निकालपत्र मिलिंद सा.सोनवणे, अध्यक्ष यांनी पारीत केले
नि का ल प त्र
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (यापुढे संक्षेपासाठी ‘ग्रा.स.कायदा’) कलम 12 नुसार सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे थोडक्यात म्हणणे असे की, त्यांनी सामनेवाल्यांकडे मल्टी-स्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटीत मुदत ठेवीत रकमा ठेवलेल्या आहेत. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.
अ.क्र | ठेवीदाराचे नाव | पावती क्र. | ठेव रक्कम | ठेव दिनांक | देय दिनांक |
1. | राजेश भागुजी कदम | 0468725 | 15,000/- | 4/7/2013 | 4/7/2014 |
2. | राजेश भागुजी कदम | 0469154 | 15,000/- | 9/1/2014 | 9/1/2015 |
3. | सौ.सरिता राजेश कदम | 0468724 | 15,000/- | 4/7/2013 | 4/7/2014 |
4. | सौ.सरिता राजेश कदम | 0469153 | 15,000/- | 9/1/2014 | 9/1/2015 |
5. | सौ.सरिता राजेश कदम | 0468723 | 10,000/- | 4/7/2013 | 4/7/2014 |
6. | संजय भागुजी कदम | 0468759 | 6000/- | 8/8/2013 | 8/8/2014 |
7. | संजय भागुजी कदम | 0469129 | 5000/- | 1/1/2014 | 1/1/2015 |
3. तक्रारदारांचे असेही म्हणणे आहे की, सदर मुदत ठेवींच्या रकमेची मागणी केली असता सामनेवाल्यांनी रक्कम दिली नाही. त्यामुळे वरील ठेवींची एकूण रक्कम रु.81,000/- व्याजासह मिळावी. शारीरीक व मानसीक त्रासापोटी भरपाई मिळावी तसेच वडीलांच्या आजारपणासाठी घ्यावे लागलेले रु.1,00,000/-, तक्रार खर्च व पोस्टेज खर्च रु.10,000/- मिळावेत, अशा मागण्या तक्रारदारांनी मंचाकडे केलेल्या आहेत.
4. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि.6 लगत मुदत ठेव पावतींच्या सांक्षाकित प्रती, ठेवपावतीच्या रकमा मिळण्याबाबतचा अर्ज इ.कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5. सामनेवाला क्र.1 यांचे प्रतिनीधी हजर झाले. परंतु त्यांनी जबाब दाखल केला नाही. म्हणून त्यांचे विरुध्द विना जबाब तसेच सामनेवाला क्र.2 मंचाची नोटीस मिळूनही हजर झाले नाहीत. म्हणून त्यांचेविरुध्द एकतर्फा तक्रार अर्ज चालविण्यात आला.
6. तक्रारदार क्र.2 व 3 यांच्या वतीने तक्रारदार क्र.1 यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
7. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना मुदत
ठेवीमधील रक्कम परत न करुन
सेवा देण्यात कमतरता केली काय? अंशतः होय.
2. प्रस्तूत केसमध्ये सामनेवाला को.ऑप.
क्रेडीट सोसायटीचे संचालक यांना
जबाबदार धरता येईल काय? होय.
3. आदेशाबाबत काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
8. तक्रारदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि.4 लगत मुदत ठेव पावती क्र.0468725, 0469154, 0468724, 0469153, 0468723, 0468759, 0469129 च्या साक्षांकित प्रती दाखल केलेल्या आहेत. मुदत ठेवीतील रक्कमा अनेकवेळा मागूनही सामनेवाला यांनी दिल्या नाहीत, ही बाब तक्रारदार यांनी शपथेवर सांगितलेली आहे. सामनेवाल्यांनी ती बाब हजर होवून आव्हानित केलेली नाही. सदर बाब त्यांना मान्य असल्यामुळेच त्यांनी आव्हानित केलेली नाही, असा प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्यास आम्हास पुरेसा वाव आहे. कोणतीही बँक अथवा पतसंस्था मुदत ठेवीत ठेवलेली रक्कम मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर व ठेवीदाराने मागितल्यावर लगेच परत करण्यास कायदेशीर जबाबदार आहेत. तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमूद संपुर्ण ठेवपावत्यांच्या रकमांची मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारीत दाखल ठेवपावत्यांचे अवलोकन करता, ठेवपावती क्र.0469154, 0469153, 0469129 या ठेवपावत्यांची मुदत तक्रार दाखल झाली त्यावेळेस पुर्ण झालेली दिसून येत नाही. तसेच सदर ठेवपावत्यांतील ठेव रकमा मुदत पुर्व मिळाव्यात अशी मागणी तक्रारीत केलेली असली तरी तक्रार दाखल करण्याअगोदर सदर ठेवपावत्यांच्या रकमा मुदत पुर्व मिळाव्यात अशी सामनेवाल्यांकडे मागणी केली असल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदार यांनी दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांनी नि.6/8 लगत दाखल केलेल्या मुदत ठेवींच्या मागणी पत्रातही फक्त 3 ठेवपावत्यांच्याच मागणीचा उल्लेख आहे व त्यांची मुदत पुर्ण झालेली आहे. मात्र मुदत पुर्व ठेवपावतींच्या मागणीबाबतचा उल्लेख आढळून येत नाही. त्यामुळे सदर ठेवपावत्यांच्या मुदतपुर्व रकमा न देवून फक्त त्या ठेवपावत्यांच्या बाबतीत सेवेत कमतरता केलेली नाही, असे आमचे मत आहे. परंतु मुदत ठेव पावती क्र.0468725, 0468724, 0468723, 0468759 ची मुदत पुर्ण झालेली असतांना सदरची रक्कम न देवून मल्टी-स्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी व सामनेवाला क्र.2 यांनी सेवेत कमतरता केलेली आहे, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष आम्ही अंशतः होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
9. प्रस्तुत केसमध्ये आता सामनेवाला मल्टी-स्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी व सामनेवाला क्र.1 यांची काय जबाबदारी ठरते, असा आमच्या समोरील प्रश्न आहे. नोंदणीकृत पतसंस्था ही कायदेशीर व्यक्ती आहे. तिचे संचालक व सभासद हे पतसंस्था या कायदेशीर व्यक्तीपेक्षा भिन्न असतात. म्हणजेच पतसंस्थेने केलेल्या अनधिकृत/बेकायदेशीर कृतीसाठी सभासद व संचालक यांना जबाबदार धरता येत नाही. त्यामुळे पतसंस्था व सभासद यांच्यात एक संरक्षणात्मक पडदा(Corporate or Co-operative Veil) असतो, असे कायद्याच्या परिभाषेत समजले जाते. अशा प्रकारचे संरक्षण मिळण्यासाठीच नोंदणीकृत कंपनी अथवा सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातात. मात्र सभासद व संचालक यांना वरील संरक्षण ते जर संस्थेच्या हितासाठी काम करीत असतील तरच मिळत असते. ज्यावेळी त्यांच्या पतसंस्थेने दिलेल्या संरक्षणाचा गैरवापर सभासद अथवा संचालकाकडून केला जातो, त्यावेळी हा संरक्षणात्मक पडदा दूर सारुन त्यांना पतसंस्थेच्यासाठी वैयक्तीकरित्या जबाबदार धरण्याचे अधिकार न्यायालयांना असतात. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या व्दिसदस्सीय पिठाने मंदाताई पवार विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर रिट पिटीशन नं.117/2011, दि.3/5/2011 यात देखील सदर संरक्षणात्मक पडदा ग्राहक न्यायालय दुर सारुन चेअरमन/व्हा.चेअरमन/संचालक यांना योग्य अशा परिस्थितीत जबाबदार धरु शकतील, असा निर्वाळा दिलेला आहे.
10. वरील पार्श्वभुमीवर आशिष बिर्ला विरुध्द मुरलीधर राजधर I(2009) C.P.J. 200 N.C. या केसमध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने जिल्हा मंचाने संरक्षणात्मक पडदा दुर सारत संचालकांना दोषी धरण्याचा जळगाव मंचाचा आदेश उचित ठरविलेला आहे. त्यातील निर्वाळा प्रस्तुत केसला लागु होतो, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे पतसंस्थेमध्ये संचालक मंडळाने केलेल्या अफरातफरी, गैरव्यवहार व घोटाळे या मुळे जर ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे मुदत ठेवीची मुदत उलटल्यानंतरही परत मिळत नसतील, तर संरक्षणात्मक पडदा बाजूस सारुन संचालक मंडळ जबाबदार ठरते, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.2 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.3 बाबतः
11. मुद्दा क्र.1 व 2 चे निष्कर्ष स्पष्ट करतात की, सामनेवाला मल्टी-स्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी व सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारांना मुदत ठेव पावती क्र.0468725, 0468724, 0468723, 0468759 मधील मुदत संपल्यानंतर त्या ठेव पावत्यांच्या देय रक्कमा मागूनही परत केलेल्या नाहीत. सदर बाब सेवेतील कमतरता ठरते. त्यामुळे सामनेवाला मल्टी-स्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी व सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडून वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदार मुदत ठेव पावती क्र.0468725, 0468724, 0468723, 0468759 मधील देय रक्कम देय तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.10% व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारदार हे त्यांच्या हक्काचे पैसे न मिळाल्यामुळे झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5000/- सामनेवाला को.ऑप क्रेडीट सोसायटी व सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडून वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या मिळण्यास पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे. सामनेवाला क्र.1 हे सदर क्रेडीट सोसायटीचे व्यवस्थापक/शाखाधिकारी असून त्यांची क्रेडीट सोसायटी व संचालक मंडळ सांगेल ते काम करणे एवढीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे सामनेवाला क्र.1 यांच्या विरुध्दची तक्रार रद्द करणे उचित होईल, असे आम्हास वाटते. यास्तव मुद्दा क्र.3 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. सामनेवाला मल्टी-स्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी व सामनेवाला क्र.2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांना वैयक्तीक व संयुक्तीक रित्या खालील तक्त्यात नमूद मुदत ठेव पावतींच्या देय रक्कमा देय तारखेपासून प्रत्यक्ष हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे.10% व्याजासह अदा कराव्यात.
अ.क्र. | पावती क्र. | देय रक्कम | देय दिनांक |
1. | 0468725 | 16,950/- | 4/7/2014 |
2. | 0468724 | 16,950/- | 4/7/2014 |
3. | 0468723 | 11,300/- | 4/7/2014 |
4. | 0468759 | 6780/- | 8/8/2014 |
2. सामनेवाला मल्टी-स्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी व सामनेवाला क्र.2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांना वैयक्तीक व संयुक्तीक रित्या तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.7000/- अदा करावेत.
3. सामनेवाला क्र.1 विरुध्दची तक्रार फेटाळण्यात येते.
4. निकालपत्राच्या प्रती उभय पक्षास विनामुल्य देण्यात याव्यात.
नाशिक.
दिनांकः27/02/2015