| Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्‍दारा- श्री संजय वा. पाटील, मा. अध्‍यक्ष) - तक्रारकर्ते यांनी प्रस्‍तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम १२, अन्‍वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ते हे ७५ वर्षाचे असुन कृषी सहायक या पदावरुन ते जिल्‍हा मृदु सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी, नागपूर या शासकीय कार्यालयातुन ५८ वर्ष पूर्ण झाल्‍यावर दिनांक २८/०२/१९९८ रोजी निवृत्‍त झाले. वर्ष १९८४ मध्‍ये त्‍यांनी विरुध्द पक्ष या गृह निर्माण संस्‍थेकडे रुपये ५० भरुन सदस्‍य झाले आणि भुखंडाबाबत बुकींग रक्‍कम रुपये १,०००/- चा भरणा दिनांक ६/७/१९९४ रोजी केला. विरुध्द पक्ष तर्फे प्रसिद्ध केलेल्‍या यादीमध्‍ये त्‍यांचे नाव अनुक्रमांक २०५ वर आहे परंतु विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना भुखंडाचे वाटप केले नाही आणि उर्वरीत रकमेची मागणी केली नाही. या उलट अनुक्रमांक २०६ वरील सभासद श्री वाल्मिक पुंडलिक अंबेकर यांना प्‍लॉट क्रमांक ३४ चे दिनांक ११/७/२००० रोजी रुपये २४,७०१/- या किंमतीमध्‍ये नोंदणीकृत विक्रीपञ करुन दिले. विरुध्द पक्ष संस्‍थेने ४ सभासदांना प्रत्‍येकी दोन भुखंड दिले. विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक ३१/०३/२०१० रोजी प्रसिद्ध केलेल्‍या यादीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे नाव अनुक्रमांक १०१ वर दाखविण्‍यात आलेले असुन तक्रारकर्ते यांनी भागभांडवलाची रक्‍कम रुपये २५०/- आणि भुखंड डिपॉजिट रक्‍कम म्‍हणुन रुपये १,०००/- जमा केल्‍याबाबत दाखविले आहे आणि अनुक्रमांक १०२ वर श्री वाल्मिक पुंडलिक अंबेकर यांचे नाव नमुद केलेले आहे, परंतु त्‍यांनी भुखंडाची कोणतीही रक्‍कम भरली असल्‍याबाबत नमुद केले नाही.
- तक्रारकर्ते पुढे असे नमुद करतात की, त्‍यांनी संस्‍थेचे सचिव रणजित नारायण र्सिके यांना भुखंडाबाबत रक्‍कम रुपये १,००,०००/- दिले परंतु त्‍यांनी त्‍याची पावती दिली नाही. तक्रारकर्ते आणि श्री र्सिके यांचेमध्‍ये जे संभाषण झाले त्‍या संभाषणामध्‍ये श्री र्सिके यांनी पैसे मिळाल्‍याबाबत तोंडी कबुली दिली आहे अशी नोंदणी जिल्‍हा न्‍यायमंचासमोर तक्रार क्रमांक १७/२००५ मध्‍ये नोंदविलेली आहे. सदरहु तक्रार प्रकरणामध्‍ये दिनांक ३०/०५/२००५ रोजी निर्णय देण्‍यात आला आणि त्‍यानंतर संस्‍थेने दाखल केलेल्‍या अपील क्रमांक १४६५/२००५ मध्‍ये दिनांक १४/०९/२००६ रोजी निकाल देण्‍यात आला आणि प्रकरण फेरविचारासाठी परत पाठविण्‍यात आले. त्‍यानंतर पुन्‍हा २१/१२/२००६ रोजी या न्‍यायमंचाने तक्रारकर्त्‍याचे बाजुनी निर्णय दिला आहे. त्‍यानंतर मा. राज्‍य आयोगाने अपील क्रमांक अ/०७/७० या अपीलमध्‍ये दिनांक १६/१२/२०१३ रोजी निकाल देऊन तक्रारकर्ते यांची तक्रार फेटाळली आहे. त्‍यानंतर मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने रिवीजन पिटीशन क्रमांक ६७२/२०१४ या प्रकरणात दिनांक २४/०२/२०१४ रोजी निकाल दिलेला आहे आणि विरुध्द पक्ष संस्‍थेला खालिलप्रमाणे सुचित केले आहेः-
‘ However, the society may consider to allot him a plot because he is a member of society as per the provisions of law and facts’ सबब तक्रारकर्त्‍याने असे नमुद केले की, तक्रारकर्ते यांचा सदस्‍य म्‍हणून प्‍लॉट चे वाटप मिळण्‍याचा अधिकार मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने अबा‍धीत ठेवलेला आहे. - तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष संस्‍थेला दिनांक २७/०१/२०१५ रोजी रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने अर्ज पाठवुन प्‍लॉट क्रमांक ६७, २५९ व २६० यापैकी एका भुखंडाचे १५ दिवसात वाटप करावे अशी मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्ष यांच्‍या संस्‍थेचा वकीलांनी दिनांक १२/०२/२०१५ रोजी सबब नोटीस ला उत्‍तर पाठवुन भुखंड उपलब्‍ध नसल्‍याचे कळविले आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांनी दिनांक १४/७/२०१५ रोजी भुखंड क्रमांक २५९ व २६० हे दोन्‍ही एकाच सभासदास दिल्‍यामुळे एका भुखंडाचे वाटप रद्द करुन तक्रारकर्ते यांना भुखंडाचे वाटप करावे असा लेखी अर्ज पाठविला.
- तक्रारकत्‍याने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍यापेक्षा १३ वर्षानंतर सभासद झालेल्‍या अनिल गुणवंत देवगडे यांना भुखंड क्रमांक ६७ वाटप केल्‍याचे दिसुन येते परंतु भुखंड क्रमांक ६७ चे नोंदणीकृत विक्रीपञ करुन दिले नाही, म्‍हणुन सदरहु भुखंड हा तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात यावा. यानंतरही विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला कोणतेही उत्‍तर दिलेले नाही आणि विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराच्‍या बाबतीत गंभीर अपकृती केलेल्‍या आहेत आणि अनुचित व्‍यापार प्रथांचा अवलंब केलेला आणि तक्रारकर्त्‍याला ञुटीपूर्ण सेवा दिलेली आहे. तक्रारकर्ते यांना घर नसल्‍यामुळे शारिरीक व मानसिक ञास झालेला आहे. सबब तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्‍द वर्तमान तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे विरुध्द खालिलप्रमाणे मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
- तक्रारकर्त्‍याला बुकींग रकमेची पावती भागभांडवल पञ वगैरे कागदपञे विरुध्द पक्ष यांनी देण्‍यात यावे असा आदेश करावा.
- भुखंड क्रमांक २५९,२६० किंवा ६७ यापैकी एका भुखंडाचे वाटप रद्द करुन रक्‍कम रुपये २४,७०१/- मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला एक भुखंड देण्‍यात यावा आणि नोंदनीकृत विक्रीपञ करुन द्यावे.
- तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, आर्थिक व मानसिक ञासापोटी रुपये ५,००,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- देण्‍याचे आदेश द्यावे.
- विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाचे ३० दिवसांत पालन न केल्‍यास प्रति दिन रक्‍कम रुपये ५००/- प्रमाणे अतिरीक्‍त आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी त्‍यांचा जबाब निशानी १९ वर दाखल करुन असा बचाव घेतला की, वर्तमान तक्रार ही Principal of res judicata च्‍या तत्‍वाप्रमाणे चालवु शकत नाही. कारण तक्रारकर्ते यांनी सी.सी. नंबर १७/२००५ ही दाखल केली होती आणि सदरहु केस मध्‍ये गुणदोषावर अंतिम आदेश पारित करण्‍यात आला आहे आणि सदरहु तक्रार ही सुद्धा भुखंडाबाबतच विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द दाखल केली होती. सदरहु केस चा निकाल २१/१२/२००६ रोजी देण्‍यात आला. त्‍यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी एफ.ऐ. नंबर ७०/२००७ दाखल केले आणि अपीलातील निकाल दिनांक १६/१२/२०१३ रोजी झाला आणि मा. राज्‍य आयोगाने अपील मंजूर करुन तक्रार खारीज करण्‍याचा आदेश पारित केलेला आहे. सदरहु आदेशाविरुध्‍द तक्रारकर्ते यांनी रिवीजन पिटीशन क्रमांक ६७२/२०१४ दाखल केली होती. सदरहु रिवीजन मधील आदेशामध्‍ये विरुध्द पक्ष सोसायटी ही तक्रारकर्ते यांना सदस्‍य असल्‍यामुळे भुखंड देऊ शकते असे निरीक्षण नोंदविण्‍यात आले आहे आणि तक्रारकर्ते सदरहु निरीक्षणाचा गैरफायदा घेत आहे आणि वर्तमान तक्रार दाखल केली आहे, परंतू ती Res Judicata च्‍या तत्‍वाप्रमाणे चालु शकत नाही.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी पुढे असे अभिकथन केले की, तक्रारकर्ते यांनी नागपूर येथील राज्‍य आयोगासमोर Misc. Civil Application No. 1/2015 दाखल केले होते आणि पुर्नविलोकन करण्‍याची विनंती केली होती परंतू परिक्रमा खंडपीठ यांनी सदरहु अर्ज दिनांक ५/५/२०१५ रोजी खारीज केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांना पुन्‍हा वर्तमान तक्रार दाखल करण्‍यासाठी कारण घडलेले नाही आणि म्‍हणून वर्तमान तक्रार ही कायद्याप्रमाणे चालु शकत नाही.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी पुढे असे अभिकथन केले की, तक्रारकर्ते यांनी सहकार न्‍यायालय यांचे समोर Dispute No. 233/2011 हा दाखल केला होता आणि सदरहु अर्ज सुद्धा सहकार न्‍यायालयाने दिनांक २५/०६/२०१४ रोजी नाकारलेला आहे. सदरहु आदेशाविरुध्‍द रिवीजन अर्ज नंबर १२/२०१४ दाखल केली होती आणि ती सुद्धा दिनांक १४/८/२०१५ रोजी नाकारण्‍यात आलेली आहे म्‍हणून तक्रारकर्ता हा खोटी केस घेऊन या न्‍यायमंचासमोर आलेला आहे आणि फ्रॉड करण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहे. त्‍यांनी पुढे असा आक्षेप घेतला की, वर्तमान तक्रारीमध्‍ये सर्व आवश्‍यक व्‍यक्‍तींना पक्षकार केलेले नाही म्‍हणून तक्रार चालु शकत नाही.
- विरुध्द पक्ष यांनी प्रत्‍येक परिच्‍छेदाला उत्‍तर देऊन असे नमुद केले की, तक्रारकर्ते यांनी सदस्‍य फी ५० रुपये आणि भुखंडाचे बुकींग रक्‍कम रुपये १,०००/- भरले आहे आणि तक्रारकर्त्‍याचा सदस्‍य क्रमांक २०५ आहे. परंतू विरुध्द पक्ष यांनी वाल्मिक पुंडलिक आंबेकर यांना भुखंड देऊन तक्रारकर्त्‍याच्‍या हक्‍काचे उल्‍लंघन केल्‍याचे त्‍यांनी नाकारले आहे. भुखंड क्रमांक ६७ हा विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांना गैरकायदेशीर पणे दिल्‍याचे त्‍यांनी नाकारले आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, भुखंड देण्‍यासाठी First Come First Served या तत्‍वाप्रमाणे मागणी करण्‍याचा तक्रारकर्ते यांना हक्‍क नाही कारण तक्रारकर्ते यांनी रक्‍कम रुपये १,००,०००/- विरुध्द पक्ष यांना दिलेले नाही. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष यांना भुखंडापोटी रक्‍कम रुपये १,००,०००/- दिल्‍याचे त्‍यांनी नाकारले आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या निरनिराळ्या खोट्या प्रकरणांमुळे विरुध्द पक्ष यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना भुखंड क्रमांक २५९ व २६० हे भुखंड मुळ जमिन मालकाने मृत्‍युपञात नमुद केल्‍याप्रमाणे देण्‍यात आलेले आहे आणि म्‍हणून सदरहु भुखंडाबाबत या न्‍यायमंचासमोर हक्‍क सांगता येणार नाही.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी पुढे असे नमुद केले की, भुखंड क्रमांक ६७ हा खुप पूर्वीच देण्‍यात आला होता परंतू एन.आय.टी. च्‍या पॉलिसीमुळे विक्रीपञ करुन देण्‍यात आलेले नाही, परंतू सदरहु सदस्‍याचा या भुखंडावर ताबा आहे आणि म्‍हणून सदरहु भुखंड चे आवंटन रद्द करता येणार नाही. विरुध्द पक्ष यांनी पुढे असे नमुद केले की, मा. उच्‍च न्‍यायालय यांनी रिट पिटीशन क्रमांक १४७२/१४ यामध्‍ये असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, भुखंडाबाबतच्‍या अनियमीततेबाबत सहकार न्‍यायालयामध्‍ये अर्जदारांना जाण्‍याचा अधिकार असतो. विरुध्द पक्ष यांनी जवाबामध्‍ये दिनांक २१/०९/२०१६ च्‍या आदेशाप्रमाणे दुरुस्‍ती करुन असे नमुद केले की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचा नोंदणी क्रमांक ३४३ आहे आणि रणजीत नारायण सिर्के हा सदरहु सोसायटीचा सचिव आहे. DDR of Cooperative Society City II यांनी दिनांक २५/११/२०१४ रोजी कलम ७७ अ, महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटीज अॅक्‍ट प्रमाणे आदेश करुन अवसायक यांची नेमणूक केलेली आहे आणि सदरहु आदेशाचे विरुध्द कलम १५४ प्रमाणे पुर्नविलोकन याचिका दाखल करण्‍यात आली होती आणि ती दिनांक ११/५/२०१५ रोजी खारीज करण्‍यात आलेली आहे. सबब विरुध्द पक्ष क्रमांक १ च्‍या सोसायटीचे ऑफिस बेअरर यांचा आता सदरहु सोसायटीवर कंट्रोल नाही. वर्तमान तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी त्‍यांनी मागणी केले आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना दिनांक २४/०७/२०१९ च्‍या आदेशाप्रमाणे वगळण्‍यात आले आहे. परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी सुद्धा आपला जबाब निशानी क्रमांक २० प्रमाणे दाखल केलेला होता. विरुध्द पक्ष क्रमांक 3 चा जबाब अभिलेखावर घेण्‍याचा अर्ज नाकारण्‍यात आलेला आहे आणि त्‍यांचे विरुध्द बिना लेखी जबाबशिवाय प्रकरण चालविण्‍यात आला आहे.
- उभयपक्षांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज व त्‍यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकल्‍यावर निकालीकामी खालिल मुद्दे उपस्थित करुन त्‍यावरील निष्‍कर्षे खालिलप्रमाणे नोंदविले आहे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाला ग्राहक आहे कायॽ होय
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला ञुटीपूर्ण सेवा दिली
आहे काय ॽ होय - विरुध्द पक्षाने अनुचित व्‍यापार पद्धतीचा अवलंब केला
आहे कायॽ होय - काय आदेशॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - आम्‍ही तक्रारकर्त्‍याचे वकील श्री मिश्रीकोटकर, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चे वकील श्री काझी आणि विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचे वकील श्री राहाटे यांचा युक्‍तीवाद ऐकला.
- तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी थोडक्‍यात असा युक्‍तीवाद केला की, मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने वर्तमान प्रकरण गुणदोषावर चालविण्‍यास परत पाठविलेले आहे आणि तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष क्रमांक १ यांच्‍या संस्‍थेचे सभासद असतानांही त्‍यांनी १९९४ पासुन आतापर्यंत एकाही भुखंडाची संस्‍थेने वाटप केले नाही आणि तक्रारकर्ता यांचे नंतर सदस्‍य झालेल्‍या लोकांना भुखंडाचे वाटप केले आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, मा. राष्‍ट्रीये आयोगाने तक्रारकर्ता/संस्‍थेचे सभासद असल्‍यामुळे योग्‍य भुखंड मिळण्‍यास पाञ आहे असे निरीक्षण नोंदविले आहे आणि त्‍यानंतरही विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला भुखंडाचे वाटप केले नाही. त्‍यांनी पुढे असा युक्‍तीवाद केला की, भुखंड क्रमांक ६७ हा रिकामा आहे आणि तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबाबतचे फोटो दाखल केले आहे. त्‍यांनी पुढे असा युक्‍तीवाद केला की भुखंड क्रमांक २५९ व २६० हे तक्रारकर्त्‍याला डावलुन श्री उदयसिंग नारायण शिर्के यांनी एकाच व्‍यक्‍तीला दोन भुखंड देण्‍यात आलेले आहे आणि विरुध्द पक्ष क्रमांक १/संस्‍थेने सेवेमध्‍ये ञुटी केलेली आहे. त्‍यांनी पुढे थोडक्‍यात असा युक्‍तीवाद केला की, विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ अनिल देवगडे यांना कोणताही डिपॉजीट न घेता भुखंड क्रमांक ६७ देण्‍यात आले. संस्‍थेच्‍या नियमाप्रमाणे प्रथम सदस्‍य झालेला व्‍यक्‍तीला भुखंड देण्‍याबाबत प्राधान्‍य द्यायला हवे परंतु विरुध्द पक्ष यांनी सदरहु नियम डावलुन इतर अनेक सदस्‍यांना भुखंड दिलेले आहे म्‍हणून वर्तमान प्रकरण मंजूर करण्‍यात यावे आणि भुखंड क्रमांक ६७ चे विक्रीपञ त्‍यावेळेचा किंमतीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या बाजुने करुन देण्‍यात यावे आणि नुकसानदाखल रक्‍कम रुपये १०,००,०००/- देण्‍यात यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ चे वकील यांनी थोडक्‍यात असा युक्‍तीवाद केला की, वर्तमान तक्रार ही पूर्वीची तक्रार नाकारल्‍यामुळे Res-Judicata च्‍या तत्‍वाप्रमाणे चालु शकत नाही. त्‍यांनी पुढे असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्रमांक १७/२०१५ ही यापूर्वीच मंजूर करण्‍यात आली होती आणि त्‍यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली अपील ही मंजूर करण्‍यात येऊन अपील क्रमांक ०७/७० हे दिनांक १६/१२/२०१३ रोजी मंजूर करण्‍यात आली आणि तक्रार क्रमांक १७/२००५ मधील आदेश रद्दबातल ठरविण्‍यात आले. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले रिवीजन पिटीशन क्रमांक ६७२/२०१४ ही नामंजूर करण्‍यात आलेली आहे. आणितक्रार क्रमांक १७/२०१५ खारीज करण्‍याचा आदेश हा कायम झालेला आहे आणि म्‍हणून वर्तमान तक्रार आता Res-Judicata च्‍या तत्‍वाप्रमाणे चालु शकत नाही. त्‍यांनी असे नमुद केले की, सदरहु रिवीजन पिटीशन मधील आदेशाबाबत तक्रारकर्त्‍याने Review अर्ज दाखल केला होता आणि तो सुद्धा मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने नाकारलेला आहे आणि म्‍हणून वर्तमान प्रकरणामध्‍ये सर्व वादाबाबत यापूर्वीच निकाल झाल्‍यामुळे तक्रार चालु शकत नाही. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, सदरहु संस्‍थेमध्‍ये भुखंड उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता आपल्‍या अधिकाराचा वापर करु शकत नाही आणि तक्रारकर्ता यांनी १९९४ मध्‍ये भुखंडाची योग्‍य रक्‍कम न दिल्‍यामुळे त्‍यांना कोणताही भुखंड देण्‍यात आलेला नाही आणि म्‍हणून तक्रारकत्‍याची तक्रार नामंजूर करावी. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्द पक्ष/सदस्‍य यांनी दिनांक २४/०२/२०१७ नंतर कोणत्‍याही भुखंडाचे वाटप केले नाही आणि कोणताही भुखंड उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचे विद्यमान वकील श्री राहाटे यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांचे विरुध्द तक्रारकर्त्‍याला तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही आणि तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष क्रमांक ३ चा ग्राहक नाही. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ यांनी दिलेला भुखंड वाटप रद्द करण्‍याचा आदेश देता येणार नाही कारण सदरहु संस्‍था विरुध्द पक्ष क्रमांक १ आता त्‍या भुखंडाचे मालक नाही आणि विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ हे भुखंड क्रमांक ६७ चे मालक झालेले आहे म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
- आम्‍ही वर्तमान प्रकरणातील उभयपक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागपदञांचे अवलोकन केले आणि उभयपक्षांचा युक्‍तीवाद विचारात घेतला. वर्तमान प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाकडे गृह निर्माण संस्‍थेच्‍या भाग भांडवलापोटी रक्‍कम रुपये ५० आणि भुखंडाच्‍या बुकींगपोटी रक्‍कम रुपये १,०००/- चा भरणा दिनांक ६/७/१९९४ रोजी केलेला आहे, याबाबत वाद नाही. सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष/संस्‍था यांचा ग्राहक आहे आणि विरुध्द पक्ष/संस्‍थेने भुखंडाचे विकसन करुन सदस्‍यांना भूखंड विकण्‍याबाबतची सेवा दिली आहे याबाबतही वाद नाही. तक्रारकर्ता यांनी यापूर्वी दाखल केलेली तक्रार खारीज करण्‍यात आलेली आहे आणि मा. राज्‍य आयोगाच्‍या निरीक्षणानंतर तक्रारकर्ता यांनी वर्तमान तक्रार पुन्‍हा दाखल केलेली आहे. सबब विरुध्द पक्ष यांनी Res Judicata या तत्‍वाचा आक्षेप वर्तमान प्रकरणात घेतलेला आहे परंतु मा. राज्‍य आयोगाने अपील क्रमांक A/18/170 यामध्‍ये दिनांक १०/०४/२०१९ रोजी मा. अध्‍यक्ष यांनी निकाल दिलेला आहे. सदरहु निकालातील परिच्‍छेद क्रमांक ३ व ४ हे खालिलप्रमाणे आहे.
‘ On hearing of appeal, our attention is invited to the legal position with reference to various rulingsand the principle of res-judicata to the proceeding before the Consumer Forum. One such ruling in Goa Urban Cooperative Bank Ltd. And another Vs. Franklin Noronha & Another, reported in 2009 NCJ 86(NC) decided by Hon’ble National Commission on 21/02/2008. Said ruling also pointed that principles of res-judicata do not apply to the proceedings before Consumer Forum under the Consumer Protection Act. Considering the law position, therefore, we are of the view that the present complaint is not to be dismissed after learned Forum held that the complainant was consumer of the OP.’ ‘The grievance is of non-allotment of plot though the complainant is recognized as member of the society. The grievance is also made that the society is indulged in unfair trade practice by giving allotment of plots to other persons as a members of the society. Some of them have been allotted two plots. All the grievances need to be agitated before the learned Forum. The learned Forum would decide as to whether there is deficiency in service and unfair trade practice on the part of the OP as a service provider and they call all rival contentions and decide the claim of the complainant on merit in accordance with law. We are, therefore, set aside the impugned order and direct the learned Forum to apply its mind and decide the complaint afresh on merit in accordance of law. We set aside the impugned order and direct the parties to appear before learned Forum below on 3/5/2019.’ सबब वरील आक्षेप वर्तमान प्रकरणामध्‍ये Res Judicata चे तत्‍व लागु होत नाही आणि म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष यांनी घेतलेला आक्षेप चुकीचा आहे, असे आमचे मत आहे. - विरुध्द पक्ष यांनी असाही बचाव घेतली की, तक्रारकर्ता यांचे विषयी सहकार न्‍यायालयाने Dispute No. २३३/२०११ प्रमाणे नाकारलेली आहे आणि रक्‍कम रुपये १,००,०००/- भरलेली नाही. सदरहु न्‍यायनिर्णयाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदरहु न्‍यायनिर्णय हा वेगळ्या मुद्दयाचा होता आणि तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष/गृह निर्माण संस्‍थेचा सभासद असल्‍यामुळे आणि बुकींग ची रक्‍कम भरल्‍यामुळे भूखंड मिळण्‍याचा त्‍याचा मुलभुत हक्‍क आहे. तसेच अनुचित व्‍यापारी प्रथा केल्‍याबाबत निर्णय करण्‍याचे अधिकार फक्‍त या न्‍यायमंचालाच आहेत आणि कलम ३ ग्राहक संरक्षण कायदा प्रमाणे वर्तमान प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार या न्‍यायमंचाला आहे आणि म्‍हणून विरुध्द पक्ष यांचा या बचावामध्‍ये काहीही तथ्‍य नाही.
- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष/संस्‍थेचा भुखंड वाटपामध्‍ये गैरप्रकार केल्‍याचा आक्षेप घेतला आहे परंतु विरुध्द पक्ष यांच्‍या बचावाप्रमाणे भुखंड क्रमांक २५९ व २६० हे मृत्‍युपञाप्रमाणे सभासद श्री उदयसिंग शिर्के यांना दिलेला आहे, असा बचाव घेतला आहे. परंतु मुळ मालकाकडुन सस्‍थेने जमिन खरेदी केल्‍यानं‍तर उदयसिंग शिर्के यांना मृत्‍युपञाप्रमाणे भुखंड देण्‍याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. भुखंड वाटप हे संस्‍थेच्‍या नियमाप्रमाणे First cum First serve या तत्‍वाप्रमाणे करण्‍यात येत असल्‍याबाबत वाद नाही. सबब इतर सदस्‍य भुखंडाची मागणी करीत असतांना एकाच सदस्‍याला २ भुखंडाचे वाटप हे कोणत्‍या नियमाच्‍या आधारे केला याबाबत विरुध्द पक्ष/संस्‍थेने मौन बाळगले आहे आणि काहीही खुलासा केलेला नाही. सबब या बचावामध्‍ये सुद्धा काही तथ्‍य असल्‍याचे दिसून येत नाही.
- विरुध्द पक्ष यांनी भुखंड क्रमांक ६७ (१३३४.२४ चौरस फुट क्षेञाचा) हा विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ श्री अनिल देवगडे या सभासदाला पूर्वीच वाटप केला होता असे म्‍हटले आहे. परंतु तसे दाखविण्‍यासाठी त्‍यांनी योग्‍य ती कागदपञे दाखल केली नाही आणि तक्रारकर्ता यांचे नंतर सभासद झालेल्‍या व्‍यक्‍तींना सुद्धा तक्रारकर्त्‍याला डावलुन भुखंड दिल्‍याचे उभयपक्षांच्‍या कागदपञावरुन स्‍पष्‍ट दिसुन येते. सबब विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती योग्‍य वेळी भुखंडाचे वाटप न करता सेवेमध्‍ये ञुटी केलेली आहे आणि भुखंड वाटपामध्‍ये अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केला आहे असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. कोणत्‍याही प्रकरणातील विरुध्द पक्ष यांनी कराराप्रमाणे पालन करावे आणि विरुध्द पक्ष जर संस्‍था असेल तर त्‍यांनी संस्‍थेच्‍या नियमांचे आणि सहकार कायदा (Co-Operative Law) मधील नियमांचे पालन करावे असे अपेक्षीत असते. विरुध्द पक्ष यांनी तसे न केल्‍यामुळे त्‍यांना जास्‍तीत जास्‍त दंड करणे अथवा शिक्षा करणे क्रमप्राप्‍त असते. वर्तमान प्रकरणात नुकसान भरपाईची मागणी असल्‍यामुळे जास्‍तीत जास्‍त नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्‍याला मिळणे वाजवी आहे असे आमचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक १ ते ३ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
- वर्तमान प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्ते यांना भुखंड मिळण्‍याचा अधिकार ते सदस्‍य झाल्‍यापासुन म्‍हणजे सन १९९४ मध्‍ये प्राप्‍त झालेला आहे आणि म्‍हणून विरुध्द पक्ष यांनी त्‍यांना भुखंडाचे वाटप त्‍यावेळेच्‍या किंवा दिनांक ११/७/२००० रोजी केलेल्‍या अखेरच्‍या विक्रीपञात नमुद केलेल्‍या किंमतीमध्‍ये भुखंड देणे आवश्‍यक आहे म्‍हणजे रक्‍कम रुपये २४,७०१/- मध्‍ये भुखंड वाटप करुन विक्रीपञ करुन देणे आवश्‍यक आहे. तसेच विरुध्द पक्ष जर भुखंड देण्‍यास असमर्थ असतील तर तक्रारकर्ते यांना वैकल्‍पीकरित्‍या सदरहु भुखंडाबाबत योग्‍य मोबदला मिळणे आवश्‍यक आहे म्‍हणून विरुध्द पक्ष संस्‍थेने तक्रारकर्ते यांना आदेशाच्‍या दिनांकाच्‍या दिवशी सरकारी दराने १३३४ चौरस फुट क्षेञफळ (म्‍हणजे भुखंड क्रमांक ६७ च्‍या क्षेञफळाऐवढे तरी) असलेल्‍या भुखंडासाठी येणारी किंमत अदा करणे न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने योग्‍य आणि आवश्‍यक आहे असे आमचे मत आहे. सदरहु रकमेमधुन तक्रारकर्त्‍याकडुन देय असलेली रक्‍कम रुपये २४,७०१/- वजा करणे क्रमप्राप्‍त आहे. वर्तमान प्रकरणातील निरनिराळ्या अर्ज आणि तक्रारी यांचे निरीक्षण केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ते यांना त्‍यांच्‍या हक्‍कासाठी १९९४ पासुन सतत प्रयत्‍न करावे लागले आणि विरुध्द पक्ष संस्‍थेने त्‍यामध्‍ये वारंवार अडथळे आणले आहे असे दिसून येते. जर तक्रारकर्ते यांना सन १९९४ मध्‍ये विरुध्द पक्ष संस्‍थेने नियमांचे पालन करुन भुखंड दिला असता तर कदाचीत त्‍यांचे आयुष्‍य उत्‍तम प्रतीने त्‍यांना जगता आले असते. ( But the actions of OP prejudicially affected the standard of life of present complainant) तसेच तक्रारकर्ते यांना सन १९९४ पासुन सदरहु भुखंडाचा ताबा उपभोगता आला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ते यांना शारिरीक व मानसिक ञासापोटी आणि आर्थिक नुकसानीबाबत वाजवी नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रुपये ५,००,०००/- मिळणे आवश्‍यक आहे असे आमचे मत आहे. सबब आदेश खालिलप्रमाणे..
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्द पक्ष क्रमांक १ विरुध्द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक ३ विरुध्द प्रकरण खारीज करण्‍यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ या गृहनिर्माण संस्‍थेने तक्रारकर्ते यांना संस्‍थेकडील १३३४ चौरस फुट क्षेञफळाचा भुखंडाचे वाटप करावे आणि तक्रारकर्ते यांचेकडुन भुखंडाबाबतचा मोबदला म्‍हणून रक्‍कम रुपये २२,६८२/- स्विकारुन नोंदणीकृत विक्रीपञ करुन द्यावे.
किंवा विरुध्द पक्ष क्रमांक १ हे वरील आदेशाप्रमाणे भुखंडाचे वाटप आणि विक्रीपञ करुन देण्‍यास असमर्थ असतील तर किंवा कायदेशीर अडचण असेल तर तक्रारकर्ते यांना १३३४ चौरस फुटाच्‍या अकृषक भुखंडासाठी या आदेशाच्‍या दिनांकाच्‍या दिवशी सक्‍करदरा झोन मधील अथवा इतर जवळच्‍या झोनमधील शासकीय दराने येणा-या किंमतीमधुन रुपये २२,६६२/- वजा करुन येणारी रक्‍कम अदा करावी आणि सदरहु देय रकमेवर आदेशाच्‍या दिनांकापासुन द.सा.द.शे. ६ टक्‍के दराने प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत व्‍याज द्यावे. - विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक ञासाबाबत आणि आर्थिक नुकसानीबाबत नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रुपये ५,००,०००/- द्यावे व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत तक्रारकर्ते यांना रक्‍कम रुपये १०,०००/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्‍क देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
