ग्राहक तक्रार क्र. 164/2012
अर्ज दाखल तारीख : 10/07/2012
अर्ज निकाल तारीख: 12/01/2015
कालावधी: 02 वर्षे 05 महिने 03 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. धनश्री मुकुंद सस्ते,
वय-37 वर्षे, धंदा –व्यापार व उद्योजक,
रा.येडशी, ता.जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. ओम साईराम रुफिंग,
व्दारा. प्रो. प्रा. बसवेश्वर शिवाजी पटणे,
मु.पो. मुरुड, ता. जि. लातुर. ....विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.आर.एस.मुंढे.
विरुध्द पक्षकार तर्फे विधीज्ञ : एकतर्फा.
न्यायनिर्णय
मा. अध्यक्ष श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी यांचे व्दारा :
1) विरुध्द पक्षकार (विप) यांनी आपले कारखान्यात छताचे पत्र्याचे फॅब्रीकेशन मटेरियल पुरवण्यासाठी अॅडव्हान्स घेऊन मटेरियल न पुरवून सेवेत त्रुटी केली म्हणून तक्रारकर्ती (तक) ने ही तक्रार दिलेली आहे.
2) तक चे तक्रारीतील कथन थोडक्यात असे की एम.आय.डी.सी. उस्मानाबाद इथे ‘अलमधू’ या नावाने तिचा उद्योग आहे. तेथील बांधकामावर फॅब्रीकेशनचे छत पत्र्याचे टाकायचे होते. विप यांने फॅर्बिकेशन मटेरिअल पुरवण्याचे व बनवण्याचे कबूल केले. मटेरियचा दर प्रती किलो रु.42/- सांगितला व बनविणेचा दर रु.30/- प्रती चौ.फुट सांगितला. दि.20/06/2010 रोजी ठराव करुन विप ने तक कडून उचल रु.25,000/- घेतली. पंधरा दिवसात काम करुन देण्याबददल ठराव आपले लेटर पॅडवर विप ने करुन दिला. काम न केल्यास तक ला तिची रक्कम परत मिळावी म्हणून विप ने त्याचे देना बँक, शाखा: मुरुड चा धनादेश क्र.079366 रु.25,000/- चा दि.22/07/2010 चा तक चे हक्कात स्वाक्षरी करुन लिहून दिला. विप ने ठरावाप्रमाणे काम केलेले नाही. तक ने फोनव्दारे संपर्क साधला पण विप ने टाळाटाळ केली. त्यामुळे दि.22/07/2010 रोजी उचल म्हणून घेतलेल्या रु.25,000/- ची तक ने विप कडे मागणी केली पण विप ने रक्कम देण्यात असमर्थता दर्शविली व धनादेश वटवून घेण्यास सांगितले. तक ने धनादेश सोलापूर जनता सहकारी बँक उस्मानाबाद शाखेतील आपल्या खात्यात जमा केला. विप चे खात्यात रक्कम नसल्याने चेक न वटल्याने बँकेने तक ला दि.07/10/2010 चे पत्राने कळविले. सदरचे काम नंतर करुन घेणेसाठी तक हिला रु.30,000/- अतिरिक्त खर्च आला. विप ने अनुचित व्यापार पध्दती अवलंबल्यामुळे तक ने त्याला दिलेले रु.25,000/- परत मिळणे जरुर आहे तसेच त्यावर द.सा.द.शे.12 दराने व्याज, अतिरिक्त खर्च झालेले रु.30,000/-, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसानी पोटी रु.10,000/- तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळावे म्हणून ही तक्रार दिलेली आहे.
3) तक ने तक्रारीसोबत कराराची प्रत, जनता बँकेचा अॅडव्हान्स, चेक रिटर्न मेमो, विप ने दिलेले दि.20/06/2010 चे पत्राची प्रत, दि.26/02/2011 चे भन्साळी यांचे कोटेशन दि.02/04/2011 ची पावती तसेच दि.30/08/2011 चे नोटीसशीची प्रत हजर केली आहे.
4) विप यांची नोटीस तो पत्यावर दोनदा नसल्यामुळे बजावली नाही. पोलीसा मार्फत पाठवलेली नोटीस सुध्दा बजावली नाही शेवटी दै. प्रजापत्राचे दि.20/03/2013 चे अंकात त्यास नोटीस पाठवली पण विप हजर न झाल्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झाला आहे.
5) आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात त्यांची उत्तरे आम्ही त्यांचे समोर खाली दिलेल्या कारणासाठी दिलेली आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विप ने सेवेत त्रुटी केली आहे काय होय ? होय.
2) तक अनुतोषास पात्र आहे काय होय ? होय.
3 काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा.
6) मुददा क्र.1 व 2:
विप ने करुन दिलेला करार असे दाखवतो की त्यांने दर रु.42 प्रति किलो प्रमाणे मटेरियल फिटींग रु.30 दर चौ. फूट या दराने कबूल केले. रु.25,000/- अॅडव्हान्स मिळाल्याचे कबूल करुन स्वाक्षरी केली. गॅरंटीसाठी चेक दिल्याचे पण लिहून दिले आहे. चेक खात्यात रक्कम नसल्याने परत आल्याचे दिसते. जर विप ने काम केले असते तर त्याने चेक परत मागितला असता मात्र विप ने कोणताही बचाव दिलेला नाही भन्साळीच्या बिलाप्रमाणे फिटींग इ.2,500/- चौ. फूट साठी रु.20/- दराने रु.50,000/- लागले. कोटेशनप्रमाणे पाईप अँगल चा दर रु.60/- प्रतिकिलो होता मटेरिअल प्रत्यक्ष किती लावले याबददल पुरावा नाही. लेबर चार्जस कमीच लागल्याचे दिसून येते.
7) हे उघड आहे की विप ने अॅडव्हान्स रु.25,000/- घेतला होता व गँरंटीसाठीचा चेक दिला तो परत घेतला नाही म्हणून तक चे म्हणणे की पैसे घेऊन काम न करुन विप ने सेवेत त्रुटी केली हे मान्य करावे लागेल. म्हणून आम्ही मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देतो व खालील प्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) विप ने तक ला रु.25,000/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) परत दयावे.
3) विप ने तक ला वरील रक्कमेवर तक्रार दाखल करणेपासून द.सा.द.शे. 9 दराने व्याज दयावे.
4) विप ने तक ला तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) दयावा.
5) उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेश दिल्या तारखेपासुन तीस दिवसात करुन विरुध्द पक्षकार यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा, सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विरुध्द पक्षकार यांनी न केल्यास तक्रारदाराने तसा अर्ज दयावा.
6) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(सौ.विद्युलता जे.दलभंजन) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.