(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक–27 मे, 2022)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली त्याचे मृतक पत्नीचे मृत्यू बाबत विमा लाभाची रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळावी कडून मिळावी व ईतर अनुषंगिक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याची मृतक पत्नी नामे मंदा हिने तिचे विवाहा पूर्वी दिनांक-15.02.2006 रोजी विमा पॉलिसी क्रं-974960643, रक्कम रुपये-50,000/- कालावधी 20 वर्षा करीता विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी कडून काढली होती. दिनांक-26 जानेवारी, 2008 रोजी तिचे तक्रारकर्त्या सोबत लग्न झाले होते आणि लग्ना नंतर ती विमा पॉलिसीचा वार्षिक हप्ता रक्कम रुपये-2350/- प्रमाणे नियमित भरत होती. परंतु तिचे मृत्यू नंतर देय विमा पॉलिसीची रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला न देता अन्य व्यक्तीला दिली आणि त्यामुळे त्याचे नुकसान झाले. तक्रारकर्ता हा रंगरंगोटीची कामे मजूरीने करतो.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, जून-2015 च्या शेवटच्या आठवडयात त्याची पत्नी मंदा आजारी पडली आणि शासकीय रुग्णालय, साकोली येथे भरती असताना तिचे दिनांक-02.07.2015 रोजी निधन झाले. त्याची पत्नी मंदा हिचा भाऊ सुधीर , आई सुलोचना, बहिण तनुजा व आशा यांनी चार पाच गुंड प्रवृत्तीचे व्यक्ती सांबत वाद घालून त्याचे घरातील सोन्याचे दागीने व मंदाचे मूळ पॉलिसीचे दस्तऐवज घेऊन गेले. त्याला पुढे असे माहिती झाले
की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने कोणतीही शहानिशा न करता त्याचे पत्नीची विमा पॉलिसीची देय रक्कम त्याला न देता त्याची पत्नी मंदा याची बहिण तनुजा हिला बेकायदेशीररित्या दिली. त्याला कोणतेही मुल पत्नी मंदा पासून नव्हते त्यामुळे पती या नात्याने तो विमा पॉलिसीची रक्कम मिळण्यास हक्कदार होता. कायदेशीर तरतुदींचा विचार करुन नियमा नुसार त्याला विमा पॉलिसीची रक्कम देणे बंधनकारक असताना विरुध्दपक्षाने र्दुलक्ष्य केल्या मुळे त्याला विमा पॉलिसीची रककम रुपये-50,000/- त्यावरील बोनस मिळाला नाही आणि त्यामुळे त्याला मानसिक व शारीरीक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याने अधिवक्ता यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षाला दिनांक-20.12.2016 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. सदर नोटीसला विरुध्दपक्षाने दिनांक-20.01.2017 रोजी उत्तर दिलेले आहे त्यामुळे तक्रारीचे कारण हे दिनांक-20.01.2017 रोजी घडलेले आहे.. म्हणून शेवटी त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे पुढील मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून तक्रारकर्त्यास मृतक पत्नीची विमा पॉलिसीची रक्कम देय बोनससह देण्याचे आदेशित व्हावे.
- त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये-30,000/-विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून देण्याचे आदेशित व्हावे
- तक्रारकर्त्यास तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून देण्यात यावा.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केले. विरुध्दपक्ष विमा कपंनीने लेखी उत्तरातील प्राथमिक आक्षेपात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार कायदेशीर वारस या नात्याने केलेली आहे आणि कायदेशीर वारसदार ठरविण्याचे अधिकारक्षेत्र जिल्हा ग्राहक आयोगाला नाही तसेच तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदया नुसार मुदतीत नाही करीता तक्रार खारीज करण्यात यावी. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने निषकाळजीपणा करुन बेकायदेशीररित्या तक्रारकर्त्याची मृतक पत्नी हिची विमा रक्कम पात्र नसलेल्या व्यक्तीला दिली आणि त्यामुळे त्याचे नुकसान झाले ही बाब नामंजूर केली. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मान्य केले की, मंदा भगवान सुखदेवे हिने दिनांक-15.02.2006 रोजी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून रुपये-50,000/- रकमेची विमा पॉलिसी क्रं-974960643 एकूण 20 वर्ष कालावधीची दिनांक-15.02.2006 रोजी काढली होती ही बाब मान्य केली. परंतु सदर विमा पॉलिसी लग्नापूर्वी काढली होती व लग्ना नंतर मंदा ही तक्रारकर्त्या सोबत संसार करताना पॉलिसीचा वार्षिक हप्ता रुपये-2350/- नियमित भरत होती ही बाब नामंजूर केली. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद केले की, विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती नुसार कायद्दाचे मर्यादेत राहून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमाधारकाचे दिनांक-02.07.2015 रोजी झालेल्या मृत्यू पःश्चात तिने नामीत केलेल्या व्यक्तीचे नावे दिनांक-28.11.2015 रोजी एस.बी.आय. बॅंक खात्यामध्ये एन.ई.एफ.टी.व्दारे रक्कम जमा करुन कायदेशीररितया नामीत व्यक्तीला रक्कम अदा केलेली आहे. अशाप्रकारे विमाधारकाने पॉलिसीमध्ये नामीत केलेलया व्यक्तीचे नावे देय विमा रक्कम विरुध्दपक्षाने अदा केलेली आहे. विमाधारकाने सदर पॉलिसी मध्ये तिची बहिण सौ.तनुजा आनंद मेश्राम हिला मुदतीपूर्वी विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास मृत्यू दावा देय रकमे करीता नॉमीनी म्हणून नेमले होते, त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने भारतीय विमा कायदा-1938 च्या कलम 39 नुसाद देय असलेली विमा रक्कम रुपये-50,000/- दिनांक-28.11.2015 रोजी नामीत व्यक्तीच्या पवनी येथील एस.बी.आय. खाते क्रं-34614446796 एन.ई.एफ.टी.व्दारे जमा केलेत त्यामुळे सदर विमा पॉलिसी संबधाने कुठलीही रक्कम देय ठरत नाही. तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्री डी.एस. कासोरे मार्फत पाठविलेली नोटीस विरुध्दपक्षाला दिनांक-03.02.2015 रोजी प्राप्त झाली व सदर नोटीसला विरुध्दपक्षाने दिनांक-04.02.2015 रोजी रोजी उत्तर दिले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नियमा नुसार नॉमीनी तनुजा हिचे नावे दिनांक-28.11.2015 रोजी उत्तर दिलेले आहे. सबब तक्रार उपरोक्त विवेचना नुसार खर्चासह खारीज होण्यास पात्र असल्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नमुद केले.
04 उभय पक्षां तर्फे दाखल केलेले दस्तऐवज, तकारकर्त्याचा पुरावा तसेच उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद ईत्यादीचे अवलोकन करण्यात आले. विरुध्दपक्षाने त्यांचे लेखी उत्तरालाच पुरावा समजावा अशी पुरसिस दाखल केली. उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुददा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत आहे काय? | -होय- |
2 | विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याची मृतक पत्नी मंदा हिचे मृत्यू पःश्चात विमा पॉलिसीची रक्कम पॉलिसी प्रमाणे नामनिर्देशित तनुजा हिला देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे काय? | -नाही - |
3 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
::निष्कर्ष::
मुद्दा क्रं 1 ते 3 बाबत
05. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रार मुदतीत नसल्याचा आक्षेप घेतलेला आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे नमुद केले की, त्याने विरुध्दपक्षाला अधिवक्ता यांचे मार्फतीने दिनांक-20.12.2016 रोजी नोटीस पाठविली होती आणि सदर नोटीसला विरुध्दपक्षाने दिनांक-20.01.2017 रोजी उत्तर दिले त्यामुळे तक्रार मुदतीत आहे. तक्रारकतर्याने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दिनांक-09.01.2019 रोजी दाखल केलेली आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा नुसार भारतीय विमा कायदा-1938 च्या कलम 39 नुसार देय असलेली विमा रक्कम रुपये-50,000/- दिनांक-28.11.2015 रोजी नामीत व्यक्तीच्या पवनी येथील एस.बी.आय. खाते क्रं-34614446796 एन.ई.एफ.टी.व्दारे जमा केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला अधिवक्ता यांचे मार्फतीने दिलेल्या नोटीस मध्ये विमा पॉलिसीची रक्कम तनुजा हिला दिल्याचे नमुद केलेले आहे आणि त्या बाबत त्याने त्याचा खुलासा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला मागितल्या नंतर विरुध्दपक्षाने दिनांक-20.01.2017 रोजी सदर बाबीचा खुलासा केला आणि सदर खुलाश्या नंतर त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दिनांक-09.01.2019 रोजी दाखल केली याचाच अर्थ विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे खुलाश्या नंतर त्याने तक्रार दाखल केलेली असल्यामुळे खुलाश्या नंतर तक्रारीचे कारण घडलेले असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ही सदर घडामोडी पाहता मुदतीत आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे त्यामुळे मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
06. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याची मृतक पत्नी नामे मंदा हिने तिचे विवाहा पूर्वी दिनांक-15.02.2006 रोजी विमा पॉलिसी क्रं-974960643, रक्कम रुपये-50,000/- कालावधी 20 वर्षा करीता विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी कडून काढली होती. दिनांक-26 जानेवारी, 2008 रोजी तिचे तक्रारकर्त्या सोबत लग्न झाले होते आणि लग्ना नंतर ती विमा पॉलिसीचा वार्षिक हप्ता रक्कम रुपये-2350/- प्रमाणे नियमित भरत होती. परंतु तिचे मृत्यू नंतर देय विमा पॉलिसीची रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला न देता मृतक विमाधारक मंदा हिची बहिण तनुजा हिला दिली आणि त्यामुळे त्याचे नुकसान झाले.
07. याउलट विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा नुसार भारतीय विमा कायदा-1938 च्या कलम 39 नुसार देय असलेली विमा रक्कम रुपये-50,000/- दिनांक-28.11.2015 रोजी नामीत व्यक्ती तनुजा हिचे पवनी येथील एस.बी.आय. खाते क्रं-34614446796 एन.ई.एफ.टी.व्दारे जमा केलेत. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा पॉलिसी मध्ये नामनिर्देशित व्यक्ती तनुजा हिला विमा पॉलिसीची रक्कम देऊन कायदेशीर तरतुदीचा भंग केला असे म्हणता येणार नाही. याउलट विमाधारक मंदा हिचे लग्न तक्रारकर्त्या सोबत झाल्या नंतर ती नामनिर्देशित तिची बहिण तनुजा हिचे नाव काढून त्याऐवजी तिचे पतीचे नाव नामनिर्देशित व्यक्ती म्हणून करु शकली असती कारण तशी विमा कायदयामध्ये सोय आहे परंतु मंदा हिने तसे काहीही केलेले नाही. दाखल विमा पॉलिसीचे प्रतीवर नॉमीनी म्हणून तनुजा हे नाव दर्शविलेले असून विमाधारकाशी नाते बहिण असे दर्शविलेले आहे. विमा दावा प्रपत्रा मध्ये नॉमीनी म्हणून सौ. मेश्राम तनुजा आनंद असे दर्शविलेले आहे. पॉलिसी काढते वेळी विमाधारक अविवाहित असल्याचे सुध्दा विमा दावा प्रपत्रात नमुद आहे. तक्रारकर्ता हा पती या नात्याने विमाधारक मंदा हिचा कायदेशीर वारसदार जरी असला तरी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी ही विमा पॉलिसी मध्ये नामनिर्देशित व्यक्तीची सोय असल्यामुळे सरळ सरळ रक्कम नामनिर्देशित विमाधारकाची बहिण तनुजा हिला विमा पॉलिसीची रककम देऊन मोकळी झाली.
08. तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता यांनी आपले तक्रारीचे समर्थनार्थ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्रं 809/2002 मध्ये शिप्रा सेनगुप्ता विरुध्द मृदल सेनगुप्ता आणि ईतर या प्रकरणात दिनांक-20.08.2009 रोजी दिलेलया निवाडयावर आपली भिस्त ठेवली. मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडयात असे नमुद केलेले आहे की, “ The Nominee is entitled to receive the same, but the amount so received is to be distributed according to the law of succession. In terms of the factual foundati0on laid in this case, the deceased died on 08/11/1990 leaving behind his mother and widow as his only heirs and legal representatives entitled to succeed. Therefore, on the day when the right of succession opened, the appellant, his widow became entitled to one half of the amount of the general provident fund, the other half going to the mother and on her death, the other surviving son getting the same. In view of the clear legal position, it is made abundantly clear that the amount in any head can be received by the nominee, but the amount can be claimed by the heirs of the deceased in accordance with law of succession governing them.”
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हा कर्मचा-याचे भविष्य निर्वाह संबधीचा आहे परंतु हातातील प्रकरण हे विमा पॉलिसीचे रकमे संबधीचे आहे. विमा कंपनी ही सरळ सरळ नॉमीनीला पॉलिसीची रक्कम देते परंतु काही विवाद असल्यास कायदेशीर वारसदार हे त्यांचे मागणीसाठी सक्षम दिवाणी
न्यायालयात जाऊ शकतात. तक्रारकर्त्यास जर या विमा रकमे बाबत आक्षेप आहे तर त्याने त्याच वेळी त्याचे हक्कासाठी कायेदशीर वारसदार या नात्याने सक्षम दिवाणी न्यायालयात जाऊन दाद मागावयास हवी होती परंतु तसे केलेले नाही. कायदेशीर वारसदार ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा ग्राहक आयोगास नाही या विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे म्हणण्यात आम्हाला तथ्य दिसून येते. करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विमा दावा प्रपत्रा मध्ये नॉमीनी म्हणून सौ. मेश्राम तनुजा आनंद असे दर्शविलेले असून तिला नॉमीनी म्हणून विमा पॉलिसीची संपूर्ण रक्कम मिळालेली आहे परंतु सदर नॉमीनीला सुध्दा तकारकर्त्याने या तक्रारी मध्ये प्रतिपक्ष केलेले नाही. तक्रारकर्त्याला योग्य वाटल्यास तो सक्षम न्यायालयात जाऊन तेथे आपली दाद मागू शकतो. वरील परिस्थितीत नॉमीनीला रक्कम देऊन विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दोषपूर्ण सेवा दिली असे म्हणता येणार नाही म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदवित आहेत. मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर नकारार्थी आल्याने तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे त्यावरुन आम्ही मुद्दा क्रं 3 अनुसार प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्ता श्री राजेश वल्द आत्माराम खोब्रागडे यांची विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम तर्फे शाखा व्यवस्थापक, भारतीय जीवन बिमा निगम, भंडारा यांचे विरुध्दची खारीज करण्यात येते.
- खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
- निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचे तर्फे दाखल अतिरिक्त संच त्यांना परत करण्यात यावेत.