(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 25 ऑगस्ट, 2011) तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदाराचे तक्रारीनुसार तक्रारदाराने गैरअर्जदार नं.2 यांचेकडून गैरअर्जदार नं.1 कंपनीचे धान जयराम बसंत अग्रो नग—6 बियाणे रुपये 590/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 3,540/- एवढ्या मोबदल्यात खरेदी केले व सदर धानाची सहा एकर शेतीमध्ये लागवड केली. सदर जमिनीची योग्य त-हेने मेहनत व मशागत केली व योग्य त्या प्रमाणात खतपाणी दिले, परंतू काही धानाचे कोंब आधीच परीपक्व झाले तर काहींना फुलबार आला त्यामुळे काही धान परीपक्व होऊन जमिनीत गळले आणि काही धान नंतर गळले. यात बियाणे दोषी असल्याचे लक्षात आल्यावर तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे तक्रार केली असता, त्यांनी पत्र घेण्यास नकार दिला. पुढे तक्रारदाराचे तक्रारीनुसार तालुका गुणवत्ता व नियंत्रक निरीक्षक पंचायत समिती पारशिवनी यांनी केलेल्या पंचनाम्यानुसार सदर बियानात 45% भेसळ असल्याचे आढळून आले. गैरअर्जदाराने भेसळयुक्त बयाणे विकून तक्रारदाराची फसवणूक केली. सदर शेतामध्ये तक्रारदारास 33.33 प्रति एकर याप्रमाणे सरासरी उत्पन्न येत असते. तक्रारदाराने सदर धानाची 6 एकर शेतीमध्ये लागवड केली असून त्यातून 200 क्विंटल धान अपेक्षित होते, ही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे. म्हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असून, त्याद्वारे प्रति क्विंटल रुपये 2,800/- प्रमाणे नुकसान नुकसान भरपाईपोटी रुपये 5,60,000/- एवढी रक्कम मिळावी, तसेच दाव्याचे खर्चाबाबत रुपये 2,000/- मिळावेत अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारदाराने सदरची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत 7/12 चे उतारे, बियानांच्या पावत्या, परत आलेले पत्र, गैरअर्जदार यांना दिलेली पत्रे, पोचपावती, फोटो, पंचनामा, विभागीय कृषी सहसंचालक यांचे पत्र, चौकशी अहवाल, नोटीस, पोचपावती इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली, त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपापले लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केले आहेत, गैरअर्जदार नं.1 यांचे कथनानुसार तक्रारदाराचे 7/12 चे उता-यावरुन त्यांनी फक्त भुमीपान क्र.17/1 आराजी 1.07 हे.आर. व भुमीपान क्र.19/1 आराजी 0.14 हे.आर. मध्ये धानाचा पेरा केलेला दिसतो. तक्रारदाराने सादर केलेल्या बिलात खाडाखोड केलेली असून तक्रारदाराने सदर बियानांची तक्रार लगेचच न करता, उशिराने केलेली आहे. तक्रारदाराने या बियाणाची तक्रार तालुका गुणवत्ता व नियंत्रक निरीक्षक पंचायत समिती पारशिवनी यांना कळवून गैरअर्जदारास त्याची सूचना द्यावयास पाहिजे होती. सदर पंचनामा एकट्या तक्रारदाराच्या सहीचा दिसतो व त्यावर इतर पंचाच्या सह्या नसल्याने तो ग्राह्य धरता येत नाही. गैरअर्जदाराचे गैरहजेरीत सदर पंचनाम्यातील 45% याप्रमाणे काढलेला निष्कर्ष व जिल्हा समितीचा 17.50% चा निष्कर्ष यामध्ये विसंगती असून तो अग्राह्य आहे. महाराष्ट्र शासनाने निर्गमीत प्रमाणित बिजोत्पादन मार्गदशक पुस्तीकेच्या नियमांना अनुसरुन पंचनामा किंवा अहवाल मुळीच झालेला नाही. तसेच शासनाचे परीपत्रकानुसार देखील अहवाल नाही. जिल्हास्तरीय समितीत जिल्हा परीषद सदस्य, कृषी विकास अधिकारी यांचा समावेश नाही आणि सदर पंचनामा गैरअर्जदाराचे अपरोक्ष केलेला आहे. गैरअर्जदार यांचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारदाराने ज्या लॉटचे बियाने खरेदी केले त्याच लॉटचे बियाने इतरही शेतक-यांनी खरेदी केले आहेत व त्यांना त्यापासून चांगले उत्पादन झालेले आहे. तसेच सदर बियाणात कुठलिही भेसळ असल्याची त्यांची तक्रार नाही. तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांची बदनामी करण्याचे हेतूने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे, म्हणुन ती दंडासह खारीज करावी अशी त्यांची विनंती आहे. गैरअर्जदार नं.1 यांनी आपला जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेला असून, दस्तऐवजाचे यादीनुसार एकूण 13 दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार नं.2 यांनी आपले उत्तर दाखल केले असून, तक्रारदाराने त्यांचेविरुध्द केलेली सर्व विपरीत विधाने अमान्य केलेली आहेत आणि सदर तक्रार खर्चासहित खारीज करण्याची विनंती केलेली आहे, परंतू जबाबावर गैरअजर्दाराची सही नसून, त्यांचेतर्फे वकीलाने सही केलेली दिसते आणि सदर जबाब प्रतिज्ञालेखावर नसल्यामुळे तो विचारात घेण्यासारखा नाही. // का र ण मि मां सा // . वरील प्रकरणातील एकंदरीत वस्तूस्थिती पाहता या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, निर्विवादपणे तक्रारदाराने गैरअजर्दार नं.2 यांचेकडून गैरअर्जदार नं.1 कंपनीचे धान जयराम बसंत अग्रो नग—6 बियाने दिनांक 14/6/2010 रोजी (6 नग) एकूण रक्कम रुपये 3,540/- एवढ्या मोबदल्यात खरेदी केल्याचे दिसून येते. तक्रारदाराने संबंधित धान बियानांची लागवड केल्यानंतर पीक न आल्यामुळे व बियानात भेसळ असल्याचे लक्षात आल्याने केलेल्या तक्रारीवरुन तालुका गुणवत्ता व नियंत्रक निरीक्षक पंचायत समिती पारशिवनी यांनी सदर पिकाची पहाणी करुन पंचनामा केला असून, त्यात सदर बियानात भेसळ असल्याचे दिसून येते. (कागदपत्र क्र.32) तसेच कागदपत्र क्र.34 वरुन असेही निदर्शनास येते की, तक्रारदाराचे तक्रारीवरुन बियाणे जिल्हा तक्रार निवारण समितीने दिनांक 4/11/2010 रोजी प्रत्यक्षात शेताला भेट देऊन पंचनामा केल्याचे दिसून येते. अहवालातील निष्कर्षामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सदर बियाणांचे लॉटमध्ये 17.60% भेसळ दिसून आली व भेसळीमध्ये मुळ जातीपेक्षा लवकर परीपक्व झालेल्या धानाची झाडे, तसेच इतर वाणांची भेसळयुक्त झाडे आढळून आली. त्यावरुन बियाणांमध्ये दोष आहे हे सिध्द होते. गैरअर्जदाराचे मते त्यांच्या सदर बियाणामध्ये दोष नाही व बियाणांचे गुणवत्तेबाबत त्यांनी काही प्रमाणपत्रे दाखल केली आहेत, परंतू सदरची प्रमाणपत्रे ही गैरअजर्दार कंपनीने दिलेली आहेत. जिल्हास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समितीने अहवाल दिलेला आहे व ही समिती शासनाने गठीत केलेली असून त्यामध्ये कृषी विद्यापिठाचे प्रतिनिधी, जिल्हा परीषदेचे मोहिम अधिकारी, महाबिज प्रतिनिधी, वरीष्ठ भात पैदासवार भात कृषी केंद्र साकोली चे प्रतिनीधी आणि जिल्हा बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा नागपूर अशा कृषीतज्ञ अधिका-यांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे त्यांचा अहवाल अमान्य करण्यास काहीच आधार नाही. सदर समितीचा अहवाल चूकीचा आहे किंवा बियाणे निर्दोश आहेत हे सिध्द करणारा कुठलाही सुस्पष्ट पुरावा गैरअर्जदार मंचासमक्ष देऊ शकले नाहीत. गैरअर्जदार यांनी त्यांचे बियाणे चांगले असल्याचे काही शेतक-यांची पत्रे दाखल केली आहेत, परंतू बियाणे समितीच्या तज्ञ व्यक्तीनी दिलेला अहवाल हा जास्त विश्वासार्ह आहे, तसेच पंचायत समिती पारशिवनी यांच्यापेक्षा जिल्हा समितीने दिलेला अहवाल योग्य आहे असे या मंचाचे मत आहे. वरील सर्व वस्तूस्थितीवरुन सदर बियाणे दोषयुक्त होते हे सिध्द होते. तक्रारदाराने त्यांचे तक्रारीद्वारा नुकसान भरपाईची अवास्तव मागणी केलेली आहे, म्हणुन स्पष्ट पुराव्याअभावी तक्रारदाराची मागणी मान्य करता येणार नाही, परंतू तक्रारदाराने विकत घेतलेल्या दोन प्रकारच्या धानाचे बियाणे लागवडीचे प्रमाण 7/12 चे उता-यावरुन, तसेच बियाणे समितीचा अहवाल (कागदपत्र क्र.34) आणि इतर दस्तऐवज यांचा एकत्रितपणे विचार करता तक्रारदाराच्या झालेल्या नुकसानीकरीता रुपये 18,000/- एवढी रक्कम देणे न्यायोचित होईल असे या मंचाचे मत आहे. सिड्स कायद्याचे कलम 9 चा विचार करता, व ग्राहक संरक्षण कायद्यामधील व्यापारी (ट्रेडर) कलम 2 (1) (2) या संज्ञेचा विचार करता, गैरअर्जदार नं.2 हे तक्रारदारास सदर बियाणांची किंमत परत करण्यास जबाबदार आहेत असेही या मंचाचे मत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदारास नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 18,000/- (रुपये अठरा हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी. 3) गैरअर्जदार नं.2 यांनी तक्रारदारास बियाणापोटीची रुपये 3,540/- (रुपये तीन हजार पाचशे चाळीस फक्त) एवढी रक्कम द्यावी. 4) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास दाव्याचे खर्चापोटी रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी. गैरअर्जदार यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे, अन्यथा नुकसानीचे देय रकमेवर निकालाचे तारखेपासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे. 7% दराने व्याज गैरअर्जदार नं.1 देणे लागतील.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |