::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/11/2017 )
माननिय सदस्य श्री. कैलास वानखडे, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता, विरुध्द पक्षांविरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ता यांची तक्रार व दाखल दस्त, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 चा स्वतंत्र लेखी जबाब, तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचा तोंडी युक्तिवाद या सर्वांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून पारित केला तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्ता याने दिनांक 22/09/2016 रोजी विरुध्द पक्षाकडे रुपये 40/- चा भरणा करुन, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालय, जुनी जिल्हा परिषद, वाशिम यांना अंगणवाडी सेविकेच्या निवडी संदर्भात महत्वाचे दस्तऐवज रजिष्टर पोस्टाने पाठवले होते. त्याची पोच पावती मंचात दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते.
2) तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, दिनांक 22/09/2016 ला पाठविलेल्या रजिस्टरच्या पाकिटावर ‘ दिनांक 23/09/2016 ते 26/09/2016 रोजी सदरहू ईसम हजर नाही करिता पाकीट परत ’ असा शेरा देवून विरुध्द पक्षाने रजिस्टर पाकिटसह परत पाठवले. परंतु दिलेल्या शे-याबाबत खरेखोटेपणाची शहानिशा माहितीच्या अधिकारान्वये संबंधीत बालविकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालयात, केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये दिनांक 08/11/2016 रोजीच्या अर्जान्वये केली. त्यावेळी दिनांक 23/09/2016 ते 26/09/2016 रोजी संबंधीत अधिकारी कार्यालयात हजर होते, त्याचे पुरावे म्हणून त्या कालावधीचे आवक जावक रजिष्टरच्या प्रमाणित प्रति दिलेल्या आहेत व त्या मंचात दाखल केल्या आहेत. तसेच रजिष्टर पाकिटामध्ये असलेले महत्वाचे दस्तऐवज मुदतीपुर्वी न पोहचल्यामुळे अधिका-याने पुरेशा माहितीअभावी प्रतिस्पर्धी यांची निवड अंगणवाडी सेविका पदासाठी दिनांक 10/10/2016 रोजी केली. जर रजिष्टर पाकिट हजर असलेल्या अधिका-याला वेळेवर दिले असते तर, होणारे नुकसान झाले नसते. त्यामुळे सदर पदभरतीची अपील मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब, वाशिम यांचेकडे करावी लागली व तो अपिल निर्णय मंचात दाखल केला आहे. त्यासाठी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यातना भोगाव्या लागल्या. त्यामुळे रजिष्टर पाकिटावर चुकिचा शेरा देवून विरुध्द पक्षाने कर्तव्यात व सेवेमध्ये न्युनता केली आहे. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी सदर प्रकरण मंचात दाखल केले आहे.
3) यावर विरुध्द पक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने जे स्पीड पोस्ट बुक केले होते ते एकात्मीक बालविकास सेवा योजना, वाशिम यांना पाठवायचे होते, ते रजिष्टर पाकीट दिनांक 23/09/2016 ते 26/09/2016 असे दोन दिवस, वितरणासाठी दिलेल्या पत्यावर वितरीत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यावेळेस सदर कार्यालयात टपाल स्विकारणे करिता वरील दोन्ही दिवशी कोणीही हजर नव्हते व पोस्टमनकडे त्याच्या बीटची इतर टपाल वितरीत करावयाची असल्यामुळे एकाच ठिकाणी जास्त वेळ थांबू शकत नाही. त्यामुळे सदर स्पीड पोस्ट ‘सदरहू ईसम हजर नाही ट. वा. ’ असा शेरा देवून परत पाठवले. त्यामुळे सेवा देण्यामध्ये कुठलिही न्युनता नाही. तक्रारकर्त्याचे शारिरीक व मानसिक नुकसान झालेले नाही. भारतीय डाकघर नियमावली 1988 मधील विभाग 6 अनुसार कोणतेही पोस्टल आर्टीकल वितरणाच्या प्रक्रियेला विलंब झाल्यास त्यासाठी सरकार ऊत्तरदायी असणार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानाला विरुध्द पक्ष हे जबाबदार नाही.
4) अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्त तपासले असता, असे दिसते की, तक्रारकर्त्याने दिनांक 22/09/2016 ला बालविकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालय, जुनी जिल्हा परिषद, वाशिम यांना रजिष्टर पाकिट पाठवले होते, ते रजिष्टर पाकिट विरुध्द पक्षाने कार्यालयाच्या आवक जावक विभागात जमा करायला हवे होते. त्यासाठी पत्त्यावरीलच अधिकारी हजर असणे आवश्यक नसते, परंतु विरुध्द पक्षाने तसे न करता दिनांक 23/09/2016 व 29/09/2016 रोजी कार्यालयात कोणीही हजर नव्हते व कार्यालयात जास्त वेळ थांबता येणार नाही. हे कारण देवून पाकीट परत पाठवले. ही विरुध्द पक्षाची कर्तव्यातील न्युनता, या ठिकाणी निदर्शनास येते. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला न्याय निवाडा सदर प्रकरणात लागु होत नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने दिलेल्या शे-याबाबत खरेखोटेपणाची शहानिशा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये दिनांक 08/11/2016 रोजीच्या अर्जान्वये केली असता, दिनांक 23/09/2016 ते 29/09/2016 रोजी संबंधीत अधिकारी कार्यालयात हजर होते, त्याचे पुरावे, आवक जावक रजिस्टरच्या प्रमाणीत प्रती, तक्रारकर्त्याने मंचात दाखल केल्या आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कार्यालय सुरु असतांना देखील, सदर टपाल आवक जावक विभागात न देता, वरीलप्रमाणे शेरा मारुन पाकीट परत तक्रारकर्त्यास पाठवले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या पत्नीसंबंधीचे अंगणवाडी सेविकेच्या पदभरती प्रक्रियेबद्दलचे दस्त, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालय, यांचेपर्यंत वेळेवर पोहचू शकले नाही व तक्रारकर्त्याला याबद्दल नंतर अपील दाखल करावे लागले, असे दिसते. मात्र यासाठी तक्रारकर्ते यांची प्रार्थनेतील मागणी वाजवी वाटत नाही, तसेच तक्रारकर्ते यांच्या तक्रारीतील विरुध्द पक्ष क्र.1 चा वाईट हेतुपण सिध्द होत नाही, त्यामुळे यथायोग्य नुकसान भरपाई प्रकरण खर्चासह मिळून फक्त रक्कम रुपये एक हजार विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दयावी, असे मंचाचे मत आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांच्याविरुध्द तक्रार खारिज करण्यांत येते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कर्तव्यात व सेवेमध्ये न्युनता केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून, अंतिम आदेश पारित केला तो पुढीलप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्द पक्ष क्र. 1 विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यांत येते. तर, विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 ची प्रकरणात कोणतीही जबाबदारी येत नाही.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास यथायोग्य नुकसान भरपाई, प्रकरण खर्चासह मिळून फक्त रक्कम रुपये 1,000/- ( अक्षरी रुपये एक हजार फक्त ) दयावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी ऊपरोक्त आदेशातील क्लॉज नं. 2 ची पुर्तता, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri