदशिर नोटीस पाठविली. परंतु वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही म्हणुन तकारदाराने सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन वि.प.ने तक्रारदाराला मुदत ठेवी मध्‍ये ठेवलेली रक्कम रुपये 2,03,400/- व्याजासह प्रत्यक्ष रक्कम अदा होइपर्यत द्यावे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली.
5. वि.प.क्रं.1,2 ,3 व 4 यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन वि.प.1 व 2 तक्रारीत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले. तसेच वि.प.क्रं.3 व 4 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्‍द दिनांक ८.१२.२०२१ रोजी तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
6. वि.प.1 व 2 आपले लेखी उत्तरात नमुद करतात की,वि.प.सोसायटी ही मेल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी असुन तिचे मुख्‍यालय जळगाव येथे आहे. सदर सोसायटी अवसायनात काढलेली असल्याने वि.प.सोसायटीच्या सर्व शाखा बंद करुन त्यांचे सर्व रेकॉर्ड जळगाव येथे मुख्‍यालयात जमा करणे सुरु आहे. त्यामूळे सोसायटीचा संपूर्ण कारभार जळगाव येंथील मुख्‍यालयातून होतो.
7. तक्रारदाराने ठेव रक्कम वि.प. संस्थेच्रया तत्कालीन संचालकाकडे बघुन ठेवलेल्या असुन सदरील संचालकांना या तक्रार अर्जाचे कामी पक्षकार केलेले नाही. तसेच तक्रारदारांने ठेव रक्कम ठेवतेवेळी वि.प. संस्थेवर अवसायक नियुक्त झालेले नव्हते त्यामूळे सदरील तक्रार प्रथमदर्शनी रद्द होण्‍यास पात्र आहे.
8. भाईचंद हिराचंद रायसोनी मेल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ही क्रेडीट सोसायटी लि.ही मेल्टीस्टेट सोसायटी आहे. मेल्टीस्टेअ को-आपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्टचे कलम 84 चे तरतुदीनूसार सदरील वाद लवादा मार्फत सोडविण्‍यात येतात. तक्रारदाराच्या ठेव पावतीचे मागे मुदती ठेवी नियम क्रं.4 मध्‍ये स्पष्‍टपणे नमुद करण्‍यात आलेले आहे की मुदत ठेव पावती संबंधीत कोणतेही वाद निर्माण झाल्यास संस्थेच्या लवादाकडे निर्णय होईल. सदरील नियम तक्रारदार यांनी मान्य केले आहेत. सदर संस्थेवर अशा व अन्य प्रकारचे वाद सोडविण्‍यासाठी नुकतीच लवादाची नेमणूक शासनाने केलेली आहे. त्यामूळे सदरील तक्रार या आयोगासमक्ष चालू शकत नाही व तक्रारकर्ता हे वि.प.चे ग्राहक नाही.
9. वि.प.सोसायटी ही मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी असुन संचालकाच्या कार्यपध्‍दतीमूळे आर्थिक डबघाईस आल्यामूळे भारत सरकार यांचे दिनांक 27.10.2015 चे आदेशानुसार संस्थेवर अवसायकाची नेमणूक करण्‍यात आलेली आहे त्यामूळे सोसायटीज् अॅक्ट 2002 कलम 117(2) नुसार संस्थेविरुध्‍द व अवसायकाविरुध्‍द कोणतीही कायदेशीर कारवाई मा. सेन्ट्रल रजिस्ट्रार यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय करता येत नाही.
10. सदर संस्था अवसानात काढण्‍यात आलेली आहे त्यामूळे मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्ट 2002 चे कलम 90 चे तुरतुदीनुसार सदर संस्थेचे धनकोचा प्राधान्य क्रम ठरविणे आवश्‍यक असुन सदरील ठरविण्‍यात आलेल्या प्राधान्य क्रमानुसार रक्कमा देणे आवश्‍यक आहे याबाबत स्पष्‍टपणे कायद्यात तरतुद करण्‍यात आलेली आहे. सदरील प्राधान्य क्रमाप्रमाणे सदर संस्थेचे संपूर्ण लेखा परिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ठरविण्‍यात येते. संस्थचे कर्जदाराकडुन कर्ज वसूलीची कार्यवाही सूरु करण्‍यात आलेली आहे. सदर कर्ज वसूली जसजशी होईल तशी प्राधान्य क्रमानुसार प्रमाणीत विभागणी करुन धनकोचा देणे रक्कमा अदा करण्‍यात येतील. तक्रारदाराची तक्रार रद्द न केल्यास वि.प. संस्थेच्या, संस्थेच्या हजारो ठेवीदाराचे व सभासदांचे कधीही भरुन निघणार नाही असे अपरिमीत नुकसान होईल. तसेच कायद्याने विहीत केलेल्या पध्‍दतीनुसार प्राधान्यक्रम व प्रमाणीत विभागणी होऊ शकणार नाही याउलट तक्रार रद्द केल्यास तक्रारदाराचे काहीही नुकसान होणार नाही. कारण तक्रारदारानी नमुद केलेली ठेव रक्कमेची लेखी परिक्षणानंतर पडताळणी होऊन प्राधान्यक्रमाने व प्रमाणीत विभागणीने तक्रारदारास रक्कम अदा होणार नाही. वि.प. यांनी कधीही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला नाही त्यामूळे तक्रारदाराची तक्रार दंडासह खारीज करण्‍यात यावी.  
11. उभयपक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता व लेखी युक्तीवाद बघता, तोंडी युक्तीवाद ऐकता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

                                 मुद्दे                                                      उत्तरे

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                              होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली काय ?              नाही
3. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराचे प्रती अनुचित व्यापारी पध्‍दतीचा

अवलंब केला आहे काय ?                                                                नाही

4. काय आदेश                                                                  अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

12. तक्रारकर्ता यांनी वि.प.चे संजिवनी ठेव योजने अंतर्गत पावती क्रं.0314927 नुसार रुपये 1,80,000/- द.सा.द.शे. 13 टक्के व्याजदराने दिनांक 15.2.2014 ला वि.प.कडे गुतंविल्याचे नि.क्रं.2 वरील दाखल दस्तऐवजांवरुन स्पष्‍ट होते यावरुन वि.प.चे चे ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.
13. वि.प.सोसायटी ही मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी असुन संचालकाच्या कार्यपध्‍दतीमूळे आर्थिक डबघाईस आल्यामूळे भारत सरकार यांचे दिनांक 27.10.2015 चे आदेशानुसार संस्थेवर अवसायकाची नेमणूक करण्‍यात आलेली आहे त्यामूळे सोसायटीज् अॅक्ट 2002 कलम 117(2) नुसार संस्थेविरुध्‍द व अवसायकाविरुध्‍द कोणतीही कायदेशीर कारवाई मा. सेन्ट्रल रजिस्ट्रार यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय करता येत नाही. सदर प्रकरणी तक्रारदाराने मा. सेन्ट्रल रजिस्ट्रार यांची परवानगी ग्राहक मंचासमक्ष तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी घेतली असल्याबाबत कोणतेही दस्तऐवज अभिलेखावर दाखल केले नाही त्यामूळे तक्रारदाराने मा. आयोगासमोर दाखल केलेली सदरची तक्रार अपरिपक्व असल्याकारणास्तव खारीज करण्‍यात येत आहे. वि.प.ने सदर प्रकरणात गुजरात शेडयुलकास्ट डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशन वि.महिना नागरी को-आ.बॅंक. सीसी-277,1998 या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. तक्रारदाराने सेन्ट्रल रजिस्ट्रार यांचे पूर्वपरवानगीसह तक्रार या आयोगासमक्ष दाखल केल्यास या आयोगास तक्रारदाराची तक्रार विचारात घेता येईल.

   सबब आदेश खालीलप्रमाणे पारित करण्‍यात येतो.

अंतिम आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
2. तक्रारीचा खर्च उभयपक्षकारांनी आपआपला सोसावा.
3. तकारकर्ते मा. सेन्ट्रल रजिस्ट्रार यांचे पूर्वपरवानगी घेऊन सदर प्रकरण या आयोगासमक्ष परत दाखल करु शकतात.  
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
5. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.